“मोले घातले रडाया….”





एखाद्या व्यत्त*ीचे निधन झाल्यावर त्याच्या आप्तस्वकीयांना दु:ख होणे स्वाभाविक असते. डोळ््यांतील अश्रूंची वाट मोकळी करून हे दु:ख व्यत्त* केले जाते. दु:खाचा तो स्वाभाविक उद्रेक असतो परंतु बरेचदा असेही आढळून येते की, मृत व्यत्त*ीशी कुठलेही भावनिक संबंध नसलेली माणसेही आपल्या न झालेल्या दु:खाचे अतिरेकी प्रदर्शन करीत असतात. नातेवाइकांच्या रडण्यापेक्षा यांच्याच रडण्याचा आवाज मोठा असतो. शोकाचेही प्रदर्शन मांडले जाते. काही समाजात तर अशा ‘प्रदर्शनकारी शोकठास्तांना’ खास रडण्यासाठी बोलावले जाते. निधन झालेल्या व्यत्त*ीचे मोठेपण आणि त्याच्याबद्दल आपल्याला वाटत असलेल्या प्रेमाचे, आदराचे ते ओंगळवाणे प्रदर्शन असते. अशा भाडोत्री रडणाऱ्यांचे वर्णन तुकाराम महाराजांनी ‘मोले घातले रडाया, नाही आसू नाही माया’ अशा सार्थ शब्दांत केले आहे. ज्यांना खरे दु:ख झाले आहे त्यांचे दु:ख कुणाला दिसत नाही. सगळ््यांना दिसतो तो या भाडोत्री लोकांचा शोकविलाप. सांगायचे तात्पर्य, ज्यांना आपल्या असल्यानसल्या दु:खाचे व्यवस्थित प्रदर्शन करता येते त्यांच्याकडेच सगळ््यांची सहानुभूती वळते; ज्यांना हे प्रदर्शन जमत नाही त्यांची साधी चौकशीही कुणी करीत नाही. मुकाटपणे आपले दु:ख गिळण्याची सवय लागलेल्या या देशातील शेतकऱ्यांचे नशीबही असेच फुटके आहे. त्यांची दखल कुठेच घेतल्या जात नाही. परवाचेच उदाहरण बघा, इलेक्ट्राॅनिक मीडियात भाववाढीची ओरड होत नाही तोच सरकारने गहू आयातीची घोषणा केली. पीठगिरणीवाल्यांनाही गहू आयातीची परवानगी मिळाली. टोमॅटो महाग होत असतील तर तेही आयात करण्याची तयारी असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचवेळी डाळींच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. कृषी उत्पादनांच्या किमती वाढत असतील तर त्याचा फायदा कुणाला होणार आहे? शेतकऱ्यांच्
या पदरात चार पैसे पडत असतील इतरांच्या पोटात दुखायचे काय कारण? सरकार रेशनिंगच्या माध्यमातून सामान्य लोकांना धान्याचा पुरवठा करते. त्यासाठी अन्न महामंडळ शेतकऱ्यांकडून गहू आणि इतर धान्यांची खरेदी करीत असते. या

खरेदीचा हमी भाव ठरलेला असतो.

