शासकीय दरोडा!




प्रकाशन दिनांक :- 19/10/2003

ब्रिटिशांच्या जोखडातून हिंदुस्थानला मुक्त करण्यासाठी असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या सर्वस्वाची आहुती दिली. आज आपण स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशात मुक्तपणे श्वास घेत आहोत ते या लोकांच्या बलिदानामुळेच. स्वातंत्र्यवीरांच्या समरगाथा आम्हाला नेहमीच स्फूर्तिदायक वाटत आल्या आहेत. अहिंसेचे अजरामर तत्त्वज्ञान या स्वातंत्र्यलढ्याने जगाला दिले. वास्तविक लढा आणि अं*हसा हे शब्द परस्परविरोधी आहेत, परंतु एखादा लढा अहिंसक असू शकतो आणि तो यशस्वीही ठरू शकतो, हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याने सिद्ध करून दाखविले. असो, भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासाची उजळणी मला इथे करायची नाही.
या स्वातंत्र्यलढ्याच्या संदर्भात नेहमी विचारला जाणारा एक प्रश्न अनेकांना छळत असतो. मुठभर इंठाजांनी या खंडप्राय देशावर तब्बल दीडशे वर्षे राज्य केलेच कसे? या एकाच प्रश्नाच्या उत्तरात स्वातंत्र्योत्तर भारतातीलही अनेक प्रश्नांची उत्तरे दडली आहेत. साम्यवादी विचारसरणीचा प्रणेता कालर् माक्र्सने संपूर्ण समाजाचे शोषक आणि शोषित या दोन गटात विभाजन केले. त्याच्या या विचारसरणीचा एकेकाळी अर्ध्या जगावर पगडा होता. कालांतराने भांडवलशाही मतप्रवाहापुढे साम्यवाद माघारला, परंतु कालर् माक्र्सने अधोरेखित केलेले सत्य आजही वेगळ्या स्वरूपात आपले अस्तित्व टिकवून आहे. शोषित – शोषकांचे स्वरूप बदलले असेल, परंतु ती प्रवृत्ती कायम आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी भारतातील गरीब, निरपराध जनतेचे गोऱ्या ब्रिटिशांनी शोषण केले. स्वातंत्र्यानंतर शोषक बदलले, परंतु शोषितांचे नशीब तेच राहिले. मूठभर ब्रिटिशांनी एवढ्या मोठ्या देशावर राज्य करताना शोषणाची जी आयुधे वापरली ती परंपरागत किंवा प्रचलित आयुधांना छेद देणारी होती. दंडशक्तीच्या, तलवारीच्या जोरावर

आपण फार काळ हा देश ताब्यात ठेऊ शकत नाही, हे चाणाक्ष इंग्रजांनी फार लवकर ओळखले. त्यांनी येथील राजसत्तांशी प्रत्यक्ष संघर्ष टाळण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यापेक्षा या राजसत्तांना आपसात भिडवून आपला स्वार्थ साधणे त्यांना अधिक श्रेयस्कर वाटले. त्याचवेळी सामाजिक, शैक्षणिक

आणि आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणेचे भ्रामक चित्र

प्रभावीपणे साकारण्यात ते कमालीचे यशस्वी ठरले. इंठाजांची ही नीती इतकी यशस्वी ठरली की, जवळपास 70 टक्के भारतीय जनतेला गुलामीची जाणीवच राहिली नाही. बैलाविना गाडा ओढणाऱ्या इंठाजी साहेबांचे त्यांना कौतूकच वाटले. या भोळ्या जनतेच्या अज्ञानीपणाचा पुरेपूर लाभ उचलीत ब्रिटिशांनी दोन्ही हातांनी हा देश लुटला. त्यांच्या दीडशे वर्षांच्या निर्वेध राजवटीचे रहस्य त्यांच्या या कुटनीतीतच दडले होते. ब्रिटीश गेले, परंतु या आपल्या कुटनीतीचा वारसा मागे ठेवूनच! त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळातही शोषितांच्या नशिबात फारसा फरक पडला नाही. शोषक बदलले, विदेशी जाऊन स्वदेशी आले एवढाच काय तो फरक. शोषकाच्या कातडीचा रंग कोणताही असला तरी त्याचा धर्म एकच असतो. शोषितांना विविध प्रकारची, आकर्षक भूल देऊन त्यांच्याही नकळत त्यांचे शोषण करण्याचा बेमालूम मार्ग ब्रिटिशांनी दाखविला आणि आमचे काळे इंठाज त्याच मार्गावरचे पांथस्थ ठरले.
महाराष्ट्रात गेली अनेक वर्षे राबविली जाणारी कापूस एकाधिकार योजना या ‘अत्याधुनिक’ शोषणव्यवस्थचे मासलेवाईक उदाहरण आहे. व्यापाऱ्यांकडून कापूस उत्पादक शेतकरी ठगवला जाऊ नये म्हणून शासनाने 1972 साली ही योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांनी कापूस केवळ सरकारलाच विकावा आणि सरकारने त्या कापसाला बाजारभावाच्या तुलनेत रास्त किंमत द्यावी, असे या योजनेचे स्वरूप होते. प्रसंगी शासनाला नुकसान सोसावे लागले तरी चालेल, परंतु कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला नु
सानीची झळ पोहचू दिली जाणार नाही, असे अभिवचनच ही योजना मांडताना शासनाने दिले होते. ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी कापूस पणन महासंघाची स्थापना करण्यात आली. प्रारंभीची काही वर्षे योजना अतिशय कार्यक्षम पध्दतीने राबविण्यात आली. 1972 मध्ये ही योजना सुरू झाली, तेव्हा सूपर जातीच्या कापसाला 340, एफएक्यूला 320 तर फेअर जातीला 250 रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्यात आला. त्यावेळी सोन्याचा भावसुध्दा 300 ते 350 रूपये प्रतितोळा होता. दिवाळीत घरच्या लक्ष्मीच्या अंगावर सोन्याचे दागिने घालण्याचे स्वप्न त्याकाळी कापूस उत्पादक शेतकरी पाहू शकत होता. कदाचित त्याचमुळे कापसाला ‘पांढरे सोने’ म्हटल्या जाऊ लागले. परंतु हे स्वप्न पुढे लवकरच स्वप्नच ठरले. सतत कुठल्या तरी हिरव्या कुरणाच्या शोधात असलेल्या नोकरशाहीला या योजनेतून मिळू शकणाऱ्या प्रचंड घबाडाचा वास आला आणि पणन महासंघाला लुटारूंच्या टोळीचे स्वरूप प्राप्त झाले. राज्याबाहेर खुल्या बाजारात मिळणाऱ्या आणि शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या कापसाच्या भावात कमालीची तफावत निर्माण झाली. कापसाच्या चोरट्या निर्यातीला त्यामुळे प्रोत्साहन मिळाले. शेजारील राज्यातील जिनिंग उद्योजकांनी अक्षरश: करोडो रुपयांची लाच महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना देऊन महाराष्ट्रात कापसाला रास्त भाव मिळू दिला नाही. महासंघाने देऊ केलेल्या भावापेक्षा थोडा अधिक भाव देऊन चोरट्या मार्गाने महाराष्ट्रातला कापूस विकत घेणे त्यांना कधीही परवडणारे होते. या चोरट्या निर्यातीत महाराष्ट्राच्या सीमेवरील पोलिस ठाण्यांनीही आपले हात ओले करून घेतले. एकंदरीत सामान्य कापूस उत्पादक चारही बाजूंनी नागविल्या जात होता. 1994 पर्यंत (सुरुवातीची काही वर्षे वगळता) ही लूट बेमालूमपणे सुरू होती. 1994 मध्ये मात्र आम्ही छेडलेल्या कापूस सीमापार आंदोलनामुळे केवळ एकाच वर्षात क
पसाला मिळणाऱ्या भावात 910 रुपयांवरून 2010 रुपयांपर्यंत वाढ झाली. एकाच वर्षात दुपटीपेक्षा अधिक भाववाढ मिळाली, याचाच अर्थ त्यापूर्वी ज्या प्रमाणात भाववाढ मिळायला हवी होती त्या प्रमाणात ती देण्यात आली नव्हती. कोणत्याही वस्तूच्या किमतीत अचानक दुपटीने वाढ होण्याइतकी तेजी बाजारात येणे दुरापास्तच आहे आणि कापसाच्या संदर्भात तर कधीच नाही. म्हणजेच जवळपास 22 वर्षे रास्त भाव न देता एकाधिकाराच्या नावाखाली कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात शोषणच झाले. कुंपणाने शेत खाण्याचे यापेक्षा दुसरे कोणते चांगले उदाहरण असू शकेल? या एकाधिकाराने केवळ शेतकरीच नागविल्या गेला असे नाही तर कापसाशी संबंधित जीनप्रेससारखे उद्योगही पार कोलमडले. महाराष्ट्रातून येणाऱ्या कापसाच्या जोरावर

मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेशसारख्या शेजारील राज्यात मात्र या उद्योगाला भरभराटीचे दिवस आले.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नष्टचर्य एवढ्यावरच संपले नाही. योजना सुरू झाली तीच मुळी ‘नफा शेतकऱ्यांचा, तोटा सरकारचा’ ही संकल्पना पायाभूत मानून! परंतु कालांतराने ती एक आकर्षक भुलथापच ठरली. योजनेत महासंघाला काही तोटा झालाच तर सरकारने हा तोटा भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करावी, असे ठरले होते. दरम्यान पणन महासंघाने स्वत:चे आर्थिक पाठबळ उभे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या बोनसच्या रकमेतून 25 टक्के निधी परस्पर वळता करायला सुरूवात केली, याशिवाय 3 टक्के भांडवल निधीसुध्दा गोळा केला. सुरूवातीला महासंघाला होणारा तोटा अर्थसंकल्पातील तरतूदीतून भरून काढण्याचे वचन सरकारने पाळले. परंतु पुढे ही विशेष तरतूद बंद झाली. महासंघाचा संचित तोटा वाढतच गेला. 1990 पर्यंत हा तोटा 470 कोटी रुपयांवर पोहचला. महासंघाने त्यापैकी 410 कोटी सरकारला परत केले. हा पैसा शेतकऱ्यांकडून गोळा केलेल्या चढ – उतार निध
ीतून उचलल्या गेला. हा शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर दिवसाढवळ्या टाकलेला दरोडाच होता. शिवाय 3 टक्के भांडवल निधी म्हणून गोळा केलेल्या 650 ते 700 कोटी रुपयांचा कोणताच हिशोब आजपर्यंत महासंघाला सादर करता आलेला नाही. चढ – उतार आणि भांडवल निधीची ही एकंदरीत रक्कम 1200 कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. या 1200 कोटींचे काय झाले, याचा जाब विचारायला कोणीच तयार नाही. पणन महासंघ तोट्यात असल्याचे कारण पुढे करून मागील वर्षांपासून सरकारने एकाधिकार संपविला. हा तोटा 4 हजार कोटीचा असल्याचे सांगितले गेले. सध्या महाराष्ट्रावर 95 हजार कोटींचे कर्ज आहे. सरकार पांढऱ्या हत्तीसारखे पोसत असलेली अनेक महामंडळे, नोकरशहा – ठेकेदार आणि नेत्यांशिवाय इतर कोणाच्याच फायद्याच्या न ठरणाऱ्या कित्येक योजना, नोकरशाहीच्या वेतन व भत्त्यांवर होणारा भरमसाठ खर्च, उत्पादनशून्य बाबींवर केली जाणारी उधळपट्टी, सातत्याने वाढत जाणारा योजनाबाह्य खर्च अशा सगळ्या कारणांमुळे सरकारवरील कर्ज 95 हजार कोटींवर पोहचले. त्यात लाखो गरीब शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसणाऱ्या 4 हजार कोटींची भर पडली असती तर काय बिघडले असते? नव्हे सरकारचे ते कर्तव्यच होते. तोटा सरकार सहन करेल असे वचनच देण्यात आले होते. परंतु आधी म्हटल्याप्रमाणे शोषकांची जात, धर्म एकच असतो. मानवी मूल्यांशी त्यांना काही देणे-घेणे नसते.
अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पोखरलेला महासंघाचा डोलारा सांभाळून धरण्यात काहीच अर्थ नव्हता. परवा अकोल्यात पार पडलेल्या ‘व्हाईट गोल्ड वर्ल्ड’ परिसंवादात पणन महासंघाच्या थडग्याची पहिली वीट ठेवण्यात आली. लवकरच हे थडगे उभारले जाईल आणि संपुष्टात येईल 30-35 वर्षाचा अत्याधुनिक शोषणाचा काळा इतिहास! कापसाची शेते पुन्हा फुलू लागतील, कापसावर आधारित उद्योग प्रक्रियेला चालना मिळेल. व्यापारउदीम वाढू लागेल. दि

वाळीत घरच्या लक्ष्मीच्या अंगावर सोने घालण्याचे स्वप्न बळीराजा पुन्हा पाहू लागेल. सरकारच्या चुकाऱ्याची वाट पाहत आत्महत्या करण्याची पाळी शेतकऱ्यावर येणार नाही. सरकार स्वत:च महासंघ गुंडाळण्याच्या खटपटीला लागले आहे. परंतु कोणताही धंदा बंद करताना ताळेबंद सादर करावाच लागतो. सरकारलासुध्दा महासंघाचा ताळेबंद द्यावाच लागेल. 1200 कोटी रुपयांच्या लुटीचे आणि ज्याची किंमतच होऊ शकत नाही अशा विश्वासघाताचे हे प्रकरण आहे. या शासकीय दरोड्याची चौकशी झालीच पाहिजे, सरकारला जाब विचारल्या गेलाच पाहिजे.

— प्रकाश पोहरे