नोकर शाहीचा अजगरी विळखा!





देशाच्या विकासासाठी खर्च होणाऱ्या एका रूपयातले 85 पैसे आयएएस अधिकारी आणि त्यांच्या खुषमस्कऱ्यांच्या खिशात जातात असा आरोप कुण्या ऐऱ्यागैऱ्याने नव्हे तर केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एका जबाबदार मंत्र्याने केला आहे. केंद्रीय पंचायतराज मंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी नागपूरात एका कार्यक्रमात बोलताना ठाामीण भागाच्या विकासात नोकरशाही हा मोठा अडसर असल्याचे स्पष्ट शब्दात सुनावले. या कार्यक्रमाला मणिशंकर अय्यर आणि मीराकुमार उपस्थित होते. हे दोघेही पूर्वाश्रमीचे आयएएस अधिकारी आहेत. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारामुळेच अनेक विकास योजना रखडतात, त्यांच्या प्रस्तावित खर्चात प्रचंड वाढ होते आणि नंतर पुरेसा निधी उपलब्ध होऊ न शकल्याने या योजना अर्धवट अवस्थेत गुंडाळाव्या लागतात. त्याचा थेट परिणाम ठाामीण भागाच्या विकासावर होतो, असा स्पष्ट आरोप अय्यर यांनी केला. मणिशंकर अय्यर यांनी केलेल्या आरोपात शंभर टक्के तथ्य आहे. देशाच्या विकासाला नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचारी अजगराने विळखा घातला आहे. या विळख्यामुळे देशाचा विकास अक्षरश: गुदमरत आहे. औद्योगिक विकास महामंडळांच्या क्षेत्रात भकास अवस्थेत उभे असलेले कारखाने, सिंचनाअभावी कोरड्याठण्ण पडलेल्या शेतजमिनी, दिवसेंदिवस खस्ता हाल होत असलेली शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती, त्यातून होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारांचे निर्माण होत असलेले तांडे, अक्षरश: कुजत असलेले अफाट मनुष्यबळ या सगळ्या दृष्य परिणामांच्या मुळाशी सनदी नोकरशहांचा भ्रष्टाचारच आहे. एका रूपयातले 85 पैसे हे लोक गडप करत असतील तर विकासासाठी उरतेच काय? साधे उदाहरण घ्या. समजा एखादी विहीर खोदण्यासाठीचा एकूण खर्च लक्षात घेऊन सरकारने शंभर रूपये मंजूर केले आणि त्यापैकी केवळ पंधराच रूपये प्रत्यक्ष मिळाले तर दोन-चार कुदळी मारून व
हिरीचे काम थांबवावे लागेल. पुन्हा ती विहीर खोदण्यासाठी नव्याने शंभर रूपये मंजूर करावे लागतील. पुन्हा त्यातले पंधराच रूपये प्रत्यक्ष उपलब्ध होतील. अशाप्रकारे विहीर खोदण्यासाठी लागणाऱ्या शंभर रूपयांसाठी सरकारी
तिजोरीतून जोपर्यंत

