स्वातंत्र्य कुणासाठी




धंद्यापेक्षा सामाजिक बांधीलकीशी वचनबद्ध असलेल्या देशोन्नतीसाठी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा केवळ बातम्यांचा विषय कधीच नव्हता. त्यामुळेच विदर्भ किंवा मराठवाड्यात शेतकऱ्यांची आत्महत्या ही बातमीही नव्हती अगदी तेव्हापासून शेतकऱ्यांसमोर मांडून ठेवलेल्या संभाव्य संकटाची जाणीव होऊन ‘देशोन्नती’ने या प्रश्नावर जनजागरण करायला सुरुवात केली होती. मी स्वत: देशोन्नतीच्या माध्यमातून आणि व्यत्ति*श: या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो. आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे पीक कापायला सगळेच पुढेपुढे करीत आहेत तेव्हा मात्र कुणालाही या प्रश्नाची साधी दखलही घ्यावीशी वाटली नाही.
‘देशोन्नती’साठी हा विषय आता दहा वर्षे जुना झाला आहे. इतर माध्यमांसाठी मात्र तो उण्यापुऱ्या दहा महिन्यांचा आहे. राजकारण्यांसाठी हा विषय राजकारणाचा असल्याने नित्य नवा आहे, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा धंदा करू पाहणाऱ्या काही घटकांसाठी मग ते राजकारणातले असोत अथवा प्रसारमाध्यमातील हा विषय निव्वळ धंद्याचा आहे. सांगायचे तात्पर्य, या विषयातून हाती काही लागू शकते याचा अंदाज आल्यावरच वेगवेगळे घटक या विषयावर पुढे आले आहेत. शेतकऱ्यांविषयी कळवळा वाटतो म्हणून प्रामाणिकपणे काही करू पाहणाऱ्यांची संख्या अगदीच कमी आहे. या विषयाचा बाजार मांडावा असे आमच्या मनात कधीही चुकूनही आले नाही. त्यामुळेच गेल्या दहा वर्षांपासून या प्रश्नासाठी आमचे चपला झिजवणे सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भातील कागदपत्रांचे आणि इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सरपंच व पोलिसपाटलांचे अहवाल, कर्जाचे विवरण इत्यादी साद्यंत तपशिलाचा समावेश असलेल्या, आत्महत्या केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या स्वतंत्र फायलींचे बाड वाहून आमच्या तीनचार तरी बॅगा फाटल्या असतील. मुंबई-दिल्लीच्या क
ती वाऱ्या झाल्या असतील याची गिणती नाही. मी दिसलो की ‘आली का पुन्हा ही कटकट’ असे भाव अनेक नेत्यच्या चेहऱ्यावर तरळताना मी पाहिले आहेत.
शेतकरी तेव्हाही या नेत्यांना कटकट वाटायचे आणि आताही परिस्थितीत फारसा बदल नाही. खरेतर आमच्या घरच्या लोकांनाही आमची ही धावपळ

