बेजबाबदारपणाचा कळस!





एक नागरिक म्हणून सरकारने पुरविलेल्या सगळ्या सुविधांचा उपभोग तुम्ही घेत असाल तर या देशाने स्वीकारलेल्या न्यायव्यवस्थेचा, शासनव्यवस्थेचा आदर करणे तुमची जबाबदारी ठरते. एक आदर्श नागरिक म्हणून आपण आपल्या हक्कांबाबत जितके जागृत असायला हवे, तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा थोडे अधिक जागृत आपल्या कर्तव्यांबाबतही असणे गरजेचे आहे. आपले हित साधताना इतरांच्या हिताला बाधा पोहचत तर नाही ना, आपल्यासाठी ज्यांचा काहीही दोष नाही असे इतर अनेक लोक विनाकारण फरफटले तर जात नाहीत ना, याची खातरजमा आपणच करायला हवी. परंतु दुर्दैवाने तेवढी परिपक्वता फार क्वचित दाखविली जाते. हक्काच्या नावाखाली आपल्या स्वार्थासाठी इतरांना वेठीस धरणे याच राजमार्गाचा नेहमी वापर केला जातो. हे शुद्ध ‘ब्लॅकमेलिंग’ आहे. –

ओपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी संघटनशत्त*ीच्या जोरावर शब्दश: दादागिरी करण्याचे प्रमाण अलीकडील काळात खूपच वाढले आहे. विशेषत: सरकारी आणि काही प्रमाणात खासगी आस्थापनांमध्ये ही आता नित्याचीच बाब झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांत तर राज्यात संपाची जणू लाटच उसळली होती. साथीचा रोग पसरावा तशी संपाची लागण सगळीकडे होताना दिसत होती. शेवटी निवडणूक आचारसंहितेने बिच्याऱ्या सरकारची सुटका केली. अर्थात तोपर्यंत उसाचा रस काढताना जसे त्या उसाला पिळून-पिळून अक्षरश: त्याचे चिपाड केले जाते तशी सरकारची अवस्था या संपकऱ्यांनी करून टाकली होती. सरकारवर नादारी घोषित करण्याची वेळ येईपर्यंत सरकारचा पिच्छा पुरविल्या गेला. आचारसंहिता वेळेवर धावून आली नसती तर सरकारवर नक्कीच नादारी घोषित करण्याची पाळी आली असती. या आचारसंहितेने सरकार तर संपकऱ्यांच्या कचाट्यातून सुटले; परंतु खासगी कंपन्यांची मात्र सुटका झाली नाही. त्यांना कधीच सुटकेचा नि:श्वास टाकता येत नाही. या कंपन्यांच्य

मालकांच्या, व्यवस्थापकांच्या डोक्यावर वर्षातील 365 दिवस ‘ब्लॅकमेलिंग’ची तलवार लटकत असते. ‘जेट एअरवेज’चे नरेश गोयल सध्या

अशाच ‘ब्लॅकमेलिंग’ला तोंड देत आहेत. जेट एअरवेजने

शिस्तभंग केल्याच्या कारणावरून आपले दोन पायलट निलंबित केलेत. त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याची मागणी करीत या एअरवेजच्या 432 वैमानिकांनी सामूहिक रजा आंदोलन पुकारत जेट एअरवेजला शब्दश: जमिनीवर उतरवले. भारताच्या आकाशातून भरारी घेणाऱ्या अनेक खासगी विमान कंपन्यांमध्ये जेट एअरवेजचे नाव अतिशय प्रतिष्ठेने घेतले जाते. खरेतर भारतात विमान कंपनी चालविणे म्हणजे निव्वळ आतबट्ट्याचा व्यापार आहे. या कंपन्यांना होणारे उत्पन्न आणि त्यांना करावा लागणारा खर्च यांचा ताळमेळ कधीच बसत नाही. एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्ससारख्या सरकारच्या अंगिकृत कंपन्याच जिथे प्रचंड तोट्यात आहेत, तिथे अवाढव्य सरकारी यंत्रणेशी स्पर्धा करणारी एखादी खासगी कंपनी नफ्याचा धंदा कशी करू शकेल? त्यात स्पर्धा इतकी तीप आहे की बऱ्याच विमान कंपन्यांनी आपल्या तिकिटाचे दर रेल्वेच्या प्रथमश्रेणी वर्गाच्या दराइतके कमी केले आहेत. इतक्या विपरीत परिस्थितीतही जेट एअरवेजने आपल्या सेवेत दर्जात्मक आणि गुणात्मक अंतर पडू दिले नव्हते. वेळेवर होणारी उड्डाणे आणि अतिशय चांगली सेवा या कारणांमुळे जेट एअरवेज विमान प्रवाशांची लाडकी कंपनी होती. त्या कंपनीच्या प्रतिष्ठेसोबत देशाची प्रतिष्ठा जुळलेली होती. परंतु जेट एअरवेजच्या वैमानिकांनी या कशाचाच विचार न करता एका क्षुल्लक कारणासाठी हजारो विमान प्रवाशांना वेठीस धरलेच शिवाय आपल्याच कंपनीची नाचक्की केली. ज्या कुण्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला होता त्यांना अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी इतर सगळेच मार्ग खुले होते. आपल्या देशात त्रिस्तरीय न्यायव्यवस्था आहे. खरोखर अन्याय झाल
असेलच तर कुठेतरी न्याय मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटी एक नागरिक म्हणून सरकारने पुरविलेल्या सगळ्या सुविधांचा उपभोग तुम्ही घेत असाल तर या देशाने स्वीकारलेल्या न्यायव्यवस्थेचा, शासनव्यवस्थेचा आदर करणे तुमची जबाबदारी ठरते. एक आदर्श नागरिक म्हणून आपण आपल्या हक्कांबाबत जितके जागृत असायला हवे, तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा थोडे अधिक जागृत आपल्या कर्तव्यांबाबतही असणे गरजेचे आहे. आपले हित साधताना इतरांच्या हिताला बाधा पोहचत तर नाही ना, आपल्यासाठी ज्यांचा काहीही दोष नाही असे इतर अनेक लोक विनाकारण फरफटले तर जात नाहीत ना, याची खातरजमा आपणच करायला हवी. परंतु दुर्दैवाने तेवढी परिपक्वता फार क्वचित दाखविली जाते. हक्काच्या नावाखाली आपल्या स्वार्थासाठी इतरांना वेठीस धरणे याच राजमार्गाचा नेहमी वापर केला जातो. हे शुद्ध ‘ब्लॅकमेलिंग’ आहे. खरेतर ज्या दोन वैमानिकांना कंपनीने निलंबित केले होते त्या वैमानिकांनीच आमच्यासाठी हजारो विमान प्रवाशांना, कंपनीच्या प्रतिष्ठेला वेठीस धरण्याचे कारण नाही, असे संघटनेला सांगायला हवे होते. आपली लढाई आपण वेगळ्या मार्गाने, इतरांना त्याचा कुठलाही त्रास होणार नाही अशाप्रकारे लढू, अशी विनंती या वैमानिकांनीच करायला हवी होती; परंतु तसे झाले नाही आणि या देशात तसे कधीच होत नाही. वैमानिकांच्या या दादागिरीला कंटाळून जेट एअरवेजच्या मालकांनी, नरेश गोयल यांनी ही विमान कंपनीच बंद करण्याची धमकी दिली. अर्थात ही केवळ धमकी आहे, तसे काही ते करणार नाहीत, कदाचित हा लेख तुमच्या हाती पडेपर्यंत या वादावर काहीतरी तोडगा निघालेला असेल; परंतु कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आपल्या मालकांना कितपत जेरीस आणू शकतात, हेच नरेश गोयलांच्या उद्गारावरून दिसून येते.
अशा प्रत्येक वादामध्ये शेवटी कर्मचाऱ्यांचाच विजय होतो, हे आपल्याकडचे नेहमीचे चित
र आहे. सरकार असो, अथवा खासगी कंपन्यांचे मालक असोत, नेहमीच पडती बाजू घेत असतात आणि त्यामुळेच या संघटना अधिक शेफारल्या आहेत. खरेतर सरकारला किंवा कंपन्यांना अशी माघार घेण्याची काहीच गरज नाही. या देशात बेरोजगारी इतकी आहे की कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले तरी कोणतीही यंत्रणा लुळी पडू शकत नाही. एकाची जागा घ्यायला शंभर जण पुढे येतील, अशी परिस्थिती असताना विनाकारण कर्मचाऱ्यांच्या दादागिरीपुढे मान का तुकविली जाते, हेच

एक मोठे कोडे आहे. कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणाऱ्या कामगार कायद्यांचाही धाक खूप मोठा

