यापेक्षा सरळ गोळ्याच घाला




प्रकाशन दिनांक :- 30/03/2003

आपल्या देशात सध्या सर्वाधिक महाग वस्तू काय आहे, असा प्रश्न कोणी केलाच तर चटकन सेकंदाचाही वेळ न लावता उत्तर समोर येईल, ते म्हणजे ‘जगणे’. अर्थात हे उत्तर राजकारणी आणि नोकरशाही या जमातीला लागू पडत नाही कारण या महागाईचे उद्गाते ते स्वत:च आहे. ज्याच्या हाती पलिता आहे तो स्वत:ला त्याची आच कशी लागू देईल? परंतु या लोकांच्या हातातील पलित्यांनी उर्वरित लोकांचे आयुष्य मात्र जाळायला सुरूवात केली आहे. दोन घास सुखाने खाऊन पोराबाळांसह सुखाने जगणारा माणूस ही कल्पनाच अलीकडील काळात स्वप्नवत झाली आहे. अन्नदाता शेतकरी स्वत:च उपासमारीने आत्महत्या करीत आहे तर हजारो हातांना काम पुरविणारे व्यावसायिक, उद्योजक कपाळावर हात मारून बसले आहेत. याला सर्वस्वी कारणीभूत आहे ते स्वत:ला जनतेचे पोशिंदे समजणारे सरकार!
आज कोणत्याही क्षेत्राचा विचार केला तरी दिसणारी परिस्थिती केवळ गंभीरच नाही तर भयावह दिसते. उद्योग मग तो मोठा असो, मध्यम अथवा लहान असो, कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि पर्यायाने त्या देशाचा प्राण असतो. आज आपल्या देशाचा हा प्राणच हरवला आहे. देशाच्या नावाखाली एक निश्चेष्ट कलेवर वाहून नेल्या जात आहे. हजारोंच्या रोजी रोटीचा आधार असलेले मोठे उद्योग तर बंद पडतच आहेत, परंतु किराणा दुकानदार, टेलिफोन बुथ चालविणारा, झेरॉक्स मशिन चालविणारा छोटे छोटे अनेक व्यावसायिक किरकोळ व घाऊक विक्रेते असे आणि यांच्यासारखेच अनेक छोटे मोठे कारखानदार व्यावसायिक सुध्दा प्रचलित व्यवस्थेत भरडल्या जात आहेत. पोटाची भूक त्यांच्यासाठीदेखील प्रश्नचिन्ह बनत आहे. एकंदरीत स्वत:च्या पायावर उभे राहून स्वाभिमानाने जगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला सरकारने विविध जंजाळात अडकवून टाकल्यामुळे आज लुळीपांगळी झालेली दिसत आहे. सगळेच रडताहेत आण
ि विदेशी कंपन्या मात्र आमच्या रडण्यावर हसत आहेत.

