बचतीचे थोतांड!

सरकारला बचत करायची असेल किंवा वायफळ खर्चाला आवर घालायचा असेल तर केवळ आपल्या मंत्र्यांचा ‘क्लास’ बदलून चालणार नाही. सरकारने आता एवढ्यावरच थांबू नये. सरकारी तिजोरीतून खर्च होणाऱ्या प्रत्येक पैशाचा नेमक्या कारणासाठी योग्य विनियोग होतो की नाही याची दक्षता घेतली जावी, प्रसंगी त्यासाठी
कठोर पावले उचलावी लागली तरी हरकत नाही.

एका सभेत उघड्यावर थंडीत कुडकुडत बसलेल्या लोकांकडे पाहून माझ्या देशातील बांधवांना अंगभर वस्त्रे मिळत नसतील तर मी सुटाबुटात राहणे योग्य नाही, आजपासून मीदेखील एका साध्या पंच्याचा वापर करीन, असे म्हणणारा आणि आपल्या त्या बोलाला आयुष्याच्या शेवटापर्यंत जागणारा मोहनदास करमचंद गांधी नावाचा माणूस या देशात होता आणि त्यातल्या त्यात तो आपल्या काँठोसचा सर्वात मोठा पुढारी होता, याचे अचानक स्मरण होऊन आपणही आपल्या देशातल्या गरिबांसाठी त्याग करायला हवा, अशी पश्चातापदग्ध भावना सध्या काँठोसी नेत्यांमध्ये बळावली आणि त्यातूनच राजधानी दिल्लीत बचतीचे वारे वाहू लागले. बचत करायची तर नेमके काय करायचे यावर प्रचंड खल झाल्यानंतर सगळ्या मंत्र्यांनी प्रवास विमानानेच करावा, परंतु बसण्याची जागा तेवढी बदलावी, असा निर्णय झाला. महात्मा गांधींनी उभे आयुष्य रेल्वेच्या ‘सेकंड क्लास’ने प्रवास करण्यात घालविले, आपण किमान विमानातल्या ‘इकॉनॉमी क्लास’मध्ये प्रवास करायला हवा, असा काटकसरी आदेश काँठोसच्या हायकमांडने आपल्या सगळ्या ‘हवाई’ नेत्यांना जारी केला. अर्थात काँठोस हायकमांडला ही उपरती एकदम झाली नाही. निमित्त झाले ते ‘मीडिया’च्या आगाऊपणाचे. एकीकडे पंतप्रधान महोदय देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेबद्दल दिवसाआड चिंता व्यत्त* करीत असताना त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील दोन मंत्री निवासाच्या इतर किफायतशीर सुविधा उपलब्ध असताना दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये राहत होते. या हॉटेलमधील खोलीचे भाडेच प्रतिदिन 40 ते 50 हजारांपर्यंत असते आणि हे मंत्रिद्वय शपथविधी झाल्यानंतर अगदी पहिल्या दिवसापासून या महागड्या हॉटेल्समध्ये मुक्काम ठोकून होते. एकीकडे पंतप्रधानांनी विकासदराची काळजी करायची आणि दुसरीकडे त्यांच्याच सरकारमधील मंत्र्यांनी सरकारी तिजोरी भकास करण्याचे फंडे वापरायचे, या दोगलेपणावर ‘मीडिया’ने टीकास्त्र सोडताच, काँठोसला साधेपणाचे फेफरे आले. त्या झटक्यातच अर्थमंत्र्यांनी दोन्ही मंत्र्यांना पंचतारांकित हॉटेल्समधून आपले बस्तान हलविण्याचे निर्देश दिले, तेवढ्यावरच न थांबता सरकारमधील सगळ्या मंत्र्यांनी ‘बिझनेस क्लास’ ऐवजी ‘इकॉनॉमी क्लास’मधून विमान प्रवास करावा, पत्रकार परिषदा पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये घेण्याचे टाळावे, असे आवाहनही केले. तसा ‘कोड ऑफ कंडक्ट’च काँठोसने आपल्या मंत्र्यांसाठी जारी केला. सहकारी पक्षांच्या मंत्र्यांना मात्र आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. सुरुवातीला अर्थमंत्र्यांच्या या प्रस्तावावर बऱ्याच मंत्र्यांनी खळखळ केली; परंतु नंतर काँठोसचे आणि इतर पक्षांचेही मंत्री ‘इकॉनॉमी क्लास’ने उडण्यास सहमत झाले. परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णांनी तर ही बाब इतकी मनाला लावून घेतली की विदेश दौऱ्यासाठी सरकारने खास त्यांच्यासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या विमानानेही आपण प्रवास करणार नसल्याचे त्यांनी घोषित करून टाकले. त्याऐवजी नियमित विमानसेवांचा आपण वापर करणार असल्याचे, त्यांनी स्पष्ट केले. परवा परवापर्यंत अमेरिकेत असलेल्या आणि भारतात आल्यावरही अमेरिकन मानसिकतेत वावरणाऱ्या शशी थरूरांना मात्र हा सगळा पोरकटपणा वाटला. त्यांनी हॉटेलमधील मुक्कात तर हलविला; परंतु आता ‘कॅटल क्लास’ने प्रवास करावा लागणार म्हणून स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यत्त* केली. विमानाच्या ‘इकॉनॉमी क्लास’मधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना गुराढोरांची उपमा देणारा हा माणूस अजूनही मंत्रिपदावर कायम कसा आहे, हेच एक नवल आहे. ज्या देशातल्या 90 टक्के लोकांनी विमान कसे असते, हे जवळून पाहिलेलेही नाही त्या देशातल्या विमानाने प्रवास करणाऱ्या लोकांबद्दल या थरूर महाशयांचे हे मत असेल तर या देशातल्या सर्वसामान्य लोकांबद्दल त्यांचे मत काय असू शकते, याचा विचारही करवत नाही. थरूरसारखी लाखो माणसे एकावर एक उभी केली तरी ज्यांची उंची गाठणे शक्य होणार नाही असा महात्मा गांधी नावाचा ‘प्रचंड श्रीमंत’ माणूस या देशात होऊन गेला आणि तो कायम पंचा गुंडाळून वावरला, रेल्वेच्या साध्या डब्यातून प्रवास करीत राहिला, हे कुणीतरी त्या थरूरच्या लक्षात आणून द्यायला हवे. असो, एकूण काय तर सध्या काँठोसी नेत्यांना, मंत्र्यांना साधेपणाच्या व्याधीने ठाासले आहे, असे दिसते. अर्थात ही बाब स्वागतार्ह असली तरी हा सगळा प्रकार चूळ .भरून समुद्राची पातळी कमी करण्यासारखा आहे. तसे पाहिले तर मंत्र्यांच्या विमान प्रवासावर किंवा पंचतारांकित पत्रपरिषदांवर होणारा खर्च एकूण वायफळ खर्चाच्या तुलनेत अतिशय नगण्यच म्हणावा लागेल. परवा सोनिया गांधी ‘इकॉनॉमी क्लास’ने प्रवास करून मुंबईत आल्या, त्याची मोठी बातमी झाली. त्यांच्या साधेपणाचे कौतुक झाले; परंतु त्यांच्या या साधेपणाचा आर्थिक लाभ कुणाला झाला? त्यांचे तिकीट पक्षाने काढले असेल तर पक्षाचे चार पैसे तेवढे वाचले; परंतु त्यांच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्या आसनाशेजारच्या चार आसनांवर कुणाला बसू देण्यात आले नाही. परिणामी ‘इंडियन एअरलाईन्स’ला एका प्रवाशासाठी चार प्रवाशांच्या भाड्याचे नुकसान सहन करावे लागले. राहुल गांधींनीही रेल्वेच्या ‘चेअर कार’मधून प्रवास केला. त्यांना पुरविण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे जो अधिकचा खर्च रेल्वेला उचलावा लागला, तेवढ्या पैशात राहुल गांधी चार वेळा ‘बिझनेस क्लास’मधून प्रवास करू शकले असते. अर्थात नेत्यांची ही साधी राहणी प्रतिकात्मक आहे, त्यातून एक संदेश आम्हाला लोकांपर्यंत पोहचवायचा आहे, असा तर्क समोर केल्या जाऊ शकतो; परंतु हा तर्क तेव्हाच समर्थनीय ठरेल जेव्हा बचतीच्या अनुषंगाने इतरही ठोस पावले उचलली जातील. सरकारला बचत करायची असेल किंवा वायफळ खर्चाला आवर घालायचा असेल तर केवळ आपल्या मंत्र्यांचा ‘क्लास’ बदलून चालणार नाही. सरकारने आता एवढ्यावरच थांबू नये. सरकारी तिजोरीतून खर्च होणाऱ्या प्रत्येक पैशाचा नेमक्या कारणासाठी योग्य विनियोग होतो की नाही याची दक्षता घेतली जावी, प्रसंगी त्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागली तरी हरकत नाही. आपल्या मंत्र्यांना बचतीचा उपदेश करणारे सरकारचे अर्थखाते नोकरशाहीच्या बेलगाम भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी काय करणार आहे? नोकरशहांना कायद्यातील काही तरतुदींचेच संरक्षण असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य होत नाही, असे मत कायदामंत्र्यांनीच व्यत्त* केले आहे. तसे असेल तर कायद्यात योग्य तो बदल करण्यापासून सरकारला कुणी रोखले आहे? दिल्लीतून निघणाऱ्या एका रुपयाचे गल्लीत पोहचेपर्यंत दहा पैसे होतात, ही वस्तुस्थिती आजही कायम आहे, ही गळती रोखणे अधिक महत्त्वाचे नाही का? सरकारने या दिशेने पावले उचलायला हवीत, अन्यथा मंत्र्यांचा ‘इकॉनॉमी क्लास’ हा केवळ ‘पब्लिसिटी स्टंट’ ठरेल. मंत्र्यांनी आज स्वीकारलेला आदर्शवाद केवळ स्वत:पुरता मर्यादित न ठेवता प्रत्येकाने आपापल्या खात्यात अगदी मुळापर्यंत तो नेला पाहिजे, हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. साधी राहणी उच्च विचारसरणीतून येत असेल तरच त्या राहणीला मौलिकदृष्ट्या काही अर्थ उरतो. आपल्या मंत्र्यांना त्यांच्या इतमामाला शोभणाऱ्या ‘बिझनेस क्लास’ ऐवजी ‘इकॉनॉमी क्लास’ने प्रवास करण्याचा सल्ला देणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी देश आर्थिक संकटात असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग का लागू केला, याचेही स्पष्टीकरण द्यावे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन महागाईशी निगडित असावे, हे सरकारचे धोरण असेल तर त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण नाही; परंतु मग तोच न्याय सरकारी कर्मचारी नसलेल्या देशातील 95 टक्के लोकांनाही लावायला हवा. महागाईच्या आणि उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या पिकांचा भाव मिळायला हवा. तसे होत नाही आणि सरकार तसे करू शकत नसेल तर बचतीची ही सोंगे तरी कशाला आणली जातात? खर्च काय केवळ मंत्र्यांच्या विमान प्रवासावरच होतो? अशी अनेक सरकारी खाती आणि सरकारची महामंडळे आहेत की जी केवळ नावापुरती आणि कर्मचाऱ्यांना पोसण्यापुरती आहेत. त्यावर सरकार दरवर्षी शेकडो कोटी खर्च करते. हा सगळा पैसा निव्वळ वाया जातो. हिंमत असेल तर अर्थमंत्र्यांनी ही सगळी दुकाने ताबडतोब बंद करावीत, जितके काम तितका पैसा हा नियम सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करावा. सरकारला बचतच करायची असेल तर अशा बचतीसाठी प्रचंड वाव आहे; परंतु त्यातून प्रसिद्धी मिळेल की नाही याची शाश्वती देता येत नाही.मात्र नोकरशाहीचा रोष नक्कीच मिळेल ही खात्री. सरकार किंवा सरकारचे मंत्री प्रसिद्धीसाठी बचतीचे नाटक करत नसतील तर त्यांना करता येण्यासारखे खूप काही आहे. देशातील सगळे निर्माणाधीन प्रकल्प नियोजित खर्चातच पूर्ण करण्याचे तसेच रासायनिक खतांच्या सबसिडीच्या नावाखाली विदेशी कंपन्यांच्या एक लाख चाळीस हजार कोटी रु. दरवर्षी देण्याऐवजी तोच पैसा शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 10,000 रु. प्रमाणे थेट दिला तरी देशातले समस्त शेतकरी कायमचे कर्जमुत्त* होतील, एवढा पैसा सरकारच्या तिजोरीत शिल्लक राहील; परंतु असे काहीच हे सरकार, हेच काय कोणतेच सरकार करू शकत नाही आणि हेच या देशाचे सगळ्यात मोठे दुर्दैव आहे कारण मग कमिशनचा मलीदा बंद होईल .

— प्रकाश पोहरे

20 सप्टेंबर 2009