प्रकाशन दिनांक :- 29/06/2003 सध्या सर्वत्र पावसाळी वातावरण आहे. बऱ्याच ठिकाणी दोन- तीन चांगले पाऊस येऊन गेले आहेत. वातावरणात एक वेगळेच चैतन्य भरुन उरले आहे. उन्हाळ्यात करपलेल्या, उघड्या- बोडक्या पडलेल्या धरणीनेदेखील हलकेच हिरवा शालू पांघरायला सुरवात केली आहे आणि हो, पावसाळा म्हटला की हमखास ज्यांच्या उपस्थितीची उद्घोषणा डबक्या- डबक्यातून केली जाते त्या बेडकांचेही दिवस आले आहेत. त्यांचा ‘सिझन’ आला आहे. सृष्टीतले हे स्थित्यंतर वार्षिक असते. बेडकांचा ‘सिझन’ही वार्षिक असतो. काहींसाठी मात्र हा सिझन ‘पंचवार्षिक’ असतो. सभ्य भाषेत ज्या जातीतल्या लोकांना राजकारणी म्हणून ओळखले जाते, सध्या त्यांचा पंचवार्षिक ‘सिझन’ सुरु झाला आहे. विविध राजकीय पक्षांमध्ये आलेली चिंतन शिबिरांची लाट ‘सिझन’ सुरु झाल्याचीच ग्वाही देत आहे. सध्या केंद्रात सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या भाजपने चिंतन शिबिराचे ‘ड्रांव’ केले आणि आता त्याची साथ इतर पक्षातही पसरली आहे. अशा प्रकारचे शिबिर काँठोसनेदेखील आयोजित केले आहे. एकंदरीत सध्या सर्वत्र चिंतन शिबिराचे फॅड आलेले दिसते. केंद्रात गेल्या चार- साडेचार वर्षांपासून सत्तेवर असल्यामुळे भाजपच्या चिंतन शिबिराला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. सर्वसामान्यांचे लक्ष या शिबिराकडे त्याचसाठी लागले होते. परंतु मोठ्या गाजावाजात पार पडलेले हे चिंतन शिबिर शेवटी सत्ता टिकविणे आणि मिळविण्याचे चिंता शिबिरच ठरले. आपापसातील चव्हाट्यावर आलेले मतभेद पक्षहितासाठी हानिकारक ठरतील, या एकमेव निष्कर्षावर पोहचलेल्या चिंतनाने शेवटी एकमेकांवर स्तुतीसुमने उधळीत शिबिराची सांगता केली. अडवाणी माझे शक्तीस्त्रोत आहेत, असे वाजपेयींनी सांगितले. वाजपेयी तसे काही बोलल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या
ंठाजी दैनिकाने दिले असून त्यावरुन रणकंदन माजले आहे. असो, निवडणुका वाजपेयींच्याच नेतृत्त्वाखाली लढल्या जातील हे अडवाणींनी स्पष्ट केले तर भाजपमध्ये नेतृत्त्वाचा, एक आणि दोन नंतर तिसरा क्रमांकच नाही,
हे सत्य व्यंकय्या नायडूंनी निमुटपणे स्वीकारले.
हे शिबिर भाजपचे, एका राजकीय पक्षाचे असले तरी भाजप केंद्रात सत्तेवर असल्याने या शिबिरात सरकारच्या कामगिरीवरसुध्दा चिंतन अपेक्षित होते, परंतु तसे झाल्याचे दिसत नाही. भूक, भय, भ्रष्टाचार मुक्तीची ग्वाही देत सत्तेवर आलेल्या भाजपने या तिन्ही आघाड्यांवर सध्या कोणती स्थिती आहे, याचे विश्लेषण करणे अपेक्षित होते. देशाचा विकास, आर्थिक स्थिती, स्वयंपूर्णता आदी बाबींवर खुलासा अपेक्षित होता. परंतु तोही झाला नाही. कदाचित या संदर्भात सांगण्यासारखे, स्तुती करण्यासारखे आपण काहीच केले नाही, याची जाणीव भाजपातील धुरीणांना असावी आणि म्हणूनच एकमेकांची स्तुती करीत शिबिर सार्थकी लावण्यात आले. भाजप अपवाद नाही. सगळ्याच पक्षांची स्थिती तीच आहे. सगळ्याच पक्षांची चिंता आणि चिंतन सत्तेभोवती केंद्रित असते आणि सत्तेवर कोणीही असो, ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असो किंवा ‘पार्टी ऑफ डिफरन्सेस’ असो, सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणात बदल होत नाही. खासगीकरण, बाजारीकरण, भांडवलीकरण, विदेशीकरणाचे चक्रव्यूह भेदणे कोणालाच शक्य होत नाही आणि कोणाचीच तशी इच्छाही नसते. परिणामस्वरुप पन्नास वर्षांपूर्वी ज्या समस्या होत्या त्या आजही तशाच कायम आहेत, उलट पन्नास पटीने वाढल्या आहेत. बेरोजगारी, गरिबीचा आलेख सतत चढताच आहे. जे गरीब आहेत ते अधिक गरीब होत आहेत, जे श्रीमंत आहेत त्यांची श्रीमंती वाढतच आहे. प्रगती होत आहे, नाही कसे! परंतु ती विपरीत दिशेने. गाडीवर फलक आहे स्वावलंबनाचा आणि गाडीचे तोंड मात्र परावलंबनाकडे आहे. गाडी हाकणाऱ्याला हे माहीत आहे. पर
तु तो असहाय्य आहे आणि ही असहाय्यता सत्ता आणि संपत्ती हेच साध्य मानणाऱ्या अध:पतीत तत्त्वज्ञानातून जन्माला आलेली आहे. या तत्त्वज्ञानाने अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आपला प्रभाव निर्माण केला आहे. त्यामुळे सत्ता, संपत्ती मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी या राजकारण्यांची असते. त्यासाठी दिवसातून दहा वेळा आपले ‘अजेंडे’ बदलायला ते तयार असतात. त्याचे राजकारण होते, त्यांचे ईप्सित साध्य होते, परंतु त्यासाठी भरडली जाते ती सर्वसामान्य जनता. देशाचा गाडा हाकणारी मुठभर मंडळी जेव्हा काही चुका करतात तेव्हा त्याचा परिणाम त्या मुठभर लोकांपूरता मर्यादित राहत नाही. त्याची फळे संपूर्ण देशाला भोगावी लागतात. दुर्दैवाने ही जाणीव सत्ताधाऱ्यांना उरलेली नाही. आज देशाची जनता (काही दोन-चार टक्क्यांचा अपवाद वगळता) पराभूत झाली आहे. अगदी सर्वच दृष्टीने. कोणीच समाधानी नाही. छोटा- बडा शेतकरी नाही, मोठा कारखानदार नाही, छोटा उद्योजक नाही, स्वाभिमानाने जगण्याची इच्छा जणू अपराध ठरली आहे. स्वातंत्र्य मिळाले कोणाला? स्वातंत्र्य आहे कशाचे? रडण्याचे, विव्हळण्याचे की आत्महत्या करण्याचे? कष्ट करणाऱ्यांची या देशात कधीच कमतरता नव्हती, आजही नाही. शेतीत घामासोबत आपले रक्तही गाळायला इथला शेतकरी तयार आहे. रक्ताचे पाणी करायला उद्योजक तयार आहे. करोडो हात देश मोठा करायला, देशाचा विकास करायला सज्ज आहेत, कार्यरत आहेत. तरीसुध्दा आम्ही होतो तिथेच आहोत आणि यासाठी सर्वस्वी कारणीभूत ठरली आहेत ती सरकारी धोरणे! गेली पन्नास वर्षे आम्ही टाकीत पाणी भरतच आहोत; परंतु टाकी भरणे तर दूरच राहिले, पाण्याची पातळीसुध्दा वाढत नाही. कशी वाढेल? सरकारी धोरणाच्या तोट्या टाकीच्या तळाशी बसवलेल्या आहेत आणि या तोट्यांना जोडलेल्या पाईपांची तोंडे थेट युरोप- अमेरिकेत उघडणारी आहेत. कष्ट आम्ही उप
