राखेतून सोन्याचा धूर!

तार्किकदृष्ट्या या आगींमागील कारणांचा वेध घेतल्यास अशा घटनांमागे मोठे अर्थकारण असल्याचे सहज स्पष्ट होते. कापूस खरेदी आटोपलेली असते, कापसाच्या गठाणी बांधून तयार झालेल्या असतात. बाकी असते ती केवळ प्रतवारी आणि मूल्यांकन.

---

तार्किकदृष्ट्या या आगींमागील कारणांचा वेध घेतल्यास अशा घटनांमागे मोठे अर्थकारण असल्याचे सहज स्पष्ट होते. कापूस खरेदी आटोपलेली असते, कापसाच्या गठाणी बांधून तयार झालेल्या असतात. बाकी असते ती केवळ प्रतवारी आणि मूल्यांकन. या गठाणींचा विमासुद्धा उतरविलेला असतो.
पूर्वी भारतात सोन्याचा धूर निघत होता, असे म्हटले जाते. अर्थात भारतातील समृद्धीचे वर्णन करताना ही उपमा वापरली जात होती. प्रत्यक्षात सोन्याचा धूर ही केवळ कविकल्पनाच आहे. परंतु ही कविकल्पना आंशिक रूपाने का होईना प्रत्यक्षात साकार करण्याची नामी युक्ती काही बहाद्दरांनी शोधून काढली आहे. पिवळ्या सोन्याचा धूर निघत नसेल, म्हणून काय झाले? आम्ही पांढऱ्या सोन्याचा धूर काढू लागलो. या धुरातूनच आमची समृद्धी फुलू लागली. ‘सोन्याचा धूर’ ही समृद्धीचे वर्णन करणारी उपमा आम्ही प्रत्यक्षात साकारली. साधारणत: एप्रिल, मे महिन्यात विदर्भ-मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी सोन्याचा धूर निघण्याच्या घटना घडत असतात. साधी गोष्ट आहे, कापसाला पांढरे सोने म्हटले जाते आणि याच सोन्यासारख्या कापसाला आग लागते. या घटना ऐन उन्हाळ्यातच घडतात. फेब्रुवारी- मार्चच्या अखेरपर्यंत पणन महासंघाची किंवा खासगी जिनिंग – प्रेसिंगवाल्यांची कापूस खरेदी आटोपलेली असते. खरेदी केलेल्या कापसाच्या गठाणी बांधून झालेल्या असतात. या गठाणी गोदामात आणि बरेचदा उघड्यावरच साठवलेल्या असतात. विदर्भ -मराठवाड्यात एप्रिल-मे मध्ये सूर्य निव्वळ आग ओकत असतो. तापमान प्रचंड वाढलेले असते, अशावेळी अपघाताने आग लागण्याची शक्यता बरीच असते. अशा अपघातांसाठी आदर्श ठरू पाहणारी व्यवस्था कापूस गोदामाच्या परिसरात आधीच केलेली असते. काड्या-कचरा, दगडं यांच्या संगतीने उघड्यावर कापसाच्या गठाणी पडलेल्या असतात. बरेचदा या गठाणी विद्युत वाहक
ारांशीही सलगी करताना दिसतात. अशी एकूणच आदर्श परिस्थिती असल्यावर अग्नीदेवतेला वेगळे आमंत्रण देण्याची गरज नसते. नेमकी संधी साधून अग्नीदेवता प्रसन्न होते, अर्थात ही प्रसन्नता केवळ काही लोकांपुरतीच मर्यादित