यावर्षी सरकारने सुरुवातीला गव्हासाठी 650 रुपयांचा भाव जाहीर केला. मात्र खरेदी केंद्रावर कुठेही खरेदी यंत्रणा कार्यरत नसल्याने शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना 600 रुपयांनी गहू विकला. त्यानंतर सरकारने त्यात 50 रुपयांनी वाढ केली. हे 50 रुपये शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांच्याच घरात गेले. परिणामी अन्न महामंडळाच्या गोदामात गव्हाचा पुरेसा साठा होऊ शकला नाही म्हणून सरकारने गहू आयातीचा घाट घातला. हा आयातीत गहू एकूण खर्च लक्षात घेता बंदरात उतरणाऱ्या गव्हाची किंमत हजार रुपये प्रतिक्विंटल पडते. गव्हाचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी हजार रुपये भावाने बाहेरून गहू खरेदी करण्यापेक्षा स्थानिक शेतकऱ्यांनाच नाही हजार तर किमान नऊशे रुपये भाव दिला असता तरी अन्न महामंडळाला गहू आयात करण्याची गरज भासली नसती. सरकार आयात करीत असलेल्या गव्हाच्या दर्जाबाबतही शंका घ्यायला भरपूर जागा आहे. पूर्वी एकदा असाच अमेरिकेतून गहू आयात करण्यात आला होता. तिकडे डुकरांसाठी पिकविण्यात आलेला गहू अमेरिकेने भारतात पाठविला. त्या गव्हासोबतच गाजर गवताचे भारतात आगमन झाले. या गाजर गवताची उपद्रव क्षमता किती प्रचंड आहे हे वेगळे सांगायला नको. आता आस्ट्रेलिया आणि कॅनडातून गहू आयात करण्यात येत आहे. त्या गव्हासोबत आता नवे कोणते बीज भारतात दाखल होते याची कल्पना नाही. हे बडे देश अन्नधान्य निर्यातीद्वारे एक प्रकारचे जैविक युद्ध खेळत असतात. भारतातील शेती नष्ट करण्याचा चंगच काही देशांनी बांधला आहे. भारतातील शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा, कृत्रिम बियाण्यांचा गुला
करून अर्धी लढाई तर त्यांनी आधी जिंकलीच आहे उर्वरित लढाई शेतजमीन पडीक करणाऱ्या बीजांची निर्यात करून जिंकण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. मुळात आपल्याला कृषी उत्पादन आयात करण्याची गरजच नाही. देशात जो माल उत्पादित होत नाही त्याची विदेशातून आयात करणे हा भाग समजल्या जाऊ शकतो; परंतु जे उत्पादन देशातच ‘सरप्लस’ आहे त्या उत्पादनाची केवळ मीडियाने भाववाढीचा आकांत केला म्हणून आयात करणे हे सुबुद्धपणाचे लक्षण निश्चितच नाही. सरकारचे धोरण मीडिया आणि त्यातही इलेक्ट्राॅनिक मीडिया ठरवीत असेल तर त्यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट ती कोणती? या देशाचा इलेक्ट्राॅनिक मीडिया विकल्या गेला आहे. प्रिंट मीडियातील बहुतेक वृत्तपत्रेदेखील भांडवलदारांची गुलाम आहेत. जनतेच्या वेदनांचा आरसा समजले जाणारे हे क्षेत्रच जनतेला बेइमान झाले आहे. हे आरसे खोट्या प्रतिमा दाखवीत आहेत आणि सरकार त्याच प्रतिमांना भुलून आपले धोरण आखत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. कृषी उत्पादनांच्या किमती थोड्या वाढल्या की, भांडवलदारांनी उभे केलेले हे भाडोत्री गळा काढायला सुरुवात करतात. महागाई प्रचंड वाढल्याची आवई उठविली जाते. कांदा, टोमॅटो पन्नास पैसे किलोने विकल्या जात होते तेव्हा मात्र शेतकऱ्यांच्या बाजूने रडायला कुणालाच वेळ नव्हता. गेल्या वर्षभरात संपूर्ण देशात जवळपास 54 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या इलेक्ट्राॅनिक मीडियाने त्याची साधी दखलही घेतल्याचे दिसत नाही. गव्हाच्या वाढलेल्या किमती त्यांना दिसतात, टोमॅटो महाग झालेले त्यांना खुपतात; सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे मरणारे शेतकरी त्यांना दिसत नाहीत. नेहा कक्कड बलात्कार आणि खून प्रकरण इलेक्ट्राॅनिक मीडियात चवीने रंगविले जाते. एखाद्या पोलिसाने बलात्कार केला असेल तर अगदी शेवटपर्यंत त्याचा पाठपुरावा केला जातो. चांगले आहे, मीडिय
ची संवेदनशीलता त्यातून दिसून येते; परंतु हीच मीडिया जेव्हा सावकारी त्रासाला कंटाळून एखादा शेतकरी आत्महत्या करतो तेव्हा मूग गिळून गप्प का बसते? बलात्काराची, सेक्स स्कँडलची प्रकरणे चवीने चघळणाऱ्या इलेक्ट्राॅनिक मीडियाला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या बोचत नाहीत? मीडियाची संवेदनशीलता तेव्हा कुठे जाते? दिल्लीतील ‘जंतरमंतर’ किंवा मुंबईतील ‘काळाघोडा’जवळ शे-पाचशे लोक निदर्शने करतात आणि ती राष्ट्रीय स्तरावरची बातमी ठरते. इकडे खेड्यापाड्यांत शेतकरी टाचा घासून मरतात तर त्याची साधी दखलही नाही. गुटख्यावरील बंदी उठविली जाते आणि लाखोळी डाळीवर मात्र

40 वर्षांनंतरही बंदी कायम ठेवली जाते. हे जग रडणाऱ्यांचे, रडून

आपले खरे करणाऱ्यांचे आहे आणि मूठभर भांडवलदारांकडून पैसे घेऊन देशव्यापी आकांत करण्याचा ठेका इलेक्ट्राॅनिक मीडियाने घेतला आहे, असेच म्हणावे लागेल.
गरिबांना धान्य स्वस्त पाहिजे म्हणून शेतकऱ्यांना कमी भाव देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना योग्य भाव देऊन रेशनच्या धान्याला सरकारने ‘सबसिडी’ द्यावी. कोणे एके काळी तुटवड्यामुळे वाटलेली रेशनकार्डे आज खरेतर कालबाह्य ठरली आहेत. या कार्डांचा उपयोग गरजूंपेक्षा व्यापार आणि दलालांना अधिक होत आहे. एकीकडे महागाई वाढली म्हणून महागाईभत्ता वाढवायचा आणि दुसरीकडे याच लोकांना रेशनद्वारे स्वस्त धान्य पुरवायचे, यासाठी शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय द्यायचा ही यांची कुठली नीती? शेतकरी सुखी होण्यासाठी वरवरच्या मलमपट्ट्या किंवा दिखाऊ कळवळ््याची गरज नाही. त्याला त्याच्या धान्याचा योग्य भाव मिळालाच पाहिजे. कृषी उत्पादनांची किंमत उत्पादनखर्च आणि मजुरीच्या तुलनेत व्हायलाच पाहिजे. आपल्याकडे तसे होत नाही. कष्टाची किंमत केली जात नाही. अन्नासाठी काय घाम गाळावा लागतो हे त्याची किंमत ठरविणाऱ्यांना माहीत नसते. ही किंमत त
यांना कळलीच पाहिजे. जोपर्यंत श्रमाचा गौरव करणारी संस्कृती येथे रुजत नाही तोपर्यंत ज्यांच्या कपाळावर कधी घामाचे थेंबही उमटले नाहीत ते लोक शेतकऱ्यांचा कष्टाचा आणि निढळाचा तसाच लिलाव करीत राहतील!

— प्रकाश पोहरे