बकवास नियोजनातील फोलपणा





गेल्या आठवड्यात पावसाने वऱ्हाडाचा तुरळक भाग वगळता संपूर्ण महाराष्ट्राला अक्षरश: झोडपून काढले. मुंबई आणि कोकण या किनारपट्टीवरील प्रदेशात तर पावसाने विनाशकारी तांडवनृत्य केले. गेल्या 140 वर्षांचा विक्रम मोडणाऱ्या पावसाने मुंबईचे तथाकथित सौंदर्य पार धुऊन काढले. कोकणातली परिस्थितीदेखील इतकी गंभीर होती की, गेले किती आणि राहिले किती याचा हिशोब अद्यापही लागलेला नाही. याच महाराष्ट्रावर अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी कोरड्या दुष्काळाचे सावट होते. दस्तुरखुद मुख्यमंत्र्यांना पावसासाठी पंढरपूरच्या विठ्ठलाला साकडे घालावे लागले. मुख्यमंत्र्यांची ही याचना पांडुरंगाने फारच मनावर घेतली असावी. त्यानंतर अवघ्या आठवडाभरातच संपूर्ण महाराष्ट्र ओल्या दुष्काळाच्या संकटात सापडला. राज्यातील अनेक धरणे जी गेल्या दोन वर्षांपासून मृतसाठ्यावर जगत होती ती अवघ्या दोन दिवसांच्या पाण्याने तुडुंब भरली. निसर्गाच्या या तांडवनृत्याने पुन्हा एकदा निसर्गासमोरची मानवी हतबलता प्रकर्षाने समोर आली. या पावसाने मुंबईची तर अक्षरश: वाट लावली. ज्या रस्त्यावरून मोटारगाड्यांचा, माणसांच्या गर्दीचा लाेंढा वाहायचा त्याच रस्त्यांना महानदीचे स्वरूप प्राप्त झाले. माणसांऐवजी त्याच रस्त्यांवर प्रेते तरंगू लागली. याच मुंबईला शांघाय करण्याचे स्वप्न पाहिल्या जात होते. अर्थात या स्वप्नाची धुंदी अजूनही उतरलेली नाही. पावसाचा जोर कमी झाला आणि मुंबईचे जनजीवन पूर्ववत झाले की, पुन्हा एकदा मुंबईला शांघाय करण्याच्या गप्पा सुरू होतीलच. खरे तर केवळ दोन दिवसांच्या पावसाने हे स्वप्न आणि प्रत्यक्षातली वस्तुस्थिती यामध्ये किती प्रचंड अंतर आहे हे स्पष्ट केले. मुंबईचे शांघाय करण्याच्या गप्पा नंतर करा, आधी मुंबईतील तुंबलेल्या नाल्या मोकळ््या करा, कोंडी करणारे वाहतुकीचे मार्ग प्

रशस्त करा, किमान वाहतुकीला शिस्त लागेल याची तरी व्यवस्था करा, हाच संदेश वरुणराजाने पावसाच्या माध्यमातून पोहोचविला आहे. स्वप्न पाहायला हरकत नाही; परंतु स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने आपण कितपत वाटचाल करू शकू, याची जाणीव प्रत्येकाने बाळगायलाच हवी. मुंबईतला

