विकेंद्रकरण





जिथे जिथे सत्ता किंवा साधनसंपत्ती केंद्रीभूत होते तिथे तिथे गैरव्यवहाराला, भ्रष्टाचाराला, दडपशाहीला प्रचंड वाव मिळतो. मूठभरांची मत्ते*दारी निर्माण होते, ही वस्तुस्थिती आहे. या विषमतेतूनच पुढे असंतोष जन्माला येतो आणि क्रांतीची ठिणगी पडते. या ठिणगीतून पेटलेल्या वणव्यात वाईटासोबत चांगलेही जळून खाक होण्याची भीती असते. आजपर्यंतच्या सर्वच क्रांत्यांचे अवलोकन केले तर हेच निदर्शनास येईल की तात्कालिक कारण कोणतेही असले तरी प्रस्थापितांविरुद्धचा असंतोष बऱ्याच काळापासून साठत आलेला होता आणि त्या विशिष्ट कारणामुळे त्याचा स्फोट झाला. सांगायचे तात्पर्य एवढेच की, पुढे चालून होणाऱ्या मोठ्या स्फोटाची सुरुवात आधीच कधीतरी एखाद्या ठिणगीने झालेली असते. या ठिणगीला कारणीभूत असतात ते सत्ताधारी, धनिक किंवा यनकेन प्रकारे आपले प्रभुत्व स्थापित करण्याच्या प्रयत्नात असलेले मुखंड. त्यांच्या अवाजवी महत्त्वाकांक्षा सामाजिक समतोलाला धोका पोहोचवत असतात. विनाशक स्फोटाला कारणीभूत ठरणारी ही बारूद निर्माणच होऊ द्यायची नसेल तर सत्तेचे, संपत्तीचे, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हायलाच हवे. आपण सध्या स्वीकारलेल्या शासनप्रणालीत तशी व्यवस्था आहे, परंतु घटना समितीचे अध्यक्ष असताना डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी व्यत्त* केलेली भीती आता सार्थ ठरताना दिसत आहे. डॉ. राजेंद्रप्रसाद म्हणाले होते की, शासन राबविणारी यंत्रणा स्वच्छ असेल, शासनात चांगले लोक असतील तर राज्यघटनेत काही उणिवा असल्या तरी त्याने काही नुकसान होणार नाही आणि ही यंत्रणाच चांगली नसेल, सत्ता राबविणारेच चांगले नसतील तर राज्यघटना कितीही आदर्श असली तरी देश रसातळाला गेल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटी कोणत्याही व्यवस्थेपेक्षा ती व्यवस्था राबविणारे लोक महत्त्वाचे ठरतात. लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेचे, अधिक
रांचे विकेंद्रीकरण झालेले असले तरी समाजात हुकूमत गाजवू पाहणारी मानसिकता अद्यापही कायमच असल्याने हे विकेंद्रीकरणही कुचकामी ठरत आहे. पूर्वीची जमीनदारी, जहागीरदारी आता राहिलेली नाही, परंतु ती मनोवृत्ती मात्र अजूनही कायम आहे. व्यवस्था बदलल्यावर

बदल झाला तो केवळ नामनिर्देशनात.

जमीनदारी मानसिकतचे लोक आता सरकारात, प्रशासनात अधिकाराच्या पदावर आहेत. आपल्या मान्यतेशिवाय काही होऊ शकत नाही, काही होऊ नये हा अहंगंड अजूनही कुरवाळला जात आहे. आजही सगळी सत्ता एका ठिकाणी केंद्रित करण्याचा प्रयत्न होतच आहे. असे केंद्रीकरण झाले म्हणजे नियंत्रण ठेवणे सोपे जाते. वास्तविक लोकशाहीत प्रत्येक गाव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक जिल्हा, विभाग, राज्य आपापल्या स्तरावर स्वतंत्र असायला हवे. परंतु तसे होत नाही, होऊ दिल्या जात नाही. आपल्या राज्यापुरते बोलायचे झाल्यास सत्तेचे, प्रशासनाचे सगळे अधिकार राज्याच्या एका टोकावर असलेल्या मुंबईत केंद्रित झालेले दिसतात. काम कितीही किरकोळ असो, धाव मुंबईलाच घ्यावी लागते. एखाद्या खेडेगावात एसटीचा थांबा पाहिजे असेल तर निर्णय मुंबईतच होणार. रस्त्याला कुणाचे नाव द्यायचे असेल, गाडीला चांगला क्रमांक पाहिजे असेल, प्रकरण साध्या पोलिस पाटलाच्या नियुत्त*ीचे असेल अथवा रस्त्यावरच्या मैलकुलीची बदली करायची असेल, काम कोणतेही असो, सरळ मुंबईचे मंत्रालयच गाठावे लागते. अलीकडच्या टप्प्यांवर वेळ दवडण्यात अर्थ नसतो आणि हे सगळ्यांनाच चांगल्याप्रकारे ठाऊक आहे. सर्व निर्णय प्रक्रिया मुंबईतच केंद्रित झाल्या आहेत. वास्तविक संयुत्त* महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळी विदर्भात समांतर सत्ताकेंद्र निर्माण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते आणि ती मागणी न्याय्यच होती. विदर्भ-मराठवाड्यातल्या लोकांना राजधानी म्हणून मुंबई खूपच दूर पडत होती. मुंबईत सत्
ा एकवटण्याचा सरळ परिणाम सुदूर विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासावर होणार होता आणि झालेही तसेच. समांतर सत्ता केंद्र निर्माण करण्याच्या विदर्भाच्या त्यावेळच्या मागणीला विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपुरात घेण्याचे आश्वासन देऊन हरताळ फासण्यात आला. हे आश्वासन शेवटी एक फार्सच ठरणार होते. सुरुवातीला दीड-दीड महिना चालणारे हिवाळी अधिवेशन शेवटी आठ-दहा दिवसांवर येऊन पोहोचले. या आठ-दहा दिवसांच्या नाटकासाठी नागपुरात तयारी मात्र जय्यत केली जाते. भव्य विधानभवन इथे आहे. आमदारांच्या राहण्याची व्यवस्था आहे, प्रशासकीय इमारती आहेत, मंत्र्यांचे बंगले आहेत. वर्षातले केवळ आठ-दहा दिवस हा सगळा जामानिमा उपयोगात येतो. एवढ्या सगळ्या पायाभूत सुविधा नागपुरात आहेतच तर मंत्रालयाचा एक विभाग कायमस्वरूपी नागपूरला स्थलांतरित करण्यास काय हरकत आहे? जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, विभागीयस्तरावर आयुत्त* अशी विभागणी असतेच ना, त्यात प्रदेशस्तरावर मंत्रालय ही भर घालण्यात काय अडचण आहे? कामाचा सगळा भार मुंबईवर टाकण्यापेक्षा कामाची विभागणी करून काही मंत्रालये किंवा सरळसरळ सगळ्याच राज्यमंत्र्यांची कार्यालये नागपुरात कायमस्वरूपी हलविली जाऊ शकत नाहीत का? राज्यमंत्रालय आणि कॅबिनेट मंत्रालयाच्या दरम्यान दळणवळणाची अडचण पुढे करण्यात अर्थ नाही. आजच्या संगणक युगात केवळ काही सेकंदांत इकडची माहिती तिकडे आणि तिकडची इकडे होऊ शकते. तसेही एकाच इमारतीत असूनही या मंत्र्यांना परस्परांशी संवाद साधायला वेळ मिळत नसतो, मग एक मुंबईत आणि दुसरा नागपुरात असला तर फरक काय पडतो? संवाद साधायचाच असेल तर अत्यंत विकसित दूरध्वनी यंत्रणा आहे, ई-मेलची सुविधा आहे, ऑनलाइन चॅटिंग होऊ शकते. अडचण काहीच नाही. संगणकाचा वापर प्रभावीरीत्या वाढवला तर कागदी फाईलींचीही गरज उरत नाही. असे व्हायलाच पाहिजे. कामाच्
ा वाटण्या व्हायला पाहिजे. त्यामुळे कामाची गती वाढेल. सत्ता विकेंद्रित झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, शिवाय विदर्भातील लोकांमध्ये मबई आपल्यावर अन्याय करीत असल्याची जी भावना बळावत आहे तिलाही प्रभावी आळा बसेल. खरेतर महाराष्ट्राची राजधानी नागपुरातच हवी होती. त्यामुळे मुंबईवरचे ओझे खूप कमी झाले असते, मुंबईतल्या गर्दीवरही नियंत्रण राहिले असते. मुंबईच्या विकासाला त्यामुळे अधिक चालना तर मिळाली असतीच, शिवाय राज्याच्या इतर भागातही विकासाचा समतोल साधल्या गेला असता. आताही हे होऊ शकते. एखाद्या प्रदेशाची राजधानी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्याच पायाभूत सुविधा नागपुरात आहेत. पूर्वी मध्यप्रांत वऱ्हाडची नागपूर हीच राजधानी होती. त्यामुळे अगदीच आवश्यक असतील ती कार्यालये मुंबईत

ठेवून राज्य सरकारने आपला सगळा कारभार नागपूरला हलवायला काहीच हरकत

नाही. ते शक्य नसेल तर किमान राज्यमंत्र्यांचे मंत्रालय तरी नागपूरला स्थलांतरित करायला हवे. त्यामुळे साध्यासाध्या कामासाठी थेट मुंबई गाठण्याचे कष्ट या भागातल्या लोकांना करावे लागणार नाही. अर्धेअधिक काम इथल्या इथेच होतील, कदाचित हेच सत्तेवर पकड ठेवू पाहणाऱ्यांना नको असेल. सत्ता अशी विकेंद्रित झाली तर त्यांचे महत्त्व कमी होण्याची भीती आहे. समांतर नेतृत्व उभे राहण्याची धास्ती आहे. त्यामुळे ‘सबकुछ मुंबईच’ ठेवण्यावर सगळे ठाम आहेत. लोणी त्यांचे, मलई त्यांची आणि ताकाचे पाणीही त्यांचेच. वाटेकरू नकोत, सवतासुभा नको. सत्तेच्या सगळ्या चाव्या आपल्याच हाती असायला हव्यात. विदर्भातल्या लोकांची कामे विदर्भातच होऊ लागली, मराठवाड्यातल्या लोकांना मुंबईत जाण्याची गरजच उरली नाही तर मग आपल्याला कोण विचारणार? आणि एकवेळ वाटणी झाली की आपल्या वाट्याला आलेल्या अधिकाराच्या जोरावर कुणी आपल्यापेक्षा बलवान झालाच त
र कसे व्हायचे? सत्ताधाऱ्यांना किंवा सत्ताधारी मानसिकतेच्या लोकांना ही भीती नेहमीच वाटत असते. त्यातूनच माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच, हा अट्टाहास त्यांच्यात बळावत जातो. राज्याच्या विकासात जे प्रादेशिक असंतुलन निर्माण झाले आहे, त्यामागे हा अट्टाहासच कारणीभूत ठरला आहे. हा अट्टाहासच असंतोषाचे बीज असतो. हे बीज रुजण्यापूर्वीच नष्ट करायला हवे आणि त्यासाठी शासन खऱ्या अर्थाने विकेंद्रित, एका विशिष्ट स्तरापर्यंत स्वयंकेंद्रित असणे गरजेचे आहे.
थ्

— प्रकाश पोहरे