सहाशे रूपये बाहेर पडणार नाहीत

तोपर्यंत ती विहीर खोदलीच जाणार नाही. देशातल्या बहुतेक विकास योजनांचे हे असेच हाल आहेत. दोन-चार वर्षात पूर्ण होऊ शकणारे प्रकल्प पंचवीस-तीस वर्षे रेंगाळण्याचे कारण या प्रकल्पांसाठी मिळणारा निधी मधल्यामध्ये गडप होतो हेच आहे. हा निधी गडप कुठे होतो याचे स्पष्ट उत्तर मणिशंकर अय्यर यांनी दिले आहे. राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचारावर नेहमीच बोलले जाते, त्यांच्यावर नेहमीच टीका होते, कारण त्यांचा भ्रष्टाचार सहज उघडकीस येतो. परंतु नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार कधीच जनतेसमोर येत नाही आणि तुलनात्मक विचार करायचा झाल्यास या दोन्ही घटकांच्या भ्रष्टाचारामध्ये खूप अंतर आहे. एका रूपयातले फारतर पाच-दहा पैसे राजकारण्यांच्या वाट्याला येतात आणि 85 पैसे नोकरशाहीच फस्त करते. राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराचे इथे समर्थन करायचे नाही, परंतु दरोडेखोराला मोकाट सोडून साध्या पाकिटमाराला फासावर लटकविणे कितपत तर्कसंगत आणि न्यायसंगत ठरते याचाही विचार व्हायला हवा. एखादा राजकारणी भ्रष्ट असेल, जनतेचा पैसा लुबाडत असेल तर त्याला पाच वर्षांनंतर घरी बसविण्याचा अधिकार लोकांना आहे. त्याच्या भ्रष्टाचाराचे वय पाच वर्षांपेक्षा जास्त नसते. परंतु बड्या नोकरशहांना वयाच्या साठाव्या वर्षापर्यंत भ्रष्टाचाराच्या कुरणात चरण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. बदलीपेक्षा जास्त त्याचे काहीही वाकडे होऊ शकत नाही. शिवाय गलेलठ्ठ पगार, दरवर्षी नेमाने वाढत जाणारे भत्ते हा खुराक नियमितपणे सुरूच असतो. त्यानंतर या अमर्याद चरण्याची बक्
षिशी म्हणून तहहयात निवृत्तीवेतन असतेच. मंत्री, आमदार, खासदार येतात आणि जातात, परंतु हे अधिकारी मात्र कायम बोकांडी असतात. या आयएएस लॉबीची सरकारवर आणि एकूणच संपूर्ण यंत्रणेवर इतकी प्रचंड पकड आहे की प्रत्येक सरकारी निर्णय त्यांच्या मर्जीने, त्यांच्या निर्देशांनुसार आणि त्यांची सोय होत असेल तरच घेतला जातो. पूर्वी मंत्र्यांचे खासगी सचिव तरी गैर आयएएस असायचे; गत काही वर्षांपासून तर त्या पदावरही आयएएस लॉबीने कब्जा केला आहे. परिणामी ही लॉबी दाखवेल तेच चित्र मंत्र्याना दिसते किंवा पाहावे लागते. सरकार आणि सामान्य जनतेतील दूवा म्हणून या प्रशासकीय व्यवस्थेकडे पाहिल्या जाते आणि त्याचाच गैरफायदा ही मंडळी घेत असतात. राष्ट्रपती डॉ. कलाम नुकतेच विदर्भाच्या दौऱ्यावर येऊन गेलेत. या दौऱ्याच्या निमित्ताने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची सरकारमधील नेत्यांवर किती पकड आहे, याचा विदारक अनुभव आला. राष्ट्रपतींच्या यवतमाळ भेटीत त्यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांशी संवाद साधावा, अशी विनंती त्यांना करण्यात आली होती. स्वत: राष्ट्रपतींनीही या भेटीला अनुकूलता दर्शविली होती. परंतु त्यांच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम निश्चित करणाऱ्या राज्याच्या बड्या अधिकाऱ्यांनी सरकारमधील नेत्यांना हाताशी धरून ही भेटच होऊ न देण्याचा प्रयत्न केला. नेत्यांना वस्तुस्थितीपासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न तसा नवा नाही. नेत्यांनी केवळ आपण सांगतो तेवढ्यावरच विश्वास ठेवावा असा या अधिकाऱ्यांचा अट्टहास असतो. आपला भ्रष्टाचार, आपली अकार्यक्षमता उघडी पडू नये एवढ्याचसाठी हा आटापिटा. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याठास्त भागासाठी सरकारने घोषित केलेल्या मोठमोठ्या पॅकेजेसमुळे आता तिथली परिस्थिती खूपच सुधारली आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण आता खूप कमी झाले आहे, सगळं कसं आ
ादीआबाद आहे, अशी काहीशी माहिती राष्ट्रपतींपर्यंत पोहचविण्यात आली असेल.
अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींनी थेट या शेतकरी विधवांशी संफ साधला तर हा सगळा घडवून आणलेला बनाव उघडा पडेल या भीतीमुळेच त्यांना या भेटीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला असेल. शेवटी प्रसारमाध्यमांच्या दबावामुळे या भेटीला होकार देणे भाग पडले आणि राष्ट्रपतींनी पॅकेजेसच्या अंमलबजावणीची चौकशी केलीच. सरकारच्या साडेपाच हजार कोटीच्या पॅकेजेस नंतरही इथल्या शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेत काडीचाही फरक पडला नसल्याचे लक्षात आल्यावर राष्ट्रपतीही अवाक झाले. हा पैसा गेला कुठे, नेमके कुणाचे भले झाले? हे प्रश्न त्यांनाही भंडावत असतील. परंतु ते तरी काय करू शकणार? या ‘सिस्टिम’ने प्रत्येकाचे हात इतके आवळून

बांधले आहेत की दिवसाढवळ्या डोळ्यादेखत दरोडा पडत असूनही कुणी काहीच

करू शकत नाही. नोकरशाहीने आपले भ्रष्टाचाराचे जाळे बेमालूमपणे विणताना लोकप्रतिनिधींनाही त्यात गुंतवून घेतले. भ्रष्टाचाराच्या या ‘ईझी मनी’चे आकर्षण लोकप्रतिनिधींना देखील भुरळ पाडून गेले आणि 85 : 10 या प्रमाणात जनतेच्या पैशाची लूट सुरू झाली.
या दौऱ्याच्या निमित्ताने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची सरकारमधील नेत्यांवर किती पकड आहे, याचा विदारक अनुभव आला. राष्ट्रपतींच्या यवतमाळ भेटीत त्यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांशी संवाद साधावा, अशी विनंती त्यांना करण्यात आली होती. स्वत: राष्ट्रपतींनीही या भेटीला अनुकूलता दर्शविली होती. परंतु त्यांच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम निश्चित करणाऱ्या राज्याच्या बड्या अधिकाऱ्यांनी सरकारमधील नेत्यांना हाताशी धरून ही भेटच होऊ न देण्याचा प्रयत्न केला. नेत्यांना वस्तुस्थितीपासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न तसा नवा नाही. नेत्यांनी केवळ आपण सांगतो तेवढ्यावरच विश्वास ठेवावा असा य
ा अधिकाऱ्यांचा अट्टाहास असतो. आपला भ्रष्टाचार, आपली अकार्यक्षमता उघडी पडू नये एवढ्याचसाठी हा आटापिटा. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याठास्त भागासाठी सरकारने घोषित केलेल्या मोठमोठ्या पॅकेजेसमुळे आता तिथली परिस्थिती खूपच सुधारली आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण आता खूप कमी झाले आहे, सगळं कसं आबादीआबाद आहे, अशी काहीशी माहिती राष्ट्रपतींपर्यंत पोहचविण्यात आली असेल.
अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींनी थेट या शेतकरी विधवांशी संफ साधला तर हा सगळा घडवून आणलेला बनाव उघडा पडेल या भीतीमुळेच त्यांना या भेटीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला असेल. शेवटी प्रसारमाध्यमांच्या दबावामुळे या भेटीला होकार देणे भाग पडले आणि राष्ट्रपतींनी पॅकेजेसच्या अंमलबजावणीची चौकशी केलीच. सरकारच्या साडेपाच हजार कोटीच्या पॅकेजेस नंतरही इथल्या शेतकऱ्यांच्या दैनावस्थेत काडीचाही फरक पडला नसल्याचे लक्षात आल्यावर राष्ट्रपतीही अवाक झाले. हा पैसा गेला कुठे, नेमके कुणाचे भले झाले, हे प्रश्न त्यांनाही भंडावत असतील. परंतु ते तरी काय करू शकणार? या ‘सिस्टिम’ने प्रत्येकाचे हात इतके आवळून बांधले आहेत की दिवसाढवळ्या डोळ्यादेखत दरोडा पडत असूनही कुणी काहीच करू शकत नाही. नोकरशाहीने आपले भ्रष्टाचाराचे जाळे बेमालूमपणे विणताना लोकप्रतिनिधींनाही त्यात गुंतवून घेतले. भ्रष्टाचाराच्या या ‘ईझी मनी’चे आकर्षण लोकप्रतिनिधींना देखील भुरळ पाडून गेले आणि 85 : 10 या प्रमाणात जनतेच्या पैशाची लूट सुरू झाली. सगळेच सरकारी अधिकारी आणि सगळेच लोकप्रतिनिधी या जाळ्यात सामील असतील असे नाही, परंतु अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची, नेत्यांची संख्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. संख्याबळात त्यांची ताकद इतकी अपूरी पडते की ही लूटमार उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याशिवाय त्यांच्या हाती काहीच उरत नाही.

