लोका सांगे ब्रह्यज्ञान…!





अलीकडील काळात जनतेच्या सहकार्याने विविध योजना राबविण्याचा सपाटा सरकारने चालविला आहे. आपले सरकार किती लोकाभिमुख आहे, जनतेची आणि विशेषत: ठाामीण भागातल्या जनतेची आपल्याला किती काळजी आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून सरकार करीत असले तरी सरकारच्या या उपक्रमावर प्रश्नचिन्हे लावणारे काही मुद्दे उपस्थित होतातच. ठााम स्वच्छतासारखे विविध अभियान राबविताना सरकारचा उद्देश किती प्रामाणिक आहे, हा संशोधनाचा मुद्दा ठरु शकतो. नोकरशाहीवरची जबाबदारी जनतेवर ढकलण्याचा सरकारचा प्रयत्न त्यात अंतर्भूत असू शकतो. त्यामुळेच माझे स्पष्ट मत आहे की, एकीकडे तिजोरीत खडखडाट असल्याची बब ठोकायची, दुसरीकडे नोकरशाहीचे वेतन व भत्ते तसेच आस्थापनेवर होणारा भरमसाठ खर्च कमी करायचे नावही काढायचे नाही,मात्र त्याचवेळी विकासात्मक कामांमध्ये लोकसहभागाची अपेक्षा ठेवायची, ही राज्य सरकारची म्हणजेच पर्यायाने नोकरशाहीची नीती जनतेने यापुढे अजिबात खपवून घेऊ नये. विकासकामांमध्ये लोकसहभाग मागताना नोकरशाहीनेही दोन पावले मागे जाण्याची तयारी ठेवायला हवी.
ठााम स्वच्छता अभियान, शहर स्वच्छता मोहीम, शहर सौंदर्यीकरण, शाळा, बगीचे दत्तक घेणे अशा विविध कामांमध्ये जनतेने पुढाकार घेऊन श्रमदान व अर्थदानाच्या माध्यमातून सहभाग द्यावा, असा प्रयास राज्य शासनाव्दारा गत काही काळापासून केल्या जात आहे. शासनाने विकासात्मक कामांमध्ये लोकसहभागाची अपेक्षा बाळगणे मुळीच चुकीचे नाही. मात्र विकासकामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी असलेल्या नोकरशाहीचे पाचव्या वेतन आयोगासह सगळे लाड पुरवल्यानंतरही नोकरशाहीने कामचुकारपणा करायचा आणि राज्यकर्त्यांनी त्याबद्दल नोकरशाहीला न फटकारता जनतेकडून मात्र स्वयंस्फूर्त सहभागाची अपेक्षा ठेवायची हा कुठला न्याय?
ठााम स्वच्छता अभियान, शहर
स्वच्छता मोहीम, शहर सौंदर्यीकरण आदी कामांमध्ये नागरिक व स्वयंसेवी संस्था सोत्साह सक्रिय सहभाग देत आहेत, ही निश्चितपणे अभिनंदनीय बाब आहे. गत काही वर्षात सर्वच प्रकारचे कर भरमसाठ वाढले आहेत. वीज, पाणी आदी सुविधांचे दरही वाढले आहेत. मात्र तरीही तिजोरीत

खडखडाट असल्याची राज्यकर्त्यांची बोंब सुरुच

आहे. पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्याचा सरकारचा निर्णयच त्यासाठी कारणीभूत आहे. या निर्णयामुळे राज्याचा बहुतांश महसूल नोकरशाहीचे वेतन व भत्ते आणि आस्थापनेवरच खर्ची पडत आहे आणि परिणामी राज्याच्या तिजोरीवरील भार वाढला आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी पैसाच शिल्लक उरत नाही. 2002-2003 च्या अर्थसंकल्पानुसार जवळपास 50 हजार कोटी रूपये योजनेतर बाबींवर तर केवळ 5 हजार 215 कोटी रूपये विकासकामांवर खर्च होतात, ही अत्यंत विसंगत आकडेवारी आहे. याचाच अर्थ केवळ 10 टक्के पैसा हा विकासकामावर तर 90 टक्के पैसा पगारावर ही बाबच चीड आणणारी आहे. राज्यकर्ते मात्र तिजोरीवरील अतिरिक्त बोजा कमी करण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी जनतेलाच विकासकामांमध्ये स्वयंस्फूर्त सक्रिय सहभाग देण्याचे आवाहन करीत आहेत. लोकांनी यापुढे हे अजिबात खपवून घेऊ नये आणि आमचा सहभाग हवा असेल तर नोकरशाहीलाही दोन पावले मागे जाऊन तिसऱ्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार वेतन व भत्ते घ्यायला सांगा, असे सरकारला ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे.
राज्यात सध्या, ‘आंधळं दळते अन् कुत्रं पीठ खाते’ याच धर्तीवर राज्यकारभार सुरु असून यासंदर्भात राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे उदाहरण मोठे मासलेवाईक आहे. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला सध्या वार्षिक 60 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिल्या जातो. त्यापैकी 30 हजाराचा निधी औषधांवर तर उर्वरित 30 हजाराचा निधी इतर बाबींवर खर्च केल्या जातो. दर 30 हजार लोकसंख्येसाठी ए
क प्राथमिक आरोग्य केंद्र असते ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेतल्यास सरकार ठाामीण जनतेच्या आरोग्यावर वार्षिक माणसी केवळ एक रुपया खर्च करीत असल्याचे निदर्शनास येते. याउलट प्राथमिक आरोग्य केंद्र सांभाळणाऱ्या कर्मचारी वर्गाचे वेतन व भत्त्यांसाठी मात्र एका महिन्यात साधारणत: दोन ते अडीच लाख रुपये म्हणजेच वर्षाकाठी 25 ते 30 लाख रूपये खर्ची पडतात. त्यामुळे ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रे जनतेसाठी की नोकरशाही पोसण्यासाठी याचा विचार जनतेने करण्याची वेळ आली आहे. ठाामपंचायतीला सरकार वर्षाकाठी सरासरी 50 हजाराचे अनुदान देते आणि ठाामसेवकाच्या वेतनावर मात्र वर्षाकाठी साधारण: एक लाख खर्च करते. ही आकडेवारी लक्षात घेऊन तरी जनतेने डोळे उघडावेत आणि यापुढे सरकारला विकासकामांमध्ये सहभाग हवा असेल तर आपल्या अटी सरकारसमोर ठेवाव्या. गावातील दारू दुकान आधी हटवा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पुरेशी औषधे उपलब्ध करून द्या, तेथील कर्मचारी वर्ग तसेच शिक्षक, ठाामसेवक, तलाठी आदी कर्मचारी नेहमी उपलब्ध असतील याची व्यवस्था करा, अखंडित वीज पुरवठा, स्वच्छ पाणी व बारमाही वापरता येतील,असे रस्ते द्या आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 65 मंत्र्यांचे जम्बो मंत्रिमंडळ त्वरित कमी करून त्यांची संख्या 30 वर आणा, मंत्र्यांचे वेतन – भत्ते कमी करा आदी अटी जनतेने घालाव्यात आणि त्या मान्य झाल्या तरच सहभाग द्यावा.
राज्य शासनाचे ठााम स्वच्छता अभियान असेच आहे. ठाामीण जनतेला एकोप्याने राहण्याचा संदेश देणाऱ्या गाडगेबाबांच्या नावाने राबविल्या जाणाऱ्या या अभियानामुळे गावागावात बक्षिसासाठी भांडणे सुरू झाली आहेत. बक्षिसाचे गाजर दाखवून प्रशासन गावकऱ्यांकडून फुकट हमाली कामे करवून घेते आणि श्रेय मात्र स्वत: लाटते. तसेच या अभियानामुळे होणारा खेड्यांचा तथाकथित कायापालट हा कायमस्वरूपी नव्हे तर केव
ळ वरवरचा आहे. कारण बक्षीस न मिळाले तरी आणि मिळाले तरीही स्पर्धेचा कालावधी आटोपल्यानंतर गावकऱ्यांचा उत्साह मावळतो व गावाला पुन्हा पूर्वीचेच स्वरूप प्राप्त होते. एकंदरीत हे अभियान म्हणजे थोतांड असून, घातल्या पाण्याने गंगा वाहती करण्याचा नोकरशाहीचा प्रयत्न आहे. हातात झाडू , घमेली, फावडी घ्यायला आम्हाला सरकारी अधिकाऱ्याकडून अक्कल घेण्याची कधीच आवश्यकता भासली नाही. ते तर आम्ही नेहमीच करीत आलो आहोत. त्यामुळेच स्वत:च्या कार्यालयाचीही सफाई स्वत: न करणाऱ्या नोकरशाहीला स्वच्छता मोहिमेत गावकऱ्यांनी मात्र

स्वयंस्फूर्त सहभाग देण्याचे आवाहन करण्याचा काहीएक अधिकार नाही, तसेच नुसतीच

ठााम सफाई करून काहीच उपयोग नाही तर सर्वांगीण विकास गरजेचा आहे, म्हणून गावकऱ्यांनी गावाची एकी करून ‘ठाामोन्नती’ अभियान राबवावे. ठाामोन्नती अभियान समजून घेण्याकरिता ध्वनिफिती उपलब्ध आहेत. प्रबळ इच्छाशक्तीव्दारे आचरण आणि वर्तणूक करून प्रेरणा घेतली तर कुठल्याही शासकीय मदतीविना कायमस्वरूपी सर्वांगीण प्रगतीचा मार्ग दिसेल. राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता कर्मचारी वर्गाने थोडी समजूतदारपणाची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. सध्या राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या प्रचंड आहे. त्यांना रोजगार देणे तर दूरच, पण सध्या सेवारत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचीही राज्य सरकारची ऐपत राहिलेली नाही.अशावेळी काही लोकांनी विलासी जीवन जगावे आणि सगळे लोणी आपल्याच पोळीवर ओढून घ्यावे तर काहींना दोन वेळच्या जेवणाचीही भ्रांत असावी, ही विसंगती नष्ट व्हायला पाहिजे.
ही परिस्थिती कितपत योग्य, याचा कर्मचारी संघटनांनी विचार करावा आणि सर्वांनाच सुखासीन जरी नाही तरी किमान बऱ्यापैकी जीवन जगता यावे, म्हणून स्वत:हून तिसऱ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतन व भत्ते स्व
ीकारण्याची तयारी दर्शवावी.तसे झाल्यास वेतन व भत्त्यांवरील वाचणाऱ्या पैशातून काही सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार मिळू शकेल आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा नोकरशाहीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल. मात्र, नोकरशाहीची त्याला तयारी नसल्यास जबाब म्हणून जनतेने सरकारला कर देणे बंद करावे, श्रमदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे आणि दान नेहमी सत्पात्रीच पडायला हवे, याची दात्याने खातरजमा करून घेणे आवश्यक असते. दान कुपात्री पडत आहे असे लक्षात येताबरोबर दात्याने हात आखडता घ्यायलाच हवा. नोकरशाही व राज्यकर्ते स्वत:ला तोशीश लावून घ्यायला मुळीच तयार नाहीत आणि जनतेला मात्र दिशाभूल करून पुढाकार घ्यायला लावत आहेत. ही शुद्ध फसवणूक असून, नागरिकांनी याला बळी पडू नये. कारण मेहनत, श्रम आणि घाम नागरिकांचा आणि टेंभा मिरविणारी नोकरशाही आणि राज्यकर्ते, ही आयजीच्या जीवावर बायजी उदार प्रवृत्ती लोकांनी वेळीच ध्यानात घ्यायला हवी. राज्याच्या विकासाची जबाबदारी सगळ््यांची आहे. जनतेचा सहभाग त्यातील महत्त्वाचा असला तरी नोकरशाही आणि सरकारचे कर्तव्यदेखील तितक्याच मोठ्या प्रमाणात आवश्यक घटक आहे, हे विसरुन चालणार नाही.

— प्रकाश पोहरे