नियोजनांचा दुष्काळ




सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात मोसमी पावसाचा अनियंत्रित वर्षाव सुरू आहे. अनियंत्रित एवढ्याचसाठी की, कुठे मुसळधार पावसाने बंधारे फुटून पाणी गावात शिरल्याने लोकांचा बळी जात आहे, तर कुठे भर आषाढात पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना वणवण भटकंती करावी लागत आहे. एरवी मोसमी पाऊस सार्वत्रिक असतो. प्रमाण कमी जास्त असले तरी पाऊस सगळीकडेच पडतो. यावेळी मात्र तसे चित्र दिसत नाही. निसर्गाचे संतुलन बिघडले असेही म्हणता येणार नाही, निसर्ग आपले संतुलन कधीच बिघडू देत नाही. पाण्याची वाफ होणे, वाफेचे ढग तयार होणे आणि ढगातून पाऊस पडणे, हे जलचक्र अव्याहत सुरूच राहणार आहे. या जलचक्रात जर अनियमितता निर्माण होत असेल तर त्यासाठी निसर्गाला जबाबदार धरता येणार नाही. या अनियमिततेसाठी जबाबदार आहे तो नैसर्गिक पर्यावरणातील मानवी हस्तक्षेप. निसर्गाने मानवाला कायम भरभरून दान दिले. परंतु आपल्या हव्यासापायी म्हणा किंवा निसर्गालाही मात देण्याच्या गुर्मीमुळे मानवाने स्वत:च स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. आज महाराष्ट्रासमोर एकाच वेळी ओल्या आणि कोरड्या दुष्काळाचे भयावह संकट निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रातील काही प्रदेशात प्रचंड पाऊस होतो आहे. तर काही भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई उन्हाळ्याइतकीच तीप झाली आहे. या संकटाच्या कारणांचा वेध घ्यायचा झाल्यास पहिला जबाबदार घटक माणूसच ठरतो. वास्तविक पावसाच्या सरासरी प्रमाणात आजही फार मोठा फरक पडलेला नाही. परंतु जमिनीवर पडलेले पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीतच जिरविण्याची नैसर्गिक व्यवस्था आम्ही मोडकळीस काढली आहे. मोठमोठी धरणे बांधून पाण्याची कायमस्वरूपी उपलब्धता निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न फसल्याचे स्पष्ट होत आहे. धरणे बांधल्यावरही शेतीसाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध होताना दिसत नाही. आतातर पिण्याच्याच पा

्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. धरणातच पाणी नाही तर नळाला कुठून येणार? करोडो रुपये खर्च करून बांधलेली ही