भ्रष्टाचाराच्या या वाळवीपासून देशाला मुत्त* करायचे असेल तर घाव मूळावरच घालावा लागणार आहे आणि भ्रष्टाचाराचे मूळ नोकरशाही व्यवस्थेत अगदी खोलवर रूजलेले आहे. प्रचलित व्यवस्थेत ही कीड मूळापासून उखडायची असेल तर त्यासाठी लागणारी ताकद आणि क्षमता केवळ लोकप्रतिनिधीतच आहे. त्यासाठी प्रामाणिक, स्वच्छ प्रतिमेचे आणि लोकांच्या प्रश्नांबद्दल खरीखुरी कळकळ असणारे लोक निवडून यायला हवेत. त्यासाठी मतदानाचे प्रभावी अस्त्र लोकांजवळ आहे. त्याचा विचारपूर्वक वापर व्हायला हवा. दुर्दैवाने तसा तो होत नाही. लोक मतदानासाठी बाहेरच पडत नाहीत. अवघे पन्नास ते साठ टक्के मतदान होते. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत तर केवळ 35 टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. आपले प्रतिनिधी निवडताना लोक एवढे अनुत्साही असतील तर राजकारणात चांगले लोक समोर येणार तरी कसे? शिवाय जे लोक मतदानासाठी बाहेर पडतात त्यापैकी बहुतांश उमेदवाराची जात, त्याचा धर्म, त्याने दाखविलेली निरनिराळी आमिषे आदींनी प्रभावित होऊन मतदान करीत असतात. अशाप्रकारे निवडून आलेल्या लोकांमध्ये संघटित गुन्हेगारीच्या धर्तीवर काम करणाऱ्या नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची नैतिक ताकद कुठून असणार? शेवटी तेही

त्यांना सामील होतात. आपला हिस्सा मिळाला की नेते मूग गिळून गप्प बसतात. या ‘पर्सेंटेज’ नीतीने देशाचा बट्ट्याबोळ होत आहे. या सगळ्या प्रकाराला आळा घालायचा असेल

तर लोकांनी जागृत होणे गरजेचे आहे. आपले एक मत देशाचे भवितव्य घडवू किंवा बिघडवू शकते, याचे भान लोकांनी बाळगायला हवे. प्रत्येकाने प्रत्येक निवडणुकीत योग्य, सक्षम आणि प्रामाणिक उमेदवाराला मतदान करायलाच हवे. आज राजकारणात प्रामाणिक लोक अल्पसंख्याक झाले आहेत, ते जोपर्यंत बहुसंख्याक होत नाहीत तोपर्यंत या देशाला लागलेली भ्रष्टाचाराची वाळवी नष्ट हो
ार नाही. नोकरशाहीच्या अजगरी विळख्यातून देशाच्या विकासाला मुत्त* करण्याची ताकद प्रामाणिक लोकप्रतिनिधींमध्येच असू शकते आणि असे प्रामाणिक लोक निवडून देण्याची जबाबदारी सर्वसामान्य मतदारांची आहे.

मायेचा पाश!

