शेतकर्‍यांच्या नशिबी वाट पाहणेच!

परिवर्तन हा जगाचा नियम किंवा स्थायिभाव आहे असे म्हणतात आणि त्यात तथ्यही आहे. तशी तर कुठल्याही नियमाबद्दल शंका घेतल्या जाऊ शकते, परंतु आम्हाला या नियमाला असलेला अपवाद आढळून आला आणि असा नियम असल्याची खात्री पटली. अपवादानेच नियम सिध्द होतात ना?

परिवर्तन हा जगाचा नियम किंवा स्थायिभाव आहे असे म्हणतात आणि त्यात तथ्यही आहे. तशी तर कुठल्याही नियमाबद्दल शंका घेतल्या जाऊ शकते, परंतु आम्हाला या नियमाला असलेला अपवाद आढळून आला आणि असा नियम असल्याची खात्री पटली. अपवादानेच नियम सिध्द होतात ना? अपवाद आढळून आला तो शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आणि त्यातही विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत विशेषत्वाने. विदर्भातील शेतकऱ्यांचा ज्ञात इतिहास नेमका केव्हापासूनचा आहे त्याची कल्पना नाही, परंतु त्यांच्या परिस्थितीत ‘ऐतिहासिक’ परिवर्तन कधीच झाले नाही, याबद्दल मात्र खात्री आहे. सारं जग बदललं, कालचे फाटके आज ‘भरजरी’ झाले, परंतु विदर्भातला शेतकरी मात्र होता तसाच आहे. ठिगळांचा रंग बदलला असेल, ठिगळं कायम आहेत. स्वातंत्र्यानंतर लोकांनी – लोकांसाठी – लोकांकरवी चालविली जाणारी शासन व्यवस्था अस्तित्वात आली आणि या शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच केविलवाणी झाली. कुंपणच शेत खाऊ लागल्यावर दुसरे काय होणार?
वास्तविक जी शासन प्रणाली आपण स्वीकारली त्या प्रणालीत शेवटची व्यक्ती केंद्रस्थानी असायला पाहिजे, नव्हे ती असतेच. परंतु व्यवस्था कोणतीही असो ती राबवणारी माणसं प्रगल्भ असायला हवीत, ती तशी नसली की, चांगल्या व्यवस्थेचेही कसे मातेरे होते, याचे भारतातील लोकशाही हे एक आदर्श उदाहरण ठरू शकते.
आता हेच बघा ना; पावसाळ्याची सुरुवात म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी कोण धांदलीचा काळ. त्यांच्यासाठी शेत पेरणे म्हणजे केवळ बी रोवणे नसते. या पेरणीसोबत जुळलेली असतात त्यांची स्वप्ने. संपूर्ण वर्षभराची अर्थव्यवस्था या पेरणीवर अवलंबून असते. हंगामावर पोरीचे लग्न उरकण्याचे, डोक्यावर उभा असलेला कर्जाचा भार थोडा तरी हलका करण्याचे, शक्य झाल्यास पडक्या घराला थोडा आकार देण्याचे, एक नाही अनेक स्वप्नं या पेरणीस
बत जुळलेली असतात. त्यासाठी गाठीशी असलेला प्रत्येक पैसा कामी लावल्या जातो. उधार – उसणवार – कर्ज हे तर नित्याचेच. एकंदरीत

