सर्व्हायवल ऑफ दी फिटेस्ट!





सजीवाच्या उत्क्रांतीचा सिद्धान्त मांडताना डार्विनने ‘सर्व्हायवल ऑफ दी फिटेस्ट’ ही संकल्पना लोकांसमोर ठेवली होती. पृथ्वीवरील पर्यावरणीय, जैविक किंवा इतर बदलांना तोंड देण्याची क्षमता असलेले जीवच तग धरून राहू शकतात आणि या बदलांचा सामना करण्याची क्षमता नसलेले जीव कालांतराने नामशेष होतात अशी त्याची एकूण संकल्पना होती. डार्विनचा हा सिद्धान्त आज जगमान्य झाला आहे.
एके काळी पृथ्वीवर राज्य करणारे महाकाय डायनासोर्स पर्यावरणीय बदलांना आत्मसात करू शकले नाही आणि म्हणूनच आज केवळ जीवाश्मांच्या स्वरूपात त्यांचे अस्तित्व उरले आहे. डायनासोर्सप्रमाणेच इतर अनेक प्रजाती याच कारणांमुळे नामशेष झाल्या आहेत. जीव वैज्ञानिकांच्या मते, पृथ्वीवर जीवसृष्टी विकसित झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात जेवढ्या प्रजाती अस्तित्वात होत्या त्यांपैकी जवळपास नव्वद टक्के प्रजाती एक तर नष्ट झाल्या किंवा त्यांच्या स्वरूपात आमूलाठा बदल झाला. त्यासोबतच या जीवसृष्टीचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे परस्पर परावलंबिता. प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या दुसऱ्यावर अवलंबून असतो. खरेतर असे म्हणायला हरकत नाही की, एकाचे मरणे म्हणजे दुसऱ्याचे जगणे किंवा एकाचे जगणे म्हणजे दुसऱ्याचे मरणे असते. मोठा मासा लहान माशाला गिळतो. लहान मासा त्याच्यापेक्षा लहान माशाला गिळतो असे एकमेकांना गिळल्याशिवाय ते जिवंत राहूच शकत नाहीत. ही साखळी तुटली तर त्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात यायचे. डायनासोर्स नष्ट होण्यामागे हादेखील तर्क दिला जातो. पृथ्वीवर आलेल्या हिमयुगाचा वनस्पती सृष्टीवर अनिष्ट परिणाम झाला त्यामुळे शाकाहारी प्राण्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात घटली. त्यामुळे जे डायनासोर्स मांसाहारी होते त्यांची उपासमार झाली आणि जे डायनासोर्स शाकाहारी होते तेदेखील भूकबळी
रले. वंशसातत्य टिकविण्यासाठीदेखील कुणी उरले नाही. त्याही परिस्थितीत ज्या प्रजातींनी तग धरला तेच पुढे अधिक विकसित झाले.
सांगायचे तात्पर्य, ‘जिवो जीवश्च जीवनम्’ हाच जगाचा एकमात्र नियम आहे. परंतु सगळ््याच सजीव सृष्टीचे नियमन

याच नियमाने व्हायला हवे

असा आठाह धरता येणार नाही. विशेषत: मानवसमूहाच्या बाबतीत तरी हा नियम अपवाद ठरायला हवा. मानवबुद्धीने इतर प्राण्यांच्या तुलनेत अतिशय विकसित असा जीव आहे आणि केवळ बुद्धीच नाही तर मन, भावना, इतरांचे सुखदु:ख समजून घेण्याची क्षमता या विशेष गुणांच्या बाबतीतही मानव खूपच विकसित आहे. केवळ शेपूट नाही म्हणून मानव इतर जनावरांपेक्षा वेगळा नाही तर त्याला इतर प्राण्यांपेक्षा वेगळे करणारे खूप काही त्याच्याजवळ आहे. परंतु मानवाला आपले हे वेगळेपण मान्य आहे की नाही? असा प्रश्न उपस्थित होण्याइतपत परिस्थिती आता गंभीर होत चालली आहे. आदिमकाळात मानवाला त्याच्यापेक्षा ताकदवर असलेल्या इतर प्राण्यांकडून धोका असायचा, आता तो धोका उरलेला नाही परंतु त्याची कसर मानवानेच भरून काढली आहे. आदिमकाळात तो अधिक सुरक्षित होता असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. माणसाचे जगणे माणसानेच दुष्कर करून ठेवले आहे. ‘मोठा मासा लहान माशाला गिळतो’ हा प्राणिसृष्टीचा नियम आता बुद्धिवादी, भावनाप्रधान मानवसमूहात प्रबळ होऊ पाहत आहे. ज्यांच्यात धमक असतील ते जगतील, (सर्व्हयवल ऑफ दी फिटेस्ट) बाकीच्यांना आत्महत्येचा मार्ग मोकळा आहे अशी आव्हानात्मक परिस्थिती मानवानेच मानवासमोर उभी केली आहे.
फार दूर जाण्याची गरज नाही, राज्यातील शेतकऱ्यांचेच उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. आपल्या रत्त*ाने, घामाने जमीन सिचित करणाऱ्या या शेतकऱ्यांचे जगणे कुणी दुष्कर केले? काय दोष आहे त्यांचा? गळ््याला सुरी लावून जाब विचारण्याची हिंमत त्यांच्यात नाही एव
ाच ना! कुणाच्याही अध्यातमध्यात नसणारे, दिवसभर शेतात राबून रात्री कोंड्याचा मांडा करण्यात समाधान मानणारे शेतकरी एखाद्या रोगाची साथ यावी तसे पटापट आत्महत्या करीत आहेत आणि कुणालाच त्यांच्या जीवघेण्या वेदना समजून घेण्याची गरज वाटली नाही, वाटत नाही. सरकार काय करीत आहे? मुळात सरकार आहे कुणाचे आणि कुणासाठी? शेतकऱ्यांच्या थडग्यावर त्यांना कुणाचे महाल उभारायचे आहेत? विकास झाला, विकास होत आहे, अशा आरोळ्या सरकार नेहमीच ठोकत असते. कुठे झाला विकास आणि कुणाचा झाला? आज महागाई आकाशाला भिडली आहे. किरकोळ खाद्य वस्तूंच्याच किमती वाढल्या असे नाही तर कृषी उत्पादनाच्या सोडून सगळ््याच किमती वाढल्या आहेत.
मुंबईसारख्या महानगरात गेल्या दोन वर्षांत जागांचे भाव तिपटीने वाढले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत नरिमन पॉइंटला कार्यालयीन जागेचे जमिनीचे भाव आठ-साडेआठ हजार प्रतिचौरस फूट होते आज ते वीस हजारांवर गेले आहेत. जागेचे भाडेही चौपटीने वाढले आहे. याचा अर्थ एकूण उलाढाल; धंदे, व्यापार, उद्योग वाढले असा होत नाही, ही भाववाढ विकासाची निर्देशक म्हणता येणार नाही. मुंबईसारख्या शहरात रिअल इस्टेटचे भाव वाढत आहेत त्यामागे कारण सरकार या शहरात ओतत असलेला पैसा हेच आहे. 1 लाख 60 हजार कोटी मुंबईच्या विकासासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. मुंबईसह इतरही बड्या शहरांना चकाचक करण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे. चांगली गोष्ट आहे. परंतु ही चकाकी कुणासाठी? अत्याधुनिक विमानतळे, शॉपिंग मॉल्स, फ्लाय ओव्हर्स, मल्टिप्लेक्स हे सगळे शेवटी कुणासाठी? या सगळ््या सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या लोकांची संख्या आहे तरी किती? एकदा विकासाच्या नावाखाली हे सगळे खपून गेले असते; परंतु या विकासाचा चेहरा मानवी असता तर!
1 लाख 60 हजार कोटी मुंबईच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकार खर्च करू शकते तर केवळ पाच-पंचवीस हजारांच्या
कर्जासाठी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज हेच सरकार का माफ करू शकत नाही? एका सर्वेक्षणानुसार विदर्भाच्या शेतकरी आत्महत्याठास्त सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांवर जवळपास साडेतीन हजार कोटींचे कर्ज थकीत आहे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरील कर्ज केवळ 7 हजार कोटी रुपये आहे. सावकारी कर्जाचा यात समावेश केला तर कदाचित हा आकडा दहा हजार कोटींवर जाईल. अशा परिस्थितीत मुंबईसाठी 1 लाख

60 हजार कोटींऐवजी 1 लाख 50 हजार कोटीच खर्च

केले तर बिघडते कुठे? त्या दहा हजार कोटीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा मात्र सध्या गलितगात्र झालेला घटक सक्षम होईल. नव्या जोमाने, नव्या ताकदीने तो कामाला लागेल. तसेही अनुत्पादक बाबींवर सरकार हजारो कोटी खर्च करीत आहेच. पाचवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर केंद्र आणि राज्य सरकार दरवर्षी 17 हजार कोटींचा बोजा उचलत आहेच आणि आता सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचे घाटत आहे. हा आयोग लागू झाल्यास सरकारी तिजोरीवर 25 हजार कोटींचा अतिरित्त* भुर्दंड बसण्याची भीती व्यत्त* करण्यात येत आहे. या प्रचंड खर्चाचा देशाला प्रत्यक्ष उपयोग काय? त्यापेक्षा हा पैसा कृषीसारख्या उत्पादक क्षेत्रात गुंतविला तर देशाची अर्थव्यवस्था बळकटच होईल आणि त्याचा लाभ केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही तर सगळ््यांनाच मिळेल. परंतु सरकार असा विचार करायला तयार नाही.
शेतकऱ्यांप्रती सरकारला कुठलीही आस्था नाही. शेतकरी दरवर्षी आत्महत्या करीतच असतात. त्याचे एवढे वाईट वाटण्याचे कारण नाही, ही सरकारची भूमिका. खरेतर सरकारला इथला शेतकरी संपवायचा आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताची धोरणे सरकारकडून राबविली जात आहेत. सामान्य शेतकरी, गरीब मजूर, कष्टकरी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा ठााहक होऊ शकत नाही. त्यामुळे तो जगला काय आणि मेला काय, या कंपन्यांना त्याच्याशी काही
ेणेघेणे नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तळी उचलणाऱ्या सरकारचीही तीच भूमिका आहे. त्यासाठीच नवी शहरे वसविण्याचा घाट घातल्या जात आहे. मॉल संस्कृती विकसित करण्याचा प्रयत्न जोरात सुरू आहे.’सेझ’च्या माध्यमातून शेती आणि शेतकरी संपविण्याचा कट रचला जात आहे. कळकट किरकोळ किराणा दुकानदार, फाटका शेतकरी या ‘कंपनी सरकार’च्या हिशोबात बसतच नाही. आज भारतातील एकूण शेतकऱ्यपैकी 2 हेक्टरपेक्षा कमी शेती असलेल्यांची संख्या जवळपास 86 टक्के आहे. त्यांची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी ‘कॉर्पोरेट फॉर्मिंग’च्या नावाखाली त्यांना शेत विकण्याकरिता बाध्य केले जात आहे. तसाही आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी परवडत नसेल तर शेती विकून टाका असा सल्ला शेतकऱ्यांना दिलाच आहे. एक तर शेती विका किंवा आत्महत्या करा हे दोनच पर्याय सध्या शेतकऱ्यांकडे आहेत. म्हणजेच आहे त्या परिस्थितीला तोंड देत जगू शकत असाल तर जगा अन्यथा नामशेष व्हा, शेवटी ‘सर्व्हायवल ऑफ दी फिटेस्ट’ हाच जगाचा नियम आहे. याच नियमाचा आधार घेत उद्या शेतकऱ्यांनी मंत्र्यासंत्र्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या छाताडावर बंदुका रोखून जगू शकत असाल तर जगा असे म्हटले तर?
वाघ लांडग्याची शिकार करतो, लांडगा सशाचा बळी घेतो, हे जंगलापुरते ठीक आहे; मानव समूहात हा नियम लागू होत नाही. सगळ््यांनाच जगण्याचा समान अधिकार आहे आणि या अधिकाराचा सगळ््यांनीच सन्मान केला पाहिजे. विकास व्हायला पाहिजे, आधुनिकीकरण झाले पाहिजे; परंतु हा प्रवास सगळ््यांनी सोबत मिळून करायचा आहे आणि ते सहज शक्यही आहे. गरज आहे केवळ विषयाकडे नव्या नजरेने पाहण्याची. एकाच्या खांद्यावर पाय देऊन दुसरा पुढे जाऊ शकत नाही. कधी काळी त्यालाही पायदळी तुडवावे लागते. त्यामुळे आधी सगळ््यांना एका पातळीवर आणणे महत्त्वाचे आहे. जे खूप मागे आहेत त्यांना मागे ठेवून समोर असलेल्यांनी समोर पळणे खरेतर
मोरच्यांसाठी खूप धोकादायक आहे सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे. आपली सगळी संसाधने योग्य दिशेने, योग्य प्रकारे वापरून आधी आर्थिक विषमतेची दरी सरकारने बुजवायला हवी. विकासाचा खरा इमला अशा मजबूत पायावरच उभा राहू शकतो. ही दरी तशीच कायम ठेवून केवळ एकांगी विकास साधण्याचा प्रयत्न होत असेल तर एक दिवस हा तथाकथित विकास धुळीत मिसळल्याखेरीज राहणार नाही. पायाभूत घटकांकडे दुर्लक्ष करून विकास साधायचा प्रयत्न केलाच तर काय होते याचे जिवंत उदाहरण म्हणून रशियाकडे बोट दाखविता येईल! भारताचा रशिया होऊ नये. साध्या ब्रेडसाठी, दुधासाठी लोकांना रांगा लावाव्या लागू नयेत असे वाटत असेल तर सरकारने या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्याला आधी आधार द्यायला हवा. तो जगला तरच देश जगेल. देशाच्या जीवसाखळीतील तो एक मध्यवर्ती घटक आहे हे विसरून चालणार नाही! गहू कमी पडला म्हणून भलेही जास्त किंमत देऊन सातासमुद्रापारहून आयात करू असे नियोजन करणे म्हणजे स्वप्नरंजनच ठरणार आहे.
थ्

— प्रकाश पोहरे