रिकामा उद्योगच वाटायची. परंतु मुळात

शेतकरी असल्याने कुठेतरी शेतकऱ्यांसाठी जीव तुटायचा. त्यांची फसवणूक, त्यांची पिळवणूक पाहवत नव्हती. दहा वर्षांनंतर काय परिस्थिती ओढवेल याचा तेव्हाच अंदाज आला होता. आज दुर्दैवाने तेव्हाचा अंदाज खरा ठरला. अनेकदा असे म्हटल्या जाते की, प्रत्यक्ष शेती करणारा शेतकरी तर काही म्हणत नाही आणि बुधाजीराव मुळीक, प्रकाश पोहरे यांसारखे शेतीवर पोट अवलंबून नसलेले लोकच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या नावाने ठणाणा करताना दिसतात असे म्हणणाऱ्या लोकांची मला कीव येते. अशा लोकांना हे माहीत नाही की प्रत्यक्ष शेतीत राबणाऱ्या शेतकऱ्याला आत्महत्या करण्यापूर्वी साधी चिठ्ठीही लिहून ठेवण्याची अक्कल नाही. साधा पांढरा स्वच्छ सदरा विकत घेण्याचीही त्याची ऐपत नाही. त्याला मंत्रालयात प्रवेश कोण देणार? त्यामुळेच मी आपल्या परीने तेव्हापासून पुढकार घेत होतो. ती धडपड अनेकांच्या कुचेष्टेचा विषय ठरली होती. आज मात्र अनेक जण यासंदर्भात जागृत झाले आहेत. दुर्दैवाने ते विखुरलेले आहेत. असे सर्व लोक एकत्र आले तरच हा गंभीर प्रश्न सुटण्याची आशा आहे. खरेतर हा प्रश्न खूप मोठा आणि गंभीर आहे. राजकारण किंवा वैयत्ति*क हेवेदावे विसरून राजकारणातील, समाजकारणातील, वृत्तसृष्टीतील प्रस्थापित लोकांनी एकदिलाने या प्रश्नावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने तसे झाले नाही आणि आजही तसे होताना दिसत नाही. देशोन्नतीच्या धडपडीचे इतरांना कौतुक नव्हते आणि आमचीही ती अपेक्षा नव्हती; परंतु इतरांनी स्वतंत
्रपणे का होईना या विषयाचा पाठपुरावा करायला हवा होता. वर्तमानपत्रांचा संबंध केवळ बातम्यांशी नसतो, नसायला पाहिजे. बातम्या घडविणाऱ्या कारणांचे नि:पक्ष विश्लेषण आणि त्या अनुषंगाने जनजागरण तेवढेच महत्त्वाचे असते. रासायनिक शेतीचे गुण गाताना या शेतीमुळे होणारे संभाव्य नुकसान शेतकऱ्यांसमोर ठेवणे तितकेच गरजेचे होते. परंतु व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून या धोक्याची जाणीव शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. आज शेतकरी आत्महत्या करीत असतील तर ते पाप बव्हंशाने रासायनिक शेतीच्या आणि त्या शेतीचे गुणगाण करणाऱ्यांच्या माथी जाते.
आपल्याकडील राजकीय व्यवस्था अशी आहे की दिल्लीत गाजत नाही तोपर्यंत काहीच वाजत नाही. त्या दृष्टीने विचार करता देशोन्नतीची ताकद मर्यादित होती. दिल्लीत आवाज उठवायचा तर या प्रश्नाला राष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाणारे माध्यम किंवा त्या तोलामोलाच्या व्यत्त*ीची साथ आवश्यक होती. सुदैवाने आमच्या धडपडीची दखल मोहन धारियाजींसारख्या सर्वच दृष्टीने मोठ्या असलेल्या माणसाने घेतली. खेडे स्वयंपूर्ण झाली तरच हा देश स्वयंपूर्ण होईल हा मंत्र देणाऱ्या महात्मा गांधींच्या स्मृतीला अभिवादन करून 2 ऑक्टोबरला धारियाजी परतले ते शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करण्याचा निश्चय मनाशी करूनच! त्यांचा व्यत्ति*गत प्रभाव खूप मोठा आहे. या प्रश्नावर खरेतर ते एकटेही खूप काही करू शकले असते. मात्र सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची त्यांची वृत्ती आहे. त्यामुळेच ते एवढे मोठे झाले आहेत. त्यांच्या या वृत्तीला अनुसरूनच त्यांनी बापूसाहेब देशपांडे, बुधाजीराव मुळीक आणि मला तातडीने पाचारण केले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेतली आणि थेट पंतप्रधानांना निर्वाणीचा खलिता धाडला. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना 4 टक्के दर

ाने कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या अवैध सावकारीला कायमस्वरूपी पायबंद घालणारा कडक कायदा करणे अशा तीन मुख्य मागण्या त्यांनी मांडल्या. या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आपण आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. आपल्या ‘वनराई’ या संस्थेची पूर्ण ताकद त्यांनी पणाला लावली. अखेर त्यांच्या इशाऱ्याची दखल घेत पंतप्रधानांनी त्यांना दिल्लीत चर्चेसाठी पाचारण केले.
धारिया यांच्यासोबत दिल्लीत असताना एक बाब प्रकर्षाने जाणवली आणि ती म्हणजे संपूर्ण निर्णयप्रक्रिया, संपूर्ण सत्ता दिल्लीतच एकवटली आहे. जोपर्यंत दिल्लीत काही होत नाही तोपर्यंत गल्लीत काही पोहोचत नाही आणि त्यासोबतच हेही जाणवले की, दिल्लीत काही

प्रचंड ताकदीची सत्ताबाह्य केंद्रे आहेत. त्यांचा सत्तेवर, निर्णयप्रक्रियेवर प्रचंड प्रभाव आहे. हे

सगळे अडथळे पार करणे तसे फार कठीण आहे. सुरक्षाव्यवस्थेचा विनाकारण बाऊ केला जातो. औपचारिकता इतकी आहे की, साधी गोष्टही अतिशय किचकट होऊन जाते. सर्वसामान्यांची बात तर दूरच राहिली. अनेक बड्या म्हणवणाऱ्या लोकांनाही आपले काम करणे, आपली अडचण संबंधितांच्या कानावर घालणे दुष्कर होऊन जाते. धारियाजींच्या मोठेपणाची प्रचिती आली ती याचमुळे! एखाद्याचे नैतिक वजन किती असू शकते याची जाणीव तिथे प्रकर्षाने झाली. पंतप्रधानांनी किमान दहा वेळा तरी धारियाजींना आपले उपोषण 30 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती केली. वास्तविक धारियाजी सध्या राजकारणात नाहीत; परंतु त्यांचे नैतिक वजन इतके आहे की पंतप्रधानांना त्यांच्या उपोषणाकडे केवळ राजकारणाच्या दृष्टीने पाहता आले नाही. दिल्लीत धारियाजींना अनेक बडे नेते भेटायला येत तेव्हा ते ज्या अदबीने धारियाजींशी बोलत ते पाहता दिल्लीत राजकीय व्यत्त*ीलाच किंमत असते हा गैरसमज दूर झाला.
धारिया
ींच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची पंतप्रधानांसोबत दीर्घ बैठक झाली. ही बैठक ठरलेल्या वेळेपेक्षा एवढी लांबली की पंतप्रधानांनी चर्चेच्या मेजावरच जेवणाची ताटे मागविली. भोजन सुरू असतानाही चर्चा सुरूच होती. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांविषयी काळजी तर व्यत्त* केली परंतु सरसकट सगळ््याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे शक्य होणार नसल्याचे सांगितले. देशाचे अर्थमंत्रिपद भूषविलेल्या आणि त्या पदावर असताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देणाऱ्या पंतप्रधानांनी या प्रकारे कर्ज माफ केले तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम तर होणार नाही याचा विचार करावा लागेल असे म्हटले तेव्हाच मनात शंकेची पाल चुकचुकली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग लागू करताना असा विचार सरकारने केला होता का?
पाचव्या वेतन आयोगाने अनेक राज्यांचे बजेट पार कोलमडले. सगळी तिजोरी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि थकबाकी देण्यातच रिकामी होत आहे. हा अनुभव ताजा असताना आता सहाव्या वेतन आयोगाचे गठन करण्यात आले आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, पाचव्या आयोगाप्रमाणेच सहाव्या आयोगानेही कर्मचाऱ्यांना घसघशीत वेतनवाढ दिली तर संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडेल याविषयी अर्थतज्ज्ञांना शंका नाही. परंतु सहावा आयोग गठीत करण्यापूर्वी हा विचार करण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव समोर आल्यावर मात्र पंतप्रधान विचारात पडले. वास्तविक सरकारने शेतकऱ्यांच्या नावाने होत असलेला प्रचंड वायफळ खर्च – जी रक्कम कधीच शेतकऱ्यांच्या हातात पडत नाही – थांबविला तर कर्जमाफीसाठी अन्य काही तरतूद करण्याची गरजच सरकारला उरत नाही. ‘मिशन जट्रोफा’सारख्या योजनेद्वारे देशात विषारी झाडे लावण्यासाठी सरकारने सतरा हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या योजनेच्या व्यवहार्यतेबद्दल त
ज्ज्ञातच प्रचंड मतभेद आहेत. प्रत्यक्ष लाभाचा विचार केला तर शेतकऱ्यांसाठी हे सतरा हजार कोटी काहीच कामाचे नाहीत. यापूर्वीही सामाजिक वनीकरणाच्या नावाखाली सुबाभूळ आणि ज्युली फ्लोरा ही झाडे लावण्याचे वांझ प्रयोग झाले आहेतच. शेतकऱ्यांना खतांच्या महागड्या किमतीपासून संरक्षण मिळावे म्हणून सरकार खत उत्पादक कारखान्यांना प्रचंड सबसिडी देते. गतवर्षीची ही रक्कम 35 हजार कोटी रुपये एवढी प्रचंड होती. तुलनेत एका अंदाजानुसार शेतकऱ्यांकडील थकीत कर्जाची रक्कम मात्र 20 हजार कोटी रुपये एवढीच आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून हे सुरू आहे. सबसिडीची ही प्रचंड रक्कम खत कारखान्यांना न देता थेट शेतकऱ्यांसाठी वापरली किंवा त्यांच्या कर्ज खात्यात भरली तर शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच समस्या दूर होऊ शकतात. धारियाजींनी पंतप्रधानांना ‘व्हीडीएस’सारखी एखादी योजना राबवून काळा पैसा अधिकृत करण्याची आणि तो शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरण्याची सूचना केली. खरेतर त्याचीही आवश्यकता नाही. शेतकऱ्यांच्या नावावर जो पैसा सरकार खर्च करत आहे तो प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला आणि शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सहकारी बँकांनी ‘शेअर’च्या नावाखाली कापलेल्या रकमेचा हिशेब जरी केला तरी शेतकऱ्यांच्या बहुतेक समस्या दूर होतील. याशिवाय राज्यकर्त्यांची मानसिकता आणि इच्छाशत्त*ीही तेवढीच महत्त्वाची आहे.
बॅ. अंतुले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा काही शेतकरी कर्जापायी आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेप्रत पोहोचल्याची केवळ माहिती मिळताच अंतुलेंनी तत्काळ नोंद घेत राज्यातील सगळ््याच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. रिझर्व्ह बँकच्या तत्कालीन गव्हर्नरांनी त्यांच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली तेव्हा ‘तुम्ही सरकारचे नोकर आहात. आम्ही जनतेचे प्रतिनिधी आहोत. आ
्ही काय करावे हे तुम्ही सांगण्याची गरज नाही,’ अशा शब्दात अंतुलेंनी रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांना खडसावले होते. जनतेप्रती ही बांधीलकी आता दिसून येत नाही. इकडे शेतकरी आत्महत्या करतच आहेत आणि तिकडे मंत्री, मुख्यमंत्री मल्टिप्लेक्स थिएटर्सची उद्घाटने करीत विविध चित्रपट पुरस्कार वितरण कार्यक्रमांना हजेरी लावीत फिरत आहेत आणि दुसरीकडे सरकारच्या अगोदर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची माहिती सामाजिक संस्था व प्रसारमाध्यमांकडे जातेच कशी अशी दुषणे देत आहेत असे चित्र आता दिसते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या घरी पालकमंत्री तर दूरची बाब, या मंत्र्याचा प्रतिनिधीही जात नाही. शेतकऱ्यांचे मरण शासनाच्या अपयशी धोरणाचा परिपाक आहे हे सत्य स्वीकारायला कुणी तयार नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येकडे सराईत नजरेने दुर्लक्ष करून विकासाची नवी नवी मॉडेल उभारली जात आहेत. ‘एसईझेड’ हे त्याचेच एक उदाहरण म्हणता येईल. एसईझेडमध्ये टाऊनशिप उभारल्या जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना त्याचा काय फायदा होणार हे कुणी स्पष्ट करायला तयार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना पॅकेज दिले; पदरी निराशाच पडली. आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या पॅकेजने मोठी आशा निर्माण केली होती, त्या पॅकेजनेही निराश केले आणि आत्महत्यांचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा तिप्पट झाले. आता मोहन धारियाजींच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने पुन्हा एकवार शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. यावेळीही निराशाच पदरी पडली तर मात्र केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा जो आगडोंब उसळेल त्याची कल्पनाही अंगावर शहारे आणते. या एकूण पृष्ठभूमीवर स्वातंत्र्य मिळाले पण ते कुणाला? असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना, राजकारण्यांना, दोन नंबरचे धंदे करू
तिजोऱ्या भरणाऱ्यांना, शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्यावर औद्योगिक वसाहती उभारणाऱ्यांना स्वातंत्र्याची फळे खऱ्या अर्थाने चाखायला मिळाली आणि ज्यांच्या जोरावर देशाचा गाडा हाकला जातो त्या शेतकऱ्यांना मात्र आत्महत्या करावी लागत आहे. कधी उगवेल त्यांच्या आयुष्यात स्वातंत्र्याची पहाट?

— प्रकाश पोहरे