शाश्वत विकास का अडला?





ज्या वाटेने जाऊन आजपर्यंत सगळ्यांचाच कपाळमोक्ष झाला आहे, त्याच वाटेने जाऊन आपल्याला मोक्ष मिळेल, ही आशा केवळ भाबडीच नाही तर प्रचंड अज्ञानमुलक म्हणावी लागेल. परंतु देशाचा गाडा हाकणारे अनेक वरिष्ठ आयएएस, आयपीएस अधिकारी( देशाचा गाडा लोकनियुत्त* सरकार चालविते, हीदेखील मोठ्या प्रमाणात पसरलेली अंधश्रद्धा किंवा अफवा आहे) हे समजून घ्यायलाच तयार नाहीत.

बदल आणि गती हे दोन्ही घटक परस्परपुरक आहेत. नुसताच बदल जसा अर्थहिन असतो तसेच बदलाला स्थान न देणारी गतीदेखील दिशाहिन असत आणि स्थितीस्थापकता हा तर शापच ठरतो. घोडा का अडला, भाकरी का करपली आणि तलवार का गंजली, या तिन्ही प्रश्नांचे उत्तर ”न फिरविल्यामुळे” हे एकच आहे. आहे त्या स्थितीत बदल झाला नाही त्याचा विपरीत परिणाम त्या त्या वस्तूच्या कार्यक्षमतेवर, उपयुत्त*तेवर झाला असे म्हणता येईल. चाकोरीबद्ध मार्गाने प्रवास करणारा कोणत्याही नव्या ठिकाणी पोहचत नाही, पूर्वी अनेक लोक जिथे पोहोचून संपले तिथेच तो पोहचत असतो. म्हणजे पूर्वीच्या स्थितीत किंवा परिस्थितीत कोणताही नवा बदल घडून येत नसतो आणि हा बदल नसतो म्हणूनच विकास अवरुद्ध होतो. अगदी साध्या फॅशनचेच उदाहरण पुरेसे आहे. आज ज्या गोष्टींची फॅशन आहे त्या उद्या कालबाह्य ठरतील आणि कदाचित परवा पुन्हा त्याच गोष्टींची नव्याने फॅशन येऊ शकते. आज जे आहे ते उद्या बदलणारच आणि बदलत नसेल तर नष्ट होणार. पूर्वी आपल्याकडे निखळ नैसर्गिक शेती केली जायची, कालांतराने शेतकरी रासायनिक शेतीकडे वळला, सध्या याच रासायनिक शेतीचे युग सुरू आहे, पुढील काही वर्षांत हेच शेतकरी आणि शेतकरीच नव्हे तर त्यांना रासायनिक शेतीकडे वळविणारे सरकारदेखील पुन्हा नैसर्गिक शेतीचे गोडवे गाऊ लागतील. त्याची सुरुवात देखील झाली आहे. सांगायचे तात्पर्य बदल हा विकासाचा गतीचा एक अपरिहार्य घटक आहे;