सर्वाधिक खेदाची बाब ही आहे

की, या परिस्थितीत ज्यांच्याकडून आधाराची, मदतीची अपेक्षा केली जावी तेच मुळावर घाव घालत आहेत. कौरव सेनेतल्या सात महारथींनी मिळून एकट्या कोवळ्या अभिमन्यूला मारल्याची कथा महाभारतात आहे. आमच्या देशातल्या घाम गाळणाऱ्या, स्वाभिमानाने जगण्याची इच्छा ठेवणाऱ्या प्रत्येक व्यावसायिकाचे नशीब तर अभिमन्यूपेक्षाही विदारक आहे. चार टिकल्या आयत्या कमाविणारे साधे सरकारी बाबूसुध्दा त्याच्या जीवावर उठले आहेत. बाकी रथी, महारथींची गोष्ट वेगळीच.
किचकट कामगार कायदे, नोकरांचे पगार, जागांचे सातत्याने वाढणारे भाडे, जीवघेणी स्पर्धा सातत्याने बदलणारे तंत्रज्ञान, नोकरांचे आजार, कमी कमी होणारी नैतिकता अशा सगळ्या संकटांना तोंड देत बिचारा व्यावसायिक कसा तरी उभा असतो तर सरकार नामक यंत्रणेला ते सुध्दा पाहवत नाही. देशी उद्योजक, व्यावसायिक किंवा साधा दुकानदार आपल्या पायावर उभा आहे, हेच मुळी सरकारला सहन होत नाही. मग त्याला थोपविण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न केले जातात. नवनवीन कायदे नियम केले जातात; विजेचे दर वाढतात, टेलिफोन दर वाढतात, विविध करांचा जन्म होतो. कर हा एकच प्राणी असा आहे की, ज्याला जन्म तर आहे, परंतु मृत्यू नाही, तो मात्र इतरांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरतो. सरकारने स्थानिय कॉलचे क्षेत्र विस्तारित केले आणि एसटीडी बूथधारकांचा धंदा बसला. प्रवासी वाहतुकीच्या अटी एवढ्या जाचक केल्या की, लक्झरी मालक आपल्या बसेस भंगारच्या भावाने विकण्यास मजबूर झाले. आता सरकारची वक्रदृष्टी छोट्या व्यावसायिक, दुकानदारांकडे वळली आहे. आधीच विविध पातळ्यांवर संघर्ष करून घायाळ झालेल्या या लोकांची तडफड कायमची थांबविण्यासाठी सरकारने ‘व्हॅट’ नामक अस्त्र उपसले आहे. विदेशी कंपन्यांच्या सोयीचे राजकारण क
रीत मोठ्या उद्योगांचा बळी घेणाऱ्या सरकारने देशी उद्योजक, व्यावसायिक ही जमातच नेस्तनाबूत करण्याच्या दिशेने प्रयत्न चालविले आहेत. बेकार हातांना काम देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे आणि स्वत:हून काही करू इच्छिणारे हात कलम केले जात आहेत. या सरकारचा नेमका उद्देश तरी कोणता? इन-मीन पाच टक्केही नसलेल्या सरकारी नोकरशाहीच्या सुखातच सरकार संपूर्ण जनतेचे सुख पाहत आहे काय? तसे असेल तर सरकार नावाची यंत्रणाच मोडीत काढायची वेळ आली आहे.
सरकारचे सध्याचे धोरण पाहता साध्या बुटा – चपलांपासून तर विमानापर्यंत उत्पादनाच्या आणि विपणनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांना मोकळे रान करून देण्याचा करारच या सरकारने केला असावा हे स्पष्ट दिसते. आम्ही विविध प्रकारे छळ करून बंद पाडण्यापेक्षा तुम्ही स्वत:च आपापले उद्योग धंदे, व्यवसाय बंद करा, असे सरकारने देशी उद्योजक, व्यावसायिकांना एकदा मोकळेपणाने सांगुन तरी टाकायला पाहिजे. यापुढे या देशातला नागरिक साधा गुलाम, लाचार म्हणून जगावा, त्याने श्वासदेखील विदेशी कंपन्यांच्या मर्जीने घ्यावा, अशीच सरकारची इच्छा दिसते. तसे ते प्रत्यक्ष सांगायची सरकारची हिंमत नसली तरी आपल्या धोरणातून, रोज नव्याने जन्माला घालणाऱ्या क्लिष्ट कायद्यातून ते हा संदेश प्रभावीपणे पोहचविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहेत. विविध प्रकारचे कर, कटकटी, कृत्रिम आर्थिक मंदी, जाचक अटी असलेल्या ‘व्हॅट’ सारख्या करपध्दती, शासकीय स्तरावर होणारी अडवणूक आणि पिळवणूक! दयाळू सरकारने आणखी किती प्रकारे तुम्हाला धंदा बंद करा, घरी बसा वा हा देश सोडून चालते व्हा असे समजाविण्याचा प्रयत्न करावा बरे!
सरकारच्या तिजोरीत करोडोची भर टाकणाऱ्या व्यापारी, व्यावसायिक वर्गाचे हे हाल असतील तर सामान्य जनतेची अवस्था कशी असेल? परंतु खरे सांगायचे तर सामान्य जनता या लोक
ंपेक्षा थोडी अधिकच भाग्यवान म्हटली पाहिजे. किमान त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडणारे प्रतिनिधी विधिमंडळात, संसदेत असतात. व्यापारी, उद्योजकांचा तर कोणीच वाली नाही. त्यांच्यासाठी लढणारे कुणी नाही, त्यांच्या पाठीशी कुणी नाही. स्वत:च स्वत:ची लढाई लढायची आणि पराभूत व्हायचे, हेच त्यांचे प्राक्तन. कारण लढायला ना वेळ आहे, ना कुणाची

साथ, आणि नाही आर्थिक बळ. तहानेने तडफडणाऱ्या गाढवाला पाणी पाजणारे

संत एकनाथ आता या देशाचा भूतकाळ झाला आहे. वर्तमानकाळात तडफडणाऱ्याच्या उरावर धोंडा टाकणे हीच नीती ठरली आहे. शेतकरी या त्रासापासून कायमचे सुटण्यासाठी आत्महत्या करीतच आहेत. आता व्यावसायिक, उद्योजकांनाही तोच मार्ग चोखाळावा लागेल असे दिसते. शासनाने या लोकांना असे तिळातिळाने मारण्यापेक्षा त्यांना सरळ गोळ्याच घालाव्या किंवा या लोकांनी असे रगडत, टाचा घासत जिण्यापेक्षा सरळ बंदुका हातात घ्याव्यात कारण सरकारला कदाचित तिच भाषा समजते.

— प्रकाश पोहरे