वाटचाल अधोगतीकडेच?

पोलिस भरतीच्या वेळी उसळणारा इच्छुकांचा हा समुद्र सैन्य भरतीच्या वेळी कुठे लुप्त होतो ते कळायला मार्ग नाही. वास्तविक प्रतिष्ठा आणि वेतन या दोहोंचाही विचार केला तरी पोलिसांपेक्षा सैन्याचे पारडे जडच ठरते. फरक पडता तो सुरक्षितता आणि वरकमाईच्या बाबतीत. सैन्याला थेट शत्रूशी दोन हात करावे लागत असतात, त्यामुळे जिवीताची हमी नसते आणि वरकमाईची संधीदेखील नसते. याचा अर्थ लोकांना केवळ आर्थिक सुरक्षितता हवी असते. इतर सगळ्याच बाबी त्यांच्या लेखी गौण ठरतात.देशाशी, समाजाशी असलेली बांधिलकी वगैरे बाबींना काहीही महत्त्व नसते. ही मानसिकता दिवसेंदिवस अधिक प्रबळ होत आहे

गत सोमवारपासून राज्यात पोलिस भरतीचे महानाट्य सुरू झाले आहे. राज्य पोलिस दलातील 55 हजार रित्त* जागा येत्या पाच वर्षांत भरण्याचे सरकारने ठरविले आहे आणि त्या योजनेचा पहिला टप्पा म्हणून यावर्षी 11 हजार पोलिसांची भरती केली जाणार आहे. त्यासाठी राज्यातील विविध केंद्रांवर उपलब्ध जागांनुसार भरती प्रक्रियेला सोमवारी सुरुवात झाली. इच्छुक उमेदवारांचे प्रवेश अर्ज स्वीकारण्यापासून या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. हे प्रवेश अर्ज देण्यासाठी राज्यातील विविध केंद्रांवर उडालेली झुंबड बघता आजकालच्या सुशिक्षित तरुणांमध्ये सुरक्षित नोकरीचे आकर्षण किती प्रचंड आहे, याचा प्रत्यय आला. मुंबईत केवळ प्रवेश अर्ज देण्यासाठी नियोजित स्थळाबाहेर तरूणांनी रात्रीपासूनच मुक्काम ठोकला होता. सकाळी ही सगळी गर्दी कलिन्यातील कोळेकल्याण मैदानावर येऊन आदळली, पोलिसांच्या बॅरिकेडस् या गर्दीला थोपविण्यात अयशस्वी ठरले. प्रचंड लोटालोटी झाली, त्याचे पर्यवसान चेंगराचेंगरीत झाले आणि अहमदनगरच्या एका तरुणाला नाहक आपले प्राण गमवावे लागले. इतर ठिकाणीदेखील थोड्याफार फरकाने अशीच परिस्थिती होती, फत्त* चेंगराचेंगरीत कुणाचा जीव गेला नाही, एवढेच! वास्तविक पोलिसदलातील नोकरी फार सुखाची नसते, त्यांचे वेतनदेखील कामाच्या आणि कामाच्या ताणाच्या तुलनेत खूप कमी असते; परंतु तरीदेखील काही हजार जागांसाठी लाखो तरूणांनी आणि तरुणींनीदेखील गर्दी करावी, याचे आश्चर्य वाटते. खरेतर यात तसे आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही, सरकारी नोकरी, मग ती कोणत्याही खात्याची असो, एकवेळ मिळाली की आयुष्याचे कोटकल्याण झाले, हा अलिखित नियम आहे. नोकरी लागणे हा प्रकार कठीण असला तरी अशक्यप्राय नक्कीच नाही; परंतु लागलेली नोकरी गमावणे हा प्रकार सरकारी सेवेत अतिशय अपवादात्मक असतो. सुरूवातीचा परिवेक्षाकाळ सुखरूप पार पडला की नंतर संबंधित व्यत्त*ीला नोकरीवरून कमी करणे प्रत्यक्ष ब्रह्यदेवालाही शक्य नसते. ही प्रचंड सुरक्षितता आणि त्यातच पोलिसखात्यामध्ये असलेली वरकमाईची संधी लाखो बेरोजगार तरूणांना आकर्षित करीत आहे. या भरतीदरम्यान विदर्भात साडेतीन हजार जागांसाठी पात्र उमेदवार निवडले जाणार आहेत आणि त्यासाठी जवळपास दीड लाख तरूणांनी अर्ज सादर केले आहेत. उपलब्ध जागा आणि इच्छुक उमेदवार यांचे हे प्रमाण राज्यात इतरत्रदेखील जवळपास असेच आहे. पोलिस भरतीच्या वेळी उसळणारा इच्छुकांचा हा समुद्र सैन्य भरतीच्या वेळी कुठे लुप्त होतो ते कळायला मार्ग नाही. वास्तविक प्रतिष्ठा आणि वेतन या दोहोंचाही विचार केला तरी पोलिसांपेक्षा सैन्याचे पारडे जडच ठरते. फरक पडता तो सुरक्षितता आणि वरकमाईच्या बाबतीत. सैन्याला थेट शत्रूशी दोन हात करावे लागत असतात, त्यामुळे जिवीताची हमी नसते आणि वरकमाईची संधीदेखील नसते. याचा अर्थ लोकांना केवळ आर्थिक सुरक्षितता हवी असते. इतर सगळ्याच बाबी त्यांच्या लेखी गौण ठरतात. देशाशी, समाजाशी असलेली बांधिलकी वगैरे बाबींना काहीही महत्त्व नसते. ही मानसिकता दिवसेंदिवस अधिक प्रबळ होत आहे आणि ही खूप गंभीर चिंतेची बाब आहे. उद्या सरकारने या जागांचा लिलाव करतो म्हटले तर एक एक जागा सहज पाच-सात लाखांना विकल्या जाईल, कदाचित अधिक भाव येईल. कारण ही नोकरी मिळविण्यासाठी जो काही खर्च करावा लागणार आहे तो वर्ष-दोन वर्षात सहज भरून निघेल, याची या लोकांना खात्री असेल. सरकारी नोकरीतील ही खात्रीच सरकारी नोकरदारांच्या नैतिक अध:पतनाचे द्योतक म्हणावे लागेल. कुठलीही सरकारी नोकरी असो, पाच ते दहा लाख किंवा त्यापेक्षाही अधिक पैसा मोजायला लोक तयार असतात. कुठलीही थेट जबाबदारी नाही, शिवाय भरघोस पगार आणि निवृत्तीपर्यंत कुणी धक्का लावू शकत नाही, ही खात्री; एवढे मोठे पॅकेज असल्यावर एकवेळ द्यायचा तेवढा पैसा द्यायला कुणीही तयार होईल. त्यात पोलिस खात्यातील नोकरी म्हटले की काही विचारायचीच सोय नाही. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील त्यांचे सहकारी नेते नेहमीच महाराष्ट्र एक आदर्श राज्य असल्याचे सांगत असतात. त्यासाठी वेगवेगळ्या बोजड आकडेवाऱ्या आमच्या तोंडावर मारत असतात. त्यांना आमचा एक साधा प्रश्न आहे, ज्या राज्यात हजारोच्या संख्येने पोलिसांच्या जागा भराव्या लागतात, ज्या राज्यातील तुरूंग कैद्यांना सामावून घेण्यात अपुरे ठरतात, ते राज्य आदर्श कसे ठरू शकते? पोलिसांची संख्या अपुरी पडत आहे याचाच अर्थ राज्यातील गुन्हेगारी वाढत आहे आणि राज्यातील गुन्हेगारी वाढत असेल तर त्याचा थेट संबंध सर्वसामान्य लोकांच्या सर्वसामान्य गरजा पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. कुणीही व्यत्त*ी एक व्यवसाय म्हणून गुन्हेगारी क्षेत्रात येत नाही. तो गुन्हेगारीकडे वळतो ते केवळ मजबूरीतून आणि ही मजबूरी त्याच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नातून जन्माला येते. काही लोकांना अल्पावधीतच खूप पैसा कमवायचा असतो आणि त्यासाठी शार्टकट म्हणून ते गुन्हेगारी क्षेत्राकडे वळतात, हे मान्य असले तरी अशा लोकांची संख्या अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी असते. तात्पर्य राज्यात गुन्हेगारी वाढणे, त्या अनुषंगाने पोलिसांची संख्या वाढणे, हे प्रगतीचे लक्षण निश्चितच म्हणता येणार नाही. गेल्या साठ वर्षांत आमच्या राज्यकर्त्यांनी जी काही धोरण राबविली त्याचे फलित म्हणून तुरूंग आणि रूग्णालयातील गर्दी तेवढी वाढली. ज्या राज्यात तुरूंग आणि रूग्णालयातील गर्दी वाढलेली असते ते राज्य कोणत्याही निकषाने प्रगत राज्य म्हणविले जाऊ शकत नाही. लंडन तसेच युरोपातील इतर बड्या शहरांना भेट देण्याचा योग दोन-चार वेळा आला. त्या शहरांमध्ये कुठेही आम्हाला भव्य किंवा अतिभव्य रूग्णालये दिसली नाहीत. गल्लीगल्लीत डॉक्टरांनी थाटलेली दुकाने दिसली नाहीत. तिकडच्या लोकांना शिस्त शिकवावी लागत नाही. स्वच्छतेचे महत्त्व समजावून सांगावे लागत नाही. कुठे घाण नाही, कुठे कचरा नाही आणि त्यामुळे पर्यावरण स्वच्छ आणि आरोग्यदायक असते. त्यामुळे तिथे रूग्णालयांपेक्षा थिएटर्स, वाचनालय आणि इतर मनोरंजनाची स्थळे अधिक असतात. प्रगती याला म्हणतात. नाहीतर आपल्याकडे गुन्हेगारी अधिक म्हणून पोलिस अधिक, अस्वच्छता, घाण अधिक म्हणून आजार अधिक आणि जितके आजार तितकेच त्याचे स्पेशालिस्ट डॉक्टर्स, त्यांचे तेवढेच दवाखाने. इकडे उघड्या गटारातून, नाल्यातून घाण वाहतच आहे आणि तिकडे पालिकेचे कर्मचारी वेतनवाढीसाठी आंदोलन करीत आहेत आणि पालिकेचे पदाधिकारी नाल्यांच्या बांधकामातील किती मलिदा खिशात घालता येईल, या हिशेबात मग्न आहेत, हा सगळा प्रकार आपल्याकडेच पाहायला मिळतो आणि तरीही म्हणे आपण प्रगत आहोत. अहो, याला तुम्ही प्रगती म्हणत असाल तर अधोगती कशाला म्हणायची? या सगळ्या अधोगतीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जबाबदारी शेवटी सरकारवरच येते, कारण ही परिस्थिती सुधारण्याची किंवा बिघडविण्याची ताकद किंवा क्षमता केवळ सरकारमध्येच आहे. प्रत्येक कामाची जबाबदारी कुणावर तरी सोपवायची आणि त्यानंतर ती व्यत्त*ी किंवा ती यंत्रणा आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडत आहे की नाही, याची साधी विचारपुसही करायची नाही, हा सरकारचा खाक्या आहे. विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. आपली ही जबाबदारी जेवढ्या इमानदारीने ते वेतन घेतात तेवढ्या इमानदारीन पार पाडतात की नाही, याची खातरजमा करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. ठाामीण भागातील लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे, या यंत्रणेचा लाभ किती खेड्यांपर्यंत पोहचतो, किती औषधे प्रत्यक्ष रूग्णांना मिळतात आणि किती औषधांची परस्पर विल्हेवाट लागते, हे तपासण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. शेतकऱ्यांना लाखोचे पॅकेज दिले, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती किती कवड्या पडल्या हे तपासण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. खरेतर या सगळ्या तपासण्या करण्याची वेळच येऊ नये, इतक्या या यंत्रणा कार्यक्षम, जबाबदार आणि सक्षम असायला हव्यात आणि त्या तशा ठेवण्यासाठी सरकारचे त्यावर तितकेच कठोर नियंत्रण असायला हवे; परंतु आमच्या सरकारला केवळ लोकांकडून कराच्या रूपाने पैसा गोळा करणे आणि त्या पैशाच्या जोरावर मुठभरांच्या ऐषोआरामाची सोय करणे, एवढेच माहीत आहे. सरकार मिळेल तिथून पैसा ओरबाडत आहे, परंतु त्याचा परतावा म्हणून लोकांना काय मिळते? पर्यावरण कर आम्ही भरतो आणि सरकारी यंत्रणाच पर्यावरणाची एैसीतैसी करते. शिक्षण कर आमच्याकडून वसूल केला जातो आणि पोरगं अडाणी राहिलेले परवडले, असे वाटावे असा सरकारी शिक्षणाचा दर्जा. एक नाही अशा हजार गोष्टी आहेत. आता फत्त* मरणावर तेवढा कर लागायचा बाकी आहे, उद्या तोही लागेल. कर भरणाऱ्या प्रत्येक व्यत्त*ीला तो ज्या गोष्टीसाठी कर भरतो त्या गोष्टीच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. या कर्तव्याची ना सरकारला जाणीव आहे ना कर भरणाऱ्याला आपल्या हक्काची! सगळीकडे निव्वळ लुटमार सुरू आहे आणि त्याचा एक स्वाभाविक परिणाम म्हणून नीतीमत्ता, बांधिलकी बाजूला सारून केवळ पैसा कमाविण्याची मानसिकता लोकांमध्ये वाढत आहे. तीन हजार जागांसाठी दीड लाखाची झुंबड दुसरे काय सांगत आहे?
ोव्हढी वाढतील मद्यालये तेव्हढीच वाढतील रुग्णालये
वाढेल जेव्हढी बेरोजगारी तेव्हढीच वाढेल गुन्हेगारी
पोलिसांची वाढवाल भरती तुरुंगे तेव्हढीच कमी पडतील
कर्जपुरवठा वाढवाल जेव्हढा, वाढेल आकडा आत्महत्येचाही तेव्हढा
कोत्या बुद्धीने योजाल उपाय
उत्तर न मिळता होईल अपाय असल्यावर एकवेळ द्यायचा तेवढा पैसा द्यायला कुणीही तयार होईल. त्यात पोलिस खात्यातील नोकरी म्हटले की काही विचारायचीच सोय नाही. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील त्यांचे सहकारी नेते नेहमीच महाराष्ट्र एक आदर्श राज्य असल्याचे सांगत असतात. त्यासाठी वेगवेगळ्या बोजड आकडेवाऱ्या आमच्या तोंडावर मारत असतात. त्यांना आमचा एक साधा प्रश्न आहे, ज्या राज्यात हजारोच्या संख्येने पोलिसांच्या जागा भराव्या लागतात, ज्या राज्यातील तुरूंग कैद्यांना सामावून घेण्यात अपुरे ठरतात, ते राज्य आदर्श कसे ठरू शकते? पोलिसांची संख्या अपुरी पडत आहे याचाच अर्थ राज्यातील गुन्हेगारी वाढत आहे आणि राज्यातील गुन्हेगारी वाढत असेल तर त्याचा थेट संबंध सर्वसामान्य लोकांच्या सर्वसामान्य गरजा पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. कुणीही व्यत्त*ी एक व्यवसाय म्हणून गुन्हेगारी क्षेत्रात येत नाही. तो गुन्हेगारीकडे वळतो ते केवळ मजबूरीतून आणि ही मजबूरी त्याच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नातून जन्माला येते. काही लोकांना अल्पावधीतच खूप पैसा कमवायचा असतो आणि त्यासाठी शार्टकट म्हणून ते गुन्हेगारी क्षेत्राकडे वळतात, हे मान्य असले तरी अशा लोकांची संख्या अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी असते. तात्पर्य राज्यात गुन्हेगारी वाढणे, त्या अनुषंगाने पोलिसांची संख्या वाढणे, हे प्रगतीचे लक्षण निश्चितच म्हणता येणार नाही. गेल्या साठ वर्षांत आमच्या राज्यकर्त्यांनी जी काही धोरण राबविली त्याचे फलित म्हणून तुरूंग आणि रूग्णालयातील गर्दी तेवढी वाढली. ज्या राज्यात तुरूंग आणि रूग्णालयातील गर्दी वाढलेली असते ते राज्य कोणत्याही निकषाने प्रगत राज्य म्हणविले जाऊ शकत नाही. लंडन तसेच युरोपातील इतर बड्या शहरांना भेट देण्याचा योग दोन-चार वेळा आला. त्या शहरांमध्ये कुठेही आम्हाला भव्य किंवा अतिभव्य रूग्णालये दिसली नाहीत. गल्लीगल्लीत डॉक्टरांनी थाटलेली दुकाने दिसली नाहीत. तिकडच्या लोकांना शिस्त शिकवावी लागत नाही. स्वच्छतेचे महत्त्व समजावून सांगावे लागत नाही. कुठे घाण नाही, कुठे कचरा नाही आणि त्यामुळे पर्यावरण स्वच्छ आणि आरोग्यदायक असते. त्यामुळे तिथे रूग्णालयांपेक्षा थिएटर्स, वाचनालय आणि इतर मनोरंजनाची स्थळे अधिक असतात. प्रगती याला म्हणतात. नाहीतर आपल्याकडे गुन्हेगारी अधिक म्हणून पोलिस अधिक, अस्वच्छता, घाण अधिक म्हणून आजार अधिक आणि जितके आजार तितकेच त्याचे स्पेशालिस्ट डॉक्टर्स, त्यांचे तेवढेच दवाखाने. इकडे उघड्या गटारातून, नाल्यातून घाण वाहतच आहे आणि तिकडे पालिकेचे कर्मचारी वेतनवाढीसाठी आंदोलन करीत आहेत आणि पालिकेचे पदाधिकारी नाल्यांच्या बांधकामातील किती मलिदा खिशात घालता येईल, या