रंतु हे समजून

घेतले जात नाही. त्याच त्याच गोष्टींची पारायणे केली जातात आणि काहीतरी चांगले होण्याची वाट पाहिली जाते. ज्या वाटेने जाऊन आजपर्यंत सगळ्यांचाच कपाळमोक्ष झाला आहे, त्याच वाटेने जाऊन आपल्याला मोक्ष मिळेल, ही आशा केवळ भाबडीच नाही तर प्रचंड अज्ञानमुलक म्हणावी लागेल. परंतु देशाचा गाडा हाकणारे अनेक वरिष्ठ आयएएस, आयपीएस अधिकारी( देशाचा गाडा लोकनियुत्त* सरकार चालविते, हीदेखील मोठ्या प्रमाणात पसरलेली अंधश्रद्धा किंवा अफवा आहे) हे समजून घ्यायलाच तयार नाहीत. या लोकांची बुद्धि ‘प्री ऑक्यूपाईड’ अर्थात पूर्वठाहदूषित असते. त्यांच्या पोथ्यांमध्ये जे ज्ञान आहे तेच खरे ज्ञान आणि बाकी सगळे थोतांड अशा भ्रमात ही मंडळी वावरत असतात. अॅलोपॅथीचा डॉक्टर कोणत्याही आजाराकडे त्याच्याच चष्म्यातून पाहणार, होमिओपॅथीवाल्याला संबधित आजार इतर कोणत्याही पॅथीने बरा होऊच शकत नाही, हा ठाम विश्वास असणार आणि नॅचरोपॅथीवाला तर या सगळ्यांना नेहमीच मुर्खात काढणार, अशी सगळी परिस्थिती आहे. पुस्तकी किंवा ठोकळेबाज ज्ञान परिपूर्ण असते तर एमबीए केलेले सगळेच विद्यार्थी प्रचंड यशस्वी उद्योजक ठरले असते. वस्तुस्थिती ही आहे की जे उद्योजक यशस्वी म्हणून ओळखले जातात त्यांनी आयुष्यात क्वचितच एमबीएचे एखादे पुस्तक हाताळलेले असते. वसंतदादा पाटील एक यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात ते कदाचित त्यांनी सातवीच्या पलीकडे शिक्षण घेतले नाही म्हणूनच! सांगायचे तात्पर्य ज्यांनी नेहमीच चाकोरीतून प्रवास केला त्यांनी कधीही काहीही नवे घडविले नाही, ते घडवू शकतही नव्हते. ज्यांनी ही चाकोरी मोडण्याचा प्रयत्न केला तेच यशस्वी झाले किंवा असेही म्हणता येईल की कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी व्हायचे असेल तर चाकोरी मोडण्याची हिंमत अंगी बाळगावीच लागते. मी स्वत: दहावीत दोन वेळा नापास झाल
होतो आणि साधारण तीन वर्षांत पूर्ण होणारा वाणिज्य पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी मला सात वर्षे लागली होती; तरीदेखील आज मी एक बऱ्यापैकी यशस्वी उद्योजक आहे. याचाच अर्थ यशस्वी होण्याचे कोणतेही ज्ञान पुस्तकात कधीच सापडत नाही. नंतरच्या आयुष्यात माझ्यावर अनेक संकटे आली आणि त्या सगळ्या संकटांना मी यशस्वीपणे तड दिले तेदेखील केवळ पुस्तकी ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्ष सामना करताना मिळालेले ज्ञान मी अधिक मोलाचे मानले म्हणून! सारांश एवढाच की आहे ती परिस्थिती चांगली नसेल आणि ती बदलायची असेल तर पोथी-पुराणे बाजूला ठेऊन व्यावहारिक पातळीवर विचार करणे भाग आहे. या संदर्भात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा हे सत्य अधिक जळजळीतपणे पुढे येते. आपली अर्थव्यवस्था अतिशय ढासळती आहे, हे सगळेच मान्य करतात; परंतु ती तशी का झाली याचा वस्तुनिष्ठ विचार करण्याचा कुणी प्रयत्न करीत नाही. जे असा विचार करतात त्यांची जाणीवपूर्वक दखल घेतली जात नाही. अर्थव्यवस्थेचा थेट संबंध उद्योगाशी आणि उद्योगाचा उद्योजकाशी असतो. आपल्या देशातील वातावरण उद्योगांना आणि उद्योजकांना कितपत प्रेरणा देणारे आहे? एखादा धडाडीचा तरुण एखादा उद्योग उभारण्यासाठी पुढे येत असेल तर त्याच्यासमोर उद्योग उभारताना येणाऱ्या संभाव्य अडचणींचा नुसता पाढा जरी वाचला तरी त्या तरुणाच्या पुढील सात पिढ्या चुकूनही या वाटेला जाणार नाही. विविध प्रकारच्या ‘कर’पाशांनी इथला उद्योजक इतका आवळला गेला आहे की त्याला धड श्वास घेणेही आता अशक्य झाले आहे. भारतावर जेव्हा ब्रिटिशांचे राज्य होते तेव्हा ब्रिटिशांनी उद्योगाच्या क्षेत्रात भारतीय स्पर्धक तयार होऊ नये म्हणून अनेक जाचक कायदे त्याकाळी तयार केले होते. भारतीय उद्योजकांचा गळा घोटण्याचा सफेदपोश मार्ग म्हणूनच या कायद्यांकडे तेव्हा पाहिले ज
त होते, दुर्दैवाची बाब ही आहे की ब्रिटिशांनी हे कायदे अमलात आणले त्यानंतर दीडशे वर्षे होऊन गेले आणि ब्रिटिश जाऊन, आम्ही स्वतंत्र होऊन 63 वर्ष झाले तरी या कायद्यांचे स्वरूप

फारसे बदललेले नाही. बदल झाला असेल तर तो इतकाच

की पूर्वी थोडेफार लवचिक असलेले कायदे आता अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. परिणाम हा झाला की लोक आता प्रामाणिकपणे कर भरण्यापेक्षा कर चुकविण्याचे मार्ग शोधू लागले. सरकारने त्यांना तसे करण्यास भाग पाडले. हजार वर्षांपूर्वी चाणक्याने सांगून ठेवले होते की सरकारी कराचे स्वरूप जेवणातील मिठासारखे असायला हवे; आज परिस्थिती अशी आहे की मिठामध्ये जेवण शोधावे लागते. भारतातील करप्रणाली हा नेहमीच वादाचा आणि कुचेष्टेचा विषय ठरत आला आहे. भारतात जितके कर आहेत तितके इतर कोणत्याही देशात नाही. या यादीवरून साधी नजर फिरविली तरी डोळे गरगरायला लागतील. कर किती प्रकारचे असावेत? वरील यादीत असलेल्या करांसह जवळपास 50 चे वर कर भारतात आहेत.
आणि यानंतर यापैकी एखादाही कर भरण्यास विलंब झाला तर दंड, त्यावरचे व्याज आहेच. हे सगळे कर वसूल करायला सरकार जी अवाढव्य यंत्रणा पोसते त्या यंत्रणेवरच सरकारला या करातून मिळणाऱ्या एकूण महसूलापैकी 50 प्रतिशत अर्धी रक्कम खर्च करावी लागते. आणि इतर नौकरशाहीवर उर्वरित 40 टक्के म्हणजे एकंदर 90 टक्के म्हणजे विकासाकरिता केवळ 10 प्रतिशत पैसा उरतो आणि तरीही 6वां वेतन आयोग दिल्या जातो. सामान्य माणसाला कदाचित या सगळ्या करांचा सामना करावा लागत नसेल परंतु उद्योजकाच्या बोकांडी हे सगळे कर बसलेले असतात. बरेच कर असे आहेत की ते आगाऊ भरावे लागतात. आयकर आधी भरावा लागतो, तुमचे उत्पन्न त्याप्रमाणात नसेल तर नंतर ते सिद्ध करावे लागते आणि परताव्यासाठी प्रचंड खेटे घ्यावे लागतात. हा सगळा प्रकार म्हणजे एखाद्याचे हातपाय बांधून, त्याच्या अंगाला पाच-पन्नास
िलोचे दगडं बांधून आणि डोक्यावर दगडाची उतरंड ठेवून पोहण्याच्या शर्यतीत पाण्यात उतरविण्यासारखे आहे. जागतिक स्पर्धेला तोंड देणाऱ्या भारतीय उद्योजकांची स्थिती सध्या अशीच आहे. ही परिस्थिती बदलता येणार नाही का? अवश्य बदलता येईल आणि तीदेखील फार मोठी क्रांती न करता. अगदी काही जुजबी परंतु विलक्षण परिणामकारक उपायांनी या सगळ्याच समस्या सुटू शकतात आणि मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो. अर्थवेत्ते अनिल बोकिल आणि माझ्या सारख्या काही अति शाहाण्यांनी हे उपाय सरकारला सुचविले आहेत. सातत्याने आम्ही त्याचा पाठपुरावादेखील करीत आहोत, परंतु कदाचित भ्रष्टाचाराला संरक्षण देता येणार नाही या एकाच धास्तीने सरकार आणि प्रशासन या उपाययोजनांवर विचार करीत नसावे. आम्ही स्पष्टपणे सुचविले आहे, की या देशातील सगळे कर ताबडतोब रद्द करा. हे कर रद्द झाले तर सरकारला महसूल कुठून मिळणार या प्रश्नाचेही तेवढेच समर्पक उत्तर आमच्याकडे आहे. हे कर रद्द झाले म्हणजे अर्थातच कर वसुली यंत्रणेवर होणारा सरकारचा पैसा वाचेल, अर्धा महसूल तिथेच वसूल होईल. उर्वरित महसूल प्राप्त होण्यासाठी सरकारने दोन हजार किंवा त्यापेक्षा अधिकचा व्यवहार, मग तो किराणा मालाची खरेदी असो अथवा होटलचे बिल किंवा लाखों रुपयांची कार किंवा मकान किंवा वस्तु असो धनादेश किंवा ‘ई मेल अकाऊंट’ द्वारे किंवा क्रेडिक कार्ड द्वारे खरेदी करणे बंधनकारक करावे. अशा प्रत्येक व्यवहारावर अर्धा टक्का कर आकारला जावा आणि तो परस्पर वळता करण्याची व्यवस्था असावी. त्या पैशाचे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ठराविक प्रमाणात वाटप व्हावे, असा साधा उपाय आहे. कुठलाही फॉर्म भरणे नाही, कुठल्याही कार्यालयात चकरा मारणे नाही, हिशेब ठेवणे नाही किंवा कुठलीही कटकट नाही. सगळा व्यवहार अगदी पारदर्शक हो
ल आणि ही पारदर्शकता अधिक वाढविण्यासाठी 500 व 1000 रु. च्या मोठ्या नोटा चलनातून बंद कराव्यात. जगातल्या इतर कुठल्याही देशात प्रमाणीत चलनाच्या तुलनेत इतक्या मोठ्या रकमेची नोट किंवा नाणी वापरली जात नाही. अमेरिकेत सर्वात मोठी नोट शंभर डॉलर्सची आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. शिवाय हजार, पाचशे आणि शंभरच्या नोटा चलनातून बाद झाल्यामुळे एकतर बनावट नोटांना आळा बसेल आणि सोबतच रोखीने होणारे गैरव्यवहार टाळता येतील. कुण्या हर्षद मेहताला कुणाला एक कोटीची लाच द्यायची असेल तर एका सुटकेसने काम भागणार नाही, किमान वीस सुटकेस भराव्या लागतील. सरकारने खरोखरच या सूचनांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी, उद्योगांच्या वाढीसाठी आतापर्यंत केलेले उपाय वांझोटे ठरले असतील तर हा नवा उपाय वापरून पाहायला काय हरकत आहे. न फिरवल्यामुळे घोडे अडत असेल तर घोडा फिरवून शाश्वत विकास नक्कीच होईल हे आम्ही गॅरण्टीने सांगतो. यापेक्षा दुसरा चांगला उपाय सुचविणाऱ्याास 10 कोटीचे इनाम! है कोई माई का लाल…..

कराचा तत्त*ा
1. व्यवसाय कर
10. पाणी पट्टी
19. मनोरंजन कर
2. आयकर कर
11. दिवाबत्ती कर
20. प्रि*ज बेनिफिट टॅक्स
3. व्हॅट
12. शिक्षण कर
21. सेवा कर
4. राज्याचा विक्री कर
13. सफाई कर
22. गिफ्ट टॅक्स
5. केंद्राचा विक्री कर
14. वृक्ष लागवड कर
23. संपत्ती कर
6. कस्टम ड्यूटी
15. पर्यावरण कर
24. स्टॅम्प ड्यूटी
7. ऑक्ट्राॅय कर
16. अग्निशमन कर
25. नोंदणी कर
8. पथ कर
17. उलाढाल कर
26. कॅपिटल गेन टॅक्स
9. अबकारी कर
18. रोख हाताळणी कर
27. सरचार्ज

— प्रकाश पोहरे