राज्याची समृद्धी स्थलांतरित होत आहे!





यशवंतराव चव्हाण मुंबईसह संयुत्त* महाराष्ट्राचा अमृतकलश घेऊन दिल्लीहून परतले तेव्हा प्रत्येकाच्या डोळ्यात एका समृद्ध राज्याचे स्वप्न तरळत होते. मुंबईसह संयुत्त* महाराष्ट्र अस्तित्वात येण्यासाठी 105 लोकांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान केले होते. या लोकांचे हौतात्म्य विसरता येणार नव्हते. इतका संघर्ष करून पदरात पडलेले स्वतंत्र मराठी राज्य वैभवाच्या शिखरास पोहोचविण्याची जबाबदारी आता इथल्या लोकांची होती. महाराष्ट्र हे देशातील एक आदर्श राज्य म्हणून प्रस्थापित करायचे होते. मराठी लोकांचे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर सुरुवातीच्या दोन-तीन दशकात महाराष्ट्राची प्रगती खरोखरंच आदर्शवत होती. जवळपास सगळ्याच क्षेत्रात महाराष्ट्र देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य होते. महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीने आर्थिक विकासाचे एक नवे आयाम देशासमोर प्रस्तुत केले होते. सहकाराच्या माध्यमातून ठाामीण भागातील दुर्लक्षित जनतेला विकासाच्या प्रवाहात सामील करून घेण्याचा पहिला प्रयत्न महाराष्ट्रातच झाला. अवघ्या देशाला सामाजिक प्रगल्भतेच्या वाटेवर घेऊन जाणारा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा समृद्ध वैचारिक वारसा महाराष्ट्रातच निपजला होता. आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अशा सगळ्याच क्षेत्रात महाराष्ट्राची प्रगती देशाचा गौरव ठरत होती. परंतु हळूहळू परिस्थिती बदलू लागली. सहकाराला स्वाहाकाराच्या कीडीने पोखरायला सुरुवात केली. सामाजिक समतेला जातीय विद्वेषाची किनार केव्हा लागली ते कळलेच नाही. आर्थिक संपन्नता लयास जाऊन शेतकरी आत्महत्या करू लागले. औद्योगिक क्षेत्रात राज्याची पिछेहाट सुरू झाली. एकेकाळी वैभवसंपन्न असणारा राजवाडा नंतर खंडहर बनून उरावा, तसे काहीसे महाराष्ट्राचे झाले. महाराष्ट्राचे वैभव आता कहाण्यांमध्ये बंदिस्त झाले. आज हा प्रदेश जाती

य दंगलींचा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा, बंद पडणाऱ्या गिरण्यांचा, वीज आणि पाण्याच्या प्रचंड टंचाईचा म्हणून ओळखला जातो. राज्यकर्त्यांच्या स्वार्थी आणि निखळ राजकारणी दृष्टिकोनामुळेच राज्याची ही अशी दारुण अवस्था झाली आहे. साधारण एेंशीच्या दशकापर्यंत सगळं काही सुरळीत सुरू होतं. कष्टकऱ्यांच्या हाताला काम मिळत होते, शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे उचित

नसले तरी बऱ्या प्रमाणात दाम मिळत होते.

सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून ठाामीण भाग बऱ्यापैकी समृद्ध झाला होता. परंतु नंतर राज्याच्या एकूणच विकासाला जे ठाहण लागले ते आतापावेतो कायम आहे. कोणत्याही प्रदेशाचा विकास त्या प्रदेशाच्या औद्योगिक प्रगतीत दडलेला असतो. बदलत्या आर्थिक मांडणीत आता औद्योगिक विकासाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भांडवलशाहीला विरोध करणाऱ्या बौद्धिक तत्त्वज्ञानावर पोसल्या गेलेल्या कम्युनिस्टनाही विकासाचे सूत्र कारखानदारीतच असल्याचे लक्षात आले आहे. प. बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणुकदारांना आमंत्रित करण्यात येत आहे. तात्पर्य, औद्योगिक विकासाकडे दुर्लक्ष करून पुढे जाता येणे शक्य नाही आणि ही वस्तुस्थिती आता सगळ्यांनीच स्वीकारली आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्धीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तत्कालीन नेत्यांनीही राज्याच्या विकासाचे हे सूत्र ओळखून राज्यात औद्योगिक विकासाला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले. या नेत्यांच्या दूरदृष्टीमुळे अल्पावधीतच महाराष्ट्र औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत देशातील अव्वल क्रमांकाचे राज्य म्हणून ओळखले जाऊ लागले. अगदी आताआतापर्यंत महाराष्ट्राचा हा अव्वल क्रमांक कायम होता. परंतु पुढच्या पिढीतील नेत्यांनी राज्याच्या विकासापेक्षा सत्तेच्या राजकारणात अधिक रस दाखविला. राज्याच्या तिजोरीपेक्षा स्वत:ची तिजोरी भरण्यातच या
ेत्यांना अधिक स्वारस्य वाटू लागले. परिणामस्वरूपी औद्योगिक क्षेत्रात राज्याची मोठ्या प्रमाणात पिछेहाट सुरू झाली. आज महाराष्ट्र औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावरून सहाव्या क्रमांकावर फेकल्या गेला आहे. विकासाच्या संदर्भात महाराष्ट्राच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालण्याचा प्रयत्न करणारी इतर राज्ये आज महाराष्ट्राला वाकुल्या दाखवित या दौडीत समोर निघून गेली आहेत. दहा वर्षांपूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. उद्योगाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा महाराष्ट्रात विपुल प्रमाणात होत्या. पाणी मुबलक होते, विजेचा तुटवडा नव्हता, सरकारी लालफितशाहीचा जाच तुलनेत कमी होता आणि मुख्य म्हणजे राज्याच्या नेतृत्वाचे धोरण विकासोन्मुख होते. बाहेर जाऊन आमच्या राज्यात उद्योग उभारा हो, अशी हाळी देण्याची गरज नव्हती. भारतात औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या परदेशी कंपन्यांची पहिली पसंती महाराष्ट्र असायचा. महाराष्ट्रात शक्य झाले नाही तरच इतर राज्यांचा विचार केला जायचा. दुसऱ्या शब्दात, आमच्या ताटातून सांडलेले इतरांच्या वाट्याला जायचे. आज इतरांच्या ताटातून काही सांडते का याची आम्हाला वाट पाहावी लागत आहे. महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यापासून प्रथमच राज्यात विजेचा इतका प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. उद्योगांना वीज पुरवतो म्हटले तर घरगुती ठााहकांना अंधारात ठेवावे लागेल आणि घरगुती ठााहकांची सोय पाहायची झाल्यास उद्योगांना पुरेशी वीज मिळत नाही. त्यामुळेच मध्यंतरी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधीकरण (एमआयडीसी) अंतर्गत येणाऱ्या कारखान्यांना केला जाणारा वीज पुरवठा आठवड्यातून दोन दिवस खंडित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाच्या तीप प्रतिक्रिया उमटल्या आणि महावितरणला आपला निर्णय बदलावा लागला. जे रडगाणे विजेचे

तेच पाण्याचे! धरणात साठलेल्या पाण्याचे वितरण करण्याचा प्राधान्यक्रम ठरलेला आहे. किती टक्के पाणी पिण्यासाठी, किती टक्के सिंचनासाठी आणि किती उद्योगांसाठी याचे प्रमाण निश्चित आहे. परंतु या प्रमाणात वाटप करण्याइतके पाणी धरणात साठतच नाही. साचलेल्या गाळामुळे बहुतेक धरणांची जलधारण क्षमता जवळपास निम्म्यावर आली आहे. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन कोलमडत आहे. आता पिण्यासाठीच पुरेसे पाणी उपलब्ध नसते तर उद्योगाला कुठून पाणी मिळणार? विजेच्या आणि पाण्याच्या या दशावतारामुळे राज्यातले उद्योग हळूहळू माना टाकत आहेत. नवे उद्योजक राज्यात यायला उत्सुक नाहीत आणि जे आहेत तेही आपला गाशा गुंडाळण्याची तयारी करीत आहेत. महाराष्ट्राच्या या दुर्दशेचा फायदा शेजारील राज्ये मोठ्या प्रमाणात उचलत आहेत. विशेषत: गुजरात या बाबतीत अधिक आक्रमक आहे. कधीकाळी विकासाच्या मानांकन यादीत पहिल्या दहातही नसलेले हे राज्य आज देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य म्हणून मिरवत आहे. विकास दराच्या बाबतीत गुजरातची स्पर्धा देशातील राज्यांशी नव्हे सिंगापूर, मलेशियासारख्या ‘एशियन टायगर्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांशी आहे, असे वत्त*व्य

काही दिवसांपूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. त्यामधील प्रौढीचा भाग

सोडला तरी आज महाराठ्रासकट देशातील एकही राज्य विकासाच्या बाबतीत गुजरातची बरोबरी करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. नरेंद्र मोदींच्या राजकीय विचारधारेबद्दल भलेही मतभेद असू शकतात, परंतु त्या माणसाने गुजरातचा चेहरमोहरा बदलला, ही वस्तुस्थिती मान्य करावीच लागेल. आर्थिक विकासाच्या बाबतीत गुजरात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा अहवाल भाजपच्या एखाद्या अभ्यासगटाने सादर केलेला नाही. सोनिया गांधी ज्याच्या अध्यक्षा आहेत त्या ‘राजीव गांधी फाउंडेशन’ने गुजरातला सर्वाधिक
िकसित राज्य म्हणून गौरविले आहे. परकीय गुंतवणुकदारांची गुजरात ही पहिली पसंती आहे. नरेंद्र मोदींना गुजरातचा सन्मान वाढवायचा आहे. त्यामागे त्यांचा राजकीय हेतू नसेलच, असे म्हणता येणार नाही. परतु राज्याच्या विकासातील योगदानाचे राजकीय फळ आपल्याला मिळावे अशी त्यांची अपेक्षा असेल तर तो त्यांचा हक्क ठरतो. आमच्या नेत्यांनीही हे करून दाखवावे आणि त्या जोरावर सत्तेवर दावा ठोकावा, जनता हा दावा नाकारणार नाही. परंतु आमच्या नेत्यांजवळ कोरड्या आश्वासनांांिशवाय देण्यासारखे काहीच नाही किंवा देण्याची नियत नाही. आपोआप होतो त्याला विकास म्हणतात, अशी आमच्या नेत्यांची धारणा आहे. राजकीय कणखरपणा नाही, जिद्द नाही. विकास साधणार तरी कसा? एक छोटासा ‘बाभळी प्रकल्प’ महाराष्ट्राच्या नाकात दम आणीत आहे आणि तिकडे नरेंद्र मोदींनी अख्खा नर्मदा सागर तमाम विरोधकांना चित करीत पूर्ण करून दाखविला. नेतृत्व खमके असेल, विकासाची दृष्टी असेल, प्रशासनावर संपूर्ण पकड असेल तर काय होऊ शकते, हे गुजरातने दाखवून दिले आहे आणि तसे नसेल तर काय होते, हे महाराष्ट्रात दिसत आहे. आज आमचे राज्य भिकेला लागले आहे. विजेसाठी, पाण्यासाठी आम्ही भीक मागीत फिरत आहोत आणि तेही त्यांच्या दारासमोर, जे कधीकाळी आमच्या ताटातून सांडलेल्या शितांवर आपले पोट भरत होते. ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात एकेकाळी विजेचे उत्पादन ‘सरप्लस’ होते. आंंध्र्र, कर्नाटक, गुजरातला आम्ही वीज पुरवायचो. आता त्यांच्या कृपेवर आमचे दिवे पेटतात. या अशा जर्जर राज्यात कोण कशाला आपला उद्योग उभा करेल? उद्योगधंदे म्हणजे काही धर्मदाय संस्था नाहीत. त्यांचे गणित नफ्याचे असते. इथे तर अवघे राज्य तोट्यात आहे. सवा लाख कोटीचे कर्ज राज्याच्या डोक्यावर आहे. या राज्यातून त्यांना कोणता नफा मिळणार? स्वाभाविकच उद्योजक इतर राज्यांकडे स्थलांतरित ह
त आहेत आणि त्यांच्यासोबतच या राज्याची समृद्धीही स्थलांतरित होत आहे

— प्रकाश पोहरे