अर्थसंकल्प २०१७-१८ : काही अपेक्षा, काही अंदाज
सोमवार , २३ जानेवारी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक जनहीत याचिका फेटाळली आणि १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी २०१७ – १८ सालासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला . केंद्र व राज्य सरकारांच्या संविधानिक आणि प्रशासकीय कार्यकक्शा पूर्णपणे वेगळ्याच असल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात हरकत असूच शकत नाही हे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे […]