सरकारी कर्मचाऱ्याची संघटित दादागिरी!





आपला देश तसा अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, अर्थात ही गौरवाची बाब आहे की खेदाची हा वेगळ्या चर्चेचा विषय होऊ शकेल, परंतु केवळ आपल्या देशाची म्हणून अशी अनेक खास वैशिष्ट्ये आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे जागोजागी उभ्या असलेल्या, उभ्या होणाऱ्या संघटना. हा देश संघटनांचा देश आहे. कोणते चार लोक एकत्र येतील आणि कधी एखादी संघटना स्थापन करतील सांगता येत नाही. या देशाचा ‘संघटना जननदर’ अतिशय जास्त आहे. त्यामागे कारणही तसेच आहे. एकट्या-दुकट्याचे कुणी ऐकतच नाही. चार जण एकत्र आले म्हणजे त्या ‘संघ’शत्त*ीच्या जोरावर मात्र कोणतीही मागणी मान्य करून घेता येते, शिवाय संघटनेत अनेक लोकांचा समावेश असल्याने सरकार वगैरे कुणी काही कारवाई करण्याची शक्यताही नसते. ‘मॉब मर्डर’मध्ये जशी कुणालाच फाशी होत नाही, तशातला हा प्रकार आहे. त्यातही अधिक आश्चर्याची आणि खेदाची बाब म्हणजे ज्या लोकांची संघटना असायला हवी किंवा ज्यांना खरोखर संघटनेची गरज आहे, त्यांचीच संघटना नाही आणि ज्यांचा संघटनेशी केवळ स्वार्थापुरता संबंध असतो किंवा स्वार्थासाठीच जे संघटित होतात त्यांचाच बोलबाला आहे. संपूर्ण देशाचा आर्थिक कणा असलेला आणि तरीही सर्वाधिक अन्यायठास्त असलेला शेतकरी संघटित नाही. त्याची कोणतीही संघटना नाही आणि असली तरी ती केवळ नेत्यांच्या फायद्यापुरती मर्यादित आहे, परंतु ज्यांना आधीच भरपूर सुविधा, आर्थिक संरक्षण मिळालेले आहे ते मात्र संघटित होऊन आपल्या आधीच तट्ट फुगलेल्या पोटात अजून काही रिचवता येईल का, याचा प्रयत्न करीत असतात. शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे दुसरे कोणते काम आहे? त्यांच्या मागण्यांकडे एकवार नजर टाकली तर अजीर्ण झाल्यावरही अजून कसे हादाडता येईल याचाच हा प्रयत्न असल्याचे सहज लक्षात येईल. एकूण लो

