शेवटी पैसा जातो कुठे?

शिलकीचा अर्थसंकल्प मांडून राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या पाठीवर आपण शाबासकीची थाप मारून घेतली असली तरी त्यांनी उभा केलेला आर्थिक स्थैर्याचा देखावा किती पोकळ आहे, हे सांगायला कुण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही.एखाद्या देशाची, प्रदेशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे, हे जाणून घ्यायचे असेल तर त्या देशातील शेवटच्या माणसाची आर्थिक स्थिती कशी आहे, ते आधी पाहायला हवे. या कसोटीचा वापर केल्यास राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय दयनीय असल्याचे दिसून येते. पूर्वी महिन्यातून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नंतर आठवड्यातून आणि आता तर रोज होऊ लागल्या आहेत. दररोज किमान तीन ते चार शेतकरी राज्यात कुठे ना कुठे आत्महत्या करत आहेत. विदर्भात हे प्रमाण अतिशय जास्त आहे. अर्थमंत्री काहीही म्हणत असले तरी हे लक्षण राज्याच्या आर्थिक सुदृढतेचे निश्चितच नाही. आता तर नाशिक भागातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनीही सरकारच्या धोरणाला कंटाळून उठा निदर्शन करायला सुरुवात केली आहे. शरद पवारांवर भरसभेत कांदे भिरकवण्याची हिंमत कांदा उत्पादकांनी दाखविली म्हणजे परिस्थिती नक्कीच खूप बिघडली आहे, असेच म्हणावे लागेल. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आपल्या संतापाला अशी वाट करून देणे जमले नाही किंवा जमत नाही, म्हणून बिचारे शक्य होईल तोपर्यंत सहन करतात. जेव्हा परिस्थिती अगदीच असह्य होते तेव्हा स्वत:ला संपवून मोकळे होतात. सांगायचे तात्पर्य देशाचा पोशिंदाच जिथे जगणे असह्य होऊन आत्महत्या करायला निघाला आहे, त्या राज्याची आर्थिक स्थिती सुदृढ आहे, असे कसे म्हणता येईल? तरीही हे सरकार शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न करीतच आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की राज्य आर्थिक बाबतीत अगदी रसातळाला गेले आहे. आज या घडीला राज्यावर जवळपास एक लाख तेहतीस हजार कोटीचे कर्ज आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात जन्माला येणारे प्रत्येक मूल डोक्यावर आठ हजार रुपयांचे कर्ज घेऊनच जन्माला येत आहे. हे एवढे कर्ज झाले कसे आणि या प्रचंड कर्जाचा विनियोग सरकारने कसा केला, या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट व्हायला पाहिजे. गेल्या दहा वर्षात राज्याचे उत्पन्न कित्येक पटीने वाढले. सरकारी आकडेवारीच ते सांगते. परंतु उत्पन्नासोबतच कर्जही वाढले, या विचित्र समीकरणाचा अर्थ काय? उत्पन्न वाढले तर त्या प्रमाणात कर्ज कमी व्हायला हवे होते, तसे झाल्याचे दिसत नाही, मग हा पैसा जातो कुठे? एका सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी जवळपास 80 टक्के रक्कम अनुत्पादक बाबींवर खर्च होते. या अनुत्पादक घटकांमध्ये प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर होणाऱ्या खर्चाचा समावेश आहे, त्यानंतर दुसरा क्रम लागतो तो घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर राज्य सरकार जवळपास वीस हजार कोटी खर्च करीत असते तर घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी सरकारला दरवर्षी 8,335 कोटींचा भुर्दंड बसत असतो. राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी ही रक्कम जवळपास 80 टक्के आहे. उरलेल्या वीस टक्क्यांत आर्थिक सुदृढतेचे चित्र रंगविण्यापलीकडे सरकार दुसरे काय करू शकते? या अनुत्पादक बाबींवरील प्रचंड खर्चामुळे सरकारजवळ विकासकामांसाठी पैसाच उरत नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प रखडलेल्या अवस्थेत आहे. या अपूर्ण सिंचन प्रकल्पात सरकारचे साडेचार हजार कोटी अडकलेले आहेत. सिंचनाची व्यवस्था नाही म्हणून शेती बेभरवशाची झाली आहे. उत्पन्न मिळो अथवा न मिळो, शेतकऱ्यांना दरवर्षी शेतीत पैसा गुंतवावाच लागतो. उत्पन्नाच्या तुलनेत या गतवणुकीचा खर्च सतत वाढता राहिल्याने शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात फसणे अनिवार्य झाले आहे. एकीकडे कर्ज आणि त्यावरचे व्याज पठाणी दराने वाढते आहे, दुसरीकडे उत्पन्न मात्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे, शेतकऱ्यांजवळ आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय तरी उरतो का? सर्वसाधारण शेतकरी साधाभोळा असल्याने कर्ज घेऊन ते बुडविण्याचा बेडरपणा तो दाखवू शकत नाही. बापाचे कर्ज मुलाने, आजोबाचे नातवाने फेडण्याची नैतिकता केवळ शेतकऱ्यातच असते. कर्ज फेडायला तो तयार असतो, पण कर्ज फिटायला तयार नसते. व्यवस्थाच अशी आहे की एकवेळ शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यात अडकला की त्यातून त्याची जिवंतपणी सुटका होणे अशक्यच असते. स्वत:च्या प्रगतीचा टेंभा मिरविणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी ही परिस्थिती अतिशय शोचनीयच नव्हे तर लज्जास्पद अशीच आहे. या परिस्थितीसाठी सरकारच जबाबदार आहे. आपले उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ घालण्यात सरकारला सातत्याने अपयश आले आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर करणे हा एकमेव उद्देश समोर ठेवून सरकार आर्थिक नियोजन करीत असते. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होतो. वेळप्रसंगी कर्ज काढावे लागले तरी चालेल; परंतु कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडता कामा नये, या एकांगी भूमिकेनेच आज राज्याला हे भिकारचोट दिवस पाहावे लागत आहेत. राज्यावरील कर्ज उत्तरोत्तर वाढत असताना कर्मचाऱ्यांचे पगारही कसे वाढत गेले, हा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन वेळेवर मिळाले पाहिजे, महागाईशी सुसंगत असे त्यांचे वेतन असले पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु एकूण राज्याचा विचार करताना कर्मचारी आणि इतर नागरिक यांना स्वतंत्र दर्जा असता कामा नये. राज्याला जी आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे, त्याचे सगळ्यांनीच सारखे वाटेकरी व्हायला पाहिजे. राज्याच्या आर्थिक दुरावस्थेचा फटका केवळ शेतकरी आणि उद्योजकांनाच का बसावा? कर्मचाऱ्यांचीही तेवढीच जबाबदारी आहे. कर्मचाऱ्यांचे म्हणण्यापेक्षा ही जबाबदारी सराकरचीच आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी 80 टक्के रक्कम अनुत्पादक बाबींवर खर्च होत असेल तर ते राज्य कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर येणे शक्यच नाही. या अनुत्पादक बाबींवरील खर्चाला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावल्याशिवाय राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारणार नाही. परंतु प्रश्न आहे तो ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?’ कर्मचाऱ्यांच्या संघटन शक्तीपुढे सरकार सतत नमते घेत असते. सरकारची सगळी दादागिरी शेतकरी, कामगार, मजूर या असंघटित क्षेत्रातील लोकांवरच चालते. या राज्यात निधीअभावी सिंचन प्रकल्प रखडले जातात; परंतु निधीअभावी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले, असे कधी होत नाही. सिंचन प्रकल्प रखडल्याने शेतीच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक दुरावस्थेला हे अपूर्ण सिंचन प्रकल्पच कारणीभूत आहेत. निधीअभावी जे काही उत्पादन शेतकरी आपल्या कष्टाने शेतीतून घेतो, त्याला योग्य भाव सरकार देऊ शकत नाही. परिणामी डोक्यावरील कर्ज वाढत जाऊन त्याची परिणती शेवटी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत होते. सरकारचे पक्षपाती आर्थिक नियोजनच याला कारणीभूत आहे. विकासकामांना, उत्पादक घटकांना दुय्यम महत्त्व देऊन अनुत्पादक घटकांची मर्जी राखण्याचे सरकारी धोरणच या राज्याला कंगाल करीत आहे. सरकारचे हे धोरण जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत राज्याची उन्नती सर्वथा अशक्य आहे. या आर्थिक संकटातून राज्याला बाहेर काढायचे असेल तर सर्वप्रथम सरकारने अनुत्पादक बाबींवरील खर्च किमान 50 टक्के कमी करून शेती, उद्योग अशा सरकारला उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या घटकांसाठी अधिक आर्थिक तरतूद करायला हवी. सरकारचे उत्पन्न वाढले तरच राज्यातील जनतेचे जीवनमान अधिक चांगले होऊ शकते. कर्ज काढून राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारणार नाही. हे राज्य केवळ 5 ते 10 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या मालकीचे नाही. त्यांच्यासोबतच इतर 90 टक्के लोकांचाही विचार व्हायलाच हवा आणि ती जबाबदारी सरकारची आहे. ऋण काढून सण साजरे करण्याचे धोरण सरकारने बदलायला हवे. सगळेच रखडलेले सिंचन प्रकल्प अठाक्रमाने पूर्ण व्हायला हवे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळायला हवा, रस्ते-पाणी-वीज या पायाभूत सुविधा उद्योजकांना उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. गरज पडल्यास त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर टाच आली तरी हरकत नसावी. तेवढी हिंमत सरकारला दाखवावीच लागेल. शेवटी राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारली तर त्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांनाही होणार आहेच; परंतु सध्या जे आर्थिक संकट राज्यावर आहे, त्याचा सामना सगळ्यांनी मिळून करायला पाहिजे. कुणीही कोणत्याही कारणाने अपवाद ठरू नये!

— प्रकाश पोहरे

प्रकाशन दिनांक : 9/4/2006