त आहोत, पाणी आम्ही भरत आहोत आणि सिंचन मात्र परकीय भूमिचे होत आहे. शेतकऱ्यांनी खुप कष्ट करायचे, भरघोस उत्पादन काढायचे आणि त्या उत्पादनातून आलेले उत्पन्न मात्र परदेशी कंपन्यांची खते, बियाणे, कीटकनाशके अव्वाच्या- सव्वा दराने विकत घेण्यासाठी खर्च करायचे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती ‘आला रुपया गेला रुपया’ अशी नाही तर ‘आले चार आणे, गेला रुपया’ अशी झाली आहे आणि खुद्द सरकारच्या आशीर्वादानेच ही लूटमार सुरु असल्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे आत्महत्त्येशिवाय कोणता
पर्याय उरतो? हे भोग केवळ शेतकऱ्यांच्याच नशिबी नाहीत. जवळपास प्रत्येकाचीच अवस्था
बुड नसलेल्या माठात पाणी ओतणाऱ्या सारखी आहे. साधे पिण्याचे पाणी आमच्या खिशातला पैसा विदेशात पोहचवत आहे. आयोडिनचा बागुलबोवा उभा करीत आमच्या तोंडचे मीठसुध्दा विदेशी कंपन्यांनी पळविले. आम्ही इकडे साधी दाढीची ब्लेड विकत घेतो आणि तिकडे विदेशी कंपन्यांचा शेअर वधारतो. सरकारला सामान्य जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाटते म्हणून ठिकठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु केली जात आहेत, असे समजणे केवळ भाबडेपणा नव्हे तर मूर्खपणा ठरेल. अॅलोपॅथीची औषधे तयार करणाऱ्या विदेशी औषध कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासणे हाच एकमेव उद्देश त्यामागे आहे. शेकडो वर्षांपासून इथल्या लोकांच्या स्वास्थ्याची व्यवस्थित काळजी घेणाऱ्या आयुर्वेदाला हद्दपार करण्याचे ते एक सुनियोजित षडयंत्र आहे. ज्या गोष्टीचे, विशेषत: तांत्रिक क्षेत्रातील, उत्पादन इथे होतच नाही, त्या गोष्टीची आयात करायला किंवा त्या गोष्टी उत्पादित करणाऱ्या कंपनीला व्यापारास परवानगी द्यायला हरकत नसावी, परंतु इथल्या उद्योजकाचा गळा घोटून विदेशी कंपनीला आमंत्रण देणे, स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारणारे ठरेल. आपले पंतप्रधान सध्या चीनच्या दौऱ्यावर आहेत. चीनचा आदर्श आपण समोर ठेवायला पाहिजे. ल
कसंख्या वाढीची आपत्ती त्यांनी इष्टापत्तीत परावर्तीत केली आणि देशांतर्गत औद्योगिक प्रगती साधली. आता ते विदेशी बाजारपेठा काबीज करायला निघाले आहेत. देशातला पैसा देशातच राहिला पाहिजे, हे साधे सूत्र चीनने अवलंबले आणि आज एक प्रगत राष्ट्र म्हणून ते जगासमोर आले आहे. थोडा राजकीय स्वार्थ बाजुला ठेवून आम्ही आमचे चिंतन या दिशेने केले तर आपला देशसुध्दा ‘महान’ व्हायला हरकत नाही, स्वार्थ साधणे हीसुध्दा एक कला आहे. जो स्वार्थ साधू शकत नाही त्याला काहीच साधता येत नाही. जगाच्या पाठीवरील सगळीच राष्ट्रे आधी आपला स्वार्थ साधतात. स्वत:च्या लेकरांना उपाशी ठेवून शेजाऱ्यांच्या अन्नाची तजविज करणारे आमच्यासारखे आम्हीच. अजूनही वेळ गेली नाही चिंतनाची दिशा बदला, चिंता आपोआप दूर होतील, अन्यथा हिंदूस्थान नामक हे विशाल जहाज असेच भरकटेल आणि एखाद्या दिवशी कोणत्यातरी खडकावर आदळून त्याच्या ठिकऱ्या उडतील.
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply