मस्तवाल नोकरशाही!





राम प्रधान समितीच्या अहवालामुळे सध्या महाराठ्र शासनाची अवस्था ‘धरले तर चावते, अन् सोडले तर पळते’ अशी झाली आहे. त्यामुळेच विधिमंडळात प्रधान समितीचा अहवाल सादर न करता त्यावरील कृती अहवाल तेवढा सादर करण्यात आला. त्यामुळे विरोधकांनी चिडून एवढा प्रचंड गोंधळ घातला की विधान परिषदेत तीन विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्यात आले अहवालात असे कोणते भयंकर सत्य दडलेले आहे की सरकार स्वत:च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ देणे पसंत करते; पण अहवाल विधिमंडळात मांडत नाही?

सातासमुद्रापलीकडून आलेल्या ब्रिटिशांनी भारतात जेवढे बदल घडवून आणले, त्याच्या एक टक्कादेखील, त्यांच्या कितीतरी आधी या देशात आलेल्या इतर आक्रमकांना घडवून आणता आले नाहीत. भारताची एकंदर जडणघडणच आमूलाठा बदलण्याचे श्रेय (?) ब्रिटिशांना द्यावेच लागेल. ब्रिटिशांनी भारताला कितीतरी नव्या गोष्टी दिल्या. त्यामुळे भारताला लाभ कितपत झाला आणि हानी किती झाली, हा वादाचा मुद्दा असला तरी, ब्रिटिशांमुळेच भारताचा आधुनिकतेशी परिचय झाला, ही बाब नाकारण्यात काही अर्थ नाही. भारतीयांच्या राहणीमानापासून वेशभूषेपर्यंत अनेक गोष्टी ब्रिटिशांनी बदलून टाकल्या ही वस्तुस्थिती आहे. रेल्वे, दूरध्वनी, तार व डाक सेवा, पोलिस यंत्रणा, पक्क्या सडका, अशा कितीतरी गोष्टी ब्रिटिशांनी आपल्याला कायमस्वरूपी दिल्या. त्यासोबतच नोकरशाही नामक मस्तवाल यंत्रणा आणि त्या यंत्रणेच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अनेक गोष्टीही ब्रिटिश आपल्याला देऊन गेले. या आनुषंगिक गोष्टींच्या यादीत आयोग आणि समिती या बाबींचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. स्वातंत्र्योत्तर काळात एतद्देशीय सत्ताधाऱ्यांनी ब्रिटिशांच्या या देणग्यांचा मुत्त*हस्ते वापर सुरू केला. कोणतीही समस्या उभी ठाकली, की नेमून टाक एखादा आयोग वा समिती, असा धडा
ाच सत्ताधाऱ्यांनी लावला. कोणत्याही ज्वलंत विषयासाठी आयोग किंवा समितीचे गठन केले, की जनक्षोभ शांत होतो आणि पुढे नोकरशाही पुढचे सारे सोपस्कार उरकून घेते, हे सत्ताधाऱ्यांनी बरोबर ओळखले.

