विदर्भ विकासाची त्रीसूत्री




जेव्हा-जेव्हा विकासाबद्दल चर्चा होते, मग तो एखाद्या खेड्याचा असो अथवा एखाद्या देशाचा प्रत्येक वेळी उपलब्ध साधनसंपत्ती, दळणवळणाच्या सुविधा आणि इतर पायाभूत सुविधांचाच प्रामुख्याने उल्लेख होतो. अर्थात विकासाच्या संदर्भात या सगळ््या गोष्टींचे महत्त्व नाकारता येत नाहीच; परंतु यापेक्षाही अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे विकासाची मानसिकता! ही मानसिकता असेल तर साधनसंपत्तीची उपलब्धता नसणे ही अडचण ठरत नाही आणि ही मानसिकता नसेल तर कितीही अनुकूल परिस्थिती असली तरी विकासाच्या केवळ गप्पाच होऊ शकतात. ही मानसिकता कोणत्याही सरकारी प्रयत्नाने निर्माण होऊ शकत नाही. कोणताही ‘मॅनेजमेंट गुरू’ नकारात्मक विचारांना योग्य दिशा देऊ शकत नाही. ही मानसिकता उपजतच असते आणि बरेचदा विपरीत परिस्थितीतूनच ती विकसित होत असते. पावसाचे पाणी म्हणजे अमृताचा वर्षाव वाटावा अशा मरुभूमीत हिरवे नंदनवन फुलविण्याचा चमत्कार इस्रायली लोकांनी केला तो याच विपरीत परिस्थितीत विकसित झालेल्या जिद्दीतून. आहे त्या परिस्थितीला शरण जाणाऱ्या अगतिक लोकांना विकासाबद्दल बोलण्याचा, विकासावर हक्क सांगण्याचा किंवा विकसित होण्याचा अधिकार नाही असे म्हटले तरी ते कुणावर अन्याय करणारे विधान होणार नाही. बाहेरून मिळणारी मदत, इतरांचे सहकार्य हे केवळ पूरक ठरू शकते, ते पाया होऊ शकत नाही. पाया स्वत:च्या कष्टातून, जिद्दीतून, आत्मविश्वासातूनच घातला जाऊ शकतो आणि ज्याचा पाया बळकट असतो त्याला खरेतर कुणाच्याही मदतीची गरज नसते किंवा कोणतेही संकट त्याला मुळापासून उद्ध्वस्त करू शकत नाही. वरवर पाहता हा भेद अतिशय सूक्ष्म वाटत असला तरी त्याचे परिणाम मात्र खूप मोठे होतात. थोडे डोळे उघडे ठेवून आजूबाजूला पाहिले तर या सूक्ष्म भेदातून निर्माण झालेले व्यापक परिणाम सहज दिसून पडतील. मागे एकदा पुणे-कोल्हापूर
स्त्याने प्रवास करण्याचा योग आला. या संपूर्ण प्रवासात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला शेतकरी आपल्या कुटुंबीयांसह अंजीर, चिकू, पेरू, सीताफळ,