असते. बरेचदा प्रयत्न करूनही जेव्हा अपघाताने आग लागत नाही तेव्हा ती लावली जाते. त्यासाठी बिडी-सिगारेटचे एखादे थोटूकही पुरेसे ठरते. एप्रिल-मे हा अशा अपघातांचा सिझनच असतो. तशी या अपघातांची मालिका फेब्रुवारीपासूनच सुरू होते. अर्थात अपघाताच्या स्थळावर बरेचदा अपघात केव्हा होईल, हे अवलंबून असते. साधारणपणे ज्या भागातील कापूस खरेदी पूर्ण झालेली असते, कापसाच्या गठाणी तयार झालेल्या असतात, अशी ठिकाणे अपघातास सज्ज असतात. ज्या ठिकाणी कापसाची आवक सुरूच असते, अशा ठिकाणी आग लागण्याचे प्रकार सहसा घडत नाहीत. ही एकूणच परिस्थिती आग लागण्याच्या घटनांमागील गुढ वाढविणारी आहे. एका आकडेवारीनुसार चालू हंगामात कापूस खरेदी केंद्रावर किंवा कापसाच्या गोदामावर आग लागण्याच्या 54 घटना घडल्या. त्यामध्ये साधारण 25 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या आगीच्या घटनांचे कारण नेहमीच गुलदस्त्यात राहते, हे देखील विशेष म्हणावे लागेल. या कारणांचा कधीच शोध लागत नाही आणि कधी लागणारही नाही. बहुतांश घटनांमध्ये आगी लावल्या जातात आणि काही वेळा त्या लागतात, परंतु तत्पूर्वी त्या लागाव्यात यासाठी आदर्श (?) व्यवस्था उभी केलेली असते. त्यामुळे अशा आगींच्या कारणांचा शोध लागणे शक्यच नाही. तार्किकदृष्ट्या या आगींमागील कारणांचा वेध घेतल्यास अशा घटनांमागे मोठे अर्थकारण असल्याचे सहज स्पष्ट होते. कापूस खरेदी आटोपलेली असते, कापसाच्या गठाणी बांधून तयार झालेल्या असतात. बाकी असते ती केवळ प्रतवारी आणि मूल्यांकन. या गठाणींचा विमासुद्धा उतरविलेला असतो. अशावेळी या पांढऱ्या सोन्याच्या व्यवहारा
प्रचंड काळे काम करणाऱ्या अधिकारी, दलाल मंडळींच्या हालचाली सुरू होतात. किती आणि कोणत्या प्रतीच्या कापसाची खरेदी झाली, प्रत्यक्षात किती गठाणी तयार झाल्या, त्यांचा भाव काय ठरविण्यात आला, या सगळ्या गोष्टींची शहानिशा व्हायची बाकी असते. माहिती फक्त कागदोपत्री तयार असते. संबंधित यंत्रणेने ही माहिती प्रत्यक्षात पडताळून पाहिल्यास या व्यवहारात आपले हात काळे करून घेणाऱ्यांचे पितळ उघडे पडण्याचा संभव असतो. असे काही होण्यापूर्वी या सगळ्या प्रकारातून सहीसलामत सुटण्याची आणि वरून विम्याद्वारे पूर्ण किंमत वसूल करण्याची नामी शक्कल लढविल्या जाते आणि अचानक कापसाच्या गोदामाला भीषण आग लागल्याची बातमी कानावर पडते. आगीची कारणे नेहमीप्रमाणेच ठरलेली असतात. कुठे दगडाच्या घर्षणातून, कुठे विद्युत वाहक तारांच्या संपर्कामुळे आणि या प्रयत्नानेही शक्य झाले नाही तर बिडी-सिगारेटचे जळते थोटूक असतेच. या जळजळत्या वास्तवावर बोट ठेवताना चंद्रपूरचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेद्वारे या आगीत आपला गैरव्यवहार लपविण्यासाठी ग्रेडर्स व संबंधित अधिकारी लावत असल्याचा आरोप केला. या आरोपात तथ्य नाही, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. सरकारी यंत्रणेने तपास केल्यानंतर नेवासा व वणी या दोन ठिकाणी लागलेल्या आगीसाठी तिथल्या उपव्यवस्थापकांना दोषी ठरविले होते. त्यांना निलंबितसुद्धा करण्यात आले. कापूस एकाधिकार योजनेतील अशा महाभागांमुळेच सरकारने 30 वर्षे राबविलेल्या या योजनेने शेतकऱ्यांना हसविले कमी आणि रडविलेच जास्त. यावेळी प्रथमच निर्वाचित संचालकांनी महासंघाचा कारभार सांभाळला आहे. त्यांनी आता गेल्या 30 वर्षाचा लेखाजोखा शेतकऱ्यांसमोर मांडावा. अचानक लागणाऱ्या या आगीमागे असलेले हात त्यांनीच शोधून काढावे. अनुभव तर हा आहे की, डॉ.हिरा
ीसहित एकही संचालक आग लागलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देण्याची तसदी घेत नाही. त्यामुळेच आगीतून निघणारा धूर अधिकच गडद भासतो.
अर्थात प्रत्येक ठिकाणी आग लावलीच जाते असे नाही, परंतु आगीपासून संरक्षण करण्याच्या उपायांकडे मात्र प्रत्येक ठिकाणी अक्षम्य दुलर्क्ष केल्या जाते. असे दुलर्क्षसुद्धा अत्यंत बेजबाबदारपणाचे म्हणायला हवे. त्यातच पणन महासंघाने बहुतांश कर्मचाऱ्यांना ऐच्छिक सेवानिवृत्ती देऊन घरी बसविले. महासंघाचा बहुतेक कारभार आता कंत्राटी कामगारांच्या भरवशावर चालतो. हे कामगार पुरेशा जबाबदारीने काम करीत नाहीत. त्यांची बेफिकीर वृत्तीदेखील अशा अपघातांना आमंत्रण देणारी ठरते. या सगळ्या कारणांसोबतच आगीमागे असलेले अर्थकारणदेखील विचारात

