सरकारचा बोलविता धनी कोण?




फ्रेंच नौदलाच्या क्लेमेंस्यु या जहाजाची उपयुत्त*ता संपल्यामुळे हे जहाज तोडण्यासाठी गुजरातमधील अलंग शिप ब्रेकिंग यार्डमध्ये पाठविण्यात आले होते. या जहाजात मोठ्या प्रमाणात अॅस्बेस्टॉस असल्यामुळे प्रदुषणाचा मोठा धोका निर्माण झाला असता. हा धोका लक्षात घेऊनच क्लेमेंस्युला भारतीय सागरी हद्दीत प्रवेश देऊ नये अशी जोरदार मागणी पर्यावरणवाद्यांनी केली. त्यानंतर सर्वोच्च्य न्यायालयानेदेखील या प्रकरणाची दखल घेतल्याने क्लेमेंस्युला पुन्हा मायदेशाचा रोख करावा लागला. या प्रकरणाकडे केवळ एक घटना म्हणून पाहता येणार नाही. पाश्चात्य देशांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन या घटनेतून स्पष्ट होतो. पर्यावरणाला बाधक ठरू पाहणारे भंगार नष्ट करण्यासाठी प्रें*च नौदलाला भारताचाच सागरी किनारा का दिसला? प्र*ान्सलाही सागरी किनारा लाभला आहे. तिथल्या समुद्रात क्लेमेंस्युवरचे भंगार नष्ट करता आले नसते का? परंतु भंगार ओतायचे आणि भंगार खपवायचे म्हटले की, सगळ्या पाश्चिमात्य देशांना भारताचीच आठवण होते. क्लेमेंस्यु प्रकरण हा काही अपवाद नव्हता. इतरही अनेक उदाहरणातून, प्रकरणातून भारत हा पाश्चिमात्य राष्ट्रांसाठी एक स्वतंत्र विकसनशिल देश नसून केवळ ‘डंपिंग ठााऊंड’ असल्याचे दाखवून देता येईल. या राष्ट्रांची ही भूमिका एकवेळ समजून घेता येईल. शत्रू वार करीत असेल तर त्यात अनपेक्षित आणि अस्वाभाविक असे काहीच नाही. आपण जरी आपल्या सद्भावनेचा ढोल मोठमोठ्याने बडवत असलो तरी इस्त्रायलसारख्या मोजक्या राष्ट्रांचा अपवाद वगळता भारताचे हितचिंतक म्हणून असे कुणीच नाही. जे स्वत:ला भारताचे हितचिंतक म्हणवून घेतात, त्यांचा फार मोठा स्वार्थ त्यामागे दडलेला असतो. नेमकी हीच गोष्ट आपल्या सरकारच्या लक्षात येत नाही. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारात सामील होण्यास भारताला भाग
ाडण्यात आले, ते त्यांच्याच स्वार्थासाठी. खुल्या व्यापाराचा फायदा भारतापेक्षा पाश्चिमात्य विकसित राष्ट्रांनाच अधिक होणार आहे. भारतासारखी एक मोठी बाजारपेठ या राष्ट्रांसाठी खुली होणार आहे. त्यांच्या लेखी भारताचे महत्त्व फेकून देण्याच्या योग्यतेचा

