मोफत द्या, परंतु अटिंवर!




25 रविवार, नोव्हेंबर 2007

देशाची फाळणी धार्मिक आधारावर झाली. मुस्लिम बहुसंख्याक प्रदेश पाकिस्तानच्या रूपाने वेगळा झाला. त्या परिस्थितीत उर्वरित देश ‘हिंदुस्थान’ म्हणून ओळखला जाणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही. आम्ही धर्मनिरपेक्षतेची वाट चोखाळली आणि ती योग्यही होती. हा विशालकाय देश कोणत्याही एका धर्ममताच्या आधारे चालणे शक्यच नव्हते, त्यामुळे धर्माला राजकारणापासून वेगळे ठेवणेच उचीत होते. अर्थात कालांतराने या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाची आमच्या राजकारण्यांनी पार ऐसीतैसी केली असली तरी, आजही आपला देश अधिकृतरित्या धर्मनिरपेक्ष म्हणूनच ओळखला जातो. आपल्या घटनेच्या प्रस्तावनेतच हे राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. एखादे राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष असते तेव्हा स्वाभाविकच धर्माच्या आधारावर कोणतेही राजकीय निर्णय घेतले जाऊ नये, ही अपेक्षा केली जाते. परंतु आमच्याकडे धर्मनिरपेक्षतेच्या व्याख्या व्यत्ति*गणिक बदलत जातात आणि प्रत्येकाला आपलीच व्याख्या योग्य वाटते. त्यामुळे पक्ष बदलला किंवा माणूस बदलला की धोरणेही बदलत जातात. आपला देश नावाला धर्मनिरपेक्ष आहे. प्रत्यक्षात धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली तुष्टीकरणाचेच राजकारण केले जाते. हे तुष्टीकरण कधी अल्पसंख्यकांचे असते तर कधी बहुसंख्यकांचे. एकाने एकाचे केले की दुसऱ्याने दुसऱ्याचे करायचे, हा जणू काही अलिखित नियमच झाला आहे. सरकारने नुकताच मदरश्यांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचा निर्णय चांगला आहे, परंतु त्या मागचा हेतू चांगलाच असेल असे म्हणण्याचे धाडस होत नाही. कुठेतरी मतांच्या राजकारणाचा संबंध जुळतोच. असो, आपण त्या निर्णयाची चांगली बाजू लक्षात घेऊन सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करू या. मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जाते. धर्माचा संबंध अध्यात्माशी,
ीतीमत्तेशी, उच्च जीवनमूल्यांशी असतो. त्यामुळे सरकारची आर्थिक मदत योग्य ठिकाणीच पोहचत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. खरेतर सरकारने धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या सगळ्याच धर्मांच्या अगदी शिवधर्मासहीत सगळ्याच धर्मांच्या संस्थांना सढळ हाताने आर्थिक मदत करायला पाहिजे. शेवटी

हे सगळेच धर्म नीतीमत्तेचे,

जीवनाचे अंतिम ध्येय गाठण्याचेच मार्ग सांगत असतात. त्यामुळे भेदभाव करण्याचे कारण नाही. अकोल्याहून मुंबईला जायचे असेल तर किमान तीन-चार मार्ग आहेत. धुळे, पुणे, औरंगाबादवरून जाता येते. रस्ता, रेल्वे, विमान असे पर्यायही उपलब्ध आहेत. शेवटी काय तर, लक्ष्य एकच असले तरी मार्ग वेगवेगळे असू शकतात. विविध धर्मांच्याही बाबतीत हेच म्हणता येईल. त्यामुळे सरकारने केवळ मदरशांनाच मदत देण्यापेक्षा सरसकट सगळ्याच धार्मिक संस्थांना मदत द्यावी आणि ते शक्य नसेल तर मदतीसाठी काही अटी निश्चित कराव्यात. या अटी पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थावर असावी, परंतु भेदभाव नसावा. तसेही आजकाल सरकार म्हणजे एक मदत करणारी संस्था असेच काहीसे स्वरूप सरकारला आले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने विचार करता सरकारने सगळ्यांच्या सगळ्या समस्या आर्थिक मदत करून दूर करण्याचा प्रयत्न केला तर लवकरच देशाचे दिवाळे निघाल्याशिवाय राहणार नाही. सरकार असे करू शकत नाही आणि सरकारने तसे करायलाही नको. जिथे कोणत्याही स्वरूपाचा परतावा मिळणे अपेक्षित नाही, तिथे सरकारने खर्च करूच नये. आम्ही जेव्हा शेतकऱ्यांना सरकारने कर्जमुत्त*ी द्यावी असे म्हणतो, तेव्हा आमचा आठाह सरकारने शेतकऱ्यांना सतत आर्थिक स्वरूपाची मदत करत राहावी असा नसतो. सरकारच्याच चुकीमुळे शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात फसत गेला आहे, त्यामुळे या दलदलीतून एकवेळ त्याला बाहेर काढणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे आमचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच मी वैयत्
ति*क स्तरावर ही मागणी करीत आहे की सरकारने शेतकऱ्याला कर्जमाफी देताना त्याला भविष्यात पुन्हा कर्जमाफी मिळणार नाही, अशी अटच टाकायला पाहिजे. कर्जमाफी मिळणार नाही, यापेक्षा कर्जच मिळणार नाही, अशी अट टाकणे अधिक संयुत्ति*क ठरेल. एकवेळ सगळी कर्जे माफ झाल्यानंतर पुन्हा कर्जाच्या जाळ्यात न अडकण्याची जबाबदारी त्या शेतकऱ्याचीच आहे. सरकारी कुबड्यांचा आधार घेण्याची त्या शेतकऱ्याला पुन्हा गरज भासायला नको आणि सरकारनेही हा शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या जाळ्यात फसणार नाही, या दृष्टीने उपाययोजना करायला हव्यात. सरकार दरवर्षी पिकांचे हमीभाव घोषित करीत असते. शेतकऱ्यांनी मागील वर्षीचे हमीभाव गृहीत धरून आपल्या पिकाचे आणि एकूणच खर्चाचे नियोजन केले पाहिजे. त्यासाठी त्याला आधी रासायनिक शेतीला सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल. उत्पादनखर्च शक्य होईल तितका कमी करावा लागेल. काही अपवादात्मक परिस्थितीत त्या शेतकऱ्याला पुन्हा कर्ज काढावे लागलेच तर तो शेतकरी सेंद्रीय शेती करतो की नाही, त्याच्या शेतीतून एका निश्चित मर्यादेपर्यंत उत्पादन होते की नाही याची शहानिशा करूनच त्या शेतकऱ्याला कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे. सांगायचे तात्पर्य सरकारने कोणत्याही संस्थेला, व्यत्त*ीला कुठल्याही स्वरूपाची आर्थिक मदत देण्यापूर्वी काही अटी त्यांच्यावर लादायलाच हव्यात. कारण शेवटी सरकारचा पैसा म्हणजे सामान्य जनतेचा पैसा असतो. तो कसाही उधळण्याचा सरकारला अधिकार नाही. सरकारने सामान्य लोकांसाठी सार्वजनिक दवाखाने उपलब्ध करून दिले आहेत. या दवाखान्यात जवळपास फुकटात उपचार केले जातात. अर्थात जो खर्च होतो, त्याचा भार सरकार सहन करते. अशा परिस्थितीत स्वत:च्या आरोग्याची पूर्ण काळजी घेतल्यानंतरही आजारी पडणाऱ्या लोकांनाच सरकारी दवाखान्यातील सुविधांचा लाभ मिळाला पाहिजे. लोक व्यसने करतील, दा
ू पितील, खाण्या-पिण्याचे शौक करतील, व्यायाम करणार नाहीत, थोडक्यात आपल्या चुकीने आजारी पडतील आणि त्यांची काळजी सरकारने करावी, हा कुठला न्याय? यावर उपाय एकच, जे लोक सहज पाळता येण्याजोगे आरोग्यविषयक नियम न पाळल्यामुळे आजारी पडतात त्यांना सरकारी दवाखान्यात प्रवेशच देऊ नये. शक्य होईल तेव्हा सायकलचा वापर करणे, नियमित व्यायाम करणे वगैरे बाबी फार अशक्यप्राय आहेत, असे नाही. लोकांनीच थोडी आपल्या आरोग्याची काळजी घेतली तर उपचारावरचा प्रचंड खर्च सहज आटोक्यात येऊ शकतो. परंतु असे होत नाही. सरकारला पैसे वाटण्याची आणि लोकांना सरकारी पैसे लुबाडण्याची

सवयच होऊन गेली आहे. खर्च होणाऱ्या पैशाचे ‘आऊटपुट’ मोजण्याची

कुठलीही सोय नाही. दरवर्षी अर्थसंकल्पात विविध योजनांवर हजारो कोटीचा खर्च दाखविण्यात येतो. हे आकडे कधीच रोडावत नाहीत. मागच्या वर्षीच्या पैशातून काय साध्य झाले, हा प्रश्न कुणालाच पडत नाही. हे हजारो कोटी कुठे खर्च होतात, काही कळत नाही. शंभर कोटीची एखादी योजना पूर्ण होईपर्यंत हजार कोटीने तिजोरी रिकामी करून गेलेली असते. हा सगळा प्रकार देशाला दिवाळखोरीकडे नेणारा आहे. हे टाळण्यासाठी सरकारने अधिक कडक धोरण स्वीकारायला पाहिजे. एखाद्या विभागाला अनुदान देताना त्या विभागाला लक्ष्य देखील निर्धारित करून देणे आवश्यक ठरते. हे लक्ष्य पूर्ण झाले नाही तर त्या विभागाकडून नुकसान भरपाई वसूल केली जावी. जिथे जिथे सरकारी अनुदाने दिली जातात तिथे तिथे सरकारने काही अटी, काही निकष आणि काही लक्ष्य निश्चित केले पाहिजे. शिक्षणावर खर्च होत असेल तर त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या विकासात प्रतिबिंबित झाला पाहिजे. धार्मिक संस्थांवर खर्च होत असेल तर समाजात नीतीमत्ता वाढीस लागलेली दिसली पाहिजे. आरोग्यावर खर्च होत असेल तर त्याचा परिणाम म्हणून दवाखान्यातील गर्दी कमी झालेली
दिसली पाहिजे. पोलिस विभागावर खर्च होत असेल तर समाजातील गुन्हेगारी कमी व्हायला पाहिजे. कुठेतरी हिशोब मांडल्या गेलाच पाहिजे. शेवटी सरकारी तिजोरीत जो पैसा जमा होतो तो सर्वसामान्य लोकांच्या निढळातून आलेला असतो. तो असा वाट्टेल तसा उधळता येणार नाही!

— प्रकाश पोहरे