अशाच एका समितीच्या अहवालावरून सध्या

महाराठ्रात वादंग माजले आहे. गतवर्षी 26 नोव्हेंबरला मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या राम प्रधान समितीच्या अहवालामुळे सध्या महाराठ्र शासनाची अवस्था ‘धरले तर चावते, अन् सोडले तर पळते’ अशी झाली आहे. त्यामुळेच विधिमंडळात प्रधान समितीचा अहवाल सादर न करता, त्यावरील कृती अहवाल तेवढा सादर करण्यात आला. त्यामुळे विरोधकांनी चिडून एवढा प्रचंड गोंधळ घातला, की विधान परिषदेत दिवाकर रावते, विनोद तावडे आणि अरविंद सावंत या तीन विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांपैकी दोघांना तर, त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. अहवालात असे कोणते भयंकर सत्य दडलेले आहे, की सरकार स्वत:च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ देणे पसंत करते; पण अहवाल विधिमंडळात मांडत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला मुळात राम प्रधान समितीचे गठन कशासाठी करण्यात आले होते आणि समितीची कार्यकक्षा काय होती, याचा धांडोळा घ्यावा लागेल. डिसेंबर 2008 मध्ये, म्हणजे 26/11 या नावाने ओळखल्या जाऊ लागलेल्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर थोड्याच दिवसांत, नागपुरात पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात, विरोधी पक्षनेते रामदास कदम आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी, हल्ल्याच्या वेळी पोलिस झोपलेले होते, असा आरोप करीत, तत्कालीन अधिकारी त्रयी, पोलिस महासंचालक अनामी रॉय, मुंबईचे पोलिस आयुत्त* हसन गफूर आणि अतिरित्त* मुख्य सचिव (गृह) चित्कला झुत्सी यांच्या हकालपट्टीची मागणी लावून धरली होती. याच म
द्यावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख पायउतार झाल्यानंतर नव्यानेच पदारूढ झालेल्या मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शिरस्त्यानुसार दोन सदस्यीय उच्चाधिकार समिती नेमून चौकशी करण्याचे आश्वासन विधिमंडळाला दिले होते. तीच ही राम प्रधान समिती! माजी केंद्रीय गृह सचिव राम प्रधान आणि ‘रॉ’ या गुप्तचर संस्थेतील माजी विशेष सचिव व्ही. बालचंद्रन यांचा समावेश असलेल्या या समितीने, 26/11साठी कारणीभूत ठरलेल्या घटकांपैकी, पोलिसांची भूमिका व गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश या घटकांचा तपास केला आणि त्यावर आधारित अहवाल सादर केला. प्रारंभी तर सरकारने हा अहवाल सादर करणे टाळण्याचाच प्रयत्न केला आणि नंतर अगदीच अपरिहार्य म्हणून कृती अहवाल सादर करण्यापूर्वी, मुंबईचे पोलिस आयुत्त* हसन गफूर यांची बढतीच्या नावाखाली उचलबांगडी केली. त्यांची उचलबांगडी करून त्यांच्या जागी सरकारने कोणाला आणले, तर ते म्हणजे राज्य गुप्तचर विभागाचे प्रमुख डी. शिवानंदन यांना! जरी सरकारने प्रधान समितीचा अहवाल सार्वजनिक केला नसला तरी, त्यावरील कृती अहवालावरून आणि बाहेर झिरपलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट झाले आहे, की प्रधान समितीने पोलिस व गुप्तचर संस्था या दोन्ही यंत्रणांवर ठपका ठेवला आहे. मग पोलिस यंत्रणेच्या प्रमुखाची उचलबांगडी करताना गुप्तचर यंत्रणेच्या प्रमुखाला बक्षीस कशाला? आणि पोलिस यंत्रणेच्या प्रमुखाची उचलबांगडी करताना त्यालाही बढतीचे बक्षीस कशाला? महत्त्वाचे म्हणजे अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्वत: राम प्रधान यांनी, 26/11 दरम्यान मुंबई पोलिसांनी युद्धसदृश स्थितीत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावल्याचे प्रशस्तिपत्र दिले होते, तर गुप्तचर यंत्रणा कमी पडल्याचे सांगितले होते. या पृष्ठभूमीवर सरकारच्या कृतीचा काय अर्थ लावावा? ज्या अधिकाऱ्यांनी बज
वलेल्या भूमिकांच्या चौकशीसाठी म्हणून प्रधान समितीचे गठन करण्यात आले होते, त्यांपैकी अनामी रॉय आता महाराठ्र पोलिस खात्याचे प्रमुख नाहीत. 26/11दरम्यान हॉटेल ताजमहालमध्ये अडकून पडलेल्या चित्कला झुत्सी आता सेवानिवृत्त झाल्या आहेत आणि हसन गफूर यांची पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली आहे. असे असतानाही सरकार समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यास नकार का देत आहे? जर तिन्ही अधिकाऱ्यांवर समितीने ठपका ठेवलेला नसेल, तर अहवाल सार्वजनिक करण्यात अडचण कोणती? आणि जर ठपका ठेवला असेल, तर सरकार स्वत:ची कोंडी करून घेणे कबूल करूनही त्यांना का वाचवित आहे? ज्या प्रकरणामध्ये

तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि गृहमंत्री, तथा उपमुख्यमंत्री आर. आर.

पाटील यांना पायउतार व्हावे लागले होते, त्याच प्रकरणामध्ये अधिकाऱ्यांना का वाचविण्यात येत आहे? या प्रश्नांचे उत्तर हेच आहे, की ब्रिटिशांची देण असलेली नोकरशाही एव्हाना पुरती मस्तवाल झाली आहे आणि ती राज्यकर्त्यांना जुमानेसी झाली आहे. स्वत:ला सोयीस्कर असलेले अहवाल तेवढे बाहेर काढायचे आणि जे स्वत:ला सोयीस्कर नाहीत, ते धूळ खात ठेवायचे, हा नोकरशाहीचा नेहमीचाच शिरस्ता झाला आहे. नोकरशहांचा राज्यकर्त्यांवर एवढा वरचष्मा आहे, की ते प्रत्येक वेळी त्यांना सोयीचे असलेले निर्णय घेण्यास त्यांना भाग पाडत असतात. त्याशिवाय का मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्याला घरी जावे लागलेल्या प्रकरणात दोषी नोकरशहांना अभय मिळते? विरोधी बाकांवर असलेले भलेही आज या मुद्यावरून गदारोळ करीत असतील; पण उद्या ते सत्तेत आले तरी, नोकरशाही त्यांनाही हवे तसे वाकविणार आहे, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. हे आता आमच्या देशाचे प्रारब्धच बनले आहे. ही स्थिती बदलायची असेल, तर संपूर्ण व्यवस्थाच बदलावी लागेल; पण त्यासाठी स्वातंत्र्य मिळताबरोबर जेत्यांच्या सर्व प्रण
ली झुगारून देण्याची इच्छाशत्त*ी हवी असते. आम्ही नेमके तिथेच कमी पडलो. ज्या ब्रिटनकडून आम्ही स्वातंत्र्य मिळविले, त्याच ब्रिटनसोबत अमेरिकेनेही स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला होता. आमचा वंश, वर्ण तरी वेगळा होता, बहुतांश अमेरिकन तर ब्रिटिशांच्याच वंशाचे, वर्णाचे होते. तरीही अमेरिकेने जे-जे ब्रिटिश आहे, ते-ते सर्व झुगारून दिले. ब्रिटनमध्ये रस्त्यांवर वाहने डावीकडून धावतात, तर अमेरिकेने उजवीकडून वाहने पळविणे सुरू केले. ब्रिटनमध्ये विजेचा दिवा सुरू करण्यासाठी बटन खाली दाबावे लागते, म्हणून अमेरिकेने बटन वर दाबून दिवे लावण्याची प्रथा अंगीकारली. हे धाडस दाखविल्यामुळेच अमेरिका एक प्रबळ राठ्र बनू शकले आणि कधीकाळी वसाहत असलेल्या अमेरिकेच्या ओंजळीने पाणी पिण्याची पाळी आज ब्रिटनवर आली आहे. आम्ही मात्र ब्रिटिश निघून गेल्यानंतरही त्यांचे जे-जे आहे, ते-ते सारे ओंजारीत बसलो. आमच्या फौजदारी दंड संहितेपासून संसदीय लोकशाहीपर्यंत सर्व काही ब्रिटनचीच देण आहे. त्यांचीच देण असलेली नोकरशाही आम्ही होती त्याच स्वरूपात स्वीकारली; पण त्या नोकरशाहीवर असलेला ब्रिटिशांचा वचक मात्र आमच्याकडे नाही. त्यामुळेच मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्याला घरी जावे लागते आणि नोकरशहा मात्र आमचे कोण काय वाकडे करू शकतो, अशा गुर्मीत वावरतात. नको असलेल्या राज्यकर्त्यांना बदलण्यासाठी आम्हाला पाच वर्षांतून एकदा संधी मिळते. नोकरशहा बदलण्यासाठी मात्र आम्हाला कोणतीच संधी उपलब्ध नाही.

— प्रकाश पोहरे