केंद्र सरकार वा राज्य सरकारच्या वतीने वेळो वेळी विविध क्षेत्रातील व्यक्तींना पुरस्कार देण्यात येतात. वास्तविक हें पुरस्कार म्हणजे सरकार कडुन मिळणारा सन्मान असतो. तो काही एखाद्या व्यक्ती कडुन मिळणारा सन्मान नसतो तर संविधानांतर्गत मिळालेला असतो.
त्या त्या वेळी जो कोणी पक्ष सत्तेत असतो वा व्यक्ती हि फक्त निमित्त मात्र असते.
मिळणारा पुरस्कार संविधानांतर्गत सत्तेत असलेल्या सरकार कडुनच मिळत असतो. एका अर्थाने ते संविधानाचे प्रतिनीधी म्हणुन काम करत असतात. असें मिळालेले सरकारी पुरस्कार निषेध म्हणुन एका एकी परत करणें म्हणजे संविधानाचा अपरोक्ष अपमानच ठरतो हें पुरस्कार परत करण्यारेंचे हें लक्षात येत नाही.
दुसरी एक गोष्ट लक्षात घ्या किं महापौर, खासदार,मंत्री यांच्या सदनावर नाम फलक असतो तेंथे तें ज्या पक्षा तर्फे निवडुन येतात त्या पक्षाचा उल्लेख कधीही नसतो वा करत नाहीत. कारण संविधानातर्गत हि पद आहेत. ती पक्षविरहीतच असतात. तेंव्हा पुरस्कार परत करणारेंनी हे लक्षात घेतले पाहीजेे.
दुसरी गोष्ट बरेंच जण पुरस्कार मिळण्यासाठी वशिलेगीरी पण करतात हें पण लक्षात घेणे आवश्यक आहें.तेथें पुरस्कार निषेध म्हणुन परत करणे म्हणजे नाटकबाजी वाटतें ? म्हणुनच विद्यमान सरकार संसदीय समिती मार्फत पुरस्कारां संबंधी काहीं नियम नियमावली करु पहात आहे त्यात काहीं वावगें नाहीं.
यानें होणारा संविधानाचा अपमान तरी थांबेल. दुसरी गोष्ट सामान्य जनतेची कौतुकाची थाप मिळणे हाच खरा पुरस्कार आहें असें हि लोक का मानत नाहींत. कारण बहुतेंक पुरस्कारर्थींनी पुरस्कार हें साटेलोटे करुनच मिळविलेले असतात. एखादाच अपवाद असतो.
इति लेखन सीमा, अनिल भट.
Leave a Reply