रविवार, 12जुलै2007

आपल्या देशाच्या लोकसंख्येने शंभर कोटीचा आकडा केव्हाच पार केला आहे. ही वाढती लोकसंख्या सरकारला संकट वाटत आहे. एका दृष्टीने पाहिले तर ते संकटच आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पायाभुत सुविधांवर ताण पडतो, जगण्याच्या किमान सुविधा लोकांना पोहचविता येत नाही. परंतु या आपत्तीला इष्टापत्तीत परावर्तित करता येऊ शकते, अर्थात त्या दिशेने विचार आणि प्रयत्न झाले तरच.
लोकसंख्या वाढते म्हणजे खाणारी तोंडे वाढतात, परंतु त्या सोबतच काम करणारे दोन हात देखील वाढतात, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. या दोन हातांचा योग्य उपयोग देशाने करून घेतला तर वाढती लोकसंख्या निश्चितच आपत्ती ठरणार नाही. दुर्दैवाने तसे होत नसल्यानेच लोकसंख्येतील वाढ आपल्या देशासाठी एक मोठे संकट ठरले आहे. काही वर्षांपूर्वी चीन समोर हाच प्रश्न होता. तो निकाली काढण्यासाठी त्यांनी दोन स्तरावर त्याचे नियोजन केले. एकतर कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम अतिशय सत्त*ीने राबविला आणि दुसरे म्हणजे कोणतेही हात रिकामे राहणार नाहीत, याची काळजी घेतली. मनुष्यबळाचा अधिकाधिक उपयोग कसा होऊ शकतो, हे चीनने जगाला दाखवून दिले. आपल्याकडेदखील सरकार स्तरावर कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम राबविला जातो, लोकांचे प्रबोधन केले जाते, आता अलीकडे दोन पेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविता येणार नाही असा कायदाही सरकारने केला आहे. परंतु या सगळ्या प्रयत्नांचा म्हणावा तसा परिणाम झालेला दिसत नाही. लोकसंख्या वाढीचा दर कमी झाला असेल
ही परंतु तो आटोक्यात आलेला नाही. आपल्याकडे लोकशाही असल्यामुळे कायदा करणे आणि तो सत्त*ीने राबविणे या दोन्ही गोष्टींना खूप मर्यादा येतात. चीनच्या राजवटीने ज्या सत्त*ीने कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम राबविला तसे भारतात शक्य नाही. त्यामुळे आज भारतात लोकसंख्या वाढीचा दर कमी झालेला दिसत असला तरी तो आटोक्यात आला आहे, असे म्हणता येणार नाही आणि प्रचलित राज्यव्यवस्थेत यापेक्षा अधिक काही करता येण्यासारखे नाही. अशा परिस्थितीत चीनने वाढत्या लोकसंख्येचा फायदा करून घेण्यासाठी जो दुसरा मार्ग चोखाळला त्यावर विचार करणे गरजेचे ठरते. प्रत्येक हाताला काम दिले किंवा प्रत्येक हाताकडून काम करून घेतले तर हेच मनुष्यबळ देशाच्या विकासाला खूप मोठी चालना देऊ शकते. दुर्दैवाने त्या दिशेने सरकारने प्रयत्नच केले नाही, अगदी विचारही केला नाही. परंतु सगळाच दोष सरकारवर ढकलून मोकळे होता यायचे नाही. आपल्याकडच्या लोकांची मानसिकताही तशीच आहे. इतर देशांमध्ये विशेषत: ज्या देशांना आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी, टिकविण्यासाठी अतिशय प्रखर संघर्ष करावा लागला त्या देशांमध्ये लोकांसाठी काम करणे जणू काही एक व्यसन झाले आहे. लोक ‘वर्कोहोलिक’ झाले आहेत. रिकाम्या गप्पा करणारा, चकाट्या पिटणारा, निवांत बसलेला माणूस जपान, जर्मनी, अमेरिकेत पाहायला मिळणे दुरापास्त आहे. ते लोक रिकामे राहूच शकत नाही. सतत स्वत:ला कुठल्या ना कुठल्या कामात ते

गुंतवून घेतात. मी पाच मिनीट रिकामा बसलो तर माझ्या देशाच्या विकासाला पाच मिनिटाची खिळ बसेल, हा विचार प्रत्येक जपानी माणूस करतो. अशी मानसिकता मुळातूनच असायला हवी. आपल्याकडे ती कुठेच आढळत

