मतांनाही मूल्य हवे!




प्रकाशन दिनांक :- 23/05/2004

परिस्थितीनुरूप बदल हा कुठल्याही क्षेत्रातील विकासाचा अविभाज्य भाग आहे. बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून योग्य ते बदल स्वीकारीतच कोणतीही व्यवस्था टिकू शकते, प्रगल्भ होऊ शकते. काळाच्या प्रवाहात टिकून राहण्यासाठी ही लवचीकता आवश्यकच ठरते. ज्या व्यवस्थेने अथवा प्रणालीने अशी लवचिकता स्वीकारली नाही, त्या व्यवस्था काळाचे आव्हान स्वीकारू शकल्या नाहीत. इतिहास याला साक्षी आहे. एकेकाळी अखिल भूतलावर अनभिषिक्त साम्राज्य गाजविणाऱ्या डायनासोरलादेखील पर्यावरणातील बदल स्वीकारण्यात यश न आल्याने कायमचे लुप्त व्हावे लागले. सांगायचे तात्पर्य हेच की, परिस्थितीनुरूप बदलाला स्वीकारीतच कोणतीही जीवन प्रणाली किंवा व्यवस्था यशस्वी ठरू शकते.
या प्रस्तावनेचा रोख आपल्या देशात अस्तित्वात असलेल्या विद्यमान लोकशाही शासन प्रणालीकडे आहे. 14 व्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर या व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन होण्याची गरज निकडीने भासत आहे. आपल्याकडे सध्या प्रचलित असलेल्या व्यवस्थेनुसार संख्याबळाला किंवा बहुमताला अतोनात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बहुमताचा आदर हा लोकशाहीचा गाभा असला तरी त्या बहुमताचे स्वरूप नेमके कसे असावे यावर कसलेही नियंत्रण नाही. त्यामुळेच केंद्रात किंवा राज्यात तत्त्वहीन, संधिसाधू युत्या – आघाड्यांचे पेव फुटल्याचे दिसून येते. निवडणुकीदरम्यान एकमेकांविरूद्ध गरळ ओकणाऱ्या पक्षांनी केवळ सत्ता स्वार्थासाठी निवडणुकीनंतर एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालण्याचा प्रकार अलीकडे सर्रास दिसून येत आहे. लोकशाहीत हे निश्चितच अभिप्रेत नाही. परंतु तसे होत आहे. याला कारण विविध मतांचा आदर करण्याऐवजी परस्परांचा द्वेष हाच आपल्याकडील राजकारणाचा स्थायिभाव झाला आहे. या प्रकाराला मतदारांची भूमिकासुद्धा निश्चितच जबाबदार स
जली पाहिजे. निवडणुकीनंतर केंद्रात किंवा राज्यात लोकशाहीचे धिंडवडे काढणारे जे काही तमाशे होतात त्याला मतदारांचा अनुत्साह आणि अपरिपक्वताच कारणीभूत आहे, असे म्हणावे लागेल. खंडित जनादेश ही अलीकडील काळात रूढ झालेली संकल्पनाच लोकशाहीसोबतच देशाच्याही विकासात अवरोध निर्माण करणारी ठरत आहे. या निवडणुकीत

मिळालेल्या जनादेशाचा सार काढायचा झाल्यास

असेच म्हणता येईल की, या वेळेचा जनादेश सत्तेवर कोण नको, हे सांगणारा असला तरी सत्ता कोणाला सोपवावी हे सांगणारा नक्कीच नाही. आपल्याकडील निवडणुकीचे स्वरूप निवडणुकीपेक्षा पाडवणुकीला अधिक महत्त्व देणारे आहे. एखादा उमेदवार किंवा पक्ष आम्हाला नकोसा असतो, परंतु त्याचवेळी त्याचा समर्थ पर्याय देण्याची जबाबदारी मात्र आम्ही पार पाडत नाही. यावेळीसुद्धा तेच झाले. मतदारांनी रालोआ सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्याचा जनादेश तर दिला, परंतु सत्ता कोणाला सोपवायची हे स्पष्ट करणे मात्र टाळले. या खंडित जनादेशामुळेच आज दिल्लीत तत्त्वहीन बेरीज-वजाबाकीच्या राजकारणाला ऊत आला आहे. त्याचा सरळ परिणाम देशाच्या आर्थिक आणि इतर महत्त्वाच्या धोरणावर होऊ शकतो. एकंदरीत दिल्लीत आज जी काही परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती देशाच्या विकासाला बाधा आणणारीच आहे आणि या गोंधळाची जबाबदारी मतदार या एकमेव घटकाकडेच जाते.
त्यामुळेच 14 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर निवडणूक प्रक्रियेचे पुनरावलोकन आणि पुनर्मूल्यांकन आवश्यक ठरले आहे. सध्या आपल्याकडे ‘एक व्यक्ती एक मत’ ही व्यवस्था आहे. सर्वप्रथम ही व्यवस्था बदलने गरजेचे आहे. आपल्याकडील मतदानाची टक्केवारी 50 ते 55 च्या दरम्यान असते. त्यातही बहुतांश मतदार घाऊक पद्धतीने मतदान करणारे असतात. आपल्या मताच्या किंमतीची त्यांना पुरेशी जाण नसते. जात, भाषा, प्रांत अशा विविधतेतील एकतेला मारक ठरणाऱ्य
ा मुद्यांवर मतदान करणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी असते. त्यामुळे जे उमेदवार निवडून येतात ते खऱ्या अर्थाने लोकप्रतिनिधी ठरतच नाही. त्या-त्या मतदार संघातील विशिष्ट जातीच्या किंवा भाषिक समूहाच्या जोरावर निवडून आलेल्या उमेदवारांना संपूर्ण मतदार संघाचा प्रतिनिधी कसे म्हणता येईल? जे लोकं सुज्ञ आहेत, देशाच्या वर्तमान स्थितीचा ज्यांना अभ्यास आहे, उमेदवार आणि पक्षाची ध्येय धोरणे यांची ज्यांना कल्पना आहे असे लोकं मतदानासाठी बाहेर पडतच नाही. त्याचा सरळ परिणाम योग्य उमेदवाराच्या निवडीवर होतो. मनोहर जोशी, राम नाईक, श्रीकांत जिचकार, शिव खेडासारखे उमेदवार त्यामुळेच पराभूत होतात. देशाचा कारभार योग्य दिशेने आणि प्रभावीपणे चालवण्यासाठी योग्य उमेदवारच निवडल्या गेला पाहिजे. तसे होत नसेल तर लोकशाही शासन प्रणाली कितीही चांगली असली तरी प्रत्यक्षात त्या प्रणालीचे फळ चांगले मिळूच शकत नाही. त्यासाठी वर्तमान निवडणूकपद्धतीत काही बदल करावेच लागतील. मतदान कायद्याने अनिवार्य तर करावेच लागेल किंवा जे मतदान करणार नाहीत, अशांना या लोकशाही व्यवस्थेपासून मिळणाऱ्या लाभांपासून तरी किमान वंचित ठेवायलाच पाहिजे. शिवाय प्रत्येकाच्या मताचे मूल्यदेखील निश्चित करावे लागेल. आज सहकार क्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे, त्यामागे प्रमुख कारण प्रत्येक समभागधारकाच्या मताचे मूल्य सारखे आहे, हे एक आहे. कार्पोरेट क्षेत्रात मात्र धारण केलेल्या समभागानुसार प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य ठरत असते. त्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राचा विकास होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याच धर्तीवर देशाचा विकास साधायचा असेल तर प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य निर्धारित करणे आवश्यक आहे. एक साधे उदाहरण आहे. एखाद्या कुटुंबात एखाद्या प्रश्नावर मतभेद निर्माण झाले तर तिथे निर्णय बहुमताने होत नाही. कारण त्या
प्रश्नाचे गांभीर्य, महत्त्व कुटुंबातील सगळ्यांनाच कळलेले असते असे नाही. अशावेळी कुटुंबातील कर्त्या मंडळीचे मत अंतिम मानले जाते. देश म्हणजेसुद्धा एक मोठे कुटुंबच आहे. देशाचा कारभार व्यवस्थित चालायचा असेल तर जाणत्या, कर्त्या लोकांच्या मतांना अधिक मूल्य असायला पाहिजे. त्यासाठी काही सूत्रे निश्चित करता येतील. मतदारांची ढोबळमानाने वर्गवारी करून त्याच्या मतांचे मूल्य निर्धारित केले जाऊ शकते. शेकडो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या, आयकर, विक्रीकर, उत्पादन शुल्क अशा विविध करांद्वारे देशाच्या तिजोरीत भर घालणाऱ्या आणि शेकडो लोकांना रोजगार पुरविणाऱ्या उद्योजकाच्या आणि काहीच न करता केवळ बसून खाणाऱ्या व्यक्तीच्या मताचे मूल्य सारखेच असेल तर तो देशाच्या

प्रगतीस हातभार लावणाऱ्या व्यक्तीवरील नैसर्गिक अन्यायच ठरतो. त्यामुळे मताचे

मूल्य निर्धारित करताना त्या व्यक्तीने देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने दिलेले योगदान गृहीत धरणे आवश्यक ठरते. देशाच्या विकासात शेतकरी, उद्योजकांचा सिंहाचा वाटा असतो. विविध क्षेत्रातील संशोधक, तज्ज्ञ, विद्वान, अभ्यासू मंडळीदेखील देशाच्या विकासात भरीव योगदान देत असतात. परंतु त्यांच्याही मताची किंमत एका मतापेक्षा अधिक नसते. ही परिस्थिती बदलायला हवी. अगदी सूक्ष्मस्तरावर हा बदल करता येत नसला तरी स्थूलमानाने मतदाराची वर्गवारी करून त्यांच्या मताचे मूल्य निर्धारित करणे ही काळाची गरज ठरू पाहत आहे. मतदान अनिवार्य करण्यासोबतच मतांचे हे मूल्यांकनसुद्धा अनिवार्य आहे.
अर्थात हा बदल सहजासहजी शक्य नाही, परंतु आज नाही तर उद्या या दिशेने प्रयत्न करणे आवश्यक ठरणार आहे. उमेदवार निवडून देणे हेच केवळ लोकशाहीचे अंतिम ध्येय नाही. लोकांनी लोकांसाठी आणि लोकांद्वारे चालविलेली शासन पद्धती या लोकशाहीच्या प्रचलित व्याख्ये
त थोडी सुधारणा करून योग्य लोकांनी आणि योग्यलोकांद्वारे सामान्य लोकांसाठी चालविलेली शासन पद्धती म्हणजे लोकशाही ही नवी व्याख्या रूढ व्हायला पाहिजे. लोकशाही टिकणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकाच महत्त्वाचा आहे देशाचा, सर्वसामान्य व्यक्तीचा विकास. लोकशाहीत मतदार हा जरी राजा असला तरी वर्तमान स्थितीत हा राजाच लोकशाहीच्या फायद्यापासून वंचित राहत असल्याचे दिसत आहे. लोकशाहीचे फायदे सर्वसामान्यांपर्यंत झिरपलेच नाहीत. त्यामागचे मुख्य कारण राज्य कारभार सांभाळणाऱ्या लोकांची नाळ सर्वसामान्यांशी जुळलेलीच नव्हती. ही नाळ जोडायची असेल तर केवळ उमेदवार निवडून देऊन चालणार नाही. योग्य उमेदवार निवडणे अधिक महत्त्वाचे आहे. हा योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी मतदान तर अनिवार्य असावेच सोबतच उमेदवार निवडणाऱ्या व्यक्तींनाही त्यांच्या योग्यतेनुसार विशिष्ट मूल्य प्राप्त होणे गरजेचे आहे. किंबहुना निवडणुकीला उभे राहण्याची पात्रतासुद्धा निश्चित होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने आपल्या निवडणूक पद्धतीत वेळीच योग्य बदल झाले नाही तर लोकशाहीचे भवितव्य उज्ज्वल राहील, असे मला तरी वाटत नाही. मतदान अनिवार्य करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याचा उ*हापोह मी याआधीच केला आहे. अनिवार्य मतदानासोबतच मतांचे मूल्य निर्धारित करणेसुद्धा प्रचलित व्यवस्थेच्या सकारात्मक विकासासाठी आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन या लेखाद्वारे मी करीत आहे. या दोन्ही बाबींचा साकल्याने विचार करून प्रचलित निवडणूक पद्धतीत बदल घडवण्याच्या दृष्टीने विचार मंथन व्हावे हीच अपेक्षा!

— प्रकाश पोहरे