धरणे आज आपल्या मूळ क्षमतेच्या अर्ध्या क्षमतेइतकेही

पाणी साठवून ठेवू शकत नाही. धरणाच्या उपयुक्ततेची मर्यादा लक्षात आल्यानंतर शासनाने मोठा गाजावाजा करीत ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ योजना राबविली. या योजनेत पाणी कमी आणि पैसाच जास्त जिरला. आमच्याकडे ज्यात पैसा जिरु शकेल अशाच योजना राबविल्या जातात. या योजनांची उपयुक्तता योजनेच्या बजेटावर निश्चित होते. जितके बजेट मोठे, तितकी योजना चांगली, असे साधे सरळ गणित आहे. प्रत्यक्ष फलनिष्पत्तीच्या दृष्टीने कोणत्याही योजनेचा सखोल विचार होत नाही. पावसाचे प्रमाण सर्वसामान्य असूनही पाण्याचे दुर्भिक्ष दिवसेंदिवस का वाढत आहे, याचा मूलठााही विचार केल्या जात नाही. आता ज्या भागात पाऊस कमी झाला, त्या भागात ‘प्रकल्प वर्षा’ ही योजना राबविली जाणार आहे. मागच्या वर्षीही राज्याच्या काही भागात ही योजना राबविल्या गेली होती. विमानाद्वारे ढगांवर रसायनांची फवारणी करून पाऊस पाडण्याचा हा प्रयत्न मागच्या वर्षी साफ फसला होता. या प्रयत्नातून पडलेला पाऊस त्या भागातील पाण्याची समस्या दूर करण्याच्या दृष्टीने अगदीच अत्यल्प होता. मात्र या प्रयोगासाठी झालेला खर्च कोट्यवधीच्या घरात गेला. मागच्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेता या वर्षी हा प्रकल्प गुंडाळण्याचे सरकारने ठरवले होते. परंतु काही भागात अतिशय कमी झालेल्या पावसामुळे हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे घाटत आहे. प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी जवळपास 9 कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पाची फलनिष्पत्ती सगळ्यांनाच माहीत असली तरी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणाऱ्या खर्चातले हिस्से प्रकल्प राबविण्यासाठी आठाह धरणाऱ्यांना आकर्षित करीत आहेत. कोणतीही योजना जिथे केवळ ‘
ाण्याच्या’ दृष्टीने राबविली जाते, तिथे योजनेचे भवितव्य निश्चित असते. वास्तविक भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीची घट रोखण्यासाठी खूप मोठ्या आणि खर्चिक योजना राबविण्याची गरज नाही. मातीची धूप रोखणारी नैसर्गिक व्यवस्थाच पुनर्जीवित केली तर आपोआप भूगर्भातील जलपातळी उंचावण्यास मदत होईल, परंतु झाडांची बेसुमार कत्तल करुन आम्ही या नैसर्गिक व्यवस्थेलाच आव्हान दिले. जमिनी ओसाड झाल्या, डोंगरे बोडखी झाली आणि आता आम्ही ‘प्रकल्प वर्षा’ राबवायला निघालोत. अशा या उफराट्या धोरणामुळेच आज आमची अवस्था ‘समुद्रे चोहिकडे पाणी, पिण्याला थेंबही नाही’ अशी झाली आहे. पावसाचे पडणारे पाणी जमिनीत न मुरता सरळ नद्या-नाल्यांवाटे वाहून जात आहे. शिवाय वाहताना सोबत मातीचा सुपीक थरही घेऊन जात आहे. ही सुपीक माती नदीच्या पाण्यासोबत धरणात गाळ बनून जमा होत आहे. धरणांची जलसंधारण क्षमता त्यामुळे दिवसेंदिवस कमी होत आहे. नैसर्गिक व्यवस्थेत लुडबुड करण्याच्या या मानवी अट्टाहासाचे गंभीर परिणाम आता समोर येत आहेत. परंतु तरीही आपल्याला जाग आलेली नाही. स्वत:च्या ज्ञानाची शेखी मिरविणाऱ्या माणसाला आजही निसर्गाशी जुळवून घेण्यात कमीपणा वाटतो. नैसर्गिक व्यवस्थेवर मानवी प्रयत्नाने मात करण्याची वृथा जिद्द आजही कायम आहे. वास्तविक जमिनीची जलसंधारण क्षमता वाढविण्यासाठी फार काही करायची गरज नाही. मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड आणि संगोपनासोबतच जमिनीतील गांडुळासारख्या कृमींची संख्या प्रयत्नपूर्वक वाढविली तर गावच्याच विहिरी, तलावांना बारमाही भरपूर पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते सुभाष पाळेकर, मनोहर परचुरे अगदी जीव तोडून या साध्या आणि अत्यंत प्रभावी उपायांचा प्रचार करीत आहेत. परंतु त्यांच्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला सरकारी यंत्रणेजवळ वेळ नाही. कदाचित पाळेकर सांगतात
त्या योजना बजेटच्या दृष्टीने अगदीच क्षुल्लक असल्यामुळे ‘खाण्यासारखी नाही, ती योजना नाही’ या तत्त्वाला अनुसरून सरकारी यंत्रणा त्यांच्याकडे दुलर्क्ष करीत असावी. हेच पाळेकर विदेशातले असते, त्यांचा पेहराव सुटा-बुटाचा असता, सध्या ते जे सांगताहेत तेच त्यांनी सफाईदार इंठाजीत सांगितले असते, तर कदाचित त्यांच्या व्याख्यानांना लोकांनी पैसे मोजून गर्दी केली असती. पिकते तिथे विकत नाही, हेच आपले दुर्दैव. ‘फॉरेन रिटर्न’ ज्ञानाचा सरकार आणि सरकारी यंत्रणेवर एवढा प्रचंड प्रभाव आहे

की, याच मातीतला एक गांधीवादी माणूस सगळ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्येवर अगदी सहज

