मतदान अनिवार्य केल्याशिवाय पर्याय नाही!




प्रकाशन दिनांक :- 25/04/2004

14 व्या लोकसभेसाठी पहिल्या टप्प्यातील मतदान मंगळवारी पार पडले. पहिल्या टप्प्यातील महाराष्ट्रातील 48 पैकी 24 मतदारसंघात मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. लोकसभेची निवडणूक राष्ट्रीय प्रश्नांनी संबंधित असते. राष्ट्राच्या हिताचा या निवडणुकीशी सरळ संबंध येतो. संरक्षण, आर्थिक नीती आणि व्यापार यासारख्या आत्यंतिक महत्त्वाच्या बाबींवर संसदेचे थेट नियंत्रण असते. त्यामुळे इतर कोणत्याही निवडणुकीपेक्षा ही निवडणूक अतिशय वेगळी आणि तेवढीच महत्त्वाची ठरते. देशाची नीती आणि नियती ठरवणाऱ्या या निवडणुकीला मतदारांनी तेवढ्याच गांभीर्याने घेणे अपेक्षित आहे. परंतु पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर जे चित्र समोर आले ते केवळ खेदजनकच नव्हे तर चिंताजनकही आहे. शासनप्रणालीत सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग हा लोकशाहीचा मूळ गाभा आहे. निवडणूक कोणतीही असली तरी मतदान करणे हा प्रत्येकाचा केवळ अधिकारच नसून ती प्रत्येकाची जबाबदारीसुद्धा आहे. लोकशाही प्रणाली मजबूत करायची असेल, टिकवायची असेल तर सर्वसामान्यांचा या प्रणालीतील उत्स्फूर्त सहभाग अनिवार्य ठरतो. परंतु अलीकडील काळात मतदानाप्रती सर्वसामान्यांचा निरूत्साह या प्रणालीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह लावणारा ठरत आहे. लोकसभेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीत सरासरी केवळ 55 टक्के मतदान झाले. याचाच अर्थ 45 टक्के लोकांनी लोकशाहीतील सर्वाधिक महत्त्वाच्या प्रक्रियेतून स्वत:ला अलिप्त ठेवले. हे कृत्य केवळ बेजबाबदारपणाचे नसून वर्तमान शासनप्रणालीला नाकारणारा तो एक गंभीर गुन्हा ठरू शकतो. बऱ्याच ठिकाणी मतदार मतदानासाठी बाहेर पडले परंतु मतदार यादीत त्यांचे नावच नव्हते. विशेषकरून विदर्भात मोठ्या प्रमाणात हा गोंधळ दिसून आला. आमच्यासारख्या हजारो मतदारांना इच्छा अस
नही मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही. हा प्रकार प्रशासकीय गोंधळामुळे घडला की, त्यामागे सुनियोजित षडयंत्र होते, हा वेगळा चर्चेचा विषय ठरतो. मतदार यादीतील घोळाचा अपवाद वगळला तरी सरासरी मतदानाची टक्केवारी अतिशय कमी राहिली ही वस्तुस्थिती नाकारता

येणार नाही. मतदानाच्या या घसरत्या

टक्केवारीचा आज गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
एकवेळ एखादी शासनप्रणाली स्वीकारली की, त्या प्रणालीशी बांधीलकी राखणे प्रत्येकाचे कर्तव्य ठरते. लोकशाही व्यवस्थेने उपलब्ध करून दिलेले सारे फायदे, सगळ्या सवलती लाटायच्या आणि त्या व्यवस्थेच्या नावानेच खडे फोडीत मतदानाला नकार द्यायचा, ही दुटप्पी वागणूक या व्यवस्थेच्या मुळावरच उठणारी आहे. वास्तविक सगळ्यांनीच अगदी स्वयंस्फूर्तीने मतदान करायला हवे. परंतु तसे होत नसेल तर लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारणे आवश्यक ठरले आहे. आम्ही यापूर्वीच या स्तंभातून ‘अनिवार्य मतदान हाच उपाय’ (7 एप्रिल 2002) या लेखाद्वारे मतदानाच्या अनिवार्यतेची आवश्यकता प्रतिपादित केली होती. आज पुन्हा या अनिवार्यतेची जाणीव करून देणे गरजेचे वाटत आहे. मतदानाच्या घसरत्या टक्केवारीचा परिणाम केवळ सरकारच्या स्थिरतेवरच होत नसून जवळपास 50 टक्के लोकांना ही प्रणालीच स्वीकारार्ह नसल्याचा घातक संदेश त्यातून प्रगट होत आहे. अशा परिस्थितीत लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी कठोर उपाययोजना अत्यावश्यक ठरते.
या देशात राहायचे असेल तर या देशाने स्वीकारलेली शासनप्रणाली तुम्हाला मान्य करावीच लागेल आणि त्यासाठी प्रत्येक निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावावाच लागेल, हे कायद्याच्या भाषेत ठणकावून सांगण्याची वेळ आता आली आहे. अर्थात त्यासाठी मतदान न करणाऱ्या व्यक्तीला फार कठोर वगैरे शिक्षा करण्याची गरज नाही. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या द
शात ते शक्यही नाही. केवळ या लोकशाही शासनप्रणालीमुळे मिळणाऱ्या फायद्यांपासून, सवलतींपासून मतदान न करणारी व्यक्ती वंचित राहील, असा एक साधा नियम केला तरी पुरेसा आहे. त्यामुळे सध्याच्या शासन व प्रशासन व्यवस्थेवर कुठलाही आर्थिक भार पडणार नाही. तसेच जबाबदारीतही वाढ होणार नाही. मागे टी.एन. शेषण निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी संपूर्ण देशभर मतदारांना छायाचित्रासहित ओळखपत्र देण्याची योजना राबवली. त्यासाठी फार मोठा खर्च करावा लागला. बोगस मतदान टाळण्यासाठी हे सव्यापसव्य करण्यात आले. आज त्याचा काय परिणाम झाला? मतदानासाठी ओळखपत्र आजही अनिवार्य नाही. सरकारनेच इतर 14 पर्याय ओळखपत्रासाठी दिले आणि बऱ्याच मतदारांनी तर कुठलेही ओळखपत्र न दाखवता मतदान केले. सांगायचे तात्पर्य, उपक्रम राबविणाऱ्यांची आणि ज्यांच्यासाठी उपक्रम राबवला जातोय त्यांची इच्छाशक्ती प्रामाणिक नसेल तर कुठल्याही योजनेचे बारा वाजायला वेळ लागत नाही. मतदार आणि मतदान यासंदर्भात नोकरशाही किती गंभीर आहे, हे मतदारयादीतील घोळावरून तर मतदार किती गंभीर आहे हे मतदानाच्या टक्केवारीवरून दिसून आले. आता कायद्याचा आधार असलेला नवा पर्याय शोधणे भाग आहे. सरकारने ज्याप्रमाणे ओळखपत्रासाठी देशव्यापी मोहीम राबवली त्याचप्रमाणे प्रत्येक मतदारासाठी एक छोटी, खिशात सहज बाळगता येईल, अशा आकाराची किंवा पासपोर्स आकाराची कायमस्वरूपी नोंदवही देण्याचा उपक्रम राबवायला पाहिजे. त्या नोंदवहीत त्या व्यक्तीची संपूर्ण वैयक्तिक माहिती, फोटो तर असेलच शिवाय घर, शेतजमीनसारख्या भांडवली गुंतवणुकीची अधिकृत नोंदही त्यात असेल. त्यासाठी त्या व्यक्तीला एक नोंदणी क्रमांक दिला जाईल. त्या नोंदणी क्रमांकावर संगणकामध्ये त्या व्यक्तीसंदर्भातील माहिती वेळोवेळी संठाहित केली जाईल. शिवाय त्या वहीत ठाामपंचायतपासून लो
सभेपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केले किंवा नाही याची नोंद करण्याची व्यवस्था असेल. एखाद्या व्यक्तीने ठाामपंचायत निवडणुकीत मतदान केले नसेल तर त्याला ठाामपंचायत अंतर्गत कुठल्याही शासकीय तसेच खासगी व्यवहारासाठी परवानगी दिली जाऊ नये. एखाद्या व्यक्तीने महापालिका निवडणुकीत मतदान केल्याची नोंद त्या नोंदवहीत नसेल तर घर बांधण्याचा परवाना, नकाशे, नळाची जोडणी आणि तत्सम व्यवहाराची त्या व्यक्तीला परवानगी मिळणार नाही.
एखाद्या व्यक्तीने विधानसभा निवडणुकीत मतदान केले नसेल तर राज्य शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विजेची जोडणी, वाहन चालविण्याचा परवाना, राशन कार्ड, राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमध्ये आरक्षण, जमिनीची, घराची खरेदी-विक्री अशा सवलती आणि नोंदीच्या व्यवहारापासून त्या व्यक्तीला वंचित राहावे लागेल. हे व्यवहार

कुटुंबप्रमुखाच्या नावाने होत असतील तर कुटुंबप्रमुखासह कुटुंबातील इतर मतदानास पात्र

असलेल्या व्यक्तींच्या नोंदवहीतदेखील मतदान केल्याची नोंद असणे अनिवार्य असावे. लोकसभा निवडणुकीसाठी एखाद्या व्यक्तीने मतदान केल्याची नोंद त्याच्या नोंदवहीत नसेल तर रेल्वे आरक्षण, विदेश प्रवासासाठी लागणारे पारपत्र, बँकेत खाते उघडतांना किंवा केंद्र सरकारच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या इतर सवलतींपासून संबंधित व्यक्ती आणि त्याचे कुटुंब वंचित राहील. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही म्हणतात. इथे लोकशाहीचा जीव जायची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर कायदारूपी चिमट्याने मतदारांचे नाक दाबावेच लागेल. पदोपदी व वेळोवेळी जर त्या व्यक्तीची अडवणूक होत असेल तर त्यापेक्षा मतदानाला गेलेले काय वाईट असा विचार झक मारून त्या व्यक्तीच्या मनात येईल आणि मतदानाला ती व्यक्ती प्रवृत्त होईल. अशाप्रकारे नाही शंभर टक्के तर किमान 99 टक्के मतदान न
श्चितच होईल. इथे प्रश्न व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिक्षेपाचा मुळीच नाही. मत कुणाला द्यावे किंवा देऊच नये याचे स्वातंत्र्य मतदारांना आहे आणि ते राहीलच, फक्त मत न देण्याचे किंवा मतदानासाठी एखादा तासही वेळ नसणे याचे स्वातंत्र्य गोठविले जावे. राष्ट्राच्या, लोकशाहीच्या हितासाठी ते सद्य:परिस्थितीत अत्यावश्यक ठरले आहे. पाच-पन्नास पानांची नोंदवही प्रत्येक मतदाराला पुरविणे सरकारसाठी फारसे खर्चिक काम नाही आणि ही नोंदवही अत्यावश्यक आहे म्हटल्यावर मतदारांना दहा-वीस रूपये खर्च करणे मुळीच जड जाणार नाही. त्यामुळे सरकारचा बराचसा खर्च परस्पर वसूल होईल. शिवाय हा राष्ट्रीय उपक्रम राबविण्यासाठी अनेक सेवाभावी संस्था, व्यापारी संस्था, बँका स्वयंस्फूर्तीने समोर येतील. एखादी व्यक्ती बँकेत खाते उघडत असेल तर त्या बँकेतर्फे त्या व्यक्तीला अशी नोंदवही मोफत पुरविण्याची व्यवस्था करता येईल. खरे तर सरकारला एक रूपयाचाही खर्च न करता शंभर टक्के प्रभावीपणे हा उपक्रम राबविता येईल, फक्त इच्छाशक्ती हवी. ही नोंदवही केवळ मतदान केले अथवा नाही या नोंदीपुरती मर्यादित नसेल त्या व्यक्तीची आर्थिक तसेच इतर बाबींची संपूर्ण माहिती त्या वहीत असेल, त्या वहीचा नोंदणी क्रमांक त्या व्यक्तीच्या माहितीसह संगणकात संठाहित केल्यामुळे सरकारलासुद्धा आपल्या विविध योजना आखताना एका क्षणात आवश्यक ती प्राथमिक पायाभूत माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. सरकारी फाईलींच्या माध्यमातून महिनोंमाहिने चालणाऱ्या प्रवासाला त्यामुळे आळा बसेल. शासन आणि प्रशासनाच्या कारभाराला चांगली गती येईल. पुढे चालून आपल्या नोंदणी क्रमांकाच्या माध्यमातून मतदार इंटरनेटद्वारे घरबसल्या मतदान करू शकेल. ज्यांच्याकडे संगणक नाही ते जवळच्या संगणक केंद्रावर जाऊन आपले मत नोंदवू शकतील किंवा त्याकरिता कुण्याही सेवा
भावी संस्थेची, बँकेची मदत घेतल्या जाऊ शकते.
तात्पर्य हेच की, मतदान शंभर टक्के होण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या या उपक्रमातून मूळ उद्देशासोबतच इतर अनेक बाबी साध्य होतील. देशहितासाठी एवढे तर करावेच लागेल. राजकीय पक्षांनीसुद्धा या कामी स्वयंस्फूर्तीने पुढाकार घ्यावा. सद्य:परिस्थितीत ‘इस देश में रहना होगा तो वंदेमातरम् कहनाही होगा’ या नाऱ्याऐवजी ‘इस देश म रहना होगा, तो मतदान करनाही होगा.’ या नाऱ्याची उपयुक्तता अधिक आहे. हे पवित्र राष्ट्रीय कार्य करायला कुणी पुढे येत नसेल तर आम्ही त्यासाठी तयार आहोत. मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार, असा प्रश्न असेल तर आमची त्यासाठी तयारी आहे. प्रत्येकाला वाटते शिवाजी जन्माला यावा, परंतु तो शेजाऱ्याच्या घरात. सल्ले द्यायला, शहाणपणा शिकवायला, स्वत: काही न करता व्यवस्थेच्या नावाने ओरड करायला सगळेच तयार असतात. प्रत्यक्ष काही करायचे म्हटले की, मात्र आम्ही त्या गावचेच नाही, अशा थाटात ही मंडळी वावरतात. इतर कुणी तयार नसतील तर आम्ही तयार आहोत. लोकशाही आणि देश वाचविण्यासाठी कुणालातरी, काहीतरी तर करावेच लागेल.

— प्रकाश पोहरे