“पॅकेज” चे मृगजळ !





सध्या नागपुरात राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. कापूस उत्पादक पट्ट्यातील आणि त्यातही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न या अधिवेशनात गाजत आहे. ‘गाजत’ हा खरोखरच यथार्थ वर्णन करणारा शब्द म्हणावा लागेल. हा प्रश्न केवळ गाजतच असून या प्रश्नावर योग्य तोडगा निघण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. हा प्रश्न गाजता राहावा, अशीच सगळ्यांची इच्छा आहे. राजकीय पक्षांना नेहमीच काहीतरी मुद्दे हवे असतात. राजकीय दुकानदारी चालवायची तर भांडवल हे लागतेच. हे भांडवल सध्या विदर्भातील शेतकरी पुरवित आहेत. भांडवलाचा हा ओघ इतक्यातच संपावा असे कोणत्याच राजकीय पक्षाला वाटत नसावे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसारख्या गंभीर विषयाचा अगदी तमाशा झाला आहे. खरे म्हटले म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या मुळाशी कोणी गेलेलेच नाही. सगळ्यांनी वरवरची कारणे शोधली आणि याच कारणासाठी एकमेकांना धोपटणे सुरु केले. सध्या ज्या पद्धतीचे राजकारण चालु आहे आणि राजकारणात ज्या प्रकारचे लोक आहेत ते पाहु जाता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याच काय, इतर कोणत्याही प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लागेल असे वाटत नाही. राजकारणाला समाजकारणाचे एक साधन मानणारे लोक किंवा ही वृत्ती सध्याच्या राजकीय वर्तुळात दिसतच नाही. त्यामुळेच सरकार बदलले तरी समस्या कायम राहते. आम्ही सत्तेवर आल्यास या प्रश्नाचा योग्य प्रकारे निपटारा करु असा दावा सगळेच राजकीय पक्ष करीत असतात; परंतु प्रत्यक्ष सत्ता हाती आल्यावर मात्र त्यांची भाषा, त्यांची वागणूक, त्यांचा दृष्टीकोन बदलतो. काँठोस आघाडीचे सरकार सध्या राज्यात सत्तेवर आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी काहीच करत नाही, केवळ शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनेच नव्हे तर सगळ्याच घटकांच्या दृष्टीने हे सरकार नालायक ठरले आहे, असा आरोप विरोधकांतर्फे केला जातो. या आरोपांत तथ
य आहे, असे एकवेळ गृहीत धरले तरी आरोप करणारे विरोधक जेव्हा सत्तेत होते तेव्हा कोणती वेगळी परिस्थिती होती, याचे समाधानकारक उत्तर विरोधकांजवळ

आहे का? तेव्हाही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

होतच होत्या, बेरोजगारांचे तांडे निर्माण होतच होते, सत्ताधाऱ्यांवर त्यांच्याही काळात भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेच होते. एकूण काय तर सिंहासनावर ‘राव’असले काय किंवा ‘पंत’ असले काय, राज्याच्या नशिबातला वनवास संपणारा नव्हता, संपणारा नाही. या मागे मुख्य कारण हेच आहे की, राजकारणाकडे ‘करिअर ओरिएंटेड’ क्षेत्र म्हणून पाहिले जाते. राजकारणात अभिप्रेत असलेला समाजकारणाचा भाग नामशेष झाला आहे. अगदी सरळ शब्दात सांगायचे तर राजकारणात दुकानदाऱ्या सुरु झाल्या आहेत. जनतेच्या प्रश्नाचे भांडवल उभे करुन या दुकानदाऱ्या केल्या जातात आणि आपल्या तुंबड्या भरल्या जातात. विजेचा प्रश्नही राजकारण्यांनीच कुजवला. 15-20 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होता. राज्याची गरज भागवून उरलेली वीज आम्ही शेजारच्या राज्यांना पुरवत होतो. ज्या आंध्राकडून आज आम्हाला विजेची उसनवारी करावी लागत आहे त्याच आंध्रातील दिवे एकेकाळी महाराष्ट्राच्या विजेवर पेटत होते. ही परिस्थिती राज्यावर ओढवण्यासाठी कारणीभूत ठरली ती राज्याच्या राजकीय नेतृत्वाची अदूरदृष्टी. खरे तर अदूरदृष्टीही म्हणता येणार नाही. अगदी नियोजनबद्धरित्या राज्याला विजेच्या संकटात ढकलण्यात आले. आता एन्रॉनसोबत सौदेबाजी सुरु आहे. वृत्तीने दुकानदार असलेले लोक राजकारणात शिरल्यानेच हा बट्ट्याबोळ झाला आहे. वास्तविक राज्याची विजेची गरज दिवसेंदिवस वाढतच जाणार हे लक्षात घेऊन नियोजन करणे गरजेचे होते. मात्र कोराडीनंतर वीज निर्मिती प्रक्रियाच थांबली. विजेच्या संदर्भात भविष्यात राज्यापुढे येऊ पाहणाऱ्या संकटाची जाणीव असलेल्य
गजानन भिंगारेंसारख्या माणसाकडून वीज मंडळाचे अध्यक्षपद काढून घेण्यात आले. कदाचित भिंगारेंची तत्कालीन राज्यकर्त्यांना अडचण झाली असावी. अशा तज्ज्ञ लोकांना केवळ स्वार्थासाठी बाजुला सारण्यात आले. शेती क्षेत्राच्या बाबतीतही हाच अनुभव आहे. ज्यांनी शेतीतील मातीही पाहिली नाही अशा लोकांवर शेतीशी संबंधित प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी दिली गेली. ज्यांना खरोखर शेतीचे ज्ञान आहे, राज्यातील शेतीचा ज्यांचा दांडगा अभ्यास आहे आणि शेती तसेच शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी झटण्याची कळकळ ज्यांच्यात आहे अशा लोकांना दुकानदाराच्या गर्दीत स्थान मिळणे शक्यच नव्हते. गोविंदराव आदिकांसारखी एक योग्य व्यक्ती कृषीमंत्री म्हणून महाराष्ट्राला लाभली होती, परंतु त्यांचीही कारकिर्द अल्पच ठरली. गोविंदराव आदिक नैसर्गिक शेतीचे पुरस्कर्ते होते, आजही आहेत. कृषीमंत्री म्हणून त्यांना अधिक संधी मिळाली असती तर कदाचित शेतकऱ्यांच्या समस्या काही प्रमाणात तरी निश्चितच सुटल्या असत्या. सांगायचे तात्पर्य म्हणजे योग्य ठिकाणी योग्य माणूस असणे, ही विकासाच्या प्रवासातील पहिली महत्वाची अट आहे. नेतृत्व करणारा केवळ लोकप्रिय असून चालत नाही, त्याला विकासाची दृष्टी असायला हवी, त्याचा अभ्यास, त्याचे ज्ञान भविष्याचा वेध घेण्याइतपत सक्षम असायला हवे. अशी माणसे राजकारणात आली तरच राज्याला खऱ्या अर्थाने सुगीचे दिवस येतील. सध्यातरी राजकारणात होयबांची, भाटांची, दुकानदारांची चलती आहे. ही मंडळी प्रश्न सोडविण्यापेक्षा तो कुजवून त्याचे भांडवल करण्यातच अधिक धन्यता मानतात. अगदी सगळेच राजकारणी तसे आहेत अशातला भाग नाही, परंतु अशा लोकांची संख्या खूप जास्त आहे हे निश्चित आणि बहुमताच्या बळावर काम करणाऱ्या माणसाच्या पायात पाय घालण्याचे काम ते सातत्याने करीत असतात. या लोकांच्या तालावर नाचणे
किंवा मग बाजुला तरी होणे हे दोनच पर्याय या मुठभर लोकांकडे उपलब्ध असतात. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखही या मुठभरांपैकीच एक आहेत असे खेदाने म्हणावे लागते. एक चांगला प्रशासक, दूरदृष्टी असलेला नेता, विकासाची ओढ असलेला राजकारणी म्हणून विलासरावांना ओळखले जाते, परंतु त्यांचेही पाय मोकळे नाहीत. सध्या कापूस उत्पादकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, पण विलासराव त्यातही टोलवाटोलवी करु पाहात आहेत. कदाचित त्यांना तसे करण्यास भाग पाडले जात असावे. कापूस उत्पादकांसाठी जे ‘पॅकेज’ दिले जात आहे ते मुळातच एक मृगजळ आहे. तहानेने व्याकूळ झालेल्याला घोटभर पाणी आणि तेही तातडीने हवे असते. त्याच्यासमोर मुबलक शुद्ध, थंड पाण्याचे

चित्र उभे करुन चालणार नाही. आज कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची

गरज रोख पैशाची आहे. नापिकी आणि कर्ज त्याच्या गळ्याचा फास बनला आहे. या फासातून त्याची सोडवणूक करण्यासाठी तातडीने आणि रोखीने त्याला मदत करणे गरजेचे आहे. हजारावर शेतकऱ्यांनी केवळ पैशाच्या अडचणीमुळे आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांच्यावर सरासरी एक लाखाचे कर्ज होते. हे कर्ज शासनाने फेडले असते तर शासनाला केवळ 10 कोटीचा बोजा उचलावा लागला असता. आज कापूस एकाधिकार योजना 4 ते 5 हजार कोटीने तोट्यात आहे. त्या तुलनेत 10 कोटींचा बोजा म्हणजे ‘किस झाड की पत्ती’. शिवाय शासनाने विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला प्रती एकरी 1000 रुपयाचे सरसकट अनुदान दिले असते, तरी शासनाच्या तिजोरीवर 35 कोटींचाच बोजा पडला असता. याचाच अर्थ साधारण 50 कोटी रुपयात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकार टाळू शकले असते. त्यासोबतच इतर पर्यायी पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळावे यासाठी सरकारने अनुदानाच्या माध्यमातून मदत केली असती तरी शेतकऱ्यांचे हाल बऱ्याच प्रमाणात कमी झाले असते. कापसाचा भाव वाढवून प्रश्न सुटणार नाही. या वाढलेल्या भावाचा फायदा बरेच
ा दलाल आणि व्यापाऱ्यांनाच झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा होता. तोट्यात जाणाऱ्या शेतीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी दैनिक देशोन्नतीच्या माध्यमातून आम्ही नैसर्गिक शेतीचा प्रसार केला. या संदर्भातील आमची भूमिका सरकारने विचारात घ्यायला हवी होती. हे सगळं न करता केवळ टोलवाटोलवीच्या उद्देशाने ‘पॅकेज’सचे एक मृगजळ शेतकऱ्यांसमोर ठेवण्यात आले आहे. तहानलेल्या शेतकऱ्यांची तृषातृप्ती त्यातून होणे शक्यच नाही!
(सदर लेख ‘पॅकेज’ची घोषणा होण्यापूर्वी लिहिला आहे)

— प्रकाश पोहरे