ही लूट आधी थांबवा!




सिंचन, रस्ते, वीज, पाणी या विकासाच्या दृष्टीने पायाभूत ठरणाऱ्या सुविधांचे समान न्याय तत्त्वाने वाटप झाले नाही. सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राला कायम झुकते माप दिले. किंवा असेही म्हणता येईल की, राजकीयदृष्ट्या अतिशय जागृत असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी एकजुटीच्या बळावर राज्याची आर्थिक सूत्रे कायम आपल्या हाती ठेवण्यात यश मिळविले.
‘बहु असोत सुंदर संपन्न की महा,
प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’
महाराष्ट्राच्या या स्फूर्तीगीताने अनेकांना प्रेरणा दिली आहे. मराठी माणसाचा महाराष्ट्राबद्दलचा सार्थ अभिमान अगदी समर्पक शब्दात या गीतातून व्यक्त झाला आहे. परंतु या गीतातून व्यक्त झालेल्या भावनेशी आम्ही प्रामाणिक आहोत का? राजकीय, सामाजिक किंवा आर्थिक स्तरावर विचार करताना प्रत्येक जण मी महाराष्ट्राचा आणि महाराष्ट्र माझा, असा दृष्टिकोन बाळगतो का? आमचा प्रिय महाराष्ट्र केवळ नकाशापुरताच तर एक नाही ना, अशी शंका घ्यायला भरपूर वाव आहे. एरवी आम्ही महाराष्ट्राचे, असे अभिमानाने सांगणारी मंडळी संकुचित स्वार्थासाठी या महाराष्ट्राचेच अनेक तुकडे करताना दिसतात. हे तुकडे भौगोलिक नसल्याने त्रयस्थ दृष्टीने पाहणाऱ्याला महाराष्ट्र एक अखंड राज्य दिसत असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. अनेक प्रवाहांनी हे राज्य खंडित झालेले आहे. त्यासाठी आर्थिक असमतोल हे सर्वाधिक महत्त्वाचे कारण म्हणायला हवे. महाराष्ट्रात सांस्कृतिक, भाषिक विविधता भरपूर आहे, परंतु या विविधतेने महाराष्ट्राचा केवळ गौरव वाढविण्याचेच काम केले आहे. दुर्दैवाने या विविधतेला आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने न्याय मिळाला नाही. सत्ताधाऱ्यांनी विकासाची धोरणे निश्चित करताना अखंड महाराष्ट्राचा विचार केला नाही. सिंचन, रस्ते, वीज, पाणी या विकासाच्या दृष्टीने पायाभूत ठरणा
्या सुविधांचे समान न्याय तत्त्वाने वाटप झाले नाही. सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राला कायम झुकते माप दिले. किंवा असेही म्हणता येईल की, राजकीयदृष्ट्या अतिशय जागृत असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी एकजुटीच्या बळावर राज्याची

आर्थिक सूत्रे कायम आपल्या हाती

ठेवण्यात यश मिळविले. त्यांच्या ‘सुंदर – संपन्न’ महाराष्ट्राची व्याप्ती पश्चिम महाराष्ट्राच्या सीमा ओलांडू शकली नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच म्हणायला हवे. आज महाराष्ट्राचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण होऊन 45 वर्षे उलटली असली तरी परिस्थिती बदललेली नाही. आजही आमच्या प्रिय महाराष्ट्रातील अर्धा- अधिक भाग विकासाच्या सिंचनाअभावी दुष्काळठास्त आहे. आर्थिक विकासातील प्रादेशिक असमतोल इतका प्रचंड वाढला आहे की, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र हे एकाच राज्याचे तीन भाग आहेत, असे एखाद्या परक्याला सांगितले तर त्याला ते खरे वाटणार नाही. ज्यांना आम्ही आमचे समजत होतो आणि आजही समजतो आहे त्यांनीच आमच्या कपाळी दारिद्र्याचे भोग लिहिले. तसे पाहिले तर गरिबीत जगावे आणि गरिबीतच मरावे, हे काही विदर्भ -मराठवाड्याचे विधीलिखित नाही. विधात्याने या प्रांतावर भरपूर कृपा केली आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती, जंगले, खनिजे आदींच्या बाबतीत विदर्भ महाराष्ट्रातील इतर प्रांताच्या तुलनेत खूप श्रीमंत आहे, परंतु ही श्रीमंती पैशात परावर्तित होऊ शकली नाही किंवा होऊ दिल्या गेली नाही. विदर्भाची श्रीमंती बीजातूनच नष्ट करण्याचे सुनियोजित षडयंत्र सातत्याने राबविल्या गेले. प्रचंड वीजनिर्मिती करून अख्ख्या महाराष्ट्राला प्रकाशात खेळविणाऱ्या विदर्भालाच आज भारनियमनाचा सर्वाधिक जाच सहन करावा लागत आहे. तेलशुध्दीकरण कारखान्यांपासून नजीक असल्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी येतो या कारणास्तव जर मुंबई,
दिल्ली या शहरात पेट्रोल, डिझेल स्वस्त आहे तर मग सर्वाधिक वीज तयार होणाऱ्या विदर्भात वीज महाग का? वीजगळतीचा भुर्दंड विदर्भाला कशापायी? औष्णिक वीज निर्मितीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा जाचही वैदर्भीय माणसाला आणि वीजगळतीचा भुर्दंडही त्यालाच! वा रे न्याय!! केवळ याच नव्हे तर इतर अनेक उदाहरणातून विदर्भ-मराठवाड्याचे कसे शोषण केले जात आहे, हे दाखवून देता येईल. विदर्भाच्या जंगलात मोहाच्या झाडांचे प्रमाण विपुल आहे. हे मोहाचे झाड इतके उपयुक्त आहे की, ठाामीण विदर्भातील अर्थव्यवस्थेचा ते एक आधार ठरू शकते. या झाडाला विदर्भातील कल्पवृक्ष म्हटले तरी वावगे ठरू नये. मोहाच्या फुलापासून उत्तम प्रकारचे आसव (वाईन) बनू शकते. या झाडापासून औषधी गुण असलेला गूळ किंवा साखर तयार होऊ शकते. फळापासून तेल, पानापासून पत्रावळ्या बनतात. तसेच या झाडापासून जवळपास 70 विविध प्रकारची औषधे तयार होतात. या झाडाच्या लाकडाला वाळवीचा उपसर्ग होत नाही. पाण्यातही हे लाकूड सडत नाही. अशा या बहुउपयोगी झाडाला केवळ फुलापासून दारू बनते या बहाण्याने ठाामीण अर्थव्यवस्थेतून जाणीवपूर्वक बाद करण्यात आले. जर दारू प्रकृतीला अपायकारक असेल तर राज्यात सरसकट दारूबंदी असायला हवी. मोहफुलापासून बनणारी दारू तेवढी वाईट आणि उसाच्या मळीपासून बनणारी दारू किंवा द्राक्षापासून बनणारे आसव (द्राक्षासव) मात्र चांगले, हा कुठला न्याय? ऊस आणि द्राक्षाचे उत्पादन विदर्भात झाले असते तर कदाचित त्यापासून तयार होणाऱ्या दारू व आसवावरही बंदी आली असती. वास्तविक उसाच्या मळीवर रासायनिक प्रक्रिया करून तयार झालेल्या दारूपेक्षा किंवा द्राक्षांपासून तयार केलेल्या आसवापेक्षा मोहफुलापासून तयार होणारे आसव केव्हाही श्रेष्ठ दर्जाचे ठरेल. खरे तर सरकारने या उत्पादनाला अधिक प्रोत्साहन द्यायला हवे. जागतिकीकरणाच्या वावटळीत गु

णात्मक आणि मूल्यात्मकदृष्ट्या श्रेष्ठ उत्पादनच टिकाव धरू शकते, हे लक्षात घेता निव्वळ नैसर्गिक प्रक्रियेने तयार झालेले मोहाचे आसव जागतिक बाजारपेठेतही आपले स्थान निर्माण करू शकली असते, परंतु हे झाले नाही. असे झाले असते तर विदर्भाच्या विकासाला गती मिळाली असती आणि तेच तर काही लोकांना नको आहे. मोहफुलापासून आसव काढण्यावर बंदी आहे आणि उसाच्या मळीपासून तयार झालेली दारू व द्राक्षापासून तयार झालेले आसव विदर्भाच्या माथी मारल्या जात आहे. या दारूने विदर्भातले संसार उद्ध्वस्त झाले तरी हरकत नाही, द्राक्षांच्या बागा, उसाचे मळे असणाऱ्यांचे खिसे भरले म्हणजे

झाले! विदर्भाची उत्पादक क्षमता नष्ट करून या प्रांताला कायम विकलांग

ठेवण्याचा सातत्याने आणि यशस्वी प्रयत्न केल्या जात आहे. मोहफुलासारखेच आणखी एक उदाहरण म्हणजे तेंदूपत्ता! विड्या तयार करण्यासाठी या झाडाची पाने उपयोगात येतात एवढेच आम्हाला ठाऊक आहे. मात्र या झाडाच्या फळांपासून उत्तम प्रकारचे जाम, जेली तयार होऊ शकतात. या फळांपासूनही चांगल्या दर्जाच्या आसवाची निर्मिती होऊ शकते. मात्र असे उद्योग विकसित झाले तर विदर्भाचा विकास होईल ना! लाखोळी डाळही केवळ विदर्भात उत्पादित होते म्हणूनच अद्यापही शासकीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्य सरकारने या संदर्भातील आपली जबाबदारी झटकून केंद्राकडे बोट दाखविले आहे. याच डाळीचे उत्पादन पश्चिम महाराष्ट्रात झाले असते तर सरकारची भूमिका हीच राहिली असती का? विदर्भाची दुग्ध उत्पादनाची दैनिक गरज जवळपास 50 लाख लीटर आहे, परंतु प्रत्यक्षात उत्पादन मात्र केवळ 2 लाख लीटरचे होते. त्यातही पूर्व विदर्भात एक ते दीड लाख लीटर दूध उत्पादित होते. याचा अर्थ दुग्ध उत्पादनासाठी विदर्भात भरपूर वाव आहे. मात्र या दृष्टीने सरकारने किती प्रोत्साहन दिले, दुग्ध उत्पादन वाढविण्यास
ठी आर्थिक मदत किती प्रमाणात केली? तसे काही करण्याचा विचारही सरकारच्या मनाला शिवला नाही. विदर्भाला केवळ एक ठााहक समजणारे सरकार उर्वरित 48 लाख लीटर दुधाचा पुरवठा पश्चिम महाराष्ट्रातून करते. या 48 लाख लीटर दुधापोटी रोज विदर्भातून चार ते पाच कोटी रुपये पश्चिम महाराष्ट्रात जातात. दारू असो वा दूध, विदर्भाच्या नशिबी केवळ पिळल्या जाणेच आहे. अशा असंख्य साध्या साध्या गोष्टी, ज्या विदर्भात सहज उपलब्ध आणि उत्पादित होऊ शकतात, ज्यांच्या माध्यमातून विदर्भाचा एकूण आर्थिक स्तर बऱ्याच प्रमाणात उंचावू शकतो, त्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुलर्क्ष केले आहे. एका अंदाजानुसार, सरकारच्या या हेतुपुरस्सर दुलर्क्षामुळे विदर्भातून रोज आठ ते दहा कोटी म्हणजेच दरवर्षी तीन -साडेतीन हजार कोटी रुपये पश्चिम महाराष्ट्राच्या घशात ओतले जातात. हा पैसा विदर्भातच राहिला असता तर आर्थिक अनुशेषाचा प्रश्नच उरला नसता. परंतु वैदर्भीय जनतेच्या दुर्दैवाने ही वस्तुस्थिती समजून घेऊन त्याच्यासाठी लढणारे नेतृत्व विदर्भाला लाभलेच नाही. विदर्भाचे दोहन होत गेले आणि आमच्याच नेत्यांनी त्याला हातभार लावला. समृद्धीचे मांस पश्चिम महाराष्ट्राच्या अंगावर चढत गेले आणि विदर्भाचे पोट मात्र दिवसेंदिवस खपाटीला जाऊ लागले. तरीही आम्ही ‘प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’ असेच म्हणत गेलो. महाराष्ट्राच्या नकाशावरील सीमा आम्ही आमच्या मानल्या आणि आमच्या या भोळसटपणाचा फायदा उचलत आपल्या पाच- सहा जिल्ह्यांच्या बाहेर कधीही न डोकावणाऱ्या लोकांनी आम्हाला पुरते नागविले. खरे तर त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. बरेचदा उदात्त विचार वास्तव जीवनात केवळ अडचणीच निर्माण करतात. मात्र ही वस्तुस्थिती ना वैदर्भीय जनतेच्या, ना त्यांच्या नेत्यांच्या लक्षात आली. आता तरी या उदात्ततेला थोडे बाजूला सारून आपल्या दार

िद्र्याची कारणे शोधायला हवीत. महाराष्ट्र प्रिय आम्हालाही आहे, परंतु त्याची किंमत आम्ही आमच्या दारिद्र्याने का मोजावी, हा रोखठोक सवाल आता करायलाच पाहिजे. निसर्गाने आम्हाला आमच्या पोटापुरते भरपूर दिले आहे. तुमची भूक भागविण्यासाठी आम्ही उपाशी राहणे आणि वरून ‘प्रिय अमुचा महाराष्ट्र देश हा’ हे स्फूर्तीगीत सुरात आळविणे, आता जमणार नाही. महाराष्ट्र तुमचाही आहे आणि त्याच महाराष्ट्रात आम्ही आहोत याची जाणीव तुम्हाला करून द्यावीच लागेल. न्याय समान व्हायलाच हवा. तुमच्या कृष्णेला पाणी हवे असेल तर आमची तापीदेखील दुथडी भरून वाहायलाच हवी.

— प्रकाश पोहरे