स्लो पॉयझनिंग





तकऱ्यांच्या आत्महत्यांची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होते आणि ती व्हायलाही हवी, कारण मुळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सरकारच्या धोरणात्मक नीतीचा परिणाम आहे. सरकार अप्रत्यक्षरीत्या शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडत आहे. हा सदोष मनुष्यवधाचाच गुन्हा आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येशी अशाप्रकारे थेट अथवा अप्रत्यक्षरीत्या जुळलेले असल्याने या आत्महत्यांची चर्चा होणे अपरिहार्य आहे. परंतु सरकार केवळ शेतकऱ्यांच्याच आत्महत्यांना जबाबदार नाही. आपल्या सरकारचे कर्तृत्व एवढ्यावरच संपत नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची दलाली करताना आजवरच्या सगळ्याच सरकारांनी देशातील सगळ्याच लोकांना ‘स्लो पॉयझनिंग’च्या तोंडी दिले आहे. शेतकरी आत्महत्या करतात म्हणून बातमीचा विषय ठरतात; परंतु सरकारपुरस्कृत या ‘स्लो पॉयझनिंग’ला बळी पडणाऱ्या लाखो लोकांकडे कुणाचे लक्ष जात नाही. नुकताच काही दिवसांपूर्वी पणजीत शंकरबाबा पापळकरांचा हृद्य सत्कार झाला. या शंकरबाबांनी अमरावती जिल्ह्यातील वझ्झर येथे एक वसतिगृह म्हणा किंवा आश्रम म्हणा उभारला आहे. या आश्रमात सरकार आणि समाजाच्या उपेक्षेचे चटके सहन करणाऱ्या मतिमंद मुलांच्या निवासाची व्यवस्था आहे. मतिमंदांच्या पुनर्वसनासाठी चालविले जाणारे अशाप्रकारचे भारतातले हे बहुधा एकमेव केंद्र असावे. या मतिमंदांच्या संदर्भात आपल्या बिनडोक सरकारने एक विचित्र कायदा केला आहे. सरकार मतिमंद मुलांची व्यवस्था पाहणाऱ्या संस्थांना अनुदान देते; परंतु हे अनुदान अठरा वर्षांखालील मतिमंद मुलांसाठीच दिले जाते. वयाची अठरा वर्षे पूर्ण करणारा मतिमंद मुलगा शासकीय मदतीला पारखा होतो, कारण काय तर सरकारी भाषेत अठरा हे सज्ञानतेचे वय आहे. सामान्य मुलांची आणि मतिमंद मुलांची सज्ञानता एकाच मापाने मोजणारे सरकारच खरे तर मतिमंद म्हणायल
हवे. अठरा वर्षांनंतर सरकारी मदत मिळत नसल्याने संबंधित संस्था या मुलांचा भार उचलू शकत नाही. त्यामुळे अशा मुलांना या संस्थांमधून बाहेर पडावे लागते. सरकार थारा देत नाही, समाज स्वीकारत नाही आणि कुटुंबीयांनी तर कधीच मायेचे पाश

तोडलेले असतात. अशा परिस्थितीत या

मतिमंद मुलांचे काय हाल होत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी! शंकरबाबा पापळकरांनी सरकार आणि समाजाने नाकारलेल्या अशा मतिमंद मुलांसाठी पुनर्वसन केंद्र सुरू केले आहे.
खरे तर मतिमंदत्वाची ही जी समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे त्यालाही सरकारच जबाबदार म्हणायला हवे. मातेच्या गर्भात असताना किंवा नंतरही योग्य पोषणमूल्य असलेला आहार न मिळाल्यानेच मुलांमध्ये मतिमंदत्व येते. हा योग्य आहार थेट पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची नाही, हे मान्य केले तरी आहार या सदरात मोडणारे जे काही अन्नपदार्थ आज उपलब्ध आहेत ते योग्य दर्जाचे आणि योग्य पोषणमूल्य असलेले असावेत याची खबरदारी तर सरकारनेच घ्यायला हवी की नाही? परंतु सरकार आपल्याच जनतेवर आहाराच्या माध्यमातून ‘स्लो पॉयझनिंग’चा प्रयोग करीत आहे आणि तेही केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या मलिद्याच्या लालसेपोटी. देशाची वाढती धान्य गरज पूर्ण करण्याच्या गोंडस कारणाखाली सरकारने साठच्या दशकात प्रथमच ‘हरितक्रांती’चा नारा दिला आणि भारतीय मातीत विष कालवायला सुरुवात झाली. त्यानंतर त्याचा प्रसार वाढतच गेला आणि आता जवळपास संपूर्ण शेती या रासायनिक विषाच्या प्रादुर्भावाखाली आली आहे. पिकांच्या वाढीसाठी किंवा अधिक उत्पादनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांचा, किडनाशकांचा थेट परिणाम पिकांच्या पोषणमूल्यांवर होत आहे, झाला आहे. खते आणि बियाणांचे उत्पादन करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारताची परंपरागत नैसर्गिक शेती पद्धत मुळातून मोडून काढली आणि त्यां
ा साथ दिली ती आपल्याच मायबाप सरकारने. त्याचा परिणाम आज असा झाला आहे की, आपल्या रोजच्या आहारातून अतिशय घातक असे विषात्त* रसायन मोठ्या प्रमाणात आपल्या शरीरात जात आहे. धान्य असो अथवा भाजीपाला असो, त्यांच्या सेवनातून आपणच आपल्या शरीरात विष ओतत आहोत आणि दुसरा पर्यायदेखील नाही. म्हणजे एकीकडे रासायनिक शेतीमुळे वाढलेल्या भरमसाठ उत्पादन खर्चाने शेतकऱ्यांना आत्महत्या करणे भाग पडत आहे तर दुसरीकडे या रासायनिक अन्नाच्या सेवनातून कोणताही दोष नसताना सर्वसामान्य लोक ‘स्लो पॉयझनिंग’ला बळी पडत आहेत. रासायनिक शेतीमुळे उत्पादन भलेही वाढले असेल परंतु त्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढलेच नाही, शिवाय अन्नाचा उपयोग केवळ ‘पोट भरणे’ एवढ्यापुरता मर्यादित राहिला.
शरीराच्या वाढीसाठी किंवा विविध आजार, विकारांच्या प्रतिरोधासाठी आवश्यक असलेली प्रतिकारक्षमता निर्माण करण्याइतका कस या अन्नात उरलाच नाही. ‘चवदार विष’ असेच या अन्नाचे वर्णन करावे लागेल. याचाच परिणाम म्हणून आज कधीही ऐकिवात नसलेल्या अनेक आजारांनी आपल्या देशात थैमान घातले आहे. या आजारांचे एक खास वैशिष्ट्य आहे. इकडे आजार उद्भवला की तिकडे कोणत्यातरी बहुराष्ट्रीय कंपनीचे त्या आजारावरील इलाज असलेले औषध तयार होते, मग तो आजार माणसांचा असो अथवा कोंबड्यांचा असो. भारतीयांचे शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक आरोग्य संपविण्याचे एखादे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र असावे, अशी शंका येण्याइतपत भारतात रसायने, औषधी खपविली जात आहेत आणि दुर्दैवाने आपले सरकार या षड्यंत्राला हेतूपूर्वक अथवा अजाणतेपणी बळी पडत आहे. अनेक देशांमध्ये प्रतिबंधित असलेली औषधे भारतात सर्रास खपविली जातात. युरोप, अमेरिकेत फसलेले प्रयोग इकडच्या शेतीवर होतात.

— प्रकाश पोहरे