मतिमंद कायदा!

कधीही कुणाकडून कसलीही अपेक्षा नसलेल्या शंकरबाबांची सरकारकडे एक साधी मागणी आहे. सरकारन सज्ञानतेच्या कायद्याची मतिमंद मुलांच्या संदर्भात पुन्हा एकदा समीक्षा करावी. दोन-तीन वर्षांपूर्वी सरकारचा एक आदेश आश्रमात धडकला होता. ज्या मुला-मुलींचे वय 18 किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे त्यांना आश्रमातून बेदखल करावे, कारण आता ती सज्ञान झाली आहेत आणि सरकार त्यांच्यासाठी अनुदान देऊ शकत नाही. ज्यांचे वय 18चे झाले आहे, परंतु ज्यांचा बुद्ध्यांक किंवा बौद्धिक विकास चार-पाच वर्षांच्या मुलांसारखाच आहे, त्यांनाही अपवाद करण्यात आले नव्हते. सरकारच्या या आदेशाविरूद्ध आम्ही देशोन्नतीतून आवाज उठवला, शंकरबाबांनीही आपल्यापरीने सरकारी अधिकाऱ्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, परिणामी आश्रमातल्या मतिमंद मुलांचे पितृछत्र कायम राहिले; परंतु तो कायदा आजही तसाच कायम आहे. इतर ठिकाणी याच कायद्याचा बडगा उचलून वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या मतिमंद मुलांना सडकेवर आणून ठेवले जाते, त्यात मुलीही असतात. पुढे त्यांचे काय होत असेल, याची कल्पनाही करवत नाही.

हजारो वर्षांपूर्वी जेव्हा शेतीचे तंत्र अवगत झाले आणि माणूस नावाच्या प्राण्याची रानोमाळ भटकंती थांबली, तो एका जागी स्थिरावला. त्यातूनच पुढे वस्त्या, गाव, नगरे निर्माण झाली. सुरूवातीला टोळ्यांनी वावरणारा माणूस आता समूहात राहू लागला आणि त्यानंतरच कायदा ही संकल्पना अस्तित्वात आली. शेकडो, हजारो माणसे एकत्र राहू लागल्यावर, अर्थातच सगळ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने किंवा सामाजिक सुचलनासाठी काही नियम, काही संकेत असणे गरजेचे ठरले. हे नियम, संकेत पाळले जातील याची काळजी घेणारी व्यवस्था उभी करणे ओघानेच आले. हे जेव्हा केव्हा झाले असेल तिथूनच कायद्याचे राज्य सुरू झाले. हे कायदे करताना स्वाभाविकच त्यात सामान्य किंवा दुर्बळ माणसाचे हित जोपासल्या जाणे अपेक्षित होते आणि हे करताना काही निश्चित तार्किकता त्यामागे असणे तितकेच महत्त्वाचे होते. मधल्या सुलतानशाहीच्या, राजेशाहीच्या काळात राजाच्या लहरीनुसार कायदे बदलत गेले किंवा नवे जुलमी कायदे लादण्यात आले; परंतु ते कायदा या संकल्पनेलाच अपवाद होते. कायदा हा बहुजनांच्या व्यापक हिताचाच असला पाहिजे आणि त्याच्यामागे तर्कशुद्ध मांडणी असणे गरजेचे आहे. ही अट पूर्ण करणाऱ्या कायद्यालाच कायदा म्हणता येईल, अन्यथा एखाद्या माथेफिरू राजाच्या मनात आले आणि त्याने ज्याच्या डोक्यावर केस दिसतील त्याला चाबकाचे फटके मारले जातील, असा कायदा केला तर केवळ त्याची सत्ता आहे म्हणून त्याला कायदा म्हटले जाईल आणि त्याच्यासोबत त्याचा हा कायदाही इतिहासजमा होईल. सांगायचे तात्पर्य एवढेच की कोणताही कायदा हा नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला आणि तार्किकतेला धरून असेल तरच तो सभ्य समाजात समर्थनीय ठरू शकतो. या पृष्ठभूमीवर आपल्याकडे प्रचलित असलेल्या कायद्यांची चिकित्सा केली तर अनेक कायदे हे पारंपरिक गुलामीची प्रतीके म्हणून तर अनेक कायदे केवळ बिनडोकपणाची लक्षणे म्हणून मिरविताना दिसतात. ते बदलण्याची गरज सरकारला वाटत नाही, हा त्यापेक्षाही मोठा बिनडोकपणा म्हणावा लागेल. एक साधे उदाहरण पुरेसे आहे. आपल्याकडे 18 वर्षाचा तरूण, तरूणी मतदानासाठी पात्र समजला जातो. आधी हीच मर्यादा 21 होती. याचा अर्थ हाच की एखादी