घ्यायला हवे. जळून राख झालेल्या कापसाचे मूल्यांकन होण्याचा प्रश्नच नसतो. किती आणि कोणत्या प्रतीचा कापूस जळाला, हे शेवटी संबंधित अधिकाऱ्यांनाच माहीत असते. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या खऱ्या -खोट्या माहितीवरच शासनाला विसंबून राहावे लागते. जळून गेलेल्या सगळ्याच कापसाचे अक्षरश: सोने केले जाते. या आगीत सगळेच गैरव्यवहार शुद्ध होऊन जातात. प्रत्यक्षात जळालेल्या कापसापेक्षा कागदोपत्री अधिक कापूस दाखवून विमा कंपन्यांकडून जास्तीचा मलिदा उकळल्या जातो. या राखेतून मोजक्या संबंधित अधिकारी आणि दलालांना अक्षरश: सुवर्ण लाभ होतो. विमा कंपन्या या कापसाची नुकसानभरपाई देत असल्या तरी अप्रत्यक्षरीत्या त्याची झळ शासकीय तिजोरीलाच बसत असते. शासकीय तिजोरीतला पैसा तरी कोणाचा असतो? सामान्य करदात्याच्या खिशालाच शेवटी चाट पडत असते. मूठभरांच्या क्षुल्लक स्वार्थासाठी निरपराध लोक भरडले जातात. कापसाच्या आगीमागील हे अर्थकारण लक्षात घेतल्यास या आगी इतर कोणत्याही उपायाने थांबविणे अशक्य असल्याचेच स्पष्ट होते. आगीच्या
अशा घटनांवर प्रतिबंध घालायचा असेल, पांढऱ्या सोन्याची राख होऊ द्यायची नसेल तर कापूस खरेदीचा संपूर्ण व्यवहार अगदी पारदर्शक व्हायला हवा. अधिकारी, दलाल, ग्रेडर या मंडळींना असलेले अवास्तव महत्त्व कमी करायला हवे. खरे तर त्यांचा हस्तक्षेप संपवायलाच हवा. त्या दृष्टीने कापूस खरेदीची अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक व्यवस्था उभी राहायला हवी. कापूस खरेदीतील भ्रष्ट व्यवहार दडपण्यासाठीच आगीचा सहारा घेतला जातो. या भ्रष्ट व्यवहाराला वावच ठेवला नाही तर कापसाला आग लावण्याची कोणाला गरजच उरणार नाही. कापसाला आग लावल्यावर आपल्या हातात केवळ राखच पडेल याची संबंधितांना खात्री पटल्यावर आग लागण्याचे प्रकार आपोआप थांबतील.

— प्रकाश पोहरे

प्रकाशन दिनांक :- 24/04/2005