मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला नुकतीच सहा वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्ताने देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नांचा फेरआढावा घेण्यात आला. मुंबईसारख्या शहरामध्ये घुसण्यात दहशतवाद्यांना यश आले तरीही त्यांच्याशी लढाई करण्यासाठी किंवा त्यांचा खात्मा करण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटी गार्डचे कमांडोज् कायमचे नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. हे कमांडोज भारतीय सैन्याचे सर्वोत्कृष्ट कमांडो म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळेच मुंबईत जर भविष्यात काही दहशतवादी शिरले तर ते निश्चितच जिंवत परत जाणार नाहीत.सरकारने समुद्रीमार्गाच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्याच्या अनेक घोषणा के्ल्या. पण त्यावर अंमलबजावणी मात्र हवी तशी नाही..
घोषणांचा भडीमार
सरकारने या काळात हजारो कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा केला आहे. सागरी पोलिसांशी संबंधित योजनांवर अत्याधुनिक इंटरसेप्‍टर बोटी घेणे, इलेक्‍ट्रॉनिक आयडेंटिफिकेशन सुविधा उपलब्ध करून देणे, आणि संपूर्ण किनार्‍यावर पोलिस ठाणी सुरू करण्याचा विचार आहे. पण खराब डिझाइनच्या इक्विपमेंट्सबरोबर नियोजन आणि प्रशिक्षणाचा अभाव यामुळे योजना मुंगीच्या वेगाने पुढे जात आहे.
ग्रीसमध्ये डिझाईन करण्यात आलेला इंटरसेप्‍टरद्वारे आपल्या सागरी सीमेवर नजर ठेवली जाते. इंटरसेप्‍टर्सवर लावलेल्या अत्याधुनिक उपकरणांना ८० नॉट पर्यंत दूरून येणार्‍या डिस्‍ट्रेस कॉलला इंटरसेप्‍ट करून त्यावर रिस्पाँड करायला हवे. पण आपले इंटरसेप्‍टर त्यासाठी सक्षम नाही.
इंजिनिअर्सचा तुटवडा
काही बिघाड झाल्यास तर नेव्ही आणि कोस्टगार्डचे इंजिनिअर अत्यंत कमी वेळात उपलब्ध होतात. पण सागरी किनार्‍यावरील पोलिस ठाण्यांत मात्र ही सेवा मिळण्यास उशीर लागतो. त्यामुळे इक्विपमेंट बराच वेळ निरुपयोगी अवस्थेत पडून राहतात.
बोटींवरील क्रु मेंबर्सच्या सुविधा आणि सुरक्षा यांचाही फारसा विचार करण्यात आलेला नाही. बोटींच्या ५-टनाच्या मॉडलमध्ये रेस्‍टरूम नाहीत तर १२-टन मॉडलमध्ये बेड नाही. अशा परिस्थितीत दीर्घकाळासाठी गस्त घालणार्‍या क्रु मेंबर्सला समस्यांना तोंड द्यावे लागते. तसेच बोटवरील मशीनगनला शत्रूच्या फायरिंगपासून वाचवण्याचीही व्यवस्था नाही.२०१२-१३ च्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालात म्हटले होते की, १२-टन मॉडेलच्या १५० बोट खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. पण त्या दिशेने अद्याप ठोस निर्णय अजुन झालेला नाही.
केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि स्थानिक (महाराष्‍ट्र/गुजरात) अधिकार्‍यांमध्ये समन्वयाचा मोठा अभाव आहे. त्यामुळे नव्या बोट्स किंवा इतर उपकरणे आल्यानंतरही व्यावहारीक समस्या कायम राहतात. इलेक्‍ट्रॉनिक नेट अजूनही ऑपरेशनल झालेले नाही. ही एक अलर्ट सिस्टीम आहे आणि त्याच्या भोवती संपूर्ण पेट्रोलिंग सिस्‍टम तयार होते. त्याच्या अभावामुळे हजारो बोटींच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवणे कठिण जाते.
स्थानिक मच्छिमारांचा विरोध
संरक्षण मंत्रालय सध्या एक अशी व्यवस्था निर्माण करत आहे. यामुळे भारतीय सीमेत येणार्‍या बोटींची ओळख आपोआप करता येईल. परदेशी बोट भारतीय सीमेत प्रवेश करताच अलर्ट सिस्टीम सक्रीय होईल. २०१६ पर्यंत याची सुरुवात केली जाण्याची शक्यता आहे. पण स्थानिक मच्छिमार त्याचा विरोध करत आहेत. याची अंमलबजावणी झाल्यास वाहतुकीवर निर्बंध येणार असल्याचे स्थानिक मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. मच्छिमार डिजीटल आयडेंटिफिकेशन कार्डलाही विरोध करत आहे. त्यामुळे क्रुच्या की लोकेशनवर लक्ष ठेवता येऊ शकते. स्थानिक मच्छिमारांचे मन वळवणे ठराविक समय सिमेत जरुरी आहे. सागरी पोलिसांसाठी प्रशिक्षणाची योजना अद्याप पुढे सरकलेली नाही.
२०२० पर्यंत सागरी रक्षणासाठी १५० जहाजे १०० विमाने
सागरी किनार्‍याचे संरक्षण करण्याकरिता १५० जहाजे व १०० विमाने इ.स. २०२० पर्यंत मिळणे आवश्यक आहे, असे भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक यांनी सांगितले. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षेचे विश्लेषण करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते.
तटरक्षक केंद्रे, किनारी रडार मालिका बसवण्यात आली असून मनुष्यबळही वाढवले आहे. आज आपल्याकडे अकरा हजार जवान आहेत. पहिले ६५ जहाजे होती ती आता १०० आहेत. आणखी नव्वद जहाजे वेगवेगळ्या गोदीत तयार केली जात आहेत. २०२० पर्यंत १५० जहाजे व १०० विमाने तटरक्षकदलात प्रवेश करतील.
भारतीय किनार्‍यावर अडीच लाख बोटी आहेत. त्यातील ८० हजार रोज सागरात असतात त्यांची तपासणी आवश्यक असली तरी ती शक्य नाही. आता या बोटींना कोडिंग व टॅगिंग केले जात आहे व त्यामुळे अतिरेक्यांनी ट्रॉलर पळवण्याची शक्यता कमी होईल. मच्छिमारांना ओळखपत्रे सक्तीची केली आहे. केंद्राच्या मदतीने त्यांची माहिती देणारे एकच बहुउपयोगी कार्ड दिले पाहिजे, त्यांचे आधारकार्डही त्याला जोडले पाहिजे. मच्छिमारांना त्यांच्या बोटीवर ट्रॉन्सपाँडर लावण्यास सांगण्यात आले आहे.
Leave a Reply