सोपा उपाय सांगतो, यावर कुणाचाच विश्वास बसत नाही. समस्या कुठलीही आणि कितीही साधी असो, ती दूर करण्यासाठी प्रचंड मोठ्या योजना राबवायलाच हव्या, ही आमची विज्ञानवादी अंधश्रद्धा! या पृष्ठभूमीवर ज्या काळात भारतात आजच्यासारखी आधुनिक जलसंधारण आणि पुरवठा व्यवस्था नव्हती, त्या काळात पाण्याचे नियोजन कसे केले जात होते, याचा अभ्यास मननीय ठरावा. अगदी आजही शिवकालीन जलव्यवस्थापनाचे तंत्र आदर्श मानले जाते, यातच सर्वकाही आले. भुतकाळात थोडे अधिक मागे गेल्यास 4 ते 5 हजार वर्षापूर्वीपासून भारतात अगदी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जलसंधारण केले जायचे, याचे दाखले इतिहासात मिळतात. भगीरथाने गंगा पृथ्वीवर आणल्याची पौराणिक कथा सगळ्यांनाच माहीत आहे. या संदर्भात सर विल्यम्स विलकॉम्स यांनी 1935 मध्ये प्राचीन जलव्यवस्थापन या विषयावरील व्याख्यानात म्हटले होते की, महाभारत कथेनुसार भगीरथाने गंगा पृथ्वीवर आणली, याचा अर्थ एवढाच की, त्या काळच्या लेखनकर्त्यांनी निखळ भौतिक सत्य आध्यात्मिक भाषेत सांगितले. भगीरथाने स्वर्गातून नव्हे तर भारताच्या उत्तरेकडे असलेल्या तिबेटमधून गंगेचे पाणी कालव्याद्वारे खाली दक्षिणेकडे वळविले. दक्ष
णाभिमुख झालेला प्रत्येक नदीचा प्रवाह मग तो गंगेचा असो किंवा मठभंगेचा असो, वास्तविक हे सगळे कालवेच होते आणि हे सगळे कालवे समान अंतरावर खणल्या गेले होते. कालव्यांमधील अंतराचे औचित्यही त्या काळच्या लोकांच्या बुद्धिमत्तेची साक्ष पटविणारे आहे. अडीच हजार वर्षापूर्वी कौटिल्यानेही राजाने मंदिराची निर्मिती आणि जलसंधारण एकाच भावनेने केले पाहिजे, असे सांगितले होते. एवढेच नव्हे तर ही केवळ राजाची जबाबदारी नसून जनतेनेही या कामात शक्य होईल त्या प्रकारे सहयोग केला पाहिजे, असेही कौटिल्य आपल्या उपदेशात पुढे म्हणतो. त्याशिवाय 11 व्या शतकापासून 17 व्या शतकापर्यंतच्या कालावधीतील भारतातील आदर्श जलव्यवस्थापनाची अनेक उदाहरणे अगदी आजही आपली साक्ष आणि यथार्थता पटवित उभी आहेत. भोपाळजवळील भोजपूर तलाव 11 व्या शतकात बांधल्या गेला. 14 व्या शतकात बांधल्या गेलेल्या दिल्लीच्या सतपुला बंधाऱ्यात 38 फूट उंचीच्या पाणचक्क्या आहेत. पाण्याखालचा बोगदा सर्वप्रथम बनवण्याचे श्रेय कृष्णराजाला जाते. विजयपूर, अहमद नगर, औरंगाबाद, कोरागजा, वासगन्ना येथील पाण्याखालचे बोगदे तेव्हाच्या अद्यावत जलव्यवस्थापनाची साक्ष देतात. तलाव बांधताना कोणत्या गोष्टी वर्ज्य केल्या पाहिजे, हे सांगणारा 14 व्या शतकातील शिलालेख आढळून आला आहे. त्या शिलालेखात झिरपणारा बांध, क्षारयुक्त जमीन, दोन भिन्न राज्यांच्या सीमेवरील जागा, बांधाच्या मध्ये येणारा उंच प्रदेश, कमी जलभरण आणि सिंचनाची आवश्यकता असलेले अधिक पसरलेले क्षेत्र, सिंचनाची आवश्यकता असलेले कमी क्षेत्र परंतु अधिक जलभरण, आदी गोष्टी जलाशय निर्मिती करताना वर्ज्य समजल्या पाहिजे असे सांगितले आहे. तात्पर्य, जलसंधारणाच्या बाबतीत आपले पारंपरिक ज्ञान आणि तंत्र आजच्या आधुनिक तंत्रापेक्षा कितीतरी सरस होते. जलसंधारणाच्या नैसर्गिक व्यवस्थेचा
नुकूल लाभ उचलीत त्या काळच्या लोकांनी पाण्याच्या समस्येवर मात केली होती किंवा ही समस्या उद्भवणारच नाही, याची काळजी घेतली होती. आज मात्र आमच्या कथित तांत्रिक प्रगतीने आमच्यासमोर भर पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य उभे केले आहे. दूरदृष्टी आणि नियोजनाचा संपूर्ण अभाव हेच त्यामागचे प्रमुख कारण आहे.

— प्रकाश पोहरे