मरा शेतकर्‍यांनो





इकडे दिल्लीत संसदेचे आणि इकडे नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. दोन्हीकडे मुंबईवरील आतंकवादी हल्ल्याचीच चर्चा आहे. हा हल्ला नुकताच घडून गेला असल्याने आणि नेहमीपेक्षा या हल्ल्याची पद्धत आणि विध्वंसक क्षमता अधिक असल्याने या मुद्द्यावर चर्चा होणे तसे अपेक्षितच असले तरी आतंकवाद ही एकच समस्या देशासमोर नसल्याचे लोकप्रतिनिधींनी ध्यानात घ्यायला हवे. तर नवीन आतंकवादी तयार होणार नाहीत. याकरिता परिस्थितीत बदल करणे हे त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. संसदेत आणि विधिमंडळात लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होऊन त्यावर सरकारतर्फे काही ठोस उपाय योजले जाणे अपेक्षित असते. संसद आणि विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचा कालावधी लक्षात घेता देशासमोरील प्रश्नांची योग्य विभागणी करून प्रत्येक प्रश्नाला योग्य न्याय मिळणे गरजेचे आहे. अशावेळी प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम ठरविल्या गेला पाहिजे. मुंबईवरील आतंकवादी हल्ला हा यावेळचा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे, त्यामुळे या मुद्द्याला अठाक्रम मिळणे स्वाभाविक होते; परंतु याचा अर्थ देशातील इतर सगळेच प्रश्न संपले असा तर होत नाही ना? आज संसदेत आणि विधिमंडळात केवळ मुंबईचाच विषय गाजत आणि वाजत आहे. संपूर्ण अधिवेशन याच मुद्द्यावर गाजणार अशी चिन्हे दिसत आहेत आणि त्या गदारोळात तितकेच किंवा कांकणभर अधिकच महत्त्वाचे असलेले पाणी आणि शेतमालाचा भाव व खरेदी जनावरांचा चारा हे शेतकऱ्यांचे प्रश्न पार हरवून जाणार आहेत. सरकारला तर तेच हवे असते आणि कदाचित विरोधकांनाही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नापेक्षा अतिरेक्यांचा प्रश्न परवडला असे वाटत असेल. अतिरेक्यांवरील चर्चेला ‘ग्लॅमर’ असते, दणकून भाषणबाजी करता येते, देशप्रेमाचे नाटक प्रभावीपणे लोकांसमोर आणता येते, त्यामुळे हा विषय सगळ्यांनाच खूप जिव्हाळ्याच

वाटत आहे. खरेतर या विषयावर विधिमंडळात जितकी भाषणे झाली ती सगळी एकत्र करून पिळली तर त्यातून दोन-चार वाक्यांपेक्षा अधिक काही बाहेर

