स्वदेशी संकल्पना

व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी २०२० च्या अंकामध्ये प्रकाशित झालेला डॉ. अशोक चौसाळकर यांचा लेख

---

आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या कामात स्वराज्य आणि स्वदेशी हे दोन मंत्र महत्त्वाचे होते. या दोहोंचा परस्परांशी संबंध होता व असे म्हटले आहे की, स्वदेशीशिवाय स्वराज्य अपूर्ण आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वदेशीचा अर्थ वेगळा होता आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात त्याचा अर्थ वेगळा झाला. स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी स्वराज्य आणि स्वदेशी आवश्यक आहेत आणि स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक स्वावलंबनासाठी स्वदेशी आवश्यक आहे असा विचार मांडण्यात आला.

आपणास माहीत आहे की, क्रमाक्रमाने भारत इंग्रजांच्या ईस्ट इंडिया कंपनी या व्यापार करणाऱ्या कंपनीच्या ताब्यात गेला आणि त्यांना बंगाल, गुजरात, बनारस येथील व्यापारी मंडळींनी साथ दिली. मद्रास, बंगाल, मुंबई आणि शेवटी पंजाब प्रांताचा इंग्रजांनी ताबा घेतला व आपले एकछत्री राज्य स्थापन केले. भारताचा कच्चा माल इंग्लंडकडे नेऊन तेथील पक्का माल भारतात विकण्यात येऊ लागला. भारतात कापूस विपुल प्रमाणात पिके आणि भारतीय विणकर अतिशय तलम अशी वस्त्रे विणत असत. ईस्ट इंडिया कंपनीने बंगाल व दक्षिणेकडील विणकर देशोधडीस लावले. ढाक्याची मलमल तर प्रसिद्ध होती. पण तिची केंद्रे उद्ध्वस्त केली आणि हस्तोद्योग, कुटीरोद्योग, शेती आणि व्यापार यामुळे भरभराटीस आलेला देश परावलंबी बनला. अठराव्या शतकातील भारत एकोणिसाव्या शतकातील भारतापेक्षा जास्त समृद्ध होता. कारण पुढे ब्रिटिश साम्राज्यशाही भारताचे शोषण करू लागली.

एकोणिसाव्या शतकात भारतीयांना या शोषणाचे स्वरूप लक्षात आले आणि थोर राष्ट्रभक्त दादाभाई नवरोजी यांनी या शोषणाची खोल अशी मीमांसा करून अर्थशोषणाचा सिद्धांत मांडला. त्यांच्या मते दरवर्षी इंग्रज भारतातून ४० कोटी रुपयांचे अर्थशोषण करतात . या शोषणासाठी त्यांनी भारतातील उद्योगधंदे नष्ट केले. न्यायमूर्ती रानडे यांनी असे मत व्यक्त केले की, इंग्रज साम्राज्यवादी जगाची, कच्चा माल उत्पन्न करणारे शेतीप्रधान देश व पक्का माल निर्माण करणारे औद्योगिक देश अशी विभागणी करून गरीब देशांचे शोषण करीत आहेत. आगरकरांच्या मते इंग्रजांनी भारताची शेती आणि उद्योग उद्ध्वस्त केले आहेत. त्यामुळे भारतीय लोक गरीब झाले असून कोट्यवधी लोक दुष्काळ, उपासमारी आणि साथीच्या रोगाने मरत आहेत. भारताची ही परिस्थिती पाहून विश्व अत्यंत शोकाकुल होते.

या दैन्यावर उपाय काय? भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील पुढाऱ्यांचे व विचारवंतांचे असे मत झाले की, स्वदेशी हा यावरचा उपाय आहे. स्वदेशी म्हणजे आपल्या देशात उत्पादित झालेल्या वस्तूंचा वापर करणे व परदेशी वस्तूंचा वापर न करणे. कारण त्यामुळे देशांतर्गत स्वदेशी मालाच्या उत्पादनात वाढ होईल आणि परक्या देशातील मालाची आयात थांबेल.

वंग-भंगाची चळवळ १९०५-०६ साली देशभर पसरली. बंगालच्या फाळणीला लोकांनी विरोध केला. या चळवळीचे पुढारपण लोकमान्य टिळक, अरविंद घोष, लाला लजपतराय व बिपिनचंद्र पाल यांच्याकडे होते. या काळात टिळकांनी स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण आणि परदेशीचा बहिष्कार यांची घोषणा केली. या सर्व बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. स्वदेशीचा वापर करणे व परकीय वस्तूंवर बहिष्कार टाकणे या गोष्टींचा परस्पर संबंध आहे. परदेशात तयार झालेल्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकूनच तुम्ही स्वदेशीच्या व्रताचे पालन करू शकता. स्वदेशीचा वापर स्वदेशी अभिमानाला बळ देईल आणि भारतीय संपत्तीचे अर्थशोषण थांबेल. आपल्या देशातील वस्तू ओबडधोबड असल्या, परकीय वस्तूंसारख्या सफाईदार नसल्या तरी चालेल. पण आपण त्या वापरल्या पाहिजेत. आपण इंग्रज, पोर्तुगीजांनी बनवलेली शस्त्रेच वापरीत होतो. आपली शस्त्रे बनवत नव्हतो. म्हणून आपले स्वराज्य गेले. स्वदेशीचा अर्थ व्यापक आहे. आपण केवळ स्वदेशी मालच वापरला पाहिजे, असे नसून आपण स्वदेशी शाळा, महाविद्यालये, न्यायालये, पर्यायी नगरपालिका स्थापन करून आपले सरकारवरचे अवलंबित्व दूर केले पाहिजे, असे अरविंद घोष यांनी याबाबत विवेचन केले आहे.

लोकमान्य टिळकांनी स्वराज्य व स्वदेशी या दोन कल्पना लोकांच्या मनामध्ये रुजवल्या आणि त्यांचा अर्थ पण समजावून सांगितला. १९२० साली राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व महात्मा गांधींकडे आले. गांधी हे अधिक लढाऊ नेते होते. त्यांनी स्वराज्य आणि स्वदेशी या कल्पनांत नवा अर्थ भरला आणि या संकल्पना अधिक अर्थपूर्ण व आशयसंपन्न करण्यासाठी त्यास प्रत्यक्ष सकारात्मक कार्यक्रमांची पण जोड दिली. असहकार चळवळीच्या काळात पर्यायी यंत्रणा उभ्या करण्यात आल्या. गुजरात, काशी व टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ ही तीन विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली. स्वावलंबनाद्वारेच स्वदेशीचा कार्यक्रम आपणास राबवता येईल असे त्यांचे मत होते.

स्वदेशीला सकारात्मक रूप देण्यासाठी महात्मा गांधींनी खादी आणि ग्रामोद्योगाची कल्पना मांडली. आणि सांगितले की, फक्त स्वदेशी वस्तू वापरा आणि परदेशी बनावटीच्या वस्तू वापरू नका म्हणून चालणार नाही, तर त्यास पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे. मँचेस्टरचा कपडा वापरायचा नाही, त्याऐवजी खादी वापरा. देशी कापड उद्योग मरणासन्न आहे. त्यामुळे लक्षावधी माणसे बेकार आहेत. खादीमुळे त्यांना काम मिळेल. सूत कातणे सोपे आहे. त्यामुळे खादीचा कार्यक्रम त्यांनी मोठ्या प्रमाणात राबवला. ग्रामोद्योगांद्वारे लोकांना आवश्यक असणाऱ्या वस्तू गावातच उपलब्ध करून देता येतील असे त्यांचे मत होते. परदेशी साबणाऐवजी ग्रामोद्योगातून तयार झालेला साबण वापरा असे गांधींचे सांगणे होते. गांधींचा विधायक किंवा रचनात्मक कार्यक्रम स्वदेशीच्या ध्येयदृष्टीतूनच निर्माण झाला होता. त्याचा उद्देश निसर्ग संपत्तीचे रक्षण आणि पर्यावरणाचे संरक्षण हा होता.

गांधींच्या मते स्वदेशीचा उद्देश केवळ आपल्या देशात निर्माण झालेल्या वस्तूंचा वापर करणे हाच नव्हता. खरा अर्थ असा आहे की, स्वदेशी म्हणजे आपल्या परिसरात निर्माण झालेल्या वस्तूंचा वापर करणे. या वस्तूंवर पक्का माल म्हणून जी प्रक्रिया केली जाईल ती स्थानिक कारागिरांकडूनच केली जाईल. इथे ‘स्वदेश’ चा अर्थ त्यानी आपल्या सभोवतालचा प्रदेश असा घेतला आहे. आपल्या परिसराचा विकास देशाच्या विकासाची पूर्व अट आहे, असेही ते सांगत. स्वावलंबन कोणी व्यक्तीशः करू शकत नाही. शेवटी तिला आपला परिसर बरोबर घ्यावा लागतो. मग दोघेही स्वावलंबी होतात. गांधींचे असे मत होते की, स्वदेशी म्हणजे आपणास एका परिसराच्या चौकटीत कोंडून टाकणे नव्हे, आमच्या सर्व खिडक्या उघड्या आहेत आणि जगातील नव्या विचारांचे वारे या खिडक्यांतून येऊन घरभर खेळते राहिले पाहिजे.

‘आमचा तो स्वदेश भुवन त्रयी वास’ या तुकाराम महाराजांच्या उक्तीस महात्मा गांधी दुजोरा देताना आपणास दिसत आहेत. अशा प्रकारे गांधी सर्वप्रकारच्या संकुचित विचारांच्या विरोधात होते. खादी व ग्रामोद्योग यांच्याद्वारे त्यांनी स्वदेशीचे आंदोलन जारीने चालू ठेवले आणि त्याला ‘नई तालीम’ची जोड दिली.

स्वातंत्र्योत्तर काळात स्वदेशीचा अर्थ काही प्रमाणात बदलला. साम्राज्यवादाचे राजकीय वर्चस्व कमी झाले. पण नवनव्याने साम्राज्यवादी धोरणांमुळे या स्वतंत्र देशांचा आर्थिक विकास परावलंबीच राहिला. कारण तिसऱ्या जगातील देशांतील कच्चा माल आयात करून पक्का माल निर्यात करण्याची प्रक्रिया चालूच आहे. ही प्रक्रिया थांबवायची असेल तर स्वदेशातच सर्व प्रकारचे उद्योगधंदे उभारले पाहिजेत आणि आयातीद्वारा येणारा पक्का माल विकत घ्यायचे थांबवून देशाचे परकीय चलन वाचवले पाहिजे. म्हणून ‘स्वदेशी विचारमंच’ सारख्या संस्थांनी आत्मनिर्भर, स्वावलंबी भारताची कल्पना मांडली आहे. बोल्शेव्हिक क्रांतीनंतर १९२१-२२ नंतर रशियात जोमाने स्वदेशीचे व्रत आचरण्यात आले. चीनने पण १९६९ नंतर हाच कित्ता गिरवला.

पण आजच्या परिस्थितीत पूर्णतः स्वदेशीचे आचरण करणे शक्य होत नाही. कारण जागतिक अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलले आहे आणि राष्ट्रांचे मोठ्या प्रमाणात एकीकरण झाले आहे. एका वस्तूचे तुकडे आज अनेक देशात तयार होताना आपणास दिसतात. त्यामुळे शून्य विकासाचा सिद्धांत मांडणारे लोक म्हणतात त्याप्रमाणे पूर्ण स्वदेशी जरी आपणास आचरणात आणता आली नाही तरी साम्राज्यशाहीचे आक्रमण काही प्रमाणात आपण रोखू शकतो. अर्थात याबाबत जास्त खोलात जाऊन चर्चा केली पाहिजे असे म्हणावयास हरकत नाही.

(विचारवंत आणि राज्यशास्त्रतज्ज्ञ. न्याय आणि धर्म यांचा तौलनिक अभ्यास या विषयावर पीएचडी सन १९७९ मध्ये ते शिवाजी विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात व्याख्याता म्हणून रुजू झाले व २०१० मध्ये त्या विभागाचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख म्हणून निवृत्त झाले. समाजवादी प्रबोधिनी, डॉ. आंबेडकर अकादमी, प्रगत प्रतिष्ठान, राजश्री शाहू मेमोरियल ट्रस्ट या संस्थांशी संबंधित आहेत. सन २०११ पासून ते समाज प्रबोधन पत्रिका या त्रैमासिकाचे संपादक म्हणून कार्यरत. विविध विषयांवर मराठीत १३, इंग्रजीत १० पुस्तके प्रकाशित)