हताशेला पर्याय काय?



माझ्या निर्देशांचे काय होते, हे तुम्हाला ठाऊक आहे. अशा परिस्थितीत मंत्र्यांना निर्देश देण्याचा आठाह माझ्याकडे कशाला धरता?, ‘ या सरकारचा कारभार म्हणजे ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पिठ खातंय’ असा आहे. संपूर्ण देशात इतका वाईट कारभार कोणत्याही सरकारचा नसेल’, ‘हे सभागृह आहे की तमाशाचा फड? काही लोकांना सभागृहाचा तमाशा करण्यातच स्वारस्य आहे’, वरील सगळे उद्गार अशा लोकांचे आहे की ज्यांच्यावर लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर समजल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधी सभागृहाचे कामकाज चालविण्याची जबाबदारी आहे. सामान्य लोकांच्या आशेचा शेवटचा बिंदू म्हणून या लोकांकडेच पाहिले जाते. सरकारला निर्देश देण्याची, सरकारकडून काम करवून घेण्याची ताकद असलेल्या लोकांना आज असे वाटत असेल तर याचा अर्थ एवढाच आहे की लोकशाही नावाच्या व्यवस्थेचे एका मढ्यात रुपांतर झाले आहे आणि देशातील लोक हे मढे आपल्या खांद्यावर वाहून नेत आहेत. साठच्या दशकात रशियाचे अध्यक्ष असलेले निकिता क्रूश्चेव्ह एकदा भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. दिल्ली विमानतळावर उतरल्यानंतर पत्रकारांनी इतर अनेक प्रश्नांसोबतच त्यांना ईश्वरावर तुमची श्रद्धा आहे का, हा प्रश्नही विचारला. त्यावर क्रूश्चेव्हने आपण नास्तिक असून ईश्वर वगैरे मानीत नसल्याचे सांगितले. आपला भारत दौरा पूर्ण करून क्रूश्चेव्ह परत जायला निघाले तेव्हा विमानतळावरच त्यांना तोच प्रश्न पुन्हा विचारल्या गेला आणि यावेळी मात्र त्यांचे उत्तर अगदी विपरीत होते. ते म्हणाले, इथे येण्यापूर्वी माझा ईश्वराच्या अस्तित्वावर अजिबात विश्वास नव्हता. परंतु इथे आल्यावर इथला कारभार पाहिला, इथली अनागोंदी, इथली घाण, इथल्या सामाजिक समस्या पाहिल्या आणि तरीही इथला माणूस तक्रार न करता समाधानाने जगत असल्याचे दिसले आणि माझा ईश्वराच्या अस्तित्वावर गाढ विश्वास निर्माण झाला. ईश

्वराच्या कृपेनेच हा देश आणि या देशातले लोक समाधानाने जगत आहेत. या घटनेला चाळीसपेक्षा अधिक वर्षे उलटून गेली आहेत

आणि आज परिस्थिती फारशी बदललेली सोडाच

ती अजूनच जास्त बिघडली आहे. ज्यांनी सरकारवर नियंत्रण ठेवायचे तेच लोक आज हताश होऊन कपाळावर हात मारून घेत आहेत. जनतेचे प्रतिनिधी सभागृहात एकमेकांचे कपडे फाडत आहेत आणि त्यांच्या भांडणाचा विषय दूरान्वयानेही ते ज्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत त्यांच्याशी संबंधित नाही. जे मूळात मुद्देच नाहीत त्यांच्यावर प्रचंड चर्चा, गदारोळ, हाणामाऱ्या होत आहेत आणि ज्या मुद्यांवर चर्चा व्हायला हवी त्या मुद्यांना कुणी स्पर्शही करीत नसल्याचे दिसत आहे. न्यायपालिकेकडून असलेली आशाही आता दिवसेंदिवस क्षीण होत चालली आहे. जे लोक गजाआड असायला हवे, ते उजळमाथ्याने बाहेर हिंडत आहेत. पुराव्याअभावी गुन्हेगार मोकाट सुटत आहेत. पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणा भ्रष्टाचाराने किडलेली आहे. रक्षकच भक्षक बनत आहेत आणि समाजाचे ठेकेदार त्यांच्या पाठीशी आपली ताकद उभी करताना दिसत आहेत. अवघ्या साठ वर्षांत या देशात लोकशाहीचे इतके धिंडवडे निघाले आहेत की एकतर ही व्यवस्था आमच्या लायकीची नाही किंवा आम्ही या व्यवस्थेच्या लायक नाही, या निष्कर्षावर यावे लागत आहे. नेते आपल्या काचेच्या आलिशान महालात सुखोपभोग घेत आहेत आणि सामान्य जनता रोजच्या भाकरीच्या प्रश्नाने गांजली आहे. पुढारी आणि सामान्य जनतेत कुठलाही संवाद नाही. सीक्यूरिटीच्या नावावर जनतेला स्वत:पासून दूर ठेवण्यात यशस्वी होत आहेत आणि नेते स्वत:च लोकांपासून दूर जात आहेत आणि उरलेली कसर प्रशासकीय व्यवस्था भरून काढीत आहे. पूर्वी असे नव्हते. देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान रेडिओच्या माध्यमातून किंवा थेट भेटीद्वारे लोकांशी संफ साधून असायचे. पंतप्रधान, राष्ट्रपती
चे भाषण असले की लोक रेडिओला कान लावून बसायचे. आता त्या तुलनेत संपर्काचे अत्याधूनिक साधने उपलब्ध असूनही संफ तुटत चालला आहे, संवाद तुटत चालला आहे. पंतप्रधान , राष्ट्रपतीच नव्हे तर साधे मंत्रीही लोकांपासून दूरावले आहेत. पुढारी ‘झेड प्लस’ सुरक्षेत बंदिस्त झाले आहेत आणि सामान्य जनता वाऱ्यावर आहे. सरकार आणि जनतेत, प्रश्न सोडविणारे आणि प्रश्नांची उत्तरे शोधणारे यांच्यात इतके मोठे अंतर पडलेले असताना लोकांच्या समस्या सुटतील कशा? मतदान करण्याच्या अधिकारापलीकडे या लोकशाहीने सामान्य लोकांना काय दिले? शेतकऱ्यांच्या नावावर आधी साडे पाच हजार कोटी आणि आता साठ हजार कोटी दिल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच असतील तर दोष व्यवस्थेचा, यंत्रणेचा की ती राबविणाऱ्यांचा हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. या लोकशाहीने केवळ एकच उद्दिष्ट साध्य केले आणि ते म्हणजे इंठाजांनी स्वत:च्या सोयीसाठी उभारलेली प्रशासन नामक यंत्रणा अधिक मजबूत केली. सगळी निर्णय प्रक्रिया या प्रशासकीय यंत्रणेच्या हातात आहे. हा देश मूठभर प्रशासकीय, सनदी अधिकारी चालवित आहेत आणि या लोकांना सामान्य जनतेच्या भावनांशी काहीही देणेघेणे नाही. आपला पगार, आपले भत्ते, आपला अधिकार यापलीकडे त्यांचे जग नाही. हाती असलेल्या अधिकारांच्या मदतीने जनप्रतिनिधींना गुंडाळून ठेवणे आणि मनमानेल तसा कारभार करणे, हेच या अधिकाऱ्यांचे एकसूत्री धोरण आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जनतेचे सोयरसुतक नाही, सरकारचे अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नाही, सरकारवर पीठासीन अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नाही, जनप्रतिनिधींना आपल्या कामाची जाणीव नाही, पोलिसांचा जाच गुन्हेगारांपेक्षा सज्जनांनाच अधिक, न्यायपालिका पुराव्यांच्या जंजाळात अडकून पडली आहे, श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरिबांची गरिबी वाढतच आहे आणि तरीही य
देशाचा कारभार सुरळीत सुरू आहे एवढेच नव्हे तर देश आता उडायाला लागणार, असे नेते म्हणत आहेत. देवाचे आभार मानायलाच पाहिजे. चुकीच्या जागी चुकीची माणसे असणे ही आपली मुख्य समस्या आहे. ज्यांना काही कळते त्यांना कुणी विचारीत नाही आणि ज्यांना काहीच कळत नाही त्यांच्या हाती सगळी निर्णय प्रक्रिया. 65 हजार कोटींची उधळण करूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाही, यामागे हेच कारण आहे. आणि या

सगळ्याला दोषी आहे ती इथली प्रशासन धार्जिणी लोकशाही व्यवस्था. पर्याय नाही

म्हणून या व्यवस्थेचे मढे वाहणे सुरू असले तर पर्याय नाहीच अशातली बाब नाही. पर्याय भरपूर आहेत आणि हीच व्यवस्था कायम ठेवून देशाचा खऱ्या अर्थाने विकास साधता येईल असेही पर्याय आहेत. फत्त* ते अमलात आणण्याची इच्छाशत्त*ी लोकांमध्ये, नेत्यांमध्ये नाही. लष्करी राजवटीत कामे सुरळीत कशी होतात? आणीबाणीमध्ये इतके कार्यप्रवण कसे झाले होते? शेवटी काम करणारी माणसे तर तीच असतात, मग हा बदल कसा दिसून येतो? कारण स्पष्ट आहे, तिथे ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर’ या न्यायाने कारभार चालतो. कागदी घोडे नाचवून चालत नाही. हा जो धाक असतो तोच आज राहिलेला नाही. कुणीही कुणाचे ऐकत नाही. स्वत:च्या जबाबदारीची कुणालाही जाणीव नाही. ‘भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ हे वाक्य शाळेच्या पाठ्यपुस्तकामधील प्रतिज्ञेतच बंदिस्त झाले आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात हा देश म्हणजे मी आहे आणि माझे कुणीही भाऊबंद नाहीत, अशाच प्रकारे सगळे वागत असतात. हा देश आता प्रेमाच्या, मतपरिवर्तनाच्या, प्रबोधनाच्या भाषेपलीकडे गेला आहे. आता केवळ हंटरची भाषाच समजली जाऊ शकते. लष्करी शिस्तच या देशाला ताळ्यावर आणू शकते. काही काळासाठी तरी का होईना, हे लोकशाहीचे मढे बाजूला सारून नवीन व्यवस्था लागू करायलाच हवी. रोग जितका भयंकर ऑपरेशन तितकेच मोठे असते. देश आज मृ
्यूघटका मोजत असताना अशाच मोठ्या ऑपरेशनची गरज आहे. ते वेळीच झाले नाही तर ‘आता उरलो केवळ मतदानापुरता’ असे म्हणायची पाळी प्रत्येकावर येईल!

— प्रकाश पोहरे