शेतकऱ्यांसाठी हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा असतो. परंतु त्यांच्या खांद्यावर जू ठेवून राज्यशकट हाकणाऱ्यांना त्यांची जाणीव नाही. इकडे शेतकरी पै – पै साठी तरसतो आहे आणि तिकडे आमच्या मुख्यमंत्र्यांना अमेरिकावारी महत्त्वाची वाटत आहे. बरं हा वैयक्तिक दौरा असता तर एकवेळ समजू शकले असते, परंतु तसे नाही. मुख्यमंत्री महोदय आपल्या अर्धा डझन – डझन चेल्या चपाट्यांना घेऊन सरकारी खर्चाने विदेशवारीला गेले आहेत. काय तर म्हणे हा अभ्यास दौरा! कसला अभ्यास करणार? साध्या – साध्या प्रश्नांची साधी – साधी उत्तरेही ज्यांना येत नाही, ते कसला करणार बोडख्याचा अभ्यास! आजपर्यंत असे शेकडो अभ्यास दौरे सरकारी खर्चाने झाले आहेत. त्यावर सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च केले, झाला का पाच पैशाचा तरी फायदा? शेवटी सरकारी पैसा असतो कुणाचा? तो वापरायचा कुणासाठी? काही मुठभरांच्या मौज-मजेसाठी शेतकऱ्यांनी घाम गाळायचा का? वारंवार तारखा देऊनही कापसाचा बोनस शेतकऱ्यांच्या पदरात अद्यापही पडलेला नाही. मुळात सरकार बोनस वाटण्याच्याच मन:स्थितीत नव्हते. रेटा निर्माण केला तेव्हा कुठे बोनस देण्याचे मान्य केले. मात्र तो देखील दोन टप्प्यात आणि पहिला टप्पा थोडा नगदी बियाण्यांच्या स्वरूपात, अशी मेख मारुन ठेवली. वास्तविक 50 कोटी ही रक्कम सरकारसाठी काही फार मोठी नाही. सरकारच्या उधळपट्टीच्या तुलनेत तर काहीच नाही. परंतु पैसा शेतकऱ्यांना द्यायचा म्हटले की, सरकारचे सावकारी हिशेब सुरू होतात. बरं बियाणे तरी वेळेवर उपलब्ध करून दिल्या गेले का? पाऊस आणि पेरणीची वेळ सरकारच्या तालाने थोडीच येणार. शेवटी सरकारी मदतीची आशा सोडून आपल्या जवळचे किडूक – मिडूक विकणे गरीब शेतकऱ्याला भाग पडले. उर्वरीत ग
रज भागविण्यासाठी सावकारी कर्ज होतेच. म्हणजे आपल्या हक्काचा पैसा असताना देखील केवळ तो सरकार नामक विश्वस्ताच्या जबड्यात अडकल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज काढावे लागले. हे असे का झाले, याचे उत्तर अमेरिकेच्या अभ्यास दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांना मिळेल अशी आशा बाळगावी काय? सरकारची भूमिका विश्वस्ताची असते, मालकाची नाही. शेतकऱ्यांचा पैसा स्वत:च्या कामासाठी वापरायचा सरकारला अधिकारच नाही. सरकारने हे 50 कोटी शेतकऱ्यांना त्यावरील व्याजासह ताबडतोब, तेही एकरकमी, द्यायला हवेत.
वास्तविक कापूस एकाधिकार योजना सुरू झाली तीच मुळी ‘नुकसान सरकारचे – नफा शेतकऱ्यांचा’ ही संकल्पना केंद्रस्थानी मानून, परंतु नफा तर दूरच राहिला, शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काचे पैसे मिळण्यासाठीही तरसावे लागले. आपल्या मूळ उद्देशापासून योजना भरकटली नव्हे हेतुपुरस्सर ती भरकटवण्यात आली. अन्यायाची जाणीव होऊन पेटून उठणे वगैरे शेतकऱ्यांना कधीच जमणार नाही, हे पुरते ठाऊक असलेल्या सरकारी धुरिणांनी योजनेचा मलिदा लाटला, लोणी फस्त केले. अगदी ताकाचे पाणी सुध्दा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू दिले नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात अशी परिस्थिती कधी निर्माण झाली असती का? आतापर्यंत शेकडो सरकारांचा बळी गेला असता. अगदी प. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत देखील असं काही करण्याची सरकारची हिंमत झाली नसती. परंतु विदर्भातल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था मात्र ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ अशीच आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांच्या चरण्यासाठी म्हणून डझनावारी महामंडळे उघडून शेकडो कोटीचा तोटा दरवर्षी सहन करणाऱ्या सत्ताधीश राजकारण्यांना वैदर्भीय शेतकऱ्यांचे 50 कोटी डोळ्यात सलावे, हा कृतघ्नपणाचा कळसच म्हणावा लागेल. दुर्दैवाने विदर्भातले जनप्रतिनिधी देखील सत्ताधाऱ्यांच्या ताटाखालचे मांजर बनण्यातच धन
यता मानतात. आता राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन तोंडावर आहे. निवडणूकीपूर्वीचे हे बहूधा शेवटचेच अधिवेशन ठरेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. किमान या अधिवेशनात तरी वैदर्भीय जनप्रतिनिधींनी आपला पक्षीय अभिनिवेश बाजुला सारून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांना वाचा फोडावी. शेवटी तुमच्या अंगावर आमदारकी, खासदारकी, मंत्रिपदाची झुल या शेतकऱ्यांनीच पांघरली आहे, हे विसरु नका म्हणावे.
सरकारला जनतेचे माय-बाप म्हटले जाते. माय-बापासाठी सगळी लेकरं सारखीच असतात. एखाद्याचे खूप लाड – कौतूक करणे, त्याला

भरपूर खाऊ-पिऊ घालणे आणि एखाद्याची उपासमार करणे, असला करंटेपणा माय-बाप कधीच करत नाही. त्यांच्या कर्तव्याची त्यांना जाणीव करून द्यावी लागत नाही. ते माय-बाप होतात तेव्हा आपसूकच आपल्या कर्तव्याचे भान त्यांना येते. आमच्या सरकारचे मात्र तसे नाही. कडेवर घेतलेल्या बाब्याच्या कौतूकात ते एवढे दंग असते की, आपली बाकी लेकरं उपासमारीने मरताहेत, आत्महत्या करताहेत, याचेही त्यांना भान राहत नाही. सत्तेवर कोणीही असले तरी परिस्थिती सारखीच. देशमुखी गेली आणि शिंदेशाही आली तरी पहिले पाढे पंचावन्नच! उद्या अजून कोणती ‘शाही’ येईल, परंतु शेतकऱ्यांचे नशीब बदलणार नाही. त्यांच्या नशिबी कायम वाट पाहणेच लिहिले आहे.

— प्रकाश पोहरे