संख्येच्या तुलनेत या लोकांची

संख्या अशी किती असते आणि सरकारच्या नियोजित

खर्चातील एकूण किती वाटा यांच्या वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधांसाठी खर्च होतो, याचा ताळेबंद मांडला तर शासकीय कर्मचारी या देशाची कशी लूट करीत आहे आणि पुन्हा वरून अन्याय झाला म्हणून संघटनेच्या माध्यमातून सरकारला वेठीस धरीत आहेत ते लक्षात येईल. कर्मचाऱ्यांच्या संघटित ताकदीपुढे प्रत्येक सरकारने नेहमीच नमते घेतले आहे. सरकारने ईपीएफवरील व्याजदरात एक-दोन टक्के घट केली तरी असे कोणते मोठे संकट या कर्मचाऱ्यांवर पडणार आहे? किती कर्मचाऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त होणार आहेत? किती कर्मचारी आर्थिक ओढाताणीला कंटाळून आत्महत्या करणार आहेत? एकही नाही. परंतु तरीही सरकार इच्छा असूनही ईपीएफवरील व्याजदरात अर्धा टक्काही कपात करू शकत नाही. संप, बंद, आंदोलने, रास्ता रोको, जेलभरो आदी हजार प्रकारांनी निषेध व्यत्त* होईल. सरकारला जेरीस आणले जाईल, सरकारचे कामकाज ठप्प होईल, नाक मुठीत धरून सरकारला शरण येण्यास भाग पाडले जाईल. या सगळ्या प्रकाराची सरकारलाही कल्पना आहे आणि त्यामुळेच या संघटनांनी साधे डोळे वटारले तरी सरकार शेपूट घालते. सरकारच्या नाड्या या कर्मचारी संघटनांच्या हाती आहेत. या संघटनांच्या तालावरच सरकार नाचत असते. एकवेळ बाकी सगळ्या विकासकामांना सरकार कात्री लावू शकते परंतु यांच्या वेतन आणि महागाई भत्त्यांना हात लावायची सरकारची हिंमत नाही. वेळ पडलीच तर जागतिक बँकेकडून कर्ज काढल्या जाईल, परंतु यांच्या पगाराची पहिली तारीख सरकार चुकविणार नाही. सरकारी तिजोरीतून उपटत असलेल्या या प्रचंड मेहनतान्याच्या बदल्यात हे कर्मचारी देशाला काय परत करतात? विषय संशोधनाचा आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या दादागिरीचा एक ताजा ‘श’ आता पाहायला मिळत आहे. अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेने येत्या 28 मार्चपासून दे
भरातील दहा लाख बँक कर्मचारी संपावर जातील असा इशारा दिला
आहे. 31 मार्चला आपले आर्थिक वर्ष संपते. त्यामुळे सगळ्या उद्योजकांची, व्यावसायिकांची या महिन्यात प्रचंड धावपळ होत असते. सगळा हिशोब 31 मार्चपूर्वीच पूर्ण करायचा असतो. रखडलेली देयके मंजूर करून घ्यायची असतात. आयकर, प्राप्तीकर आणि इतरही विविध करांचा भरणा 31 मार्चपूर्वीच करायचा असतो. एकूण काय तर प्रचंड कामे असतात आणि या सगळ्या कामांचा मध्यवर्ती केंद्रबिंदू बँकाच असतात. नेमकी हीच वेळ बँक कर्मचारी संघटनेने साधली आहे. 24 ला शनिवार आहे, म्हणजे अर्धाच दिवस काम होणार. 25 ला रविवार म्हणून परत सुट्टी, 27 ला परत रामनवमी ची सुटी आणि 28 पासून संप. याचाच अर्थ मार्चचा शेवटचा आठवडा पूर्ण गेला. सरकारचे नाक दाबून तोंड उघडायची ही खासियत केवळ या कर्मचारी संघटनांकडेच आहे. दहा लाख बँक कर्मचारी संपावर जाणार याचाच अर्थ संपूर्ण देशातील बँकांचा कारभार ठप्प होणार. या बँक कर्मचाऱ्यांवर सरकारने किंवा त्यांच्या बँक फेडरेशनने खूप मोठा अन्याय केला आहे, त्यांची प्रचंड पिळवणूक केली आहे आणि म्हणून नाइलाजाने त्यांना संपाचे हे हत्यार उचलावे लागत आहे, अशातलाही भाग नाही. त्यांची मुख्य मागणी बँक कर्मचाऱ्यांना पेन्शन किंवा प्रॉव्हिडंट फंड ह्यापैकी दोन्हीही पर्याय निवडण्याची मुभा असावी तसेच आउटसोर्सिंग बंद करावे म्हणजेच अजून कर्मचारी भरती करावे ही आहे. पेन्शन याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेची तहहयात काळजी घेणे. तीस-पस्तीस वर्षांच्या सेवेदरम्यान संपूर्ण वेतन की जे देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या कैकपट अधिक असते आणि सेवानिवृत्तीनंतर किमान अर्धा पगार कोणतेही काम न करता. ही पेन्शनची रक्कमही देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा खूप अधिक असते. हे इतके लाड कशासाठी? इतर कोणत्या क्षेत्रात कोणतेही काम न करता घर बसल्या
ेतन दिले जाते? या लोकांच्या घरी काम करणारी मोलकरीणच दोन दिवस आली नाही तर तिच्या तुटपुंज्या मासिक पगारातून हे लोक दोन दिवसांचा पगार

कापून घेतात आणि यांना मात्र निवृत्त झाल्यावरही सरकारने आपली सेवा करावी

असे वाटते. हे पेन्शन, भत्ते वगैरेच चोचले ज्या देशात मुळातच मनुष्यबळ कमी आहे तिथे चालू शकतात. भारतात तशी परिस्थिती नाही. दोन-चार हजारांवर आठ-दहा तास राबायला तयार असणारे खूप रिकामे हात या देशात आहेत. त्यांना तसेच रिकामे ठेवून या थकलेल्या आणि केवळ बसून खाणाऱ्यांच्या हातावर पाच-दहा हजार टिकविण्यात देशाचा कोणता फायदा आहे? शासकीय सेवेत आयुष्य काढल्यामुळे निवृत्तीनंतर या लोकांची जबाबदारी शासनानेच उचलायला पाहिजे, ही पेन्शनमागची मध्यवर्ती कल्पना आहे. परंतु आता सरकारने या लोकांना स्पष्ट शब्दात ठणकावून सांगितले पाहिजे की तीस-पस्तीस वर्षे निश्चित आणि नियमित उत्पन्न मिळत असताना त्या उत्पन्नातूनच आपल्या भविष्याची तडजोड करा. ‘काम करा दाम मिळेल’ हे तत्त्व, जे इतर समाज घटकांना लागू आहे तेच सरकारी आणि सरकारशी संबंधित इतर सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात यावे. त्याउपरही या संघटना ऐकायला तयार नसतील तर सरकारने काम बंद पाडणारे कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन देशद्रोह मानल्या जाईल, असा कठोर कायदाच करायला पाहिजे. आज दहा लाख बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी जेवढी रक्कम खर्च होते तेवढ्याच रकमेत पन्नास लाख बेरोजगार काम करायला तयार होतील. शिवाय आता संगणकाचा वापर बँकिंग क्षेत्रात खूप वाढला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दादागिरीपुढे मान तुकवावी अशी परिस्थिती नाही. संगणक हाताळू शकणारे अनेक बेरोजगार दोन-चार हजारांवरही काम करायला तयार होतील. त्यामुळे सरकारने थोडे कठोर पाऊल उचलीत या कर्मचाऱ्यांच्या संघटित दादागिरीला लगाम घालायलाच हवा. कामावर या नाहीतर घरी
सा, याच भाषेत आता सरकारने बोलायला हवे. सरकार या भाषेत बोलू शकेल का, हाच खरा प्रश्न आहे.

— प्रकाश पोहरे