हिशेबात मग्न आहेत, हा सगळा प्रकार आपल्याकडेच पाहायला मिळतो आणि तरीही म्हणे आपण प्रगत आहोत. अहो, याला तुम्ही प्रगती म्हणत असाल तर अधोगती कशाला म्हणायची? या सगळ्या अधोगतीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जबाबदारी शेवटी सरकारवरच येते, कारण ही परिस्थिती सुधारण्याची किंवा बिघडविण्याची ताकद किंवा क्षमता केवळ सरकारमध्येच आहे. प्रत्येक कामाची जबाबदारी कुणावर तरी सोपवायची आणि त्यानंतर ती व्यत्त*ी किंवा ती यंत्रणा आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडत आहे की नाही, याची साधी विचारपुसही करायची नाही, हा सरकारचा खाक्या आहे. विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. आपली ही जबाबदारी जेवढ्या इमानदारीने ते वेतन घेतात तेवढ्या इमानदारीन पार पाडतात की नाही, याची खातरजमा करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. ठाामीण भागातील लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे, या यंत्रणेचा लाभ किती खेड्यांपर्यंत पोहचतो, किती औषधे प्रत्यक्ष रूग्णांना मिळतात आणि किती औषधांची परस्पर विल्हेवाट लागते, हे तपासण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही.
शेतकऱ्यांना लाखोचे पॅकेज दिले, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती किती कवड्या पडल्या हे तपासण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. खरेतर या सगळ्या तपासण्या करण्याची वेळच येऊ नये, इतक्या या यंत्रणा कार्यक्षम, जबाबदार आणि सक्षम असायला हव्यात आणि त्या तशा ठेवण्यासाठी सरकारचे त्यावर तितकेच कठोर नियंत्रण असायला हवे; परंतु आमच्या सरकारला केवळ लोकांकडून कराच्या रूपाने पैसा गोळा करणे आणि त्या पैशाच्या जोरावर मुठभरांच्या ऐषोआरामाची सोय करणे, एवढेच माहीत आहे. सरकार मिळेल तिथून पैसा ओरबाडत आहे, परंतु त्याचा परतावा म्हणून लोकांना काय मिळते? पर्यावरण कर आम्ही भरतो आणि सरकारी यंत्रणाच पर्यावरणाची एैसीतैसी करते. शिक्षण कर आमच्याकडून वसूल केला जातो आणि पोरगं अडाणी राहिलेले परवडले, असे वाटावे असा सरकारी शिक्षणाचा दर्जा. एक नाही अशा हजार गोष्टी आहेत. आता फत्त* मरणावर तेवढा कर लागायचा बाकी आहे, उद्या तोही लागेल. कर भरणाऱ्या प्रत्येक व्यत्त*ीला तो ज्या गोष्टीसाठी कर भरतो त्या गोष्टीच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. या कर्तव्याची ना सरकारला जाणीव आहे ना कर भरणाऱ्याला आपल्या हक्काची! सगळीकडे निव्वळ लुटमार सुरू आहे आणि त्याचा एक स्वाभाविक परिणाम म्हणून नीतीमत्ता, बांधिलकी बाजूला सारून केवळ पैसा कमाविण्याची मानसिकता लोकांमध्ये वाढत आहे. तीन हजार जागांसाठी दीड लाखाची झुंबड दुसरे काय सांगत आहे?
जेव्हढी वाढतील मद्यालये
तेव्हढीच वाढतील रुग्णालये
वाढेल जेव्हढी बेरोजगारी
तेव्हढीच वाढेल गुन्हेगारी
पोलिसांची वाढवाल भरती
तुरुंगे तेव्हढीच कमी पडतील
कर्जपुरवठा वाढवाल जेव्हढा,
वाढेल आकडा आत्महत्येचाही तेव्हढा
कोत्या बुद्धीने योजाल उपाय
उत्तर न मिळता होईल अपाय

— प्रकाश पोहरे

14 मार्च 2010