भारतही लष्करशाहीच्या दिशेने





म्यानमार म्हणजे पूर्वीचा ब्रह्यदेश, कधीकाळी भारतीय महाखंडाचा एक भाग असलेला हा देश आज प्रचंड असंतोषाने धुमसत आहे. गेल्या अठरा वर्षांपासून लष्करी शासकांच्या ताब्यात असलेल्या या देशात बौद्ध भिक्षुंनी प्रस्थापित लष्करी शासनाविरूद्ध बंडाचा झेंडा उभारला आहे. लष्करी दडपशाहीला तिथली जनता कंटाळली आहे. त्यांना तिथे लोकशाही हवी आहे. अठरा वर्षांपूर्वी स्यू की नावाच्या एका महिलेने लष्करी राजवटीविरूद्ध मोठ्या प्रमाणात जनजागरण करून लोकशाही मार्ग प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता. लोकांचाही तिला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला, परंतु तिची लोकशाही चळवळ लष्कराने दडपून टाकली. तेव्हापासून आजतागायत स्यू की तुरूंगवासातच आहे. तिच्या आंदोलनाला संपूर्ण जगातून पाठिंबा मिळत असला तरी म्यानमारच्या लष्करी शासकांवर त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. आता पुन्हा नव्याने बौद्ध भिक्षूंनी म्यानमारमध्ये लष्करशाहीविरूद्ध शांततामय मार्गाने परंतु निकराचा लढा सुरू केला आहे. हा लढा दडपण्याचा तेवढाच जोरकस प्रयत्न लष्करी शासन करीत आहे. या सगळ्या घडामोडीत भारत सरकार मात्र अजूनही प्रतिक्रिया देण्याचे टाळत आहे. म्यानमारमधील लष्करी राजवटीचा जूलूम निश्चितच निषेधार्ह आहे, अशा परिस्थितीत भारताने मौन बाळगण्याचे कारण नाही. म्यानमार आपला शेजारी देश आहे. या देशात प्रचंड राजकीय उलथापालथ होत असेल तर त्याची दखल शेजारी म्हणून तरी भारताने घ्यायलाच हवी, परंतु भारत सरकार मौन आहे आणि हे मौन सुचक आहे. आज म्यानमारमध्ये ज्या परिस्थितीमुळे सामान्य जनता, एरवी शांतेतेचे पुजारी समजले जाणारे भिक्षु शासनाविरूद्ध पेटून उठले आहेत, त्यापेक्षा फार काही वेगळी परिस्थिती भारतात नाही. आज म्यानमारमध्ये जे होत आहे ते उद्या भारतात होणारच नाही, हे खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. त

्यामुळे म्यानमारमधील जनतेच्या उठावाचे समर्थन करणे कदाचित भारत सरकारला जड जात असावे. म्यानमारमधील लष्करी शासनाने केवळ लोकशाही तत्त्वांचीच गळचेपी केलेली नसून सामान्य

जनतेचे जगणेही मुश्कील करून ठेवले आहे.

गेल्याच महिन्यात लष्करी शासनाने पेट्रोल, डिझेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव दुपटीने वाढविले. या प्रचंड महागाईमुळेच सामान्य जनता आज तिथे रस्त्यावर उतरली आहे. सामान्य लोकांसोबतच भिक्षूंनीही रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतल्याने आंदोलनाचा वणवा चांगलाच भडकला. लष्कराने भिक्षूंनाही सोडले नाही. बौद्ध मठांवर लष्कराने छापे घातले. भिक्षूंना तुरूंगात डांबले. त्यामुळे जनतेतील असंतोष चांगलाच भडकला. आता फार काळ लष्कराला दडपशाही करता येणार नाही. म्यानमारमध्ये आहे तीच परिस्थिती भारतातही आहे. इथेही सर्वसामान्य जनतेचे जीणे सरकारने हराम करून ठेवले आहे. ‘क्रिमी लेअर’ म्हणून ओळखले जाणारे समाजातील केवळ दहा टक्के लोक आज सुखी आहेत. उरलेल्या नव्वद टक्क्यांचे जगणे जणू काही मरणे झाले आहे. कुठे दाद मागण्याची सोय नाही, कुणाला जाब विचारण्याचा हक्क नाही. नाव लोकशाहीचे असले तरी एकप्रकारची अघोषित हुकुमशाहीच आज भारतात नांदत आहे. सामान्य जनता आणि सरकार यांच्यात कुठलाही संवाद नाही. संवाद साधू दिल्या जात नाही. मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्रपती वगैरे लोकांचे केवळ छोट्या पडद्यावरच दर्शन होते. त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याची सोय नाही. मी सध्या दिल्लीत आहे. इथे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना भेटण्याचा योग आला. या भेटीदरम्यान सुरक्षिततेच्या नावाखाली किती मजबूत भिंत या लोकांभोवती उभारण्यात आली आहे, याचा विदारक प्रत्यय आला. जनतेचे हे प्रतिनिधी जनतेपासून शेकडो मैल दूर आहेत. त्यांना लोकांपर्यंत आणि लोकांना त्यांच्यापर्यंत पोहचूच दिले जात नाही. लोकांच
ा आवाज त्यांच्यापर्यंत जात नाही. त्यांच्यापर्यंत पोहचतात ते केवळ नोकरशाहीने दिलेले अहवाल आणि हे अहवाल किती फसवे असतात याची प्रचिती महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भात सगळ्यांनाच आली आहे. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर लवकरच भारतातही म्यानमानप्रमाणे प्रचंड उठाव होऊ शकतो. एक सुप्त असंतोष लोकांमध्ये आहे. बारूद ठासून भरल्या गेली आहे. कधी कुठले निमित्त ठिणगीचे काम करेल सांगता येत नाही आणि एकवेळ भडका उडाला की त्यात सगळी व्यवस्थाच जळून खाक होईल. कोंबडे झाकून सूर्याचे उगविणे थांबविता येत नाही, हे येथील सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. एकवेळ सामान्य जनता रस्त्यावर उतरली की सगळंच अवघड होऊन बसेल. जनतेच्या या असंतोषाचा निर्णायक फटका सत्ताधाऱ्यांनाच बसत असतो. म्यानमारमध्ये सत्तेवर सध्या लष्करी राजवट आहे आणि तिथल्या जनतेला ती उलथून टाकायची आहे. त्यासाठी पर्याय म्हणून त्यांच्यासमोर लोकशाही व्यवस्था आहे. इथे लोकशाही आहे. उद्या इथले लोक पेटून उठले तर त्यात पहिला बळी या लोकशाही व्यवस्थेचा जाईल आणि पर्याय म्हणून इथे लष्करशाही येईल. तसेही इथे सध्या लष्करशाहीपेक्षा काही वेगळे अनुभवास येत नाही. केवळ नाव लोकशाही आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सरकार आहे. परंतु या सरकारची धोरणे आणि सामान्य जनतेप्रती या सरकारची बांधिलकी लक्षात घेता आपण केवळ लोकशाहीचे कुंकु लावले आहे, असेच म्हणावे लागेल. प्रत्यक्षात राबविली जात आहे ती लष्करशाही. लोकशाहीचे म्हणून जे लाभ सामान्य जनतेला मिळायला हवे होते ते कधीच मिळाले नाही. सरकार जनतेचे असले तरी सरकारमध्ये कधी ‘जनता’ दिसली नाही. सगळे निर्णय त्या ‘दहा टक्क्यांचे’ हित डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतले जात आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हितासाठी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा बळी दिला जात आहे. ब
्या उद्योगांच्या भरभराटीसाठी गावकुसातील सामान्य कारागिर मोडीत काढला जात आहे. बेरोजगारांचे रिकामे हात काम मागत आहेत, परंतु त्यांच्यासाठी काम नाही. ‘सेझ’च्या माध्यमातून स्वतंत्र आणि स्वायत्त वसाहती उभारल्या जात आहेत. महागाई दिवसेंदिवस वाढतच आहे आणि सरकारी कर्मचारी वगळता इतर कुणाहीकडे या वाढत्या महागाईला कसे तोंड द्यावे या प्रश्नाचे उत्तर नाही. सरकारला काळजी केवळ आपल्या कर्मचाऱ्यांची आहे. त्यांचे वेतन नियमित वाढत असते. महागाई भत्ता दर सहा महिन्यांनी दिला

जातो. आमच्यासाठी सरकार काय करते, या उर्वरित 90 टक्के लोकांच्या प्रश्नाचे

सरकारकडे उत्तर नाही. ही सगळी परिस्थिती पाहता भारतात म्यानमारपेक्षा काही वेगळे घडत आहे, असे म्हणता यायचे नाही. आता केवळ प्रतिक्षा आहे ती आज म्यानमारमध्ये जे होत आहे ते भारतात कधी होईल याची! भारताची वाटचाल लष्करशाहीकडे होत आहे असे म्हणण्यापेक्षा भारतात लोकशाहीच्या नावाखाली लष्करशाहीच नांदत आहे, असे म्हणणे अधिक संयुत्ति*क ठरेल. फरक आहे तो केवळ गणवेशातला. इथली लष्करशाही खादीच्या पेहरावात वावरत आहे. अंतरंग मात्र दोन्हीकडे सारखेच आहे. कदाचित या परिस्थितीची जाणीव असल्यामुळेच आज भारत सरकार म्यानमारमधील घडामोडींवर कुठलीही प्रतिक्रिया देण्यास तयार नसावे!

— प्रकाश पोहरे