भारनियमन नव्हे देशद्रोह!




28रविवार, ऑक्टोबर 2007

छोट्या पडद्यावर एक जाहिरात नेहमीच झळकत असते. त्या जाहिरातीचे स्लोगन अतिशय आकर्षक आहे. ‘भांडण चांगल्यासाठी असेल तर भांडण चांगलेच आहे’, अशा आशयाचे ते स्लोगन आहे. याचा अर्थ एखाद्या बदलाची प्रक्रिया चांगली नसेल तरी अंतिम परिणामांच्या दृष्टीने तो बदल चांगला ठरत असेल तर ती प्रक्रिया स्वीकारायला हरकत नसावी. पूर्वी राज्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ नावाची संस्था राज्यातील विजेचा कारभार पाहत असे. संस्थेचा कारभार तसा बरा चालला होता. भ्रष्टाचार, अधिकाऱ्यांची मनमानी वगैरे प्रकार होतेच, परंतु सर्वसामान्य जनता एकूण सेवेच्या संदर्भात समाधानी होती. परंतु राज्यकर्त्यांच्या मनात वेगळेच विचार घोळू लागले. संस्थेचा कारभार अधिक पारदर्शी आणि कार्यक्षम व्हावा म्हणून संस्थेचे त्रिभाजीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. मंडळावरील थेट सरकारी नियंत्रण कमी करून मंडळाचे व्यवस्थापन खासगी आस्थापनांकडे देण्याचा घाट घातल्या जाऊ लागला. मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी या छुप्या खासगीकरणाला सुरूवातीला प्रचंड विरोध केला, परंतु शेवट चांगला होत असेल तर बदल स्वीकारायला हरकत नाही, अशी भूमिका घेत कर्मचाऱ्यांनी आपला विरोध आवरता घेतला आणि मंडळाचे त्रिभाजीकरण झाले. ‘महाजेनको’, ‘महावितरण’, ‘महापारेषण’ अशा तीन स्वतंत्र कंपन्या अस्तित्वात आल्या. हे काहीतरी वेगळे झाले आहे, त्यामुळे आता आपल्याला पूर्वीपेक्षा अधिक चांगली सेवा मिळेल, असे सर्वसामान्य लोकांसोबतच उद्योजक वगैरे मंडळींना वाटू लागले. लवकरच हा भ्रमाचा भोपळा फुटला. बदल झाला तो चांगल्यासाठी नव्हताच. ‘महावितरण’ कंपनी ही आता ‘महाभारनियमन’ कंपनी झाली. पूर्वी वीज पुरवठा खंडीत होणे ही तशी अपवादात्मक बाब होती. आता वीज पुरवठा सुरळीत राहणे ही अपवादात्मक बाब झाली आहे. वीजेचे दर मात्र कायम वाढत

ाहिले. पूर्वी सर्वसामान्य ठााहकांना साठ पैसे युनिट दराने वीज मिळायची आणि तीही अखंडीत. आता प्रति युनिट साडेपाच रूपये मोजावे लागतात

आणि दिवसातले बारा तास वीज गायब

राहते. दहापट अधिक पैसे मोजूनही वीज पुरेशी मिळत नाही. याचा अत्यंत विपरीत परिणाम राज्याच्या औद्योगिक विकासावर होत आहे. उद्योगासाठी वीज म्हणजे प्राणवायुच असते. हा प्राणवायुच मिळेनासा झाल्याने राज्यातील उद्योग हळूहळू माना टाकू लागले. परिणामी राज्याचे उत्पन्न घटले, बेरोजगारी वाढली, प्रशासकीय खर्च कायम चढत्या भाजणीत असताना उत्पन्न मात्र घटत गेल्याने राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडू लागला. कर्ज काढून हा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न होऊ लागला, परंतु त्या कर्जाने नवीन ताण निर्माण करण्याचेच काम केले. कर्जाचे हप्ते फेडणे दूर राहिले, त्या कर्जाचे व्याजही फेडण्याची ताकद राज्यात उरली नाही. ही परिस्थिती निर्माण झाली की मुद्दामहून निर्माण करण्यात आली, हा एक यक्षप्रश्न आहे. राज्याच्या विजेची गरज सतत वाढत जाणार हे लक्षात घेऊन विजनिर्मितीचे नवे प्रकल्प उभारणे गरजेचे होते. सध्या कार्यान्वित असलेल्या प्रकल्पांची उत्पादनक्षमता वाढविण्याकडे लक्ष द्यायला हवे होते. दहा वर्षे यापैकी काहीच झाले नाही. या दहा वर्षात राज्याच्या विजेची गरज किमान दहा हजार मेगावॅटने वाढली. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी वीज मंडळाचे त्रिभाजीकरण वगैरे उद्योग कामाचे नव्हते. परंतु लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी आणि आपण काहीतरी करत आहोत, ही धूळफेक करण्यासाठी सरकारने हा सगळा बनाव तयार केला. मंडळाच्या त्रिभाजीकरणाचे नेमके कोणते फायदे झाले, हे सरकारने स्पष्ट करावे. तसेच देशातील इतर कुठल्याही राज्याने असे विभाजन न करताही ती राज्ये विजेबाबत स्वंयपूर्ण आहेत हेही विसरुन चालणार नाही. विजेच्या उत्पादनात पूर्वी ‘सरप्लस’ अ
लेल्या महाराष्ट्राला आता विजेसाठी दारोदार का भटकावे लागत आहे, याचे स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. आमचा तर हा स्पष्ट आरोप आहे की राज्यातील विजेची टंचाई हा जाणीवपूर्वक रचण्यात आलेला कट आहे. देशी उद्योगांना संपविण्याचे हे एक षडयंत्र आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी अनुकूल वातावरण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक वीज टंचाई निर्माण केल्या गेली. किंबहुना या विदेशी कंपन्यांनी सरकारला व वीज कंपनीमधील काही ‘जयचंदांना’ हाताशी धरुन हे घडवून आणले असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. या वीज टंचाईला देशी उद्योजक तोंड देऊ शकणार नाहीत, वाढत्या वीज दराचा सामना ते करू शकणार नाहीत, त्यांचे नफ्याचे गणित विस्कळीत होईल, स्पर्धेत टिकण्याची त्यांची उमेदच नाहीशी होईल आणि मग बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी सगळे रान मोकळे होईल, असाच डाव असावा. शेवटी कुठलाही उद्योग किंवा व्यवसाय म्हटला की नफा हा सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक असतो. उलाढाल वाढली म्हणजे नफा वाढतोच असे नाही. आजकाल उद्योगक्षेत्रात उलाढाल प्रचंड वाढल्याचे सांगितले जाते, त्याचा संबंध आर्थिक विकासाशी जोडला जातो. परंतु हे अर्धसत्य आहे. उलाढाल वाढली असेल तर ती केवळ उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे, प्रत्यक्ष नफ्याचे गणित मात्र तोट्यातच जात आहे. विविध प्रकारचे कर, महागडी वीज आणि तीही अतिशय अपुरी, कामगारांचे वाढते पगार, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, दळणवळणाचा वाढलेला खर्च या सगळ्या प्रकारामुळे उलाढालीत प्रचंड पैसा ओतावा लागतो. हा सगळा खर्च वजा जाऊन निव्वळ नफा किती पदरात पडतो, हे ज्याचे त्यालाच माहीत, आणि अशा परिस्थितीत स्पर्धा कुणाशी तर सरकारकडून विविध कर सवलती घेऊन व विविध अनुदाने घेऊन स्थानिक बाजारपेठेत उतरलेल्या धनदांडग्या कंपन्यांशी. या कंपन्यांच्या चकाचक ‘मॉल्स’चा मुकाबला हिशेबाच्या खर्डेघाशीतच बहुतेक वेळ
ालविणाऱ्या साधारण उद्योजकाला कसा काय शक्य आहे? कोणता कर भरला, कोणता बाकी राहिला, व्हॅट, एफबीटी सारखे अजून कोणते नवे कर मानगुटीवर बसले आहेत, या धाकानेच देशी उद्योजक अर्धमेला झाला आहे. तो कसा काय या कंपन्यांशी मुकाबला करणार? बरं, हे सगळे सहन करूनही एखादा उद्योजक नेटाने स्पर्धेत उतरत असेल तर त्याचा उरलासुरला जीव घ्यायला आमचे

‘भारनियमन’ सज्ज आहेच. वीजच नाही म्हटल्यावर कारखानदार, दुकानदार करणार काय?

ठााहकांना आकर्षित करण्यासाठी या लोकांजवळ काय असते? ‘मॉल्स’सारखी झगमगाट त्यांना परवडत नाही. त्याच्या दुकानातील पेट्रोमॅक्सचा उजेड ‘मॉल्स’च्या सप्तरंगी रोषणाईपुढे अगदीच बापुडवाणा ठरतो. उत्पादनाची किंमत कमी करणे म्हणजे दिवाळखोरीत जाणे, सरकारी कर तर एखाद्या वेताळासारखे मानगुटीवर बसलेले असतात. आज ही अशी परिस्थिती आहे. निदान महाराष्ट्रात तरी ती अशीच आहे. आणि ही परिस्थिती निर्माण केल्या गेली आहे. इथली कारखानदारी, इथले उद्योग, इथली दुकानदारी संपविण्याचा हा सुनियोजित कट आहे. विजेची टंचाई निर्माण करणे, करांचे जाळे अधिक व्यापक करणे, करप्रणाली अतिशय किचकट करणे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बाजारपेठ खुली करताना देशी उद्योगांना मात्र कुठलेही संरक्षण न देणे, हे सगळे ठरवून करण्यात येत आहे. या मस्तवाल कंपन्यांच्या स्पर्धेत मरू घातलेल्या देशी कंपन्या कसा काय टिकाव धरू शकतील याचा थोडाही विचार करण्यात आला नाही. खरे तर भारतामधील जुन्या उद्योजकांना, जुन्या सिनेमा थिएटरवाल्यांना, जुन्या कारखानदारांना ज्यांनी एवढी वर्षे या सरकारची म्हणजेच देशाची तिजोरी भरुन हा देश चालवायला जो हातभार लावला त्यांना बक्षीस म्हणून या सवलती द्यायला हव्या होत्या. जेणे करुन त्यांनी एवढी वर्षे जी देशसेवा केली, कामगार पोसले त्यांच्या उपकारातून उतराई होता आले असते, त्यांची दुवा घेता
ली असती मात्र असे काहीच केल्या गेले नाही. भरमसाठ नफा कमाविणाऱ्या बड्या कंपन्या इतर खासगी वीज निर्मिती कंपन्यांकडून वीज विकत घेऊ शकतात. ते त्यांना परवडते. मर्यादित आवाका असलेल्या देशी उद्योगांना हे परवडणारे आहे काय? या बड्या कंपन्यांनी आपल्या नफ्याचे प्रमाण एक टक्क्यानेही कमी केले तरी देशी उद्योग शंभर टक्के झोपतील अशी परिस्थिती आहे आणि कदाचित सरकारला तेच हवे असेल. या सगळ्या पृष्ठभूमीवर भारनियमन म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या केलेला देशद्रोहच आहे, असे म्हटल्यास फारसे वावगे ठरणार नाही.

— प्रकाश पोहरे