आहे. हे कायदे कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला, त्यांच्या वेतनाला तर संरक्षण देतात, परंतु त्यांच्या कर्तव्याच्या बाबतीत मात्र मूक दर्शक बनतात.
नुकताच प्राध्यापक मंडळींनी 42 दिवसांचा संप केला. संपाच्या मागे प्राध्यापक मंडळींची गुणवत्ता तपासणाऱ्या ‘नेट-सेट’ परीक्षेला विरोध हे एक मोठे कारण होते. सहाव्या वेतन आयोगाच्या गलेलठ्ठ पगारावर आपला हक्क सांगणारे आणि तो विनासायास आपल्या पदरात पाडून घेणारे हे प्राध्यापक आपली योग्यता सिद्ध करण्यासाठी का घाबरतात? आपण ‘नेट-सेट’ची परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकत नाही, अशी भीती त्यांना का वाटते? आणि तशी भीती त्यांना वाटत असेल तर 40 ते 50 हजार रुपये दर महिन्याला त्यांच्या अडाणीपणावर खर्च करण्यासाठी सरकारची तिजोरी म्हणजे रस्त्यावरची पाणपोई आहे का? हा केवळ या प्राध्यापकांचा प्रश्न नाही. प्रत्येक क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांनी आपली योग्यता किंवा ज्या कामावर आपण नियुत्त* आहोत ते काम करण्यास आपण पात्र आहोत की नाही याची चाचणी दर पाच वर्षांनी देणे गरजेचे आहे.
ही चाचणी शास्त्रोत्त* पद्धतीने शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक स्तरावर घेतली जावी आणि जे या चाचणीत उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांना सरळ घरचा रस्ता दाखविण्यात यावा. कामगारांना
संरक्षण देणारे कायदे जसे आहेत तसेच कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी करणारे कायदेही असायला हवेत. इथे नियमाला अपवाद कुणाचाच नको. कर्मचारी किंवा कामगार म्हणजे कुणी ‘व्हीआयपी’ नाहीत, या देशात ‘व्हीआयपी’ कुणी असतील तर ते प्रामाणिकपणे आपले काम करून मिळालेल्या मिळकतीतील योग्य हिस्सा सरकारला कर म्हणून देणारे लोक आहेत. त्यांनी सरकारी तिजोरीत भरलेल्या पैशावर दरोडा टाकणारे कर्मचारी कसले आलेत ‘व्हीआयपी’? काम करा आणि पैसे घ्या; कामदेखील गुणवत्तापूर्ण असायला हवे. वर्गातील 50 मुलांचे भविष्य घडविण्यासाठी सरकार तुम्हाला महिन्याकाठी 25 ते 30 हजार मोजत असते. सरकारनेच निर्धारित केलेल्या किमान मजुरी दराच्या दसपट एवढी ही रक्कम आहे. त्याचा मोबदला तसाच मिळायला हवा आणि तसा तो तुम्ही देऊ शकत नसाल तर जागा मोकळी करा, तुमच्यापेक्षा कित्येकपटीने अधिक गुणवत्ता असलेले लोक याच्या अर्ध्या पैशात काम करायला तयार आहेत. हा सगळा वचक निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कर्मचाऱ्यांना पोसण्यासाठी लोक सरकारच्या तिजोरीत कर भरत नाही, याची जाणीव सरकारनेच ठेवायला हवी. अर्थात त्यासाठी पाठीचा कणा शाबूत असलेले लोक सरकारमध्ये जायला हवेत, तसे होत नाही हे आपले अजून एक दुर्दैव! ‘इंडिपेंडन्स डे’ नावाच्या एका चित्रपटात अमेरिकेवर आक्रमण करायला आलेल्या एका अवकाशयानाचा बीमोड करण्याचे आवाहन देशवासीयांना करताना अमेरिकेचे अध्यक्ष स्वत:च एका विमानात बसून त्या यानाचा मुकाबला करण्यासाठी भरारी घेतात, असे दाखविले आहे. हा चित्रपट असला तरी अमेरिकी मानसिकतेचा तो एक नमुना आहे. आमच्याकडे गृहमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात दंगल पेटते आणि गृहमंत्रीच कुठे गायब होतात तेच कुणाला कळत नाही. आपल्याकडची सरकारची ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. हातात छडी घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना शिस्त लागत न
ही. हातात छडी घेणारे सरकार आपल्याला लाभले तर या सगळ्या संघटनांची ही फालतूची थेरं बंद व्हायला वेळ लागणार नाही!

— प्रकाश पोहरे