स्वतंत्र्य मिळाले आणि तुडवले बाराच्या ठोक्याला



ऑगस्टच्या मध्यरात्री ठीक बाराच्या ठोक्याला लाल किल्ल्यावर ब्रिटिशांचा युनियन जॅक उतरवून भारतीय तिरंगा फडकविण्यात आला. वास्तविक आपण सूर्यपूजक, प्रकाशाचे उपासक, उत्तररात्रीचा प्रहर कोणत्याही शुभ कार्याला आपण वर्ज्य समजतो. लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवून स्वातंत्र्याचा जयघोष आपण उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने करायला हवा होता. दीडशे वर्षे वाट पाहिली, सहा तास अजून थांबलो असतो काही बिघडले नसते. परंतु इंठाजाळलेल्या नेहरूंना रात्री बाराच्या ठोक्याला बदलणाऱ्या तारखेचे जास्त अप्रूप होते. स्वातंत्र्यासाठी रात्री बाराचा मुहूर्त साधण्यात आला. त्यावेळी बोलताना नेहरूंनी आज आम्ही नियतीशी एक करार करीत असल्याचे म्हटले होते. काळोखात मिळालेले स्वातंत्र्य काळोखेच ठरावे, हाच बहुधा तो करार असावा, कारण त्यानंतरच्या कालखंडात हा देश स्वतंत्र असल्याची जाणीव अगदी अभावानेच होत गेली. कायदे ब्रिटिशांच्या जमान्याचे, परंपरा ब्रिटिशांच्या आणि नेतेही इंठाजाळलेले. सोबत इंठाजांचीच नोकरशहांची उतरंड. घ्*ए, घ्झ्ए, घ्ण्ए इंठाजांचेच पाठीराखे. त्यामुळे गोरे इंठाज गेले आणि काळे इंठाज आले, अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. आजही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. इंठाजी कायद्यांचाच अंमल आजही सुरू आहे. हे कायदे इंठाजांनी भारतीयांचा असंतोष मुळापासून दडपून टाकण्यासाठी केले होते. स्वतंत्र भारतात या कायद्यांचे काय काम होते? परंतु हे कायदे केवळ कायमच राहिले नाही तर त्यात सुधारणा करून ते अधिक कठोर करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. स्वातंत्र्यानंतर भारताने म्हणायला लोकशाही स्वीकारली, परंतु ती शेवटी नोकरशाहीच ठरली. आयपीएस, आयएएस अधिकारी या देशाचा कारभार पाहतात. सचिवालयाचे मंत्रालय केले मात्र मंत्रालय हे मंत्रालय झालेच नाही ते सचिवालय राहिले. याच नोकरशाहीने लोकप्रतिनिधींना हात

ाशी धरून आपल्या स्वार्थासाठी अनेक कायदे तयार करून घेतले. विधिमंडळात नुकताच संमत झालेला आंदोलकांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याचा पोलिस अधिनियम दुरुस्ती कायदा याच पठडीतला म्हणावा लागेल. सभागृहात मोजके प्रतिनिधी असताना रात्री बाराच्या

ठोक्याला हे विधेयक संमत करून घेण्यात

आले. विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांची दखलही घेण्यात आली नाही. एखाद्या आंदोलनादरम्यान आंदोलनकर्त्यांनी सरकारी, खासगी, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले किंवा हिंसा, उपद्रव निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यत्त*ीवर, आंदोलकांवर किंवा आंदोलनाची हाक देणाऱ्या राजकीय पक्षावर असेल आणि त्या परिस्थितीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई अशा व्यत्त*ीकडून अथवा पक्षाकडून किंवा आंदोलकांकडून वसूल करून घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याला असेल, अशा स्वरूपाचा हा कायदा आहे. अशा स्वरूपाचा अध्यादेश सरकारने आधीच जारी केला होता, त्याला आता कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले आहे. वरकरणी हा संभाव्य कायदा तसा योग्य वाटत असला तरी या कायद्याद्वारे सरकार लोकांच्या लोकशाही हक्कांवरच गदा आणू इच्छित असल्याचे दिसते. मुळात लोकांना आंदोलने का करावी लागतात, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने आधी द्यायला हवे. खरेतर लोकशाहीत लोकांना आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरजच भासायला नको. त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होण्यासाठी, त्या मागण्या न्याय्य असतील तर त्या मान्य करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या व्यवस्था लोकशाही व्यवस्थेत तहसील, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा किंवा न.पा., मनपा ह्या माध्यमातून आहेत. संसद आहे, विधिमंडळे आहेत, न्यायालये आहेत; परंतु तरीदेखील लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागत असेल तर केवळ जनतेला दोष देण्यात अर्थ नाही. आपली यंत्रणाच कुठेतरी कमी पडत असेल, आपली व्यवस्थ
कदाचित दोषपूर्ण असेल आणि तसे असेल तर आधी हे दोष दूर करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. व्यवस्थेत काहीही दोष नाही हा सरकारचा दावा असेल तर लोकांना आंदोलने करण्याची गरजच भासायला नको. वस्तुस्थिती ही आहे की दोष व्यवस्थेत नाही, तर व्यवस्था राबविणाऱ्यांच्या नियतीत आहे. लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राजकारण, बहुमताचे समाजकारण आणि बहुतांच्या हिताचा विचार; परंतु लोकशाहीच्या या संकल्पनेचीच थट्टा केली जाते. कुठे मूठभरांच्या फायद्यासाठी बहुतांच्या हितांवर निखारे ठेवले जातात, तर कुठे उपऱ्या अल्पसंख्याकांना सवलती आणि स्थानिक किंवा मूळनिवासी बहुसंख्याकांची मात्र गळचेपी ह्यामुळेच असंतोष वाढत जातो. शासन आणि प्रशासन आपल्या स्वार्थासाठी बहुसंख्याक लोकांच्या हिताचा बळी देत असतात. त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच आहे. केव्हाही आणि कोणत्याही कारणासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करायला लोक काही वेडे नाहीत. अन्याय होतो आणि तो सहन करण्यापलीकडे जातो तेव्हाच सर्वशत्ति*मान सरकारच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहण्याची किंवा रस्त्यावर उतरण्याची हिंमत लोक करू शकतात. आपला हा दोष सरकार किंवा शासन व्यवस्था स्वीकारायला तयार नाही; उलट आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याच्या लोकशाहीनेच प्रदान केलेल्या लोकांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. आंदोलकांनी तोडफोड करू नये, मालमत्तेचे नुकसान करू नये, हिंसा करू नये हा सरकारचा आठाह आहे आणि तो रास्त म्हणायला हरकत नाही; परंतु सरकारला अपेक्षित असलेल्या मार्गांनी होणाऱ्या आंदोलनाची सरकार स्तरावर कोणती दखल घेतल्या जाते? शांतीलाल कोठारींना एेंशी दिवस उपोषण करावे लागले. सरकारची ही अपेक्षा आहे का, की प्रत्येकाने किमान एेंशी दिवस उपोषण करावे? उपोषण, सत्याठाह, धरणे, सविनय कायदेभंग अशा अहिंसक आंदोलनाकडे तर स
कार ढुंकूनही पाहत नाही. अशा वेळी लोकांनी करायचे तरी काय? जोपर्यंत चार-दोन बसेस जळत नाहीत, पाच-पन्नास इमारतींना आगी लागत नाहीत, पोलिसांच्या गोळीबारात चार-दोन बळी जात नाहीत तोपर्यंत सरकार आंदोलनाची दखलच घेत नाही आणि हीच वस्तुस्थिती आहे. सरकारला जर आंदोलनात हिंसा नको असेल तर सरकारने केवळ अहिंसक आंदोलनाचीच दखल घेतल्या जाणारच आणि ती दखल केवळ उपचारापुरती नसेल तर तातडीने निर्णय केल्या जाईल, असा धोरणात्मक निर्णय आधी घ्यायला हवा. वाटल्यास हिंसक आंदोलनाची, मग ती कितीही न्याय्य कारणासाठी असो, दखल घेतल्या जाणारच नाही असा कायदाच करावा. अडचण ही आहे की गांधीजींची भाषा सरकारला

कळत नाही आणि नक्षल्यांची भाषा सरकारला सहन होत नाही. अशा परिस्थितीत

लोकांनी करायचे तरी काय? नक्षलवादी बनून हाती बंदूक घ्यावी तर सरकार गोळ्या घालणार आणि ‘गांधीगिरी’ करायला जावे तर सरकार ढुंकूनही पाहणार नाही. माय जेवू घालायला आणि बाप भीक मागू द्यायला तयार नाही. मुळात हा कायदा एवढ्या घाईघाईने संमत करण्याचे काही कारणच नव्हते. ही घाई करण्यात आली ती नोकरशाहीच्या दबावामुळे. अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी लोक आता तत्पर झाले आहेत. कुठलेतरी भंकस कारण देऊन त्यांची बोळवणूक करता येणार नाही, याची खात्री नोकरशाहीला पटली आहे आणि त्याचवेळी लोकांच्या रास्त मागण्या आपण पूर्ण करू शकत नाही, हेही त्यांना चांगल्याप्रकारे ठाऊक आहे. नोकरशाहीतील भ्रष्टाचाराच्या किडीने संपूर्ण यंत्रणाच पोखरली आहे. अशा परिस्थितीत लोकांचा स्वाभाविक राग अधिकाऱ्यांवर व्यत्त* होणार आहे. दिवसेंदिवस ही परिस्थिती अधिकच चिघळत जाणार आहे. त्यामुळे आपण सुधारू शकत नाही, आपली यंत्रणा कार्यक्षम होऊ शकत नाही, लोकांच्या अपेक्षा आपण पूर्ण करू शकत नाही, हे जाणून असणाऱ्या नोकरशाहीने लोकांना आपल्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरूच न देण्याच
घाट घातला आणि त्यातून या काळ्या कायद्याचा जन्म झाला. सावकारी प्रतिबंधक विधेयक, अंधश्रद्धा आणि बुवाबाजीला प्रतिबंध करणारे विधेयक वर्षोनुवर्षे रेंगाळत असताना हाच कायदा इतक्या तातडीने कसा काय संमत झाला? या तातडीमागची खरी गोम धास्तावलेली नोकरशाही हीच आहे. परंतु लोकांनी इंठाजांच्या काळ्या कायद्याला जुमानले नाही तिथे या कायद्याला कोण भीक घालणार? आंदोलने होतीलच आणि मागण्या मान्य नाही झाल्या तर ती हिंसकही होतील. सरकारचा कोणताच कायदा सार्वभौम जनतेचा आवाज दडपू शकणार नाही, हे जरी खरे असले तरी किमान विधानसभेत गफलतीने किंवा कपटाने संमत करून घेतलेला कायदा विधान परिषदेत तरी अडवल्या जावा ही अपेक्षा.

— प्रकाश पोहरे