निवडून देण्यासाठीच मतदान करा!

लोकशाही शासनपद्धती आपण स्वीकारली आहे. त्यामुळे निवडणुका हा अपरिहार्य आणि तेवढाच महत्त्वाचा घटक झाला आहे. अलीकडील काळात या निवडणुकींना आलेले स्वरूप बघून अनेक सुबुद्ध नागरिक निवडणूक पद्धतीवर पर्यायाने लोकशाहीवरच टीका करीत मतदानापासून दूर राहतात. त्यांची टीका कदाचित सार्थ असेलही परंतु येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, शासनपद्धती कोणतीही असली तरी त्यात कच्चे दुवे असतातच. त्या कच्च्या दुव्यांना बाजूला सारीत प्रचलित शासनपद्धतीला अधिक सुदृढ आणि परिणामकारक करणे याशिवाय सध्यातरी काही पर्याय नाही. किमान जोपर्यंत पर्यायी शासनव्यवस्था उभी होत नाही किंवा आपण उभी करू शकत नाही तोपर्यंत तरी प्रचलित व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच इष्ट तो बदल घडवून आणणे यातच शहाणपणा आहे. सध्याच्या लोकशाही शासनप्रणालीत निश्चितच काही त्रुटी आहेत, त्यामुळे या प्रणालीबद्दल काही तक्रारी असतील तर त्यावर मतदान न करणे पलायनवादच ठरतो. माझ्या एका मताने असा कोणता फरक पडणार आहे किंवा कोणीही निवडून आले तरी परिस्थिती तीच राहणार आहे, अशी भूमिका घेऊन जवळपास 30 ते 40 टक्के मतदार मतदानाचा हक्कच बजावत नाही. खरे तर जे मतदान करीत नाही त्यांना या प्रणालीसंदर्भात बोलण्याचा अधिकारच उरत नाही. लोकशाही प्रणालीने दिलेले स्वातंत्र्य, अधिकार, सुविधा आदींचा वापर करायचा मात्र मतदान करतेवेळी या प्रणालीची निंदानालस्ती करीत मतदानाकडे पाठ फिरवायची हा दुटप्पीपणा आहे. लोकशाहीच्या परिपक्वतेवर प्रश्नचिन्ह लावणाऱ्या मंडळींना या प्रणालीच्या अपरिपक्वतला आपणच जबाबदार आहोत, याचे भान नसते. जर आज लोकशाही कमकुवत झाली असेल किंवा राजकारणाचा दर्जा खालावला असेल तर त्यासाठी नकारात्मक विचार करणारी मंडळीच जबाबदार आहेत.
एखाद्या गटारातील घाण साफ करायची असेल तर त्यासाठी गटारात उतरून घाण उपसल्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. बाहेर उभे राहून घाणीच्या नावाने बोंबा मारण्यात काहीच अर्थ नाही. आज लोकशाही जर भ्रष्ट झाली असेल आणि तिला स्वच्छ करायचे असेल तर त्या प्रणालीचा एक हिस्सा बनूनच ते करता येणे शक्य आहे. प्रत्येकवेळी योग्य पक्षाच्या सक्षम उमेदवाराला आपल्या सारासार विवेकबुद्धीचा वापर करून मत देणे हाच त्यावर नामी उपाय ठरू शकतो. काही मुठभर राजकारणी लोकांनी लोकशाही नासवली असेल तर त्यासाठी त्यांच्यापेक्षा अधिक त्यांना निवडून देणारे आणि ते निवडून येत असतांना तटस्थपणे बघण्याची भूमिका घेणारे लोकच अधिक जबाबदार आहेत. त्यामुळेच
‘दूर उडाली कबुतरे नभातुनि
गिधाडांचेच राज्य माजले आहे,
सर्वत्र गाजवितो सत्ता दुर्जन
कारण आजचा सज्जन तटस्थ आहे.’
