माओवाद संपवण्यासाठी सर्व समावेशक उपाय भाग 1

देशाच्या सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका माओवाद्यांपासून आहे. आज ३५-४०% भागावर नक्षलवादाचे आधिपत्य आहे. दरवर्षी १५००-१६०० नक्षली हल्ले होतात. प्रत्येक वर्षी ७५०-१००० सामान्य माणसे हिंसाचारात मारली जातात. २००५ पासुन ६५०० हुन जास्त सामान्य माणसे हिंसाचारात मारली गेली आहेत. प्रत्येक वर्षी माओवादी १०,००० कोटी रूपयांची खंडणी वसूल करीत असावे. आतापर्यंत नक्षलवाद्यांनी ३५,०००-५०,००० कोटी रूपयांची भारतीय संपत्ती बरबाद केली आहे. सरकारने सुरू केलेले आपरेशन ग्रीन हंट सध्या जियो ओर जिने दो या अवस्थेत आहे.

ऑपरेशन ग्रिनहंट या मोहीमेचा गाजावाजा भरपूर झाला. पण प्रत्यक्षात फारशी कारवाई झाली नाही. उलट ग्रिनहंटच्या वर्तमानपत्रे आणि टिव्हीवरच्या प्रचारामुळे माओवादी सतर्क झाले. त्यांनी आपली यंत्रणा अधिक मजबूत केली. आता ही मोहीम थंड पडली आहे.

१९७२ पासून सैन्याची संख्या १२.५-१३ लाखाच्या मध्ये असून वाढ केली नाही. त्या तुलनेत अर्ध सैनिक दले आणि पोलिसांची संख्या 6 लाखावरून वाढून आता २४ लाखाच्या आसपास आहे पण अंतर्गत सुरक्षा मात्र अजिबात सुधारलेली नाही. आपण ५०-६० हजार सैन्य वाढवून माओवाद्यांना कां संपवत नाही?

अ) माओवाद्यांच्या बलस्थानाचा अभ्यास व त्याला प्रत्युत्तर तयार करणे.

ब) जंगलाची अचूक माहिती, आदीवासींची सामाजिक वैशिष्ट्ये, यांचा अभ्यास

क) माओवाद्यांच्या तळांवर हल्ले, त्यांचा दारूगोळा, अन्नधान्य आणि पैसा पुरवठा थांबवणे.

ड) आपल्या पोलिसांचे रक्षण करून माओवाद्यांवर जलद व अचानक हल्ले करून मनोवैज्ञानिक लढाई जिंकणे.

इ) एकाच वेळी सगळ्या राज्यात मोहीम सुरू करणे वगैरे….

लढाईमध्ये बनवलेत्या योजनेची (Plan for Battlefor Battle) अंमलबजावणी जंगलात जाणारे सैनिक आणि कंपनी आणि बटालियन स्तरावरचे अधिकारी करतात. त्याचे प्रशिक्षण आणि मनोधैर्य उच्च दर्जाचे असेल, तरच आपण विजयी हेाऊ शकतो. मी लिहिलेल्या लेखात शिफारस केली होती की, पोलीस आणि अर्धसैनिक दलाचे अधिकार्यां ना लढाईच्या वरच्या दर्जाच्या प्रशिक्षणाकरता भारतीय सैन्यावर काश्मीर किंवा ईशान्य भारतात प्रशिक्षणाकरता पाठवावे. तरच ऑपरेशन ग्रिनहंट ला यश मिळू शकते. सैन्याच्या मराठा रेजिमेंट मध्ये असलेले जवान महाराष्ट्रामधले आहेत. त्यांना ६०० हून जास्त विरता पुरस्कार मिळाले आहेत मग महाराष्ट्रातले पोलीस चांगले काम का करू शकत नाही?. नेतृत्वाची कमी हे सर्वांत मोठे कारण आहे.

“माओवाद्याचे आव्हान, चीनचे भारताशी छुपे युध्द” या माझ्या पुस्तकात माओवादी आव्हानांच्या वेगवेगळ्या पैलुची समिक्षा केली आहे. महत्त्वाचे आहे की आता आपल्याला काय करता येईल. काश्मीरमध्ये चाललेले छुपे युद्ध, ईशान्य भारतात चाललेली बंडखोरी आणि बंगालदेशीकरण, माओवाद आणि बाकी देशात होणार्‍या आतंकवादी घटना यांचा एकमेकांशी फारच घनिष्ट नाते आहे. चीन आणि पाकिस्ताननी हे आपल्या देशाविरुद्ध चालवलेले छुपेयुद्ध आहे. आपण देशाच्या आतील अंतर्गत सुरक्षेच्या समस्येवर पूर्णपणे मात करायला हवी.

देशाच्या सुरक्षिततेला सर्वाधिक धोका माओवाद्यांकडून असल्याचे भुतपुर्वपंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अनेकदा म्हटले होते. मात्र, माओवादाचा हा प्रश्न सोडविण्याचा मुद्दा त्यांनी, निवडणुकीनंतर येणार्या, सरकारवर सोडला.

महाराष्ट्रातील विदर्भ परिसरात माओवाद्यांनी थैमान घातले आहे, त्यापुढे राज्य सरकारने हात टेकले आहे. राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला त्याचे काही वाटत नाही. माओग्रस्त भागांसाठी भरघोस आर्थिक मदतीच्या घोषणा पूर्वीही झाल्या होत्या. त्यांचे काय झाले? आकडेवारीच्या या खेळातून खरेच काही साध्य होते आहे का? गेल्या पंधरा वर्षांतील माओवादी कारवायांत झालेला हिंसाचार पाहिला, तर एक-दोन वर्षे वगळता त्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसते.राज्यात भयोत्पादन निर्माण करण्याचे काम त्यांनी साध्य केले. सरकारचे माओवाद विरोधी अभियान अस्तित्वात आहे, पण माओवाद्यांसमोर ते निष्प्रभ ठरले आहे.

माओग्रस्त भागामध्ये सुरक्षाविषयक उपायांसाठी केंद्र सरकारने हजारो कोटी रुपयांची एक योजना आखली. गनिमीकाव्याच्या युद्धाचा मुकाबला पोलिसांना करता यावा, यासाठी नागपूर येथे अपरंपारिक युद्धतंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापन केले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी उपायांच्या अंमलबजावणीचाही गांभीर्याने पाठपुरावा करावा. माओवादी कारवायांचा प्रश्न त्या भागांत केवळ कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याशी संबंधित नाही; तर तेथील नागरिकांत विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यानेच यावर परिणामकारक मार्ग निघू शकतो. ग्रामीण विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून लोकांची मने जिंकण्याशी हा प्रश्न निगडित आहे. लोकांची मने बदलण्याची भाषा केली म्हणजे उपाय सापडला असे मानणे हा भाबडेपणा झाला. ही प्रक्रिया अर्थातच दीर्घकालीन आहे. ग्रामविकास योजनांची कसून अंमलबजावणी, शेतकरी-शेतमजुरांची पिळवणुकीतून सुटका, त्यांच्या पुनर्वसनाचे व रोजगाराचे प्रामाणिक प्रयत्न आणि सातत्याने संवाद यांद्वारेच पुढे जायला हवे.

माओग्रस्त राज्यांतील शेतकरी-शेतमजुर यांच्या पुनर्वसनाचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकारांनी आखायला हवा. त्याच्या अंमलबजावणीचा पुरेसा निधी केंद्रानेही उपलब्ध करून द्यावा. सरकार आश्वासने देते आणि प्रत्यक्ष कृतीत उणे पडते. ग्रामीण भागांत अनेक नागरी सुविधांची वानवा असते; पण त्याकडे कोणाचे लक्ष नसते. जुलूम आणि अनास्था यांखाली पिचलेल्या नागरिक यांच्या असंतोषात सतत भर पडते आणि विघातक चळवळींना पाठबळ मिळते. पिळवणुकीमुळे शेतकरी-शेतमजुरांची मने आधीच कडवट झालेली आहेत. त्यातच त्यांना विविध कारवायांतही गोवले जात आहे. माओवाद्यांच्या जनअदालत प्रमाणे लगेच न्याय मिळाला पाहीजे. बेरोजगारी आहे, जगण्याची साधनेही मर्यादित; अशा बिकट स्थितीत केवळ शाब्दिक आश्वासनांनी भागणार नाही, तशी कृती जास्त गरजेची आहे.

माओवाद्यांच्या कारवायांचा प्रश्न केंद्र सरकार आणि राज्यांनी हाताळावा. त्यांना केंद्राकडून जी मदत हवी, ती तातडीने मिळणे आवश्यक आहे; मग तो प्रश्न मनुष्यबळाचा असो अथवा अत्याधुनिक साधनसामग्रीचा असो.

सर्वंकष आणि आक्रमक कारवाई आणि विकासाच्या धडक योजना अशा दुहेरी पातळीवर माओवाद्यांच्या बंदोबस्ताचा विचार करणे गरजेचे आहे. यांतील आक्रमक कारवाई हा विषय राज्यापेक्षा केंद्र सरकारने आपल्या अखत्यारीत घ्यावा. सध्या कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे माओवाद्यांच्या हिंसाचाराचा बीमोड करण्याची जबाबदारीही राज्यांवर येते. मात्र प्रत्येक राज्य सरकारचे या बाबतीतले धोरण वेगवेगळे दिसते. एक सरकार माओवाद्यांशी लढत असताना दुसरे राज्य सरकार त्यांच्याशी बोलणी करत असते. ही परिस्थिती माओवाद आटोक्यात आणण्यावर मर्यादा आणते. यासाठी माओ कारवायांचा पुरता बंदोबस्त करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तपणे एक रणनीती आखून तिची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

माओग्रस्त भागामध्ये सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, मनोवैज्ञानिक तसेच सुरक्षाविषयक स्तरावर विविधांगी उपाययोजना करूनच माओवादाच्या समस्येचा मुकाबला करावा लागेल. कार्यकारी स्तरावर आक्रमक तसेच परिणामकारक पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे.

दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न सुटलेला समाज सहजासहजी हातात बंदूक घेऊन दर्या्खोर्यांातून हिंडायला राजी होत नाही, येथे गरिबी, शोषण, विकासाच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव या समस्या आढळतात. या भागात दारिद्रयरेषेखाली जगणारा वर्गच मोठा आहे. माओप्रभावित क्षेत्रातील जनजीवन सुसह्य करण्याच्या दृष्टीने करावयाची उपाययोजना त्या भागाचा विकास, सक्षमीकरण आणि त्यातील जनसहभाग या त्रिसूत्रीवर आधारलेली असावी.

माओवाद हा प्रामुख्याने सामाजिक व आर्थिक प्रश्न आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न केले जायला हवेत. ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रथम या गोष्टींचा विखार कमी व्हायला हवा.

अ) सरंजामशाही संपविण्यासाठी जमिनीची मालकी व जमीनविषयक सुधारणांना अग्रक्रम देणे.

ब) माओग्रस्त भागांमध्ये बाबा आमटे, आर.के. मिशन, गायत्री परिवार, संघ परिवाराच्या संस्था चांगले सामाजिक कार्य करीत आहेत. यासारख्या संस्थांच्या कार्यालयाला अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यात आले पाहिजे.

क) प्रशासनाच्या भूमिकेत सुधारणा होणे आवश्यक आहे. धडाडीचे व कार्यकुशल प्रशासकीय अधिकारी माओग्रस्त भागांमध्ये नियुक्त करणे आवश्यक आहे.

ड) अर्थसंकल्पात भरपूर निधीची तरतूद करून अनेक योजना माओग्रस्त भागांसाठी तयार करण्यात येतात. मात्र या योजना भ्रष्टाचार तसेच सुरक्षाविषयक अडचणींमुळे राबविