लोकप्रतिनिधींनो भ्रमातून बाहेर पडा!

माणसाची खरी परीक्षा संकटाच्या काळात होत असते. त्याचा खरा कस तेव्हाच लागत असतो. खरे तर माणसाची खरी परीक्षा म्हणण्यापेक्षा त्याची खरी ओळख म्हणणे अधिक संयुत्ति*क ठरेल. एरवी सगळेच लोक चेहऱ्यावर सुहास्य मुखवटे धारण करून वावरत असतात. खोट्या कर्तबगारीचे हे मुखवटे संकटाच्या काळात आपसूकच गळून पडतात आणि माणसाचा खरा चेहरा उघडा पडतो. ज्या लोकांना असे मुखवटे धारण करण्याची गरज भासत नाही, त्यांच्या चेहऱ्यांचा रंगही कधी बदलत नाही, परंतु असे चेहरे अभावानेच आढळतात. राजकारण हा प्रांत तर हमखास फसव्या चेहऱ्यांचाच असतो. वाट्टेल तशा भूलथापा, खोटी आश्वासने, दांभिक कळवळे हे जणू काही राजकीय लोकांचे भांडवलच असते. कुणाला कसे मूर्ख बनवता येईल, याच काळजीत नेते मंडळी सतत वावरत असतात. वीज भारनियमनाच्या ताज्या संदर्भात तर नेते मंडळींची ही बनवाबनवी साफ उघडकीस आली आहे, येत आहे. सुरुवातीच्या काळात भारनियमनाचे पाप युती सरकारच्या माथी मारून आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न विद्यमान सरकारने केला. हे नाटक फार काळ टिकणार नाही, याची कल्पना येताच आपण खूप काही क्रांतिकारक पाऊल उचलत आहोत असा भास निर्माण करीत महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाचे त्रिभाजन केले. आता सगळ्या समस्या चुटकीसरशी निकाली निघतील, असे चित्र लोकांसमोर उभे केले. हे नाटक काही दिवस चालल्यानंतर नव्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या घोषणा अशा काही थाटात केल्या गेल्या की बस्स् आता दुसऱ्याच दिवसापासून महाराष्ट्र विजेच्या उत्पादनात सरप्लस ठरेल असे वाटू लागले. त्यानंतर मग आकडेवारीचा खेळ चालला. राज्यात विजेचे उत्पादन किती होते, राज्याची गरज किती आहे, कमी पडणारी वीज कशी मिळवली जात आहे, नव्या प्रकल्पातून किती वीज मिळू शकत, आदींचे ‘मगावॅटी’ आकडे लोकांसमोर फेकीत आपला यात काहीच दोष नसल्याची बतावणी करण्याचा प्रयत्न झाला. दाभोळ, पारस, परळीची आश्वासने देत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न झाला. कबडे दडविण्याचा हा प्रकार काही दिवस चालला, परंतु शेवटी अंधाराचे सत्य उजाडल्याशिवाय राहिले नाही. लोकांचा उद्रेक रस्त्यावर येऊ लागला. अखेर भारनियमनाला पर्याय नाही, हे सत्य सरकारला स्वीकारावे लागले. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याच्या बाता करणारे सरकार पुढील किमान दहा वर्षे राज्याला वीज टंचाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे सांगू लागले. भारनियमन अनिवार्य असल्यामुळे ते सत्त*ीने करणे भाग असल्याची निर्लज्ज भूमिका सरकार मांडू लागले. परंतु भारनियमन करतानाही सरकारची बनवेगिरी दिसून येत आहे. भारनियमनासाठी महावितरणने विजेची चोरी आणि मिळणारे उत्पन्न यावर आधारित काही झोन निश्चित केले. ज्या भागात वीजचोरीचे प्रमाण अधिक आहे आणि पर्यायाने उत्पन्न कमी आहे त्या भागात अधिक भारनियमन होत आहे. आता ही वीजचोरी रोखण्याची जबाबदारी कुणाची आहे? महावितरणचे कर्मचारी आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडत नसतील तर त्याची शिक्षा प्रामाणिकपणे विजेचे बिल भरणाऱ्या सामान्य ठााहकांना का मिळावी? ज्या विभागातील वीजचोरी शून्य टक्के असेल त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना शंभर टक्के वेतन आणि ज्या भागातील वीजचोरी तीस टक्के असेल त्या भागातील कर्मचाऱ्यांना सत्तर टक्के वेतन, अशी कामाची वेतनाशी सांगड महावितरणने घालावी आणि महिनाभरात वीजचोरीचे प्रमाण शुन्य टक्क्यावर येते की नाही ते पाहावे. या कर्मचाऱ्यांच्या नालायकपणासाठी सामान्य ठााहकांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे. विजेच्या बिलात ‘टी एण्ड डी लॉस’च्या नावाखाली काही रक्कम आकारली जाते. या ‘लॉस’चा ठााहकांशी काय संबंध? आणि हा भुर्दंड ठााहकांवर लादायचाच असेल तर न्याय्य पद्धतीने लावायला हवा. जिथे वीज निर्माण होते त्या विदर्भातील ठााहकाला महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या टोकावर असलेल्या ठााहकाएवढाच भुर्दंड कोणत्या आधारावर लावल्या जातो? काही दिवसांपूर्वी विमानांना लागणाऱ्या इंधनाच्या सुधारित भावाची घोषणा झाली. मुंबईच्या तुलनेत दिल्लीत हा भाव कमी आहे. मुंबईत भाव अधिक असण्याचे कारण इंधनाच्या वाहतुकीला अधिक खर्च येतो. हाच न्याय विजेला का लावल्या जात नाही. कोराडी ते कोल्हापूर हे प्रवास भाडे कोराडी ते नागपूर प्रवासासाठी लागू करण्यासारखाच हा प्रकार आहे. याबद्दल कुणी आवाज उठवत नाही, कुणी उठवलाच तर त्याचा त्यालाच ऐकू येतो की नाही ही शंका वाटावी इतका तो क्षीण असतो. ही विषमता, हा अन्याय आमच्या लोकप्रतिनिधींना दिसत नाही का? दिसत असूनही ते याचे मूक साक्षीदार का बनतात? केवळ याच प्रश्नाच्या बाबतीत नाही तर इतरही अनेक प्रसंगात विदर्भ-मराठवाड्यातील जनप्रतिनिधी नको तितके संयमी, नको तितके शांत असलेले दिसतात. तिकडे रत्नागिरी, कोकणात अजून आंब्याचा भर ओसरला नाही तोच आंबा नुकसानीच्या सर्वेक्षणाला सुरुवातदेखील झाली आहे. एकूण उत्पन्नाचा आकडा हाती येण्याअगोदरच संभाव्य नुकसान 75 ते 80 टक्क्यांपर्यंत राहील असा अंदाज व्यत्त* केल्या जात आहे. आंब्याचा मोसम संपण्यापूर्वीच हे सर्वेक्षण आटोपून आंबा बागाईतदारांच्या हाती नुकसान भरपाईचे धनादेश पोहोचतील देखील! इकडच्या आंब्याची मात्र कुणाला काळजी नाही. बीटी कॉटनमधील जिनमुळे गावरान आंब्याची झाडे कमालीची प्रभावित होत आहेत. एरवी 50-100 वर्षे टिकणारी झाडे निम्मी मेली आहेत तर उर्वरीत मरणपंथाला लागली आहेत. येत्या 2-3 वर्षात एकहि गावरान आंब्याचे झाड नजरेलाहि पडणार नाही. परंतु या नुकसानीची कुणाला काळजी नाही. ही काळजी ज्यांनी करायला पाहिजे त्या कृषि विभागाला त्याचे गांभीर्य नाही म्हटल्यावर सरकारला किंवा इतरांना दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही.
इकडे कापूस उत्पादक तीन वर्षांपूर्वीच्या नुकसानभरपाईचा पहिला टप्पा मिळाला तरी मायबाप सरकारला धन्यवाद देतो, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचे श्रेय लाटण्यासाठी पुढारी पुढे सरसावतात. सरकार खूप दातृत्वाचा आव आणीत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी दीड हजारांची मदत घोषित करते. त्याचीही कमाल मर्यादा दोन हेक्टर ठरवून देते आणि त्यातही गारपीट किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने संबंधित शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळाली असेल असे शेतकरी त्यामधून वगळण्यात येतात. एकाच राज्यातल्या दोन प्रांतातला हा पक्षपात सहन कसा केला जातो? सरकारची फलोद्यान योजना विदर्भात कधी पोहोचलीच नाही. या योजनेसाठी प्रकल्प अहवाल तयार करावा लागतो, बँकेला तशी मागणी करावी लागते, इतर सोपस्कार असतात, त्याची इकडच्या लोकांना कल्पनाच नसते. कोणतीही योजना म्हटली की पोस्टाने घरी धनादेश मिळाला पाहिजे, अशी इकडच्या लोकांची समजूत असते आणि ही समजूत दूर करण्याचा कुणी प्रयत्नही करीत नाही. परिणामी अनेक योजनांचे पैसे खर्च न होताच परत जातात, पुढे हाच पैसा प. महाराष्ट्रातल्या विकासकामात वापरला जातो. त्या भागात तर कितीही पैसा असला तरी तो कमीच पडतो. इकडून तिकडून काही मिळते का यावरच तिकडच्या लोकप्रतिनिधींचे लक्ष असते. गेली कित्येक वर्षे इकडच्या सिंचन योजनांच्या पैशातून तिकडच्या पाटांमध्ये पाणी वाहत आहे, परंतु आमच्या प्रतिनिधींना त्याचे काही सोयरसुतक नाही. तात्पर्य, विदर्भ-मराठवाडा या मागास भागाच्या विकासाचा बुरखा ओढून सरकार प्रत्यक्ष प. महाराष्ट्रात विकासाचे इमले बांधत आहे आणि आमचे प्रतिनिधीही मुकाट्याने हा अन्याय सहन करीत आले आहेत किंवा आपल्यावर अन्याय होतो आहे, याचीच त्यांना जाणीव नाही. संकट भारनियमनाचे असो, नापिकीचे असो अथवा इतर कुठलेही असो, आमच्या प्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेचे वारंवार प्रदर्शन होत गेले आहे. आमचे आमदार, खासदार हारतुऱ्यांमध्ये, बदल्यांमध्ये, ठेकेदारीमध्ये इतके मग्न असतात की या भागातील जनतेच्या ताटातला घास तिकडे पळविला जातो तरी यांना त्याची खबर नसते. सरकारी अधिकारी सांगतील ती आमच्या प्रतिनिधींसाठी पूर्व दिशा असते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या तालावर हे प्रतिनिधी नाचतात. प. महाराष्ट्रात नेमके याच्या उलट चित्र पाहायला मिळते. तिथे अधिकाऱ्यांना आमदार-खासदारांच्या तालावर नाचावे लागते. अर्थात परिस्थिती अगदीच निराशाजनक नाही. बी. टी. देशमुखांसारखे अभ्यासू, अनुभवी आणि तळमळीचे प्रतिनिधी या भागात आहेत. बाबासाहेब धाबेकर आहेत, हर्षवर्धन देशमुख, डॉ. राजेंद्र गोडे नितिन गडकरी, देवेन्द फडणिवस, मधूकर कींमतकर आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा, त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा घेण्यासाठी इतरांनी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला सारून, थोडी नम्रता स्वीकारून मार्गदर्शना करीता त्यांच्याकडे जायला पाहिजे. अभ्यास आणि एकूण आकलनाच्या बाबतीत आपले प्रतिनिधी प. महाराष्ट्रातल्या प्रतिनिधींच्या तुलनेत खूप मागे आहेत. किमान हा अनुशेष तरी या लोकांनी भरून काढावा, ते तर यांच्या हातात आहे. या मूलभूत अनुशेषामुळेच राज्यकर्त्यांनी आजवर विदर्भ-मराठवाड्याला सापत्नभावाची वागणूक दिली. सरकारला खडसावून जाब विचारणारे चार आवाज एकत्र आले तर या भागाचा न्याय नाकारण्याची सरकारची काय बिशाद आहे? परंतु आपल्याला खूप काही कळते, या भ्रमातून त्याआधी बाहेर निघावे लागेल. त्यासाठी अनुभवी लोकांकडे जाऊन शिकावे लागेल. प्रत्येक लढाई रस्त्यावर लढता येत नसते. सभागृहात लढायचे असेल तर डोकेच वापरावे लागते आणि त्यासाठी ते चांगले तयार असावे लागते.

— प्रकाश पोहरे

रविवार 06 मे 2007