पाऊस विक्रमी होता हे मान्य केले

तरी केवळ निसर्गावर सगळा दोष ढकलता येणार नाही. नियोजनाच्या गलथानपणाची जबाबदारीही स्वीकारावीच लागेल. दरवर्षीच पावसाच्या सुरुवातीला राज्यसरकार आणि मुंबई महापालिका पावसाळी परिस्थितीला तोंड देण्यास मुंबई समर्थ असल्याची ग्वाही देत असते. तशी ग्वाही यावेळीसुद्धा देण्यात आली होती. या ग्वाहीमागचा फोलपणा अवघ्या दोन दिवसांच्या पावसाने उघडा पाडला. हवामान खात्याने पुरेशी अगोदर सूचना दिल्यानंतरही प्रशासन व्यवस्थेने योग्य ती खबरदारी घेतली नाही. त्यामुळे मुळातच भयंकर असलेले हे संकट अतिभयंकर ठरले. पावसाच्या पाण्याने मुंबईतले रस्ते जलमय झाले. काही ठिकाणी तर रस्त्यावरील पाण्याची उंची डबल डेकर बसच्या छताएवढी वाढली. अनेक घरांच्या दुसऱ्या मजल्यापर्यंत पाणी चढले. पाऊस प्रचंड झाला हे मान्य केले तरी रस्त्यावरील पाण्याची उंची इतकी वाढू शकत नाही. ती वाढली याचा अर्थ एवढाच की, पाण्याच्या निचऱ्याची योग्य व्यवस्था झाली नव्हती. राजकीय वरदहस्तांमुळे वसलेल्या झोपडपट्ट्यामुळे नाल्या तुंबलेल्या होत्या. त्यामुळे एरवी वाहून जाणारे पाणी थबकले आणि लोकांच्या घरात शिरले. पावसाळ््यापूर्वी पाण्याच्या निचऱ्याची योग्य व्यवस्था करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? आमच्याकडचे प्रशासन केवळ इशारा देण्यापुरतेच जागरूक आणि तत्पर आहे. पावसाचा अंदाज आला की, किनारपट्टीवरील लोकांना सावधानतेचा इशारा दिला म्हणजे प्रशासनाची जबाबदारी संपली. वास्तविक पूर, अतिवृष्टी किंवा इतर आकस्मिक नैसर्गिक
संकटाची शक्यता गृहीत धरून प्रशासनाने नेहमीच सज्ज राहायला पाहिजे. ही संकटे आकस्मिकच असतात. पूर्वसूचना देऊन ती येत नाही. त्यामुळे अशा संकटाची गृहीतके निश्चित करता येत नाही. पाऊस इतकाच पडेल, पूर इतकाच येईल, आगीत इतकेच नुकसान होईल, असा कोणताच अंदाज बांधता येत नसतो आणि बांधला तरी अंदाजानुरूप सगळं घडेल याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. त्यामुळे नैसर्गिक संकटाच्या कमाल तीपतेची शक्यता लक्षात घेऊनच प्रशासनाने नेहमी सज्ज राहायला पाहिजे; परंतु आपल्याकडील अनुभव नेमका उलट असतो. सगळी धावपळ वरातीमागून घोड्याच्या प्रकाराची असते. संकटे येऊन गेल्यावर आणि त्यांनी कमाल नुकसान केल्यावरच आमची धावपळ सुरू होते. आणि तीसुद्धा टाळूवरील लोणी खाण्याकरिता त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम सामान्य जनतेला भोगावा लागतो. मुंबईत हजारो लोकं दोन दिवस रेल्वेस्टेशनवर, बसथांब्यावर किंवा जिथे जागा मिळेल तिथे अक्षरश: जीव मुठीत धरून होते. त्यांना प्यायचे साधे पाणीही सहज मिळत नव्हते. भारताचा मानबिंदू समजल्या जाणाऱ्या भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून मिरविणाऱ्या मुंबईची ही अवस्था तर इतर शहरांची आणि विशेषत: ठाामीण भागाची अवस्था काय असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. मुंबईच्या विध्वंसाचे चित्र प्रसारमाध्यमामुळे जगासमोर येऊ तरी शकले, तिकडे दूर कोकणात काय झाले असेल, किती लोकं पुरात वाहून गेले असतील, किती कोसळणाऱ्या दरड्यांखाली गाडल्या गेली असतील याचा कोणालाच पत्ता नाही. पावसाचा जोर आणि नद्यांचे पाणी ओसरल्यावर यथावकाश आमची प्रशासकीय यंत्रणा या लोकांपर्यंत पोहोचेल, तुटपुंज्या नुकसानभरपाईसाठी प्रचंड मोठे सर्वेक्षण केले जाईल आणि तेव्हा कुठे कोकणात किती जीवित आणि वित्तहानी झाली याची आकडेवारी समोर येईल. नैसर्गिक संकटाला टाळता येत नसले तरी योग्य नियोजन आणि मदत कार्यातील तत्परता याच

या माध्यमातून संकटाची तीपता बऱ्याच अंशी कमी करता येऊ शकते; परंतु त्यासाठी सरकार आणि सामान्य जनतेला जोडणारा प्रशासन हा महत्त्वाचा दुवा तेवढाच तत्पर, जबाबदार असावा लागतो. दुर्दैवाने आपल्याकडे तशी परिस्थिती नाही. प्रशासन व्यवस्था लोकाभिमुख नाही. सरकारी कर्मचारी सरकारचे, राज्याचे जावई असल्यासारखे वागतात. जनतेच्या सुखदु:खाशी त्यांचे काहीच घेणेदेणे नसते. सर्वेक्षण करणे आणि अहवाल सादर करणे यापलीकडे आपली काही कर्तव्ये आहेत याची जाणीवच प्रशासनाला नाही आणि राज्याला भार असलेला हाच प्रशासनाचा डोलारा सांभाळण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतील 80 टक्के रक्कम खर्च होते. उर्वरित 20 टक्क्यातील 15 टक्के भ्रष्टाचारात गडप होतात. राहिलेल्या 5

टक्क्यातून 100 टक्के विकासाचे स्वप्न रंगविले जाते. या स्वप्नात मग मुंबईचे शांघाय

करण्याचे स्वप्नेदेखील असते. स्वप्न वास्तवात उतरविण्याचा खरा आधार पैसा असतो. रिकाम्या तिजोरीच्या मालकांना स्वप्न पाहण्याचा अधिकारच उरत नाही. 100 तील 95 रुपयांची नाहक उधळपट्टी करणाऱ्या सरकारने तरी किमान विकासाच्या गप्पा करू नये. जे सरकार अगदी साध्या पायाभूत सुविधा आपल्या नागरिकांना उपलब्ध करून देऊ शकत नाही त्यांनी कशाच्या जोरावर मुंबईचे शांघाय करण्याचे स्वप्न लोकांना दाखविले? दोन दिवसांच्या पावसाने केवळ मुंबईच धुऊन काढली असे नव्हे, तर सरकारच्या नियोजनाचा, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा नक्षाच उतरविला. मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी आपत्ती ठरलेला पाऊस वास्तविक इष्टापत्ती ठरू शकला असता. या पडणाऱ्या पाण्याच्या विल्हेवाटीचे योग्य नियोजन आधीच झाले असते तर हाच पाऊस राज्यातील शेतीची, पिण्याच्या पाण्याची पुढील किमान दोनतीन वर्षांची गरज तरी सहज भागवू शकला असता; परंतु एवढे प्रचंड पाणी अक्षरश: वाहून गेले आणि जाता जाता करोडोचे नुकसानही करून गेल
े. महाराष्ट्रातील अनेक भागांत जवळपास दोनतीन वर्षांपासून साधारण पर्जन्यमान आहे. त्यामुळे उन्हाळ््यात बहुतेक धरणातील पाणीसाठा संपुष्टात आला होता. त्याचवेळी या धरणात साठलेला गाळ काढल्या गेला असता तर या पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात साठवता आले असते; परंतु तसे काही करण्याची गरज सरकारला वाटली नाही आणि प्रशासनाला तशी गरज वाटण्याचा प्रश्नच नव्हता. परिणामस्वरूप केवळ दोन दिवसांच्या पाण्याने, साठलेल्या गाळामुळे जलसंधारणक्षमता अर्ध्यावर आलेली धरणे तुडुंब भरली आणि जास्तीचे पाणी धरणाचे दरवाजे उघडून सोडून द्यावे लागले. त्यामुळे देखील नद्यांना पूर आला आणि नुकसानीची तीपता अधिक वाढली. मुंबई हे जगाचे महाद्वार आहे आणि खऱ्या अर्थाने ते फक्त आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. हे शहर जेवढे जास्त गतिमान तेवढे जास्त आधुनिक तेवढा भारताचा जगासोबतचा व्यापारउदीम वाढू शकतो. मात्र, ह्या पावसामुळे तिची जी दैना झाली आणि आमची गृहछिद्रे इलेक्ट्राॅनिक प्रसारमाध्यमांनी जगात उघडी करून दाखविली, ज्याच्या स्मृती येणारी अनेक वर्षे विदेशीयांच्या स्मृती पटलावरून पुसल्या जाणार नाहीत. ह्याचा सरळ परिणाम येणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांवर व जागतिक व्यापारावर होईलच. एकूण काय तर आजच्या राज्यकर्त्यांच्या बकवास गप्पा व नियोजनातील फोलपणा ह्या पर्जन्यवृष्टीने पार उघडा पाडला.

— प्रकाश पोहरे