पडणार नाही, इतकी ती एकसुरी होती. इथे

एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की, अतिरेक्यांची समस्या जितकी तीप आहे तितकीच ती सोडविणेही सोपे आहे. पोलिस विभागातील राजकीय हस्तक्षेप थांबविला आणि लष्कराला मर्यादित स्वातंत्र्य बहाल केले व सरकारचा जनतेसोबतचा सुसंवाद वाढला तर अतिरेक्यांचा व नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करणे फार कठीण नाही. अतिरेकी ही बाहेरून आलेली किंवा लागलेली कीड आहे, ती निपटून काढणे सोपे आहे. ते देशाचे शत्रूच आहेत, त्यामुळे त्यांना सरळ गोळ्या घालता येतात. शेतकऱ्यांच्या किंवा इतर समस्यांच्या बाबतीत तसे करता येणार नाही. ही कीड आतून पोखरणारी आहे आणि आपल्याच लोकांचा तो उपद्रव आहे. त्यांना गोळ्या घालता येत नाही कारण बंदुकाच त्यांच्या हातात आहेत. मुंबईत जे लोक मारल्या गेले त्यांच्या मारेकऱ्यांना फासावर लटकविणे सोपे आहे; परंतु आपल्याच सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जे शेतकरी विवश होऊन मृत्यूला कवटाळते झाले त्यांच्या मृत्यूसाठी कोणाला जबाबदार धरणार? कुणाला फासावर लटकविणार? आजवर हजारो शेतकरी नक्षलवादी होऊन सरकारच्या अतिरेकाचे बळी ठरले आणि ही ‘बळीयात्रा’ अद्यापही सुरूच आहे. अतिरेक्यांच्या विरोधात सरकार आणि विरोधकांचा सूर एक होऊ शकतो, परस्परातील हाडवैर विसरून ते एकत्र येऊ शकतात, तर मग शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी, त्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ते एकत्र का येत नाहीत? इकडे विधिमंडळात मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यावर घणाघाती चर्चा सुरू असताना तिकडे बाजार यार्डात शेतकऱ्यांचे हाल कुत्रा खात नव्हता; परंतु कुणालाही शेतकऱ्याची आठवण झाली नाही. बारदाना नाही हे तकलादू कारण पुढे करून शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करायला सरकार तयार नाही.
सरकारी हमीभाव व्यापाऱ्यांपेक्षा अधिक असल्यामुळे ज्वारी, धान उत्पादक आपला माल घेऊन सरकारी खरेदी केंद्रावर आले तर इथे त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जाऊ लागली. बाजार यार्डात त्यांचा माल तसाच पडून आहे. ना त्या मालाच्या संरक्षणाची कुणाला काळजी आहे, ना तो माल खरेदी केला जाईल याची हमी आहे. सरकार शेतकऱ्यांना नफेखोर व्यापाऱ्यांच्या तोंडी द्यायला निघाले आहे आणि हे सगळे संपूर्ण सरकार नागपुरात असताना त्यांच्या डोळ्यादेखत होत आहे. आता केवळ शेतकऱ्यांनी आतंकवादी होऊन हातात शस्त्रे घेणे तेवढे बाकी राहिले आहे. कदाचित त्यानंतरच सरकार त्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष पुरवेल किंवा गोळीबारात मेले तर पाच- दहा लाख देऊन मोकळे होईल असे दिसते. यावेळी शेतकऱ्यांना अस्मानाने कुठे थोडी फार साथ दिली तर तिकडे सुलतानाचे डोके फिरले आहे. बारदाना नाही, हे कारण तर निव्वळ धूळफेक आहे. यावेळी ज्वारी, सोयाबीनचे पीक अधिक येण्याची शक्यता कृषी खात्याने आधीच वर्तविली होती. ती शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याच्या दृष्टीने जास्तीच्या बारदान्याची सोय आधीच करून ठेवणे अपेक्षित होते; परंतु हेतुपुरस्सर हे टाळण्यात आले किंवा त्याला विलंब करण्यात आला. परिणामी शेतकऱ्यांचा माल तसाच पडून आहे. एकूण वीस लक्ष बारदान्याची गरज असताना सरकारने आतापर्यंत केवळ सात लक्ष बारदाना उपलब्ध करून दिला आहे, हे एक षडयंत्र आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दाम मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच ते योग्य वेळी मिळणेही महत्त्वाचे आहे. खरेदीला होणारा उशीर आणि खरेदी होणार की नाही याची शाश्वती नसल्याने शेतकरी आपला माल सरकारी खरेदी केंद्राबाहेरच दुकान उघडून बसलेल्या व्यापाऱ्यांना पडेल भावात विकत आहेत. सरकारला हेच हवे होते. शेतकऱ्यांची जबाबदारी म्हणजे त्यांना आपल्या मानगुटीवर बसलेले भूत वाटत

. कधी एकदा या भूतापासून सुटका करून घेतो, असेच नेहमी सरकारला वाटत असते. त्यातूनच ‘बारदाना नाही’ वगैरे सारखे अफलातून फंडे शोधले जातात. ‘सेझ’च्या माध्यमातून बड्या भांडवलदारांच्या घशात शेतजमीन घालून एकीकडे शेतीचे क्षेत्र कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे तर दुसरीकडे आत्महत्येच्या मार्गाने शेतकऱ्यांची संख्या कमी कशी होईल

याचीही काळजी सरकार घेत आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेल्या या स्वदेशी अतिरेक्यांचा

बंदोबस्त कुणी करायचा? ‘203’ मेले तर सारा देश हळहळला, ठिकठिकाणी सरकारच्या विरोधात निषेध मोर्चे निघाले, मेणबत्त्या वगैरे पेटवून श्रद्धांजली वाहण्याची नाटके झालीत; या सगळ्या लोकांच्या संवेदना खरोखरच इतक्या जागृत आहेत तर दरवर्षी हजारो शेतकरी पै-पै करीत टाचा घाशीत मरणाला कवटाळत असताना हे लोक कुठे होते? का एकही मोर्चा निघाला नाही? का एकही मेणबत्ती पेटली नाही? का संसद किंवा विधिमंडळ आमच्या लोकप्रतिनिधींनी डोक्यावर घेतले नाही? का कुण्या मंत्र्याला राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले नाही? ते ‘203’ शहीद होते, नव्हे आहेतच, त्याबद्दल वाद असण्याचे कारण नाही; परंतु या लाखो शेतकऱ्यांच्या मरण्याची गणना कशात करणार? अतिरेक्यांनी मारलेले शहीद होत असतील तर सरकारने मारलेल्या आपल्याच लोकांना कोणत्या वर्गवारीत टाकणार? ज्या तातडीने, ज्या तीपतेने आणि ज्या संवेदनेने सरकार अतिरेक्यांच्या विरोधात आक्रमक झाले आहे आणि विरोधकांचीही त्यांना साथ आहे, त्याच संवेदनेने हेच सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा, त्यांच्या जीवन-मरणाशी जुळलेल्या प्रश्नांचा विचार का करीत नाही? शेतकऱ्यांनी टाचा घाशीत मरावे हीच सरकारची मनीषा आहे का?

— प्रकाश पोहरे