बोरं, भाजीपाला आदींचे स्टॉल

लावून विकायला बसलेले दिसले. पुणे-औरंगाबाद रस्त्यावरही शेतकरी असेच हुरडा वगैरेंचे स्टॉल लावून बसलेले दिसतात. या शेतकऱ्यांच्या धडपडीचे कौतुक वाटले. आपल्या शेतातल्या मालाचे मार्केटिंग करण्याचे धडे त्यांना कुणी दिलेले नव्हते. आपल्या कष्टाचे चीज करण्याचा मंत्र त्यांनी कुणाकडून घेतलेला नव्हता. रस्त्यावर दुकान लावून बसण्याची त्यांना लाज वाटत नव्हती आणि त्यात लाज वाटण्यासारखे आहे तरी काय? कष्ट आमचे, पैसा आमचा हा त्यांचा सरळ हिशेब असतो. नकळत तुलना केल्याशिवाय राहावल्या गेले नाही. नागपूर-अमरावती प्रवासात असे दृश्य कधीच दिसत नाही. फळांचे वगैरे स्टॉल्स असतात; परंतु त्या स्टॉलवर या पट्ट्यात उत्पादित होणारा संत्रा नसतो. सफरचंद, मोसंबी, केळी यांसारखी बाहेरून येणारी फळेच या स्टॉलवर असतात. इकडच्या शेतकऱ्यांना मार्केटिंगचे कसब कळलेलेच नाही. शेतात कष्ट यांनी करायचे आणि त्या कष्टाचा खरा फायदा मात्र कोणत्यातरी ठेकेदाराने किंवा फेडरेशनने उचलायचा हाच इकडचा शिरस्ता. वास्तविक संत्र्याच्या मळ््यात रोज गळ होते. काही संत्री झाडावरून आपोआप गळून पडतात. एका झाडावरून साधारण चारपाच संत्री रोज गळत असली तरी हजार झाडांचा मळा असेल तर चारपाच हजार संत्री रोज अक्षरश: वाया जातात. ही गळालेली संत्रे ठेकेदार घेत नाही आणि शेतकरीही ती वेचून त्यातून काही मिळविण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. हा माल तसाच वाया जातो. शेतकऱ्यांनी या वाया जाणाऱ्या संत्र्यांचाच योग्य उपयोग केल्यास त्यातूनही चांगले उत्पादन मिळविता येते. नागपूर-अमरावती हा पट्टा राष्ट्रीय महामार्गावर आहे. या मार्गावरून रोज हजारो वाहने जातात. शेतक
्यांनी या महामार्गावर योग्य जागा पाहून साधं ज्यूस सेंटरही सुरू केले तर याच वाया जाणाऱ्या संत्र्यातून तो चांगले उत्पन्न मिळवू शकतो. साधारण दोनतीन किलोमीटर अलीकडे ज्यूस सेंटरचे फलक लावले आणि गाड्या पार्क करण्यासाठी पुरेशी जागा असलेल्या ठिकाणी किंवा ढाबेवाल्यांशी संफ साधून त्यांच्या ढाब्याच्या आवारात हे ज्यूस सेंटर सुरू केले तर एरवी वाया जाणारी किंवा दलालाकडे मातीमोल भावाने दिली जाणारी संत्री शेतकऱ्यांना चांगला पैसा मिळवून देऊ शकतील. नाही तशी जागा मिळाली नाही तरी आपल्या शेतातच या संत्र्यावर प्रक्रिया करून ज्यूस, वाईन, संत्र्याच्या सालीची पावडर असे ‘बायप्रॉडक्ट’ तो घेऊ शकतो. करता खूप काही येते करण्याची इच्छाशत्त*ी हवी! परंतु इकडच्या शेतकऱ्यांना केवळ कष्ट करणे एवढेच माहीत आहे. जमाना मार्केटिंगचा आहे, जाहिरातीचा आहे. कष्टाला या कसबांचीही जोड आवश्यक आहे. निव्वळ ढोरमेहनत कामाची नाही. शेतात गाळलेल्या घामाच्या प्रत्येक थेंबाला मूल्य असते आणि ते वसूल करता आले पाहिजे. हे कसे करायचे ते कुणी शिकविणार नाही. आपणच तो मार्ग शोधायचा असतो. प. महाराष्ट्रातले शेतकरी बघा, गुऱ्हाळे लावतील, फळांच्या गाड्या लावतील, इतरही काही उद्योग करतील. निव्वळ साखर कारखान्यांवर किंवा ठेकेदारांच्या मेहरबानीवर ते जगत नाहीत. जे संत्र्याच्या बाबतीत तेच बागायती पिकांच्या बाबतीत लागू पडते. मग ती वांगी असो, टोमॅटो असो अथवा इतर फळे असो, शेतात पिकवायची आणि दलालांना अक्षरश: मातीमोल भावाने विकायची हाच विदर्भातील शेतकऱ्यांचा शिरस्ता! विदर्भातला शेतकरी मागासलेला का आहे याची हजार कारणे देता येतील, ती दिलीही जातात; परंतु सगळ््यात मोठे कारण हेच आहे की, इकडच्या शेतकऱ्यांना आपल्या घामाचे दाम वसूल करण्याचे तंत्रच अवगत झालेले नाही. तो पूर्णत: सरकारी किंवा ठेकेदारी यंत्रणेच्य
आहारी गेलेला आहे. या दोन्ही यंत्रणांमध्ये दलालांचा मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट झालेला असून ते या शेतकऱ्यांचे अक्षरश: शोषण करीत असतात. पूर्वी बाजाराशी असलेला शेतकऱ्यांचा थेट संबंधच आता तुटला आहे. त्यामुळे शेती उत्पादनाचा बाजारभाव आणि शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष पडणारे उत्पन्न यांत प्रचंड तफावत निर्माण झाली. ही तफावतच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बदहालीचे मुख्य कारण आहे आणि ही तफावत

कोणत्याही सरकारी प्रयत्नाने दूर होणारी नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांनीच आपली