असेच दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. 1952 पासून देशात सार्वत्रिक निवडणुकीला प्रारंभ झाला. सध्या 14 व्या लोकसभेसाठी मतदान होणार आहे. 52 च्या पहिल्या निवडणुकीपासून ते आजतागायत कोणत्याही निवडणुकीत मतदानाची सरासरी टक्केवारी 70 च्या वर गेली नाही. याचाच अर्थ 30 टक्के लोक कायम लोकशाहीतला सर्वाधिक महत्त्वाचा हक्क बजावीत नाही. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक ज्या प्रणालीपासून दूर राहतात ती शासनप्रणाली परिणामकारक ठरेल तरी कशी? दोष प्रणालीचा नाही; आपलाच दृष्टिकोन नकारात्मक आहे. प्रणालीच्या कथित अपयशाने निराश झाल्याने मतदानापासून दूर राहणाऱ्या लोकांनी आपला दृष्टिकोन बदलायला हवा. ‘ग्लास अर्धा रिकामा आहे’, या वृत्तीची माणसे कोणतेही सृजनात्मक कार्य करू शकत नाही. ते स्वत:ही बदलत नाही आणि बदल घडवून आणत नाहीत. मतदान न करणारे 30 टक्के मतदार याच गटात मोडणारे आहेत. त्यांनी आपला दृष्टिकोन बदलायला पाहिजे. ‘ग्लास अर्धा भरला आहे’, असं म्हणणारे लोकच ग्लास पूर्ण भरण्याची आशा बाळगू शकतात आणि त्या दिशेने प्रयत्नही करतात. दुर्दैवाने आपल्या देशात ही राजकीय जागृती फार कमी लोकांमध्ये दिसून येते. ऑस्ट्रेलिया, पोलंड, ब्राझील, रशिया यासारख्या देशात मतदानाची टक्केवारी नेहमीच 99 ते 100 असते. आपले केवळ एक मत संपूर्ण देशाच्या राजकारणाला पर्यायाने विकासाला गती आणि दिशा देऊ शकेल याची जाणीव तिथल्या सामान्य मतदाराला असते. आमच्याकडे मात्र मतदान हा एक उरकून टाकण्याचा सोपस्कार ठरला आहे. खरेतर मतदान न करणाऱ्या 30 टक्के लोकांनी इथल्या लोकशाहीसाठी जितका गंभीर धोका निर्माण केला आहे तितकाच गंभीर धोका मतदान करणाऱ्या 70 टक्के लोकांमधील किमान निम्म्यांनीतरी निर्माण करून ठेवला आहे. जे मतदान करीत नाही, ते तर चुकतच आहेत परंतु जे मतदान करतात ते तरी फारसे कोठे सत्पात्री दान टाकतात? मतदान करणे आणि ते जाणीवपूर्वक करणे या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. जाणीवपूर्वक मतदान करणाऱ्यांची संख्या आपल्या देशात अतिशय अल्प आहे. बऱ्याचदा मतदान नकारात्मक बाबींवर होते. कोणाला निवडून द्यायचे हे महत्त्वाचे ठरत नाही तर कोणाला पाडायचे हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. शिवाय एखाद्याला मत देतांना त्याची योग्यता, त्याचे कर्तृत्व, त्याचे चारित्र्य, तो ज्या पक्षाशी संबंधित आहे त्या पक्षाची विचारधारा, त्या पक्षाचे दुरगामी आर्थिक धोरण आदी बाबींना दुय्यम महत्त्व दिले जाते. महत्त्वाची ठरते ती त्या उमेदवाराची जात. त्या उमेदवाराकडे असलेली ‘मनी आणि मसल पॉवर.’ कित्येक खासदार असे आहेत की, कर्तृत्वाचा निकष लावला तर एकदाही निवडून येण्याची त्यांची पात्रता नाही, परंतु ते वर्षानुवर्षे निवडून येत आहेत. हे खासदार पहिल्यांदा निवडून गेले तेव्हा त्यांच्या मतदारसंघात ज्या समस्या होत्या त्या समस्या आता सातव्यांदा-आठव्यांदा निवडून देण्याची विनंती करताना तशाच कायम आहेत. नंदुरबारचे खासदार माणिकराव गावित सात वेळा निवडून आले आणि आता आठव्यांदा उभे आहेत. त्यांनी लोकसभेत कधी आपले तोंड उघडल्याचे ऐकीवात नाही किंवा सतत सातवेळा निवडून येण्याइतके भरीव विकासकार्य त्यांनी आपल्या मतदार संघात केले असेही नाही. तरी ते सातवेळा निवडून आले आणि आता आठव्यांदा पुन्हा एकदा हात जोडून मतांची भीक मागत आहेत. यवतमाळचे उत्तमराव पाटीलही सहावेळा निवडून आले आहेत. तेही आता पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. निवडणुकीत रितसर मताधिक्य घेऊन ही मंडळी निवडून आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडीवर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. खरा आक्षेप त्यांना सातत्याने निवडून देणाऱ्या मतदारांच्या सारासार विवेकावर आहे. मतदार संघाचा भरपूर विकास करून कायापालट केला असता तर त्यांना सातत्याने निवडून देणे समजू शकले असते. परंतु विकासाच्या नावाने पूर्वी होती तीच बोंब आजही कायम असतांना एवढेच नव्हे तर समस्या अजून वाढल्याच असतील तर ही मंडळी सातत्याने निवडून येतातच कशी? मतदार मतदान करतांना नेमका कशाचा विचार करतो? जात, पक्ष की दुसरा नको आपला हाच बरा? नेमका कोणता निकष वापरून मतदार मतदान करीत असतात?
वरीलपैकी कोणताही निकष परिपक्व लोकशाहीच्या दृष्टीने समर्थनीय ठरू शकत नाही. माणिकराव गावित आणि उत्तमराव पाटलांच्या संदर्भात मला हे म्हणायचे नाही. ही दोन नावे आपल्या परिचयाची आणि प्रातिनिधीक आहेत म्हणून त्यांचा उल्लेख केला. असे अनेक खासदार आहेत की, ज्यांना केवळ सवयीने मतदार वर्षानुवर्षे निवडून देत आहेत. आज लोकशाहीला प्राप्त झालेल्या विपन्नावस्थेसाठी ज्याप्रमाणे मतदान न करणारे 30 टक्के मतदार जबाबदार आहेत त्याचप्रमाणे अंधपणाने मतदान करणाऱ्या उर्वरित मतदारांपैकी बहुतांश मतदारदेखील तितकेच जबाबदार आहेत. त्यातल्या त्यात विदर्भातल्या मतदारांची बातच और. काश्मिरचे गुलामनबी वाशिममधून लोकसभेवर जातात. मुंबईचे आंबेडकर अकोल्याचे प्रतिनिधीत्व करतात. आंध्रचे नरसिंहराव एकवेळ रामटेकमधून निवडून गेले होते. आपल्या मतदारसंघात निवडून येण्याची क्षमता नसलेले असे अनेक लोक सुरक्षित जागेच्या शोधात विदर्भात येतात आणि वैदर्भीय मतदारसुद्धा त्यांना सन्मानपूर्वक लोकसभेत पाठवतात. कारण आपल्या मताचा संबंध आपल्या मतदारसंघाच्या विकासाशी असतो. याची आम्हाला जाणीवच नसते. आम्ही मतं अक्षरश: मातीत करतो.
सांगायचे तात्पर्य, प्रचलित लोकशाही प्रणालीला सर्वार्थाने मजबूत करायचे असेल, ही प्रणाली परिपक्व व्हावी असे वाटत असेल तर मतदान यंत्रावर प्रत्येकाने बोट ठेवणे आवश्यकच आहे आणि केवळ बोट ठेवणेच आवश्यक नाही तर बोट ठेवण्यापूर्वी आपण कोणत्या व्यक्तीच्या, कोणत्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर बोट ठेवत आहोत याचा सारासार विचार करणेसुद्धा आवश्यक ठरत आहे. वाया जाऊ देण्याइतपत आपल्या मताची किंमत क्षुद्र नसते. आपले एक मत संपूर्ण व्यवस्थेला लागलेली कीड दूर करण्याची क्षमता बाळगून आहे. खरेतर ती एक दुधारी तलवार आहे, नीट वापरली तर ठीक नाही तर आपण स्वत:लाच जायबंदी करून घेऊ. ही तलवार आपण कशी वापरतो त्यावरच आपल्या लोकशाहीचे पर्यायाने आपल्या देशाचे, आपले भवितव्य निर्भर आहे. त्यामुळे केवळ मतदान करणेच नव्हे तर मतदान योग्य, सक्षम उमेदवार निवडून देण्यासाठी करणे आवश्यक ठरते. एकाला दिलेले मत दुसऱ्याला पाडण्यासाठी नसावे. आपल्या जातीचा, धर्माचा म्हणूनही नसावे. मत त्यालाच द्यावे की, ज्याच्यामुळे किमान 5 वर्षे तरी पश्चात्तापाची पाळी आपल्यावर येणार नाही. ही निवडणूक खऱ्या अर्थाने निवडणूक ठरावी. निवडक लोकांच्या हाती सत्ता सोपवितांना योग्य पारख करून निवडून देण्यासाठीच आपल्याला मतदान करायचे आहे. या जिद्दीने मतदानाला गेलेच पाहिजे. आपण केवळ एका व्यक्तीला अथवा उमेदवाराला निवडत नसतो. आपण निवडत असतो गावाचा, शहराचा, राज्याचा, देशाचा विकासमार्ग. त्यामुळे सकारात्मक विचार करून सर्वार्थाने योग्य व्यक्तीला निवडून देण्यासाठी मतदान व्हावे, ही राष्ट्रीय स्तरावरची निवडणूक आहे. वैयक्तिक राग-लोभाच्या पलिकडे जाऊन आपल्याला आपले मत निश्चित करावे लागेल. आपले मत व्यक्तिसापेक्ष नसावे. जात-पात, धर्म एखाद्या व्यक्तीचे किंवा घराण्याचे मोठेपण यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे ते राष्ट्रहित. दान सत्पात्री असेल तरच त्या दानाला काही अर्थ असतो, अन्यथा पालथ्या घड्यावर पाणी!

— प्रकाश पोहरे

प्रकाशन दिनांक :- 18/04/2004