नाही.
अमेरिकेतील मुले जास्तीतजास्त वयाच्या पंधराव्या वर्षापर्यंत पैशासाठी आपल्या पालकांवर अवलंबून असतात. मुलगा पंधरा वर्षांचा झाला की मग तो एकूलता एक असला तर
त्याचे पालक त्याला तुझा ‘पॉकेटमनी’ आता बंद, यापुढे स्वत:चा खर्च स्वत:च्या कमाईतून कर, असे स्पष्ट शब्दात सांगतात. खरेतर असे सांगायची वेळच त्यांच्यावर येत नाही. घरचा कितीही श्रीमंत असला तरी तो मुलगा स्वत:च आपल्या पायावर उभा राहण्याचा प्रयत्न करतो. स्वत:चे एक वेगळे विश्व तो निर्माण करतो. त्याचे पुढचे शिक्षण आणि त्याचे एकूणच करिअर तो स्वत:च घडवितो. ही खूप चांगली पद्धत आहे. आपल्याकडे तसे होत नाही. आपल्याकडचे ‘माय-बाप’ आपल्या लेकराला आयुष्यभर पोसण्याची तयारी दाखवितात. एखाद्याने का हो तुमचा पोरगा काहीच करत नाही, नुसता बसून राहतो, असे म्हटले तरी त्याला काय गरज आहे काम करायची, त्याच्या बापाने त्याच्यासाठी भक्कम कमावून ठेवले आहे, असे उत्तर त्याचा बापच ताडकन प्रश्न विचारणाऱ्याच्या तोंडावर फेकतो. ज्या बापाने आपल्या पोरासाठी कमावून ठेवले त्यांचे एकवेळ ठिक आहे, परंतु ज्या माय-बापाला आपल्याच पोटाची खळगी भरण्याची चिंता असते ते माय-बापदेखील स्वत:च्या पोटाला चिमटा काढीत आपल्या लेकराला पोसत असतात. पोरगा म्हणजे म्हातारपणची काठी आहे, तो आपल्याजवळच राहिला पाहिजे, त्याला कुठे कामासाठी दूर पाठवता, होईल कसे तरी, करू कसे तरी ही मानसिकता आपल्या समाजात खूप खोलवर रूजली आहे. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक घातकच असतो. आपल्याकडच्या माय-बापांचा हा मायेचा अतिरेकही मुलांसाठी असाच घातक ठरतो. या संदर्भात एका चिनी लोककथेचे स्मरण होते. एक बाप आपल्या पाच-सात वर्षाच्या मुलाला घराच्या छतावर चढवितो आणि खाली उडी मारायला सांगतो. मुलगा घाबरतो. मी पडेल, माझे हातपाय मोडतील, असे म्हणतो. बाप त्याची समजूत घालतो, मी खाली उभा आहे, तुला वरचेवर झेलून घेईल, काळजी करू नको, तुला पडू देणार नाही. साक्षात बापच ही खात्री देत आहे म्हटल्यावर काळजी करण्याचे कारणच नव्हते. मुलगा वरून उडी घेतो आणि त्याचवेळ
बाप बाजूला सरकतो. मुलाला बरंच लागतं. तो रडतो, तुम्ही बाजूला का झाले म्हणून बापाला जाब विचारतो. त्यावेळी त्याचा बाप त्याला एवढेच सांगतो की यापुढे कुणाच्याही, अगदी बापाच्याही आधाराची अपेक्षा बाळगायची नाही. स्वत:मध्ये हिंमत असेल तर उडी मारायची, पुढे जायचे. हाच धडा मी आज तुला शिकवला आहे, आयुष्यभर तो तुझ्या कामी येईल. चीनच्या आजच्या प्रगतीचे रहस्य या लोककथेत तर दडले नसेल? असो, सांगायचे तात्पर्य आपल्याकडे निरोद्योगी, बेरोजगार तरूणांची संख्या मोठी असेल तर त्यासाठी त्यांचे माय-बाप कुठेतरी निश्चितच कारणीभत आहेत. तीस तीस- पस्तीस पस्तीस वर्षांची मुले घरी बसून आईबापाच्या जीवावर मजेत जगताना दिसतात तेव्हा त्यांची आणि त्यांच्यासोबतच त्यांच्या मायबापांची किव वाटते. आपल्या मायेपोटी आपण आपल्या मुलांच्या आयुष्याचे वाळवंट करीत आहोत, हे त्या मायबापांना कळत नाही का? आपल्या मुलांना आपणच नालायक करीत आहोत, हे त्या माता-पितरांच्या लक्षात येत नसेल का? पुढे केव्हातरी ही चूक त्यांच्या लक्षात येत असेल, परंतु तोवर वेळ निघून गेलेली असते. म्हातारपणाचा आधार म्हणून ज्यांना आपल्या उराशी कवटाळून बसलो त्यांनाच आपल्या म्हातारपणी आधार द्यावा लागत आहे, या वस्तुस्थितीकडे केवळ हताशपणे पाहणे त्यांच्या हाती असते. आपल्या देशाची वाढती लोकसंख्या आज एक मोठे संकट ठरली असेल तर त्याला ‘बसून खाण्याची’ ही वृत्ती मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे आणि ही वृत्ती प्रबळ व्हायला माय-बापांच्या मायेचा पाश जबाबदार आहे. पंखात थोडी ताकद आली की पाखरं सुद्धा आपल्या पिलांना घरट्यातून ढकलून देतात. पाखरांना कळते तेवढेही आपल्याकडच्या माय-बापांना कळू नये का? त्यांच्या या लाडाचा परिणाम थेट देशाच्या विकासावर होत आहे. केवळ खाणारी तोंडे वाढत आहेत, त्या तोंडांसोबत असलेले दन हात काम करायला तयार नाही. एक

ीकडे बेरोजगारी वाढत आहे आणि दुसरीकडे शेतीवर काम करायला शेतकऱ्यांना मजूर मिळेनासे झाले आहेत. त्याच शेतकऱ्याची मुले गावात उंडारत असतात, परंतु शेतात जाऊन काम करणे त्यांच्या जिवावर येते. आपल्याकडे अल्कोहोलिक लोकांचे प्रमाण खूप आहे, परंतु एखादा ‘वर्कोहोलिक’ अभावानेच आढळतो आणि म्हणूनच दोनशे कोटी हात असूनही आपला देश गरीब आहे.

— प्रकाश पोहरे