रोग बळावतोय, उपचार बदला!




शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांना रोखण्यासाठी सरकारने विशेष पॅकेजची घोषणा केली. सरकार म्हणते त्याप्रमाणे पॅकेजची प्रभावी अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली. परिणाम काय झाला तर शेतकरी आत्महत्येच्या बातम्या पूर्वी आठवड्यातून तीनचार दिवस उमटायच्या त्या आता दररोज उमटू लागल्या. याचाच अर्थ रोगाला प्रतिबंध घालणाऱ्या औषधीमुळेच रोग अधिक बळावू लागला असे होण्यामागे दोन कारणे संभवतात. एक तर औषध नकली असेल किंवा रोगाचे निदान चुकले असेल. अर्थात दुसरी शक्यताच अधिक आहे; परंतु सरकार हे सत्य स्वीकारायला तयार नाही. ज्या औषधाला रुग्ण प्रतिसाद देत नाही त्याच औषधाचा भडिमार सुरू आहे. अजूनही पॅकेजच्या प्रभावी अंमलबजावणीचीच चर्चा सुरू आहे. आजही सरकारला असेच वाटत आहे की, विविध आर्थिक पॅकेजेस शेतकऱ्यांना प्राप्त संकटातून बाहेर काढू शकतात. अशी पॅकेजेस जाहीर केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या तरीही सरकार आपला हेका सोडायला तयार नाही मात्र पॅकेज जाहीर झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत खंड न पडता उलट त्या वाढू लागल्याचे पाहून मुख्यमंत्र्यांसह सगळेच हवालदिल झाले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावून कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखल्याच गेल्या पाहिजेत, अशी तंबी विभागीय आयुत्त*ांना दिली. ते तरी बिचारे काय करतील? सरकारचे पॅकेज शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचे काम ते इमानेइतबारे करू शकतात; परंतु त्या पॅकेजमध्येच काही दम नसेल तर त्यांचाही नाइलाज आहे. मुळात उपाययोजनाच चुकीची असल्याने त्याची फलनिष्पत्ती अपेक्षित कशी असेल? शेतकऱ्यांसाठी घोषित करण्यात आलेल्या विशेष पॅकेजमध्ये विविध योजनांचा समावेश असतानाही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. त्यामागच्या कारणांचा शोध घेण्याचे निर्देश मुख्य
चिवांनी आयुत्त*ांच्या बैठकीत दिले. सरकार आपल्या पाठीशी आहे असा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यत्त* केली. हे होणार कसे? पॅकेज जाहीर होण्यापूर्व असा थोडाफार विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये होता. कदाचित त्यामुळेच पॅकेज घोषित होण्यापूर्व

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण काहीसे

कमी होते. पॅकेज जाहीर करून सरकारने हा उरलासुरला विश्वासही गमावला. पॅकेजच्या फोलपणामुळे आधीच निराशेने ठाासलेल्या शेतकऱ्यांची हिंमत अधिकच खचली. पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. मुख्य सचिवांनी वाढत्या आत्महत्येच्या कारणांचा शोध घेण्यास सांगितले. सरकारने जाहीर केलेले विविध पॅकेजेस हेच खरे तर पहिले कारण आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील मूळ कारणांच्या आसपासही ही पॅकेजेस फिरकत नाहीत. उपाशी माणूस अन्नाच्या वासावर काही काळ तग धरू शकतो. हे अन्न आपल्या पात्रात पडेल, ही आशा त्याला काही काळ जगवू शकते. परंतु शिजवले जाणारे अन्न आपल्यासाठी नाही हे लक्षात आल्यावर उद्या मरायचा माणूस आजच मरेल. मनाच्या उभारीवरच जगण्याची आस टिकून असते. मनच मेले तर जगण्याचे मरण व्हायला वेळ लागत नाही. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तसेच झाले आहे. सरकारासहित कुणालाच आपल्या भल्याची चिंता नाही या नैराश्याने त्याला इतके ठाासले आहे की, आता कोणत्याच आश्वासनावर त्याचा विश्वास राहिलेला नाही. पॅकेजच्या घातल्या पाण्याने त्याच्या दारात गंगा वाहणार नाही हे त्याला कळत आहे. त्याचे दु:ख आणि त्याचे दुखणे वेगळे आहे. त्याच्या कष्टाचे मोल होत नाही. त्याच्या घामाला न्याय मिळत नाही. एकाचे हजार दाणे करणाऱ्या शेतकऱ्याला लाख मोलाच्या कष्टाची माती कशी होते हे कळेनासे झाले आहे. कितीही कष्ट केले, कितीही घाम गाळला तरी आपली कणगी रिकामीच क
ी राहते आणि सावकाराचे घर कसे भरले जाते, हा प्रश्न त्याला अस्वस्थ करीत आहे. सरकारचे पॅकेज या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकत नाही. शेतकऱ्याला अधिक कर्जपुरवठा केल्यामुळे आत्महत्या टळणार नाहीत त्यानंतर अजूनच वाढतील. रोग कोणता आहे अन् औषधं कोणती दिली जात आहेत? रोगी बरा होणार तरी कसा? शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून सरकार अक्षरश: हजारो कोटी उधळत आहे. खतावर, कीडनाशकांवर सबसिडी दिली जात आहे. ती शेतकऱ्यांना थेट हातात न देता कंपन्यांना दिली जात आहेत. सिंचन योजनांवर तर पाण्यासारखा पैसा ओतला जात आहे. अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत. प्रचंड खर्च होत आहे आणि त्याचे ‘आउटपुट’ काय तर पूर्वी एकट-दुकट होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आता डझनावारी होत आहेत. तरीदेखील आपले कुठेतरी चुकत आहे ही जाणीव सरकारला होत नाही. शेतकऱ्याला नैराश्य आले असेल तर त्यामागे साधे सरळ एकच कारण आहे आणि ते म्हणजे त्याच्या कष्टाला, त्याच्या घामाला योग्य दाम न मिळणे! हा न्याय देण्याबद्दल कुणीच काही बोलत नाही. खताच्या एका गोणीचे भाव गेल्या वीस वर्षांत वीस पट वाढले. त्यायोगे मिळणाऱ्या उत्पादनाचा भाव पाच पट तरी वाढला का? वीस वर्षांपूर्वी जो उत्पादनखर्च होता आणि आज जो उत्पादनखर्च आहे याचा तुलनात्मक अभ्यास करून शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला किमान उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढा तरी भाव देण्याची गरज सरकारला कधी का वाटली नाही? शेतकऱ्याला तुमचे पॅकेज नको, त्याला आपल्या कष्टाचे उत्पन्न हवे. ‘उत्पादन वाढवा, उत्पन्न वाढेल’ या भ्रामक स्वप्नाला बळी पडण्यास सरकारनेच शेतकऱ्यांना भाग पाडले. रासायनिक खताच्या, कीडनाशकांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले. परिणाम काय झाला, उत्पादनखर्च भरमसाठ वाढला आणि उत्पन्न मात्र कमी झाले. ही दरी दिवसेंदिवस रुंदावत गेली. उत्पादनखर्च आणि उत्पन
नाचा ताळमेळ घालण्याच्या नादात शेतकरी कर्जाच्या जाळ््यात फसत गेला आणि आता तर तो त्यात आकंठ बुडाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी पॅकेज म्हणजे मरणाऱ्याच्या तोंडावर फवारा मारण्यासारखे ठरते त्यापेक्षा अधिक काही नाही. भूतकाळातल्या आपल्या चुकांचे परिमार्जन सरकार पॅकेजच्या माध्यमातून करू पाहत असेल तर सरकार पुन्हा नवी चूक करत आहे, असेच म्हणावे लागेल. सरकारने आपल्या जुन्या चुका स्पष्ट शब्दात मान्य कराव्यात. शेतकऱ्यांचे भले

करण्याचा आव सोडून द्यावा. कारण आजपर्यंतचा अनुभव असाच आहे

की, शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी म्हणून सरकारने जे-जे काही केले ते-ते शेवटी शेतकऱ्यांच्या मुळावरच उठले आहे. मग ती हरितक्रांती असो, अथवा सेंद्रिय शेती असो! सरकारला शेतकऱ्यांचे खरोखरच भले करायचे असेल तर ह्या क्षेत्रातील ज्यांना कळते अशा ठाकूरदासजी बंग, सुभाष पाळेकर, बोंबटकर, कळपूरकर ह्यांना बोलवावे, वाटल्यास मला सांगावे. मी त्यांना घेऊन येईल . सगळी रासायनिक खते, कीडनाशके, कृत्रिम जनुकीय बियाणे प्रतिबंधित करावी. आपली सगळी गोदामे भरलेली असताना, अन्नधान्याचे उत्पादन सरप्लस असताना आपण ऑस्ट्रेलियातून गहू, पाकिस्तानातून साखर आणि अन्य काही देशांतून कापूस जास्त भाव देऊन आयात करीत आहोत हे प्रथम थांबवावे. तुटवडा पडला तर अन्नधान्याचे भाव थोडेबहुत वाढतील. नोकरशाहींच्या खिशातील थोडे पैसे जातील; मात्र तो पैसा शेतकऱ्यांच्या खिशात जाईल व तो विषमुत्त* अन्नधान्याची निर्मिती करेल. तो आत्महत्या करणार नाही, जमिनीचा कस कायम राहील, लोकांना खायला सकस अन्नधान्य मिळेल, लोकांच्या पोटात जहर जाणे बंद होईल, रोगांचे प्रमाण कमी होईल, औषधपाण्यावरचा नाहक खर्च वाचेल, पर्यावरणाची हानी होणार नाही. हा योग्य उपचार आहे, हेच योग्य निदान आहे.
जेवढी वाढतील मद्यालये
तेवढीच वाढतील रुग्णालये
वाढेल ज
वढी बेरोजगारी
तेवढीच वाढेल गुन्हेगारी
पोलिसांची वाढवाल भरती
तुरुंगही तेव्हा कमी पडती
कर्जपुरवठा वाढवाल जेवढा
वाढेल आकडा आत्महत्येचाही तेवढा
कोत्या बुद्धीने योजाल उपाय
उत्तर न मिळता होईल अपाय

— प्रकाश पोहरे