मानसिकता बदलायला हवी. माल पोत्यात भरून ठेकेदाराच्या गोदामात किंवा फेडरेशनच्या आवारात नेऊन टाकणे आणि हातात पडतील तेवढ्या पैशावर समाधान मानणे आता शेतकऱ्यांनी सोडायला हवे. मार्केटिंगचे कसब, बाजाराचे ज्ञान आणि अर्थातच काहीतरी वेगळे करण्याचे धाडस शेतकऱ्यांनी आत्मसात करणे आता भाग आहे. मार्केटिंगचे कसब असले की कचऱ्याचेही सोने करून विकता येते. इथे तर शेतकरी शेतातून हिरवे सोनेच पिकवीत असतो! विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेबद्दल अनेकांची अनेक मते असू शकतात आणि त्या मतांना ठोस आधारही असू शकतो; परंतु माझ्या मते, या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये आणि एकूणच सगळ््या लोकांमध्ये बळावलेली ‘ठेविले अनंते तैसेची राहावे’ ही मनोवृत्तीच या भागाच्या विकासातील आडकाठी बनलेली आहे. विकासाचा सरळ संबंध अर्थव्यवस्थेशी असतो आणि अर्थव्यवस्था सुदृढ करायची असेल तर आत्मनिर्भरता अधिक महत्त्वाची ठरते. पॅकेजचा पैसा किंवा बाहेरून येणारी कुठलीही मदत कायमस्वरूपी तोडगा ठरू शकत नाही. या एकूण परिस्थितीत विदर्भाचा मागासलेपणा दूर करायचा असेल तर तीन स्तरांवर प्रयत्न व्हायला हवे. सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे जे उत्पादन या भागात होऊ शकते त्या उत्पादनाची आयात रोखून या भागातून बाहेर जाणारा पैसा थोपवणे गरजेचे आहे. आज विद
्भात सर्वदूर राज्याच्या इतर भागांतून येणारे दूध मोठ्या प्रमाणात विकले जाते. दूध, साखर, फळफळावळे आदींच्या माध्यमातून वर्षाला वीस हजार कोटी विदर्भाच्या बाहेर जातात ते रोखणे गरजेचे आहे. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन विदर्भात सहज शक्य आहे. त्यासोबतच विदर्भात उत्पादित होणाऱ्या कच्च्या शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यसंवर्धन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लघुउद्योगाचे जाळे उभारावे लागेल. पॅकेजिंग, स्टोरेजच्या सुविधा निर्माण व्हायला हव्यात. एरवी चारपाच रुपये किलो भावाने विकल्या जाणारे टोमॅटो जर त्यावर प्रक्रिया करून सॉसच्या स्वरूपात विकले तर चाळीस रुपये किलोचा भाव मिळू शकतो. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण झाले. इतरही शेती उत्पादने अशीच मूल्यसंवर्धित स्वरूपात विकता येणे शक्य आहे. हे सगळे होऊ शकते फत्त* इकडच्या लोकांची मानसिकता बदलायला हवी आणि त्यामध्ये मुख्य भूमिका इकडच्या नेत्यांना वठवावी लागेल. वरील दोन सूत्रं प्रभावीपणे अमलात आणायची असतील तर स्थानिक नेतृत्व अधिक डोळस असायला हवे. या नेत्यांना विकासाची दृष्टी हवी. शरद पवार किंवा बबनराव पाचपुतेसारख्या नेत्यांनी आपल्या भागात नेमके हेच केले. त्यांनी त्यांच्या भागातील शेतकऱ्यांना योग्य मार्ग दाखविला, त्यांच्या प्रयत्नांना योग्य दिशा दिली, शेतीचा बदलत्या अर्थकारणाशी, विस्तारित होणाऱ्या बाजारपेठेशी जोडण्याचा मंत्र दिला आणि त्यातूनच त्या भागाचा विकास झाला. केवळ विदर्भच नव्हे, तर कोणत्याही मागास भागाचा विकास याच त्रिसूत्रीतून शक्य आहे. आयात शक्य तितकी कमी, निर्यातीवर भर, कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून तो मूल्यसंवर्धित स्वरूपात विकणे, उपलब्ध संसाधनाचा, मनुष्यबळाचा पूर्ण क्षमतेने वापर आणि विकासाला पूरक ठरणारे नेतृत्व याच त्रिसूत्रींच्या माध्यमातून विकास घडविता येतो. अ
्थात या सगळ््यांच्या मुळाशी गरजेची आहे ती परिस्थितीवर मात करण्याची जिद्द असलेली मानसिकता!

— प्रकाश पोहरे