व्यत्त*ी 18 वर्षांची झाली की सज्ञान होते. अर्थात त्यामागे काही जैवशास्त्रीय, शरीरशास्त्रीय निकष आहेत. जुन्या काळातही असे काही निकष होतेच. साधारण मिसरूड फुटली की पोरगा हाताशी आला, असे समजले जायचे किंवा बापाचा जोडा पोराच्या पायात येऊ लागला की बाप पुढचा सगळा कारभार पोराकडे सोपवून निश्चिंत व्हायचा. आता हेच निकष अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने निश्चित केले जातात आणि म्हणूनच काही वर्षांपूर्वी मतदानाच्या पात्रतेची 21वर असलेली वयोमर्यादा आता 18वर आणण्यात आली आहे. सज्ञानतेचे हे वय स्थल, कालपरत्वे बदलू शकते. अमेरिकेत मुलगा पंधरा वर्षाचा झाला की त्याचे पालक एका मोठ्या मेजवानीचे आयोजन करतात, तो एकप्रकारचा निरोप समारंभच असतो. त्यानंतर त्या मुलाने आपली जबाबदारी स्वत:च सांभाळावी, पुढचे शिक्षण स्वत: कमाई करून पूर्ण करावे आणि स्वत:च आपल्या भावी आयुष्याचा निर्णय घ्यावा, ही अपेक्षा असते. अमेरिकेतील परिस्थिती आपल्यापेक्षा थोडी वेगळी आहे. तिथे व्यत्त*ीस्वातंत्र्याचे स्तोम इतके आहे की अगदी आई-वडीलदेखील आपल्या मुलांच्या आयुष्यात फारशी ढवळाढवळ करत नाही. तिथली सामाजिक व्यवस्था, मुलांना मिळणारे स्वातंत्र्य, ज्ञान मिळविण्याची साधने आणि संधी या सगळ्यांची तुलना आपल्याकडच्या परिस्थितीशी होऊ शकत नाही. परंतु एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे की मुले अमेरिकेतील असोत अथवा भारतातील, आजकाल मुलांचा बुद्ध्यांक अतिशय झपाट्याने वाढत आहे. अगदी लहान वयातच मुलांना बरेच काही आणि बरेचदा नको ते कळायला लागले आहे. परंतु हे सगळे सामान्य मुलांच्या बाबतीत झाले; दुर्दैवाने अशा सामान्य मुलांसोबतच ज्यांचा बुद्ध्यांक वयाच्या मानाने अतिशय कमी आहे किंवा ज्यांच्या केवळ शरीराची वाढ झाली आहे, बुद्धी मात्र लहान मुलांसारखीच राहिली आहे, अशा अभागी मुलांची संख्याही खूप आहे. या मतिमंद मुलांचे जगणे म्हणजे एकप्रकारचा नरकवासच असतो. बरेचदा आई-वडीलदेखील अशा मुलांचा सांभाळ करण्यास तयार नसतात. बरेचदा अशी मुले अनैतिक संबंधातून जन्माला येतात आणि जन्मत:च कुठेतरी टाकून दिली जातात, मग कुठेतरी एखाद्या सरकारी अनाथालयात किंवा काही सामाजिक संस्थांनी चालविलेल्या अनाथाश्रमात या मुलांना खुरडत खुरडत जगावे लागते. अनेक संस्था अशा मुलांचा सांभाळ केवळ त्यासाठी मिळणाऱ्या सरकारी अनुदानासाठी करत असतात. केवळ पैशासाठी त्यांना जगवले जाते, त्यात कुठेही मायेचा ओलावा नसतो, त्यांच्या सुखदु:खाची काळजी नसते, त्यांच्या वेदनांची दखल नसते; परंतु काही संस्था, काही व्यत्त*ी याला अपवाद आहेत आणि त्यात आमच्या शंकरबाबा पापळकरांचे नाव अठाक्रमाने घ्यावे लागेल. आजकाल जिथे धडधाकट मुलांना सांभाळणे आई-वडीलांना कठीण जाते तिथे ही जन्मदात्यांनी टाकलेली, समाजाने नाकारलेली, केवळ तिरस्कार वाट्याला आलेली मुले शंकरबाबा मायच्या ममतेने, पित्याच्या वात्सल्याने सांभाळत आहेत. या मुलांचे त्यांना काय करावे लागत नाही? अगदी प्राथमिक विधीपासून सगळीच काळजी त्यांना घ्यावी लागते. त्यात काही मुलीही आहेत, त्यांचे वेगळेच प्रश्न असतात. शंकरबाबा हे सगळे काम आनंदाने करतात आणि हे करताना आपण खूप मोठे काम करत आहोत, असा विचारही त्यांच्या मनाला शिवत नाही. अशी अनेक मुले त्यांच्या आश्रमात आली, त्यांनी त्यांना मोठे केले, जगण्यासाठी लायक बनविले आणि योग्य वेळ येताच त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करून त्यांचे जीवन