सामर्थ्याचा वैभवशाली इतिहास

ऑलिम्पिक ही जरी खेळांची स्पर्धा असली तरी संपूर्ण जगासमोर आपल्या सामर्थ्याचे, आपल्या वैभवाचे, आपल्या प्रगतीचे प्रदर्शन करण्याचे ही स्पर्धा म्हणजे सर्वात मोठे माध्यम आहे, हे चीनला माहित आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून चीन आपले श्रेष्ठत्व प्रदर्शित करू पाहत आहे आणि त्यात तो बऱ्याच अंशी सफलही झाला आहे.

ठोटेस्ट शो ऑन अर्थ’ असे ज्याचे सार्थ वर्णन केले जाते त्या ऑलिम्पिक स्पर्धेला चीनमध्ये सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेचे आयोजन करणे सोपी गोष्ट नाही. जगभरातील दोनशेपेक्षा अधिक देशांचे खेळाडू, त्यांचे प्रशिक्षक, अन्य पदाधिकारी, समर्थक प्रेक्षक असे हजारो विदेशी पाहुणे येतात. त्या सगळ्यांची व्यवस्थित खातरजमा करणे, जवळपास तीनशेच्यावर क्रीडा प्रकारांसाठी मैदानांची आणि इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करणे, वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन करणे, नियोजनात गोंधळ होणार नाही याची काळजी घेणे, सगळ्या पाहुण्यांच्या सुरक्षेचा चोख बंदोबस्त करणे, स्पर्धेला कोणत्याही स्वरूपात गालबोट लागू नये याची काळजी घेणे हे काम सोपे नाही. एकाअर्थी ही स्पर्धा आयोजित करणे म्हणजे शिवधनुष्य पेलणेच ठरते. यावेळी चीनने हे आव्हान स्वीकारले. सात वर्षांपूर्वी जेव्हा या स्पर्धेच्या यजमानपदाची चर्चा सुरू होती तेव्हा आयोजनाच्या स्पर्धेत टोरांटो, पॅरिस, ओसाका, इस्तंबूल ही शहरेही बीजिंगसोबत होती. या सगळ्या शहरांना मात देत बीजिंगने ऑलिम्पिकचे यजमानपद खेचून आणले. चीनला या स्पर्धेच्या आयोजनाची संधी मिळू नये म्हणून अमेरिकेने पडद्याआडून बरेच प्रयत्न केले. परंतु तब्बल सात वर्षे या स्पर्धेसाठी तयारी करण्यात घालविलेल्या चीनने अमेरिकेची डाळ शिजू दिली नाही. बीजिंगने त्याआधी 2000च्या ऑलिम्पिकचे यजमानपद मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला होता. परंतु तेव्हा सिडनीच्या तुलनेत दोन मते कमी मिळाल्याने संधी हुकली. त्यानंतरच्या ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी बीजिंगने प्रयत्नच केला नाही. त्यावेळी चीनने आपला सगळा भर या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यावर दिला. त्यासाठी 26 अब्ज डॉलर्स चीनने खर्च केले. जवळपास दोन कोटी लोकांना त्यातून रोजगार मिळाला. केवळ हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी चीनने 16 अब्ज डॉलर्स खर्च केला. ऑलिम्पिक आयोजनाच्या स्पर्धेतील इतर कोणत्याही शहरापेक्षा बीजिंग सरस ठरावा यावर चीनने आपले लक्ष केंद्रित केले. कोणत्याही परिस्थितीत ऑलिम्पिकचे यजमानपद मिळवायचेच या जिद्दीला पेटलेल्या चीनला शेवटी 2008च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांचे यजमानपद मिळालेच. अगदी सुरुवातीपासून चीनने ही स्पर्धा सर्वच दृष्टीने प्रतिष्ठेची केली होती. चीनमध्ये ही स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी विरोध करणाऱ्यांनी राजकीय कारणांचा आधार घेतला होता. चीनमध्ये मानवाधिकाराची पायमल्ली होते. सरकारविरुद्ध कुणी काही बोलू शकत नाही. तेथील सरकार आपल्या लोकांवर प्रचंड दडपशाही करते, अशा परिस्थितीत शांततेचे प्रतीक असलेली ही स्पर्धा चीनमध्ये कशी आयोजित केल्या जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता. शिवाय तिबेट प्रश्नामुळे चीनच्या साम्राज्यवादी धोरणाचीही चर्चा सुरूच होती. या सगळ्या आव्हानांना तोंड देत चीनने ऑलिम्पिकची तयारी सुरू केली आणि आयोजनात एकही त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घेत आपला दावा सिद्ध केला. बीजिंगचे प्रदूषण हा अजून एक आक्षेपाचा मुद्दा होता. गोबीचे वाळवंट बीजिंगच्या सीमेपर्यंत येऊन ठेपले होते. या वाळवंटात होणाऱ्या वादळामुळे बीजिंगच्या हवेचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत होते. चीनने प्रयत्नपूर्वक दरवर्षी दोन ते तीन किलोमीटर वेगाने बीजिंगकडे सरकणारे हे वाळवंट थोपवून धरले. त्यासाठी गेल्या आठ वर्षांत या शहराच्या भोवती हिरव्यागार डेरेदार झाडांची भिंतच चीनने उभी केली. चीनच्या जगप्रसिद्ध भिंतीइतकीच ही झाडांची भिंतही चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्यासाठी गोबीचे वाळवंट आणि बीजिंग शहराच्या मध्ये अक्षरश: लाखो वृक्षांची लागवड करण्यात आली, आणि ते आपल्यासारखे दरवर्षी एकाच खड्ड्यात होणारे वृक्षारोपण नव्हते. प्रत्येक झाड जगविण्यात आले, वाढविण्यात आले. परिणामस्वरूप संपूर्ण बीजिंग आज हिरवेगार झाले आहे. गोबीच्या वाळवंटाला बीजिंगकडे सरकण्यापासून रोखणारा हा घनदाट हरितपट्टा जवळपास 5700 किलोमीटर लांब आहे. बीजिंगमधल्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी यासोबतच इतरही अनेक उपाय योजण्यात आले आहेत. वाहनांच्या धुरापासून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या एक महिना आधी बीजिंगमधील अनेक खासगी वाहनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारी वाहनांचा, सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करण्याची जवळपास सत्त*ी बीजिंगवासीयांवर करण्यात आली आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धेदरम्यान बीजिंग आणि परिसरातील 200 कारखाने बंद ठेवण्यात आले आहेत. आपल्याकडे कुणी बोट दाखवू नये म्हणून चीनने शक्य तितकी सगळी काळजी घेतली आहे. कारण ऑलिम्पिक ही जरी खेळांची स्पर्धा असली तरी संपूर्ण जगासमोर आपल्या सामर्थ्याचे, आपल्या वैभवाचे, आपल्या प्रगतीचे प्रदर्शन करण्याचे ही स्पर्धा म्हणजे सर्वात मोठे माध्यम आहे, हे चीनला माहीत आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून चीन आपले श्रेष्ठत्व प्रदर्शित करू पाहत आहे आणि त्यात तो बऱ्याच अंशी सफलही झाला आहे. ‘बर्डस् नेस्ट’मध्ये झालेला ऑलिम्पिक उद्घाटनाचा सोहळा आजवरच्या कोणत्याही अशा सोहळ्यापेक्षा अधिक दिमाखदार आणि खर्चिक ठरला आहे. अमेरिका आणि युरोपसह संपूर्ण जगाला तोंडात बोटे घालायला लावणाऱ्या या सोहळ्यासाठी चीनने तब्बल 400 कोटी खर्च केल्याचे बोलल्या जात आहे. 2004मध्ये झालेल्या अथेन्स ऑलिम्पिकचा उद्घाटन सोहळा भव्यदिव्य समजल्या गेला होता, त्यासाठी झालेला खर्च याच्या निम्मेही नव्हता. संपूर्ण स्पर्धेसाठी चीन 43 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स खर्च करणार आहे. खर्चाचे हे आकडे सगळ्यांचेच डोळे दिपविणारे आहेत. शिवाय केवळ स्पर्धेच्या आयोजनाबाबतीतच आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध करून चीन समाधानी नाही. त्यांना पदकतालिकेतही सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करायचे आहे आणि त्या दृष्टीनेही त्यांची जय्यत तयारी आहे. गेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत एकूण पदकांच्या स्पर्धेत चीन तिसऱ्या तर अमेरिका पहिल्या स्थानावर होता. यावेळी पदकतालिकेतील अमेरिकेचे वर्चस्व चीनला हिरावून घ्यायचे आहे. आधीच म्हटल्याप्रमाणे ऑलिम्पिकच्या माध्यमातून चीनला सगळ्याच बाबतीत आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध करायचे आहे आणि चीनची मुख्य स्पर्धा आहे ती अमेरिकेसोबत. कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेला आपल्या श्रेष्ठत्वाचा इंगा दाखवायचाच या जिद्दीला चीन पेटले आहे. उद्देश केवळ तेवढाच नाही तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाला आपल्याकडे आकर्षित करून विदेशी गुंतवणूक आणि व्यापार वाढीला पोषक वातावरण निर्माण करण्याचाही चीनचा प्रयत्न आहे. पर्यटन व्यवसायालाही त्यातून चालना मिळेल, अशी आशा चीनला आहे. आधीच प्रचंड वेगाने वाटचाल करणाऱ्या चिनी अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देण्याची एक सुवर्णसंधी चीनने ऑलिम्पिकच्या माध्यमातून साधली आहे. या सगळ्या पृष्ठभूमीवर सहज तुलना केली तर भारत चीनच्या पासंगालाही पुरत नाही, हे खेदाने कबूल करावे लागते. वास्तविक चीन इतकेच मनुष्यबळ, चीन इतकीच तांत्रिक प्रगती आणि चीनच्या तुलनेत कितीतरी अधिक प्रमाणात नैसर्गिक साधन संपत्ती भारताकडे आहे. परंतु विकासाच्या संदर्भात चीन हरणाच्या गतीने तर भारत गोगलगायीच्या गतीने वाटचाल करीत आहे. हा जो फरक निर्माण झाला आहे तो सर्वस्वी सरकार आणि प्रशासनाच्या भ्रष्टाचारी आणि बेजबाबदार वृत्तीमुळे. केवळ आठ वर्षांत चीनने बीजिंगचा जो कायापालट केला, तसा आपल्याला एखाद्या शहराचा करायचा असेल तर किमान एेंशी वर्षे लागतील. तोपर्यंत बीजिंग 800 वर्षे पुढे गेलेला असेल. प्रगतीची वाट नेहमीच काटेरी असते, ती तुडविण्याचे सामर्थ्य आणि जिद्द दाखविणाऱ्यालाच त्या वाटेवर चालण्याचा अधिकार मिळतो. चीनने ही जिद्द दाखविली. विकासाच्या आड येणारा प्रत्येक अडथळा निर्धाराने दूर केला. प्रशासनात प्रचंड शिस्त निर्माण केली. केंद्रीय सत्ता प्रबळ असल्याने आणि प्रशासनावर या सत्तेचा प्रचंड अंकुश असल्यानेच विकासाचा हा झपाटा चीनला शक्य झाला. आपल्याकडे एक छोटे धरण बांधायचे म्हटले की जमीन संपादनापासून ते थेट धरणात पाणी साठविण्यापर्यंत प्रचंड अडचणी निर्माण केल्या जातात. शिवाय भ्रष्टाचाऱ्यांना मोकळे रान असते ते वेगळेच. त्यामुळेच आपल्याकडे कोणताही विकासाचा प्रकल्प उभा होण्यासाठी निर्धारित कालावधीपेक्षा चौपट वेळ अधिक लागतो आणि निर्धारित खर्चापेक्षा कित्येक पट अधिक खर्च होतो. हे केवळ एखाद्या प्रकल्पाच्या संदर्भातच होते असे नाही तर प्रत्येक क्षेत्रात ही बेजबाबदारी आणि हा भ्रष्टाचार खोलपर्यंत मुरलेला आहे. आज आपल्याला ऑलिम्पिकमध्ये एखाद दुसरे पदक मिळाले तर स्वर्ग ठेंगणे झाल्याचा आनंद होतो, तिकडे काही वर्षांपूर्वी पदकांच्या स्पर्धेतही नसलेला चीन आज अमेरिकेला आव्हान देत पहिल्या स्थानावर झेपावण्याच्या तयारीत आहे. कारण काय? चिनी लोकांची शरीरे काही वेगळ्या मातीची बनली आहेत का? त्यांची शरीरे वेगळ्या मातीची नसली तरी त्यांची मनोवृत्ती मात्र नक्कीच वेगळ्या मातीची आहे. आमचा देश विश्वात सर्वश्रेष्ठ ठरावा ही आत्यंतिक स्वाभिमानाची भावना प्रत्येक चिनी नागरिकाच्या मनात आहे. आणि त्या भावनेतून निर्माण झालेल्या जिद्दीचाच आज हा परिणाम आहे की केवळ आर्थिक महासत्ता म्हणून नव्हे तर अगदी खेळाच्या मैदानावरही चीन जगातील निरंकुश महासत्ता म्हणून मिरविणाऱ्या अमेरिकेला आव्हान देत आहे. हे आव्हान म्हणजे तोंडाची वाफ दवडणे नाही तर त्यात दम आहे, तेवढी ताकद आहे. आम्ही मात्र एक सुवर्ण पदक प्राप्त केल्याच्या ऐतिहासिक जल्लोषातच समाधानी आहोत.

— प्रकाश पोहरे

17 ऑगष्ट 2008