टाकाऊ माल खपविण्याची एक

बाजारपेठ एवढाच आहे. ही बाजारपेठ कायमस्वरुपी आपल्या ताब्यात राहावी, यासाठी जागतिक व्यापार संघटना, जागतिक बँक यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून निरनिराळ्या प्रकारे पाश्चिमात्य राष्ट्र प्रयत्न करीत असतात. एखादी बाजारपेठ आपल्या ताब्यात राहायची असेल तर त्या बाजारपेठेत स्पर्धा नसावी आणि ठााहकांना प्रत्येक वस्तूसाठी बाजारात धाव घेणे भाग पडावे अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागते. पाश्चिमात्य देश आणि त्या देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताची बाजारपेठ बळकावण्यासाठी या दोन्ही स्तरावर प्रयत्न करीत आहेत. अधिक दुर्दैवाची बाब म्हणजे त्यांच्या या प्रयत्नांना आपले मायबाप सरकारच हातभार लावत आहे. औषध बाजाराच्या संदर्भात ही दुर्दैवी वस्तूस्थिती अधिक ठळकपणे आपल्यासमोर येते. आरोग्यविषयक समस्यांचा विचार करणाऱ्या किमान 5 चिकित्सा पद्धती भारतात आहे. निसर्गोपचार, आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी आणि अॅलोपॅथी. सरकारचे आरोग्यविषयक धोरण समतोल असते तर या पाचही चिकित्सा पद्धतींना सरकारकडून सारखेच प्रोत्साहन आणि आर्थिक मदत मिळाली असती. थोडाफार फरक झाला असता तरी त्यात आक्षेपार्ह काही नव्हते. परंतु हा फरक किती असावा? इतर चारही चिकित्सा पद्धतींना मिळणारी सरकारी मदत एकूण मदतीच्या केवळ 3 टक्के आहे तर, एकट्या अॅलोपॅथीसाठी सरकार 97 टक्के रक्कम खर्च करते. अॅलोपॅथीचे शिक्षण देणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना सरकार भरपूर अनुदान देते. शिवाय सरकारची स्वत:चीही वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत.
रकारला याबाबतीत पैसा कमी पडू नये म्हणून जागतिक बँकही मदतीसाठी तत्पर असते. जागतिक बँकेला भारतातील आरोग्याची एवढी काळजी असण्याचे कारण स्पष्ट आहे. पाश्चात्य देशातील बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचा धंदा वाढविण्याचा ठेका जागतिक बँकेने घेतला आहे आणि भारत सरकार त्या बँकेचे एजंट असल्यासारखे वागत आहे. भारतातील इतर पारंपारिक चिकित्सा पद्धतींना संपवून अॅलोपॅथीचा एकाधिकार निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. व्यापारी औषध कंपन्या आणि त्यांचा ठााहक असलेला सामान्य नागरिक यांच्यातील दुव्याचे काम डॉक्टरला करावे लागते. हा दुवा अधिक मजबूत करण्यासाठीच भारतात वैद्यकीय महाविद्यालयांचे पीक आणण्यात आले. पूर्वी सगळ्याच प्रकारच्या आजारांवर एकच डॉक्टर उपचार करायचा. आता प्रत्येक अवयवासाठी, प्रत्येक आजारासाठी स्वतंत्र स्पेशालिस्ट डॉक्टर असतात. या डॉक्टर मंडळींचे एवढे प्रचंड जाळे भारतात निर्माण झाले आहे की, त्यांच्या गर्दीत आयुर्वेद, निसर्गोपचार, होमिओपॅथी, युनानी आदी परंपरागत चिकित्सा पद्धतीने उपचार करणारे जवळपास संपल्यातच जमा आहेत. एखादेच रामदेव बाबा योगासन आणि प्राणायामाच्या माध्यमातून निरोगी राहण्याची कला शिकवतात, तर त्यांना बदनाम करणचे षडयंत्र रचल्या जाते. 25 हजार कोटींच्या औषध बाजारावर विदेशी कंपन्यांचा डोळा आहे. या बाजारावर आपला अधिकार स्थापन करण्यासोबतच हा बाजार अधिक मोठा करण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरु असतो. त्यासाठी नवे नवे रोग शोधले जातात, रोग कितीही नवा असला तरी त्यावरचे औषध मात्र तात्काळ उपलब्ध होते. हे कमी की काय म्हणून निरोगी आणि स्वस्थ जीवन लोकांच्या वाट्याला येऊच नये यासाठीही प्रयत्न केले जातात. मध्यंतरीच्या काळात दिल्लीमध्ये प्रचंड वीजटंचाई निर्माण झाली होती. ही टंचाई कृत्रिम असल्याची आणि इन्व्हर्टर कंपन्यांचा धंदा व्
हावा म्हणून निर्माण करण्यात आल्याची ओरड तेव्हा करण्यात आली होती. कालांतराने ही ओरड बऱ्याच प्रमाणात योग्य असल्याचे सिद्ध झाले. तसलाच प्रकार औषध बाजाराच्या बाबतीत होत आहे. आधी रोग निर्माण करायचे आणि मग आरोग्यसेवेचा आव आणित महागडी औषधे लोकांच्या माथी मारायची, असला उद्योग सध्या सुरू आहे. आरोग्य सुविधेच्या नावाखाली जागतिक बँक वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यासाठी सरकारला प्रचंड मदत करते. औषध कंपन्या नवीनवी औषधे बाजारात आणतात. त्यापेक्षा रोग निर्माण होऊच नये, याची काळजी का घेतली जात नाही? गटारे साफ करण्यासाठी सरकार पैसा का खर्च करत नाही? भारतात सध्या मच्छर प्रतिरोधकांचा धंदा मोठा तेजीत आहे. कॉईल, मॅट, लिक्वीड अशा वेगवेगळ्या प्रकारे डास

प्रतिरोधक साधने लोकांच्या सेवेत रूजू करण्यात आली आहेत.

ही उत्पादने निर्माण करणाऱ्या बहूतेक कंपन्या विदेशी आहत. त्यांच्या धंद्याचा विचार करूनच सरकार गटारे साफ करण्यापेक्षा औषधे पुरविण्याकडे अधिक लक्ष देत असावे. या डास प्रतिरोधक औषधात अॅल्थ्रिन नावाचे रसायन असते. रंग तयार करताना जे रसायन वापरले जाते त्याच्या टाकावू अवशेषातून हे अॅल्थ्रिन तयार होते. या टाकावू आणि आरोग्य तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय घातक असलेल्या अॅल्थ्रिनची विल्हेवाट लावण्यासाठी रंगनिर्मिती कंपन्यांनी डास प्रतिरोधक साधने निर्माण करण्याचा मार्ग शोधून काढला. ही साधने कुठे खपवायची हा प्रश्न नव्हताच. भारताचे ‘डम्पिंग ठााउंड’ तयार होतेच. ही औषधे भारतात दाखल होताच, भारतातील डासांची संख्या वाढली. ती कशी वाढली म्हणता? किस्सा मोठा मनोरंजक आहे. त्याकरिता भारतातून प्रचंड प्रमाणात बेडूक निर्यात करण्यात आलेत. बेडकांची संख्या घटल्याबरोबर डास वाढले. डास वाढले तसा औषधांचा खप वाढला. सांगायचे तात्पर्य, टाकावू मालापासूनही पैसा मिळविण्यासाठ
विदेशी कंपन्यांना भारत ही हक्काची बाजारपेठ वाटते. ही बाजारपेठ हातची जाऊ नये म्हणून इथल्याच सरकारला हाताशी धरून या कंपन्या आणि या कंपन्यांचे हितरक्षण करणारे देश प्रयत्न करीत असतात. सरकारच्या हे लक्षात येत नाही, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. मात्र ‘हितसंबंध’ गुंतले असल्यामुळे बहुधा तोंडावर पट्टी असावी. आधूनिक कृषी तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली अशाच कंपन्यांनी इथे रोगट रसायने, बियाणे पेरलीत. परिणाम हा झाला की इथल्या शेतीचा कसच हळूहळू नाहिसा होऊ लागला. पारंपारिक बियाणे नष्ट झाली. शेतकऱ्यांना आता विदेशी कंपन्यांचीच बियाणे विकत घ्यावी लागतात. चांगले पिक घेण्यासाठी रासायनिक औषधांचाच वापर करावा लागतो. त्यातून शेती आणि शेतकरी एकीकडे कंगाल होत जात आहे आणि दुसरीकडे विदेशी कंपन्या मात्र गब्बर होत आहेत. लोक नानाविध आजारांनी बळी पडत आहेत आणि ह्यांचा धंदा रात्रंदिन वाढतो आहे. हे सगळं मायबाप सरकारच्या डोळ्यादेखत, सरकारच्याच मदतीने घडवून आणल्या जात आहे. स्वच्छ हवा, सकस अन्न, निर्मळ पाणी सरकार पुरवू शकत नाही. ते पुरविण्याची सरकारची इच्छाही नाही, परंतु त्यांच्या अभावातून निर्माण होणाऱ्या रोगांसाठी मात्र हजारो प्रकारची औषधे सरकारने लोकांसाठी उपलब्ध करून दिली आहेत. बिनखर्चाच्या पारंपारीक पद्धतींना सरकारनेच सुरूंग लावला आहे, मग ती चिकित्सा पद्धती असो अथवा शेती पद्धती असो आणि आता या सगळ्या क्षेत्रामध्ये विदेशी कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. म्हणायला तर सरकार आपले आहे. परंतु त्यांचे बोलविते धनी वेगळेच आहेत.

— प्रकाश पोहरे