मार्गी लावले. आजमितीला शंकरबाबांच्या आश्रमात 125 अनाथ मुले खऱ्या अर्थाने सनाथ होऊन जगत आहेत. शंकरबाबांनी त्यांच्या आश्रमातील 14 मुलींची लग्ने लावून दिली आहेत. अशाच एका लग्नाच्या तयारीत असताना त्यांच्या पत्नीचे निधन झाल्याची बातमी आली. बाबा त्यावेळी अकोल्यात होते, त्यांच्यासोबत त्यांची मुले होती. त्यांना एकटे सोडून जाणे त्यांच्या मनाला पटले नाही. दुसऱ्या दिवशी या मुलांना आश्रमात पोहचवून मगच ते पत्नीच्या अंतिमविधीसाठी गेले. या अनाथ मुलांमध्ये रमलेल्या, या मुलांच्या चेहऱ्यावरील हास्यात आपले स्वर्गसुख पाहणाऱ्या शंकरबाबांची समाजाकडून, सरकारकडून फार अपेक्षा नाही. कोणत्याही पुरस्कारासाठी किंवा कौतुकासाठी त्यांची ही धडपड नाही, गाडगेबाबांनी दिलेली घोंगडी कायम आपल्या खांद्यावर मिरविणाऱ्या शंकरबाबांची ही सगळी धडपड केवळ एक माणूस म्हणून माणूसकीचे ऋण चुकविण्यासाठी चालली आहे. हा इतका संवेदनशील माणूस आजच्या समाजात आहे, हे पाहून, ऐकून खरे वाटत नाही. कधीही कुणाकडून कसलीही अपेक्षा नसलेल्या शंकरबाबांची सरकारकडे एक साधी मागणी आहे. सरकारन सज्ञानतेच्या कायद्याची मतिमंद मुलांच्या संदर्भात पुन्हा एकदा समीक्षा करावी. दोन-तीन वर्षांपूर्वी सरकारचा एक आदेश आश्रमात धडकला होता. ज्या मुला-मुलींचे वय 18 किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे त्यांना आश्रमातून बेदखल करावे, कारण आता ती सज्ञान झाली आहेत आणि सरकार त्यांच्यासाठी अनुदान देऊ शकत नाही. ज्यांचे वय 18चे झाले आहे, परंतु ज्यांचा बुद्ध्यांक किंवा बौद्धिक विकास चार-पाच वर्षांच्या मुलांसारखाच आहे, त्यांनाही अपवाद करण्यात आले नव्हते. सरकारच्या या आदेशाविरूद्ध आम्ही देशोन्नतीतून आवाज उठवला, शंकरबाबांनीही आपल्यापरीने सरकारी अधिकाऱ्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, परिणामी आश्रमातल्या मतिमंद मुलांचे पितृछत्र कायम राहिले; परंतु तो कायदा आजही तसाच कायम आहे. इतर ठिकाणी याच कायद्याचा बडगा उचलून वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या मतिमंद मुलांना सडकेवर आणून ठेवले जाते, त्यात मुलीही असतात. पुढे त्यांचे काय होत असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. सरकारी अनुदान नसतानाही अशा मुलांना सांभाळण्याची तयारी एखादा शंकरबाबा दाखवितो, बाकी बहुतेकांचा या मुलांशी संबंध केवळ पैश्यापुरता असल्याने त्यांना या मुलांच्या भविष्याची काळजी वाटण्याचा काही प्रश्नच नसतो. 18 वर्षांची झाली म्हणून ही मुले सज्ञान झाली, असे सरकारी अधिकारी आणि कायदे मंडळातील लोकांना वाटत असेल तर त्यांनी असे एकच मूल सांभाळून दाखवावे. सरकारने ब्रिटीशांच्या काळापासून लागू असलेला हा ‘चाईल्ड होम’ कायदा बदलावा आणि मतिमंद मुलांचे भविष्य कायमस्वरूपी सुरक्षित करावे, ही शंकरबाबांची मागणी आहे. सुदैवाने शंकरबाबांची कर्मभूमी असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्याच प्रतिभाताई देशाच्या राष्ट्रपती आहेत, राज्यातील अशोकराव चव्हाणांचे सरकारदेखील आधीच्या सरकारच्या तुलनेत बरेच समंजस आणि संवदेनशील आहे, त्यामुळे शंकरबाबांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सज्ञानतेचा संबंध वयाशी असतो, हेच मुळी मोठे अज्ञान आहे, किमान आतातरी हे अज्ञान बाजूला सारून मतिमंद मुलांना वाऱ्यावर सोडणारा हा कायदा बदलला जावा, या सरकारकडून ही अपेक्षा नक्कीच गैरवाजवी नाही!

— प्रकाश पोहरे

13 डिसेंबर 2009