बंदिस्त नेत्यांचा बंद!





विदर्भाचा कॅलिफोर्निया करण्याचे स्वप्न दाखविणे सोपे आहे; परंतु लोकांना तुमची कुवत माहित असल्याने विदर्भाचा रेगिस्तान होण्यापेक्षा सध्या आहे तेच बरे, असे वाटत असेल, तर त्यात आक्षेपार्ह काही नाही. कारण स्पष्ट आहे. उद्या विदर्भ राज्य झालेच, तर आमदार-खासदार कोण होतील? ज्यांची निवडणुकीत 15 ते 30 कोटी उधळण्याची तयारी आहे तेच.

गेल्या बुधवारी विदर्भवादी नेत्यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी हरताळ पुकारला होता. वरकरणी हा हरताळ यशस्वी झाल्याचे दिसत असले, तरी हरताळ यशस्वी होण्याचे निम्मे श्रेय सरकारी यंत्रणांनाच द्यावे लागेल. बंदच्या पृष्ठभूमीवर आदल्या दिवसापासूनच ठेवण्यात आलेला तगडा पोलिस बंदोबस्त, जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याबाबत दिलेले निर्देश यातून जी काही वातावरण निर्मिती झाली, त्याचा परिणाम म्हणून हा बंद जाणवण्याइतपत यशस्वी नक्कीच झाला.शिवाय, बंद पुकारणाऱ्या लोकांमध्ये भाजपच्या नेत्यांचाही समावेश होता. बंदचे आवाहन भाजपने केलेले नसले, तरी विदर्भ संठााम समितीत भाजपचे स्थानिक नेते सामील असल्याने भाजपचा अप्रत्यक्ष आणि सक्रिय सहभाग होताच. व्यापारी मंडळींमध्ये भाजपच्या हितचिंतकांचा भरणा मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे स्वाभाविकच बंद यशस्वी होणार होताच; परंतु तरीदेखील एक बाब नमूद करावीच लागेल, की हा बंद उत्स्फूर्त कमी आणि उगाच जोखीम नको, या भावनेतूनच अधिक यशस्वी झाला. शेवटी या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून बंद यशस्वी झाला, ही वस्तुस्थिती मान्य केली, तरी पुढे काय, हा प्रश्न शिल्लक उरतोच. विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे किंवा नाही, हा प्रश्न स्वतंत्र नाही आणि त्यामुळेच विदर्भ स्वतंत्र होणे हा एकमेव पर्याय ठरू शकत नाही. विदर्भातील जनतेला, जनतेला म्हणण्यापेक्षा इथल्या नेत्यांना हा प्रदेश स्वतंत्र व्हा

वा असे वाटत असेल, तर त्यामागे या प्रदेशाचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही, हेच एक मुख्य कारण आहे आणि ही बाब कुणीही मान्य करेल.

त्यावर पुढचा प्रश्न हा आहे, की

केवळ स्वतंत्र होण्यानेच विकास साध्य होईल का? एखादा राज्याचा एखादा भाग मूळ राज्यातून फुटून बाहेर पडल्यावरच त्या भागाचा विकास होऊ शकतो, अशी अपरिहार्यता आहे का? गुजरातसारखे राज्य आज अतिविकसित म्हणून ओळखले जाते, ते कोणत्या कारणाने? मुळात एखाद्या भागाचा विकास होणे अथवा न होणे हे सर्वस्वी त्या भागाचे नेतृत्व कोणाच्या हातात आहे, त्या नेत्यांमध्ये किंवा नेत्यांमध्ये विकासाची तळमळ किती आहे, विकासाच्या त्यांच्या कल्पना कितपत विकसित आहेत आणि या कल्पनांना मूर्तस्वरूप देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे का, या बाबींवर अवलंबून असतो. मग तो एखाद्या मोठ्या राज्यातला छोटा प्रदेश असो, अथवा एखादे राज्य असो; सर्वाधिक महत्त्वाची बाब त्या भागाचे नेतृत्व हीच असते. त्यादृष्टीने विचार केला, तर नुसता विदर्भच नव्हे, तर विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला तरी, सद्य: परिस्थितीत फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही आणि म्हणूनच आमचा हा सुरुवातीपासून आठाह राहत आला आहे, की इथल्या नेत्यांनी आधी वैयत्ति*क प्रभावाचा, क्षमतेचा आणि राजकीय ताकदीचा वापर करून त्यांना शक्य होईल त्या भागाचा, मग ते एखादे खेडे असले तरी चालेल, विकास करून दाखवावा. उद्या आपले राज्य स्वतंत्र झाले, तर त्याचा विकास कसा होऊ शकतो, याचे एखादे तरी ‘रोल मॉडेल’ या नेत्यांनी लोकांसमोर ठेवायला हवे. आज विदर्भातील प्रत्येक जिल्हा व तालुका मुख्यालयी असलेल्या औद्योगिक वसाहतींसह, बुटीबोरी व नांदगाव पेठसारख्या पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीही एक तर बंद पडल्या आहेत किंवा मग त्या वसाहतींमधील बहुतांश उद्योग बंद पडले आहेत, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेण
गरजेचे आहे.
केवळ नेतृत्व गुणांचा विचार केला तर विदर्भात अनेक मोठे नेते होऊन गेलेत, आजही आहेत. अगदी वसंतराव नाईकांपासून ते थेट विलासराव मुत्तेमवारांपर्यंत ही यादी लांबविता येईल; परंतु यातील केवळ बोटावर मोजण्याइतक्या नेत्यांमध्येच आपल्या भागाच्या विकासासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना झुगारण्याची धमक होती. दुर्दैवाने तशी धमक असूनदेखील त्या नेत्यांनी शेवटी पश्चिम महाराष्ट्राचेच वर्चस्व मान्य करून आपले राजकारण पुढे रेटले. इतरांचा तर उल्लेखदेखील करण्याची गरज नाही. वास्तविक, विदर्भातील वऱ्हाड भागाची नैसर्गिक सुबत्ता इतकी होती, की पूर्वी वऱ्हाड म्हणजेच सोन्याची कऱ्हाड, असे गौरवाने म्हटले जायचे. त्या सबत्तेच्या जोरावर योग्य नियोजन करून या भागाचा पर्यायाने विदर्भाचा विकास साधणे सहज शक्य होते; परंतु ते येथील नेत्यांना जमले नाही. परिणामी, सोन्याची कऱ्हाड म्हणविणाऱ्या या भागातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. आता तर परिस्थिती खूपच बिकट झाली आहे. या भागाची ही अवस्था होण्याला कारणीभूत ठरले ते केवळ इथले नेतृत्व! विदर्भासाठी भूषणास्पद असलेल्या ‘मिहान’सारख्या प्रकल्पात जाणाऱ्या जमिनीचा वादही एवढ्या वर्षांत सोडवू न शकलेल्या इथल्या नेत्यांनी, शेती असो वा शिक्षणक्षेत्र, केवळ त्यांच्या जहागिरी समृद्ध करण्याचेच काम केले. आपल्या शेकडो एकर शेतीत ठिबक सिंचनाची सोय करून घेणाऱ्या नेत्यांना, पावसाची वाट पाहून डोळ्यांत पाणी आलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांची कधी कणव आली नाही. शिक्षणसंस्था काढून शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या या नेत्यांना आपल्या संस्थेतून कोणत्या दर्जाचे शिक्षण दिले जाते, हे तपासण्याची गरज कधी भासली नाही; कारण प्रश्न त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा नव्हताच, त्यांची मुले पुण्या-मुंबईला किंवा विदेशात जा
न उच्चशिक्षण घेत होती. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा आणि या नेत्यांच्या माध्यमिक शाळांमधून शिकणारा सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा शेवटी दहावी-बारावी नापास होऊन शेतमजुरीच्याच लायकीचा राहत आला. ज्यांना शक्य होते त्यांनी आपल्या मुलांना चांगल्या शाळेत शिकविले आणि पुढे उच्चशिक्षणासाठी पुण्या-मुंबईला पाठविेले. आजही तेच सुरू आहे. मी यापूर्वीच्याच ‘प्रहार’मध्ये केवळ चांगल्याप्रतीचे शिक्षण मिळत नाही म्हणून विदर्भातून दरवर्षी किती पैसा बाहेर जातो, हे आकडेवारीनिशी

सांगितले आहे. हा बाहेर जाणारा पैसा थांबविण्यासाठी कुणी कधी प्रयत्न केले

का? आज गहू, डाळी, दूध, साखर, मीठ इत्यादी सगळ्याच जीवनावश्यक वस्तूंची विदर्भाला कमी-अधिक प्रमाणात आयात करावी लागते, त्यातूनदेखील सुमारे 70 हजार कोटी रुपये, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसा बाहेर जातो. हे रोखता येणे खूप कठीण नाही; परंतु प्रयत्न कोण करणार? इथल्या नेत्यांमध्ये विकासाची दूरदृष्टी नाही आणि तळमळदेखील नाही, असा आरोप मी करतो, तेव्हा बऱ्याच नेत्यांच्या तो जिव्हारी लागतो; परंतु ही वस्तुस्थिती आहे, की अगदी बोटाच्या टोकावर मोजण्याइतक्या नेत्यांचा अपवाद वगळला, तर इतर बहुतेक नेते केवळ त्यांच्या मतदारसंघापुरते मर्यादित राजकारणी आहेत. अशा लोकांच्या हाती एका स्वतंत्र राज्याची जबाबदारी देणे, म्हणजे ‘नीम हकिम खतरा जान’सारखेच ठरेल. अहो, तुमच्या भागातले शेतकरी आर्थिक तंगीमुळे आत्महत्या करतात आणि तुम्ही त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करायलाही जात नाही? बाकीच्या गोष्टी तर खूपच दूर राहिल्या! देशोन्नतीच्या रेट्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाखाची मदत सरकारला जाहीर करावी लागली. किमान ती मदत त्यांच्यापर्यंत व्यवस्थित पोहोचते का, सरकारी पॅकेजचा त्यांना व्यवस्थित
लाभ मिळतो का, हे पाहण्याचीही तसदी या लोकांना घेता येत नाही? बंगल्यातील नेते आणि झोपडीतला शेतकरी, हे अंतर असेच कायम राहत असेल, तर विदर्भ महाराष्ट्रातूनच नव्हे, देशातूनही स्वतंत्र झाला, तरी विदर्भाचे मरण सरणार नाही. पश्चिम महाराठ्रातील लोक त्यांच्या भागात धरण व्हावे यासाठी भांडतात आणि आमच्या विदर्भातील लोक त्यांच्या क्षेत्रात धरण नको म्हणून भांडतात! ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. विदर्भाचा विकास करायचा असेल, तर पश्चिम महाराष्ट्राच्या धर्तीवर इथल्या शेतीचा आधी विकास करावा लागेल. शेतकऱ्यंाचे स्वावलंबन वाढवावे लागेल आणि त्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांकडचे पशुधन वाढवावे लागेल. पशुधन वाढले, की आपोआप दुधाची आयात कमी होईल, बाहेर जाणारा तो पैसा वाचेल, शेणखत विपुल प्रमाणात उपलब्ध झाल्याने रासायनिक खतांवरील खर्च वाचेल, दुग्धव्यवसायाला चालना मिळून मोठ्या प्रमाणात रोजगारदेखील निर्माण होईल. यादृष्टीने कधी कोणत्या नेत्याने प्रयत्न केले आहेत का? नाही संपूर्ण विदर्भात; परंतु किमान आपल्या गावात तरी स्वावलंबनाचा हा मार्ग त्यांनी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे का? ज्वारीपासून मद्यनिर्मितीला विरोध करणाऱ्या कपाळकरंट्या नेत्यांना या उद्योगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसोबतच बेरोजगार तरुणांचेदेखील आर्थिक पुनर्वसन होऊ शकते, हे का लक्षात येऊ नये? सध्या वेगळ्या विदर्भासाठी जी काही ओरड सुरू आहे, ती केवळ आपली राजकीय सोय करण्यासाठीच सुरू आहे. ओरड करणाऱ्या या लोकांमध्ये आपल्या भागाचा विकास घडवून आणण्यासाठी आवश्यक ती प्रबळ इच्छाशत्त*ी नाही आणि तशी तळमळदेखील नाही. उद्या मुख्यमंत्र्यांनी वेगळ्या विदर्भाच्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी निवडक नेत्यांनी मुंबईला यावे, असा निरोप दिलाच, तर विदर्भाचे नेते केवळ आम्हीच, असे म्हणत किमान दो
हजार लोक मुंबईत दाखल होतील आणि तुमच्यापैकी विदर्भाचा मुख्यमंत्री कोण होणार हे तुम्हीच ठरवा, असे त्यांनी सांगितले, तर तिथेच पाच-पन्नास मुडदे पडतील, अशी परिस्थिती आहे.
छोट्या राज्यांना विकासाची अधिक संधी असते, केंद्राकडून मिळणारी मदत हा देखील एक महत्त्वाचा भाग आहे. शिवाय, प्रशासकीय नियंत्रणाचा विचार करता, छोटी राज्ये असायला हवीत; परंतु अशा राज्यांचे नेतृत्व सक्षम व स्थानिक लोकांकडे जात आहे की नाही, हा मुद्दादेखील खूप महत्त्वाचा आहे, नव्हे तोच मुख्य मुद्दा आहे.
या पृष्ठभूमीवर, इथल्या विदर्भवादी नेत्यांनी आधी आपली नेतृत्वक्षमता, जी आर्थिक विकासातूनच सिद्ध होऊ शकते, तशी सिद्ध करून दाखवावी. विदर्भाचा कॅलिफोर्निया करण्याचे स्वप्न दाखविणे सोपे आहे; परंतु लोकांना तुमची कुवत माहित असल्याने विदर्भाचा रेगिस्तान होण्यापेक्षा सध्या आहे तेच बरे, असे वाटत असेल, तर त्यात आक्षेपार्ह काही नाही. कारण स्पष्ट आहे. उद्या विदर्भ राज्य झालेच, तर आमदार-खासदार कोण होतील? ज्यांची निवडणुकीत 15 ते 30 कोटी उधळण्याची तयारी आहे, असेच लोक निवडणुकीचा खेळ खेळू शकतील आणि आज ही क्षमता ज्यांच्याकडे आहे, त्यांच्याकडे ती कशी आली, हे विदर्भातील लोकांना चांगले माहीत आहे. हा प्रकार आगीतून निघून फुफाट्यात पडण्यासारखाच ठरेल. त्यामुळेच वैदर्भीय लोकांना आश्वासक नेतृत्वाची प्रतीक्षा आहे. असे नेतृत्व पुढे आले, तर त्याची एक हाक विदर्भ खऱ्या अर्थाने बंद करण्यास पुरेशी ठरेल आणि तशाच बंदची खरी दखल घेतली जाईल. हा परवाचा बंद तर आपल्या कोशात बंदिस्त असलेल्या नेत्यांना हाताशी धरून, धंदेवाईक लोकांनी घडवून आणलेला बंद होता, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
– प्रकाश पोहरे
निशांत टॉवर, गांधी रोड, अकोला

— प्रकाश पोहरे