पोकळ ढोल





केंद्र सरकारची ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या पॅकेजच्या मार्गानेच जाणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या कर्जमाफीमुळे ना आर्थिक स्वरूपाचा, ना मानसिक स्वरूपाचा असा कसल्याही प्रकारचा दिलासा आत्महत्याठास्त भागातील शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी घोषित झालेल्या कर्जमाफी योजनेनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. पूर्वीही रोज शेतकरी आत्महत्येच्या बातम्या यायच्या, आताही येतच आहेत. काटोल जवळील एका शेतकऱ्याने कर्जमाफी मिळाल्याचा आनंद साजरा करणाऱ्या एका राजकीय पक्षाच्या मेळाव्यात आनंदाने हजेरी लावल्यानंतर आपण त्या कर्जमाफीच्या परिघात येत नाही, हे समजताच आत्महत्या केली. इतरही ठिकाणी पूर्वीच्याच सरासरीने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. याचा अर्थ एवढाच आहे की आत्महत्येचे विचार डोक्यात घोळणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारच्या कर्जमाफीने प्रत्यक्षात काहीच दिले नाही; त्यांच्या नावावर आणि त्यांच्यासाठी घोषित झालेल्या या योजनेचा लाभ इतरांनाच अधिक मिळणार आहे; ही बाब ज्यांच्या लक्षात आली त्यांनी डोक्यात घोळत असलेली आत्महत्या प्रत्यक्षात केली. कर्जमाफीचा फोलपणा जसजसा स्पष्ट होत जाईल तसतसा आत्महत्यांचा उद्रेक वाढत जाइल, आणि हया्ला सरकारच जबाबदार असेल. त्यामुळे आकडेवारी छापतांना आत्महत्यांऐवजी हत्या हाच शब्दप्रयोग करावा लागणार आहे.
ज्याप्रमाणे 5500 कोटींच्या 2006 मधील पंतप्रधान पॅकेजमधील लाभकर्त्यांमध्ये सगळ्यात मोठा घटक म्हणजे राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बँका राहाव्या, त्याच प्रमाणे आता 60 हजार कोटीच्या कर्जमाफीच्या लाभा केवळ आणि केवळ बँकाच राहणार आहेत. जे कर्ज एरवी बुडीत खात्यात जमा झाले होते, ज्या कर्जाच्या परताव्याची आ
ा बँकांनी सोडली होती, त्या कर्जाचा व्याजासहीत भरणा सरकार करीत आहे. या भरण्याचा संबंधित शेतकऱ्यांना अजिबात फायदा होणार नाही. फार फार तर त्यांच्या सातबाऱ्यावरील कर्जाच्या नोंदी थोड्याफार पुसल्या जातील; परंतु हे भाग्यही लाभणारे शेतकरी किती आहेत? समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार कर्जमाफीचे सध्याचे स्वरूप

कायम राहिल्यास आत्महत्याठास्त विदर्भाला केवळ

17 टक्के तर तुलनेने सधन असलेल्या पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्राला तब्बल 54 टक्के, म्हणजे तिपटीपेक्षाही अधिक लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी हा विचार पुढे आला तो विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांमुळे आणि ती बाब पुढे आणली केवळ आणि केवळ देशोन्नतीने. बहुतांश शेतजमीन कोरडवाहू असलेल्या
विदर्भातील शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च आणि उत्पन्नातील तफावतीने मरणाच्या दारात उभे केले. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे पॅकेजही या भागातील आत्महत्यांची लाट थोपवू शकले नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे हाच प्रामाणिक हेतू असता तर सरकारने सदर कर्जमाफी योजना तयार करताना या भागातील शेतकऱ्यांना त्याचा अधिकाधिक फायदा होईल, असे या कर्जमाफीचे स्वरूप ठेवले असते; परंतु सरकार प्रामाणिक नव्हते. कर्जमाफीतून निवडणुकीचे राजकारण खेळले गेले. शेतकऱ्यांचे नाव घेत किंवा बदनाम करीत बँकांचे हित जोपासले गेले. तसे नसते तर कोरडवाहू आणि बागायती शेतकरी एकाच मापाने तोलण्याचा अव्यवहारीपणा झालाच नसता. राज्याचा तुलनात्मक विचार करायचा झाल्यास विदर्भ, मराठवाडा आणि कोंकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्राला या कर्जमाफीचा प्रचंड फायदा होत असल्याचे दिसत आणि तो होतो म्हणून विदर्भाचे पोट दुखण्याचे कारण नाही; मात्र वैदर्भीय शेतकऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाची किंवा नैतिकतेची थोडी तरी दखल घ्यायला हवी होती. कर
जमाफीच्या परिघात येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण उर्वरित महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे 44 टक्के आहे, तर आत्महत्याठास्त विदर्भातील शेतकऱ्यांचे हेच प्रमाण 22 टक्के आहे. प्रत्यक्ष कर्जमाफीतून होणाऱ्या आर्थिक लाभाचा विचार करायचा झाल्यास उर्वरित महाराष्ट्रातील 44 टक्के शेतकऱ्यांना 5769.57 कोटींची कर्जमाफी मिळणार आहे, तर विदर्भातील 11 जिल्ह्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या वाट्याला फत्त* 1835.49 कोटी येणार आहेत. रकमेतील हा फरक एकाच राज्यातील या दोन भागांमधील आर्थिक स्थितीची तफावत स्पष्ट करणारा आहे. कारण कोरडवाहू शेतकऱ्यांना एकरी कर्ज मिळते 4000/- रू. केवळ विदर्भात फळबाग योजना, शिफ्ट इरीगेशन, कुक्कुटपालन, शेळी, मेंढी, वराह, इमू, मत्स पालन किवा हरीतगृह इत्यादी करीता ना योजना राबवल्या गेल्या कर्ज फारसे वाटल्या गेले. केळी, उस, द्राक्ष, इत्यादीकरिता सुद्धा केवळ 2ज्ञ् इरीगेशन असल्यामुळे कुणी फारशी कर्जच उचलली नाहीत. तर ह्या सर्वच बाबींकरीता पश्चिम महाराष्ट्राने आघाडीच नव्हे तर अक्षरश: दरोडेखोरीच केली. त्यामुळे प. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे एकरी उत्पन्न किमान 30 ते 40 हजार रुपये असते तर विदर्भातील शेतकरी एकरी कमाल केवळ तीन हजाराचे उत्पन्न घेतो. ही विषम परिस्थिती लक्षात घेऊनच कर्जमाफीचे स्वरूप निश्चित व्हायला हवे होते. कर्जमाफीचे विद्यमान स्वरूप किती अन्यायकारक आहे, याची जाणीव कर्जमाफीचा ढोल बडविणाऱ्या काँठोस आणि राष्ट्रवादी काँठोसच्या नेत्यांनाही लवकरच आली आणि त्यातूनच कर्जमाफीसाठी पात्रता मर्यादा कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी किमान पंधरा एकर असायला हवी, अशी मागणी याच पक्षांकडून पुढे आली. मुख्यमंत्र्यांनी कोरडवाहू कर्जबाजारी शेतकऱ्याला सरसकट पन्नास हजारांची मदत देण्याची सूचना केली, ती सुद्धा तर्कसंगत नाही. मुख्यमंत्र्यांची
सूचना मान्य झाल्यास विदर्
भातील शेतकऱ्यांना थोडाबहूत लाभ होऊ शकतो; मात्र त्यामुळे 7/12 काही कोरा होत नाही. तूर्तास तसे काहीही झालेले नाही, या सगळ्या केवळ सूचना आहेत.
त्या मान्य होण्याची शक्यता वर्तविली जात असली तरी तसे होईलच याची खात्री द्यायला कुणी तयार नाही. शिवाय दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी साठ हजार कोटींची घोषणा केली असली तरी अर्थसंकल्पात तशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय सरकारला हा निधी खर्च करताच येणार नाही. संसदेच्या मंजुरीशिवाय सरकार एक पैसाही खर्च करू शकत नाही, हे घटनात्मक बंधन आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांना हे साठ हजार कोटी कुठून येणार, याचा खुलासा करावाच लागणार आहे.या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद नाही, याचा अर्थ सरकारजवळ सध्या तेवढा पैसा (या

कारणासाठी) नाही. कदाचित सरकार बँकांना लिक्विडिटी प्रदान करेल किंवा बॉण्डच्या

स्वरूपात ही रक्कम उभी करेल. काहीही केले तरी या साठ हजार कोटींचा ताण अर्थव्यवस्थेवर पडणारच आहे आणि या ताणातून शेतकरी अलिप्त राहील, असे म्हणण्याचे धाडस कुणी करू शकणार नाही. आज सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमुत्त* करण्यासाठी साठ हजार कोटी खर्च करण्याची तयारी ठेवत आहे. प्रत्यक्षात या पैशाचा शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होणार नाही. कारण पैसा त्यांच्या हातात पडणारच नाही. या कर्जमाफीतून तो केवळ पुढचे कर्ज घेण्यासाठी पात्र ठरू शकेल; परंतु कर्जाच्या जाळ्यातून त्याची मुत्त*ता पान 1 वरून
होणे दुरापास्तच आहे. या पृष्ठभूमीवर सरकार आज खर्च करू पाहत असलेले साठ हजार कोटी यापूर्वीच शेतीच्या मूलभूत विकासावर खर्च झाले असते तर हजारो शेतकऱ्यांचे प्राणही वाचले असते, शिवाय कृषी उत्पन्नाच्या राष्ट्रीय विकास दरातही चांगली वाढ झाली असती. त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला असता. परंतु सर
कारने कृषी क्षेत्राकडे नेहमीच सापत्नभावाने पाहिले आहे. शेतकऱ्यांचे कायम दोहन करताना सरकारने किमान त्याला जिवंत ठेवण्याची, त्याला धष्टपुष्ट ठेवण्याची काळजी तरी घ्यायला हवी होती, तेही सरकारला जमले नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. उलट पूर्व आशियातील देशांसोबत मुत्त* व्यापार करार करून सरकारने येथील शेतकऱ्यांच्या मुळावरच घाव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता त्या भागातील तुलनेने स्वस्त असलेला कृषी माल भारतात यायला सुरुवात झाली आहे. मलेशियातील स्वस्त पामोलिन तेल भारतीय बाजारपेठेत येऊ घातले आहे. परिणामी तिळाच्या तेलाचे भाव घसरतील. त्याचा फटका कोणाला बसेल? केवळ निवडणूक जिंकण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून जनतेला स्वस्त अन्नधान्य आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा ढोल बडविणे सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताची कुणालाही काळजी नाही, तशी असती तर कर्जमाफीसोबतच शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या जाळ्यात अडकणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली असती. परंतु तसे झालेले नाही आणि होणारही नाही. जोपर्यंत सरकारवर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा पगडा आहे आणि शेतकऱ्यांना थेट मदत न करता खते, स्प्रींकलर, बिबियाणे, कीटकनाशके, गांडूळ प्रकल्प, गाडी, अवजारे, पंप, रो.ह.यो, अशा बाबींवर सबसिडी आणि ती सुद्धा नोकरशाहीच्या माध्यमातून आणि पर्यायाने जोपर्यंत हे सरकार या कंपन्यांच्या खाल्ल्या मिठाला जागत आहे, तोपर्यंत तरी इथला शेतकरी मिठालाही मोताद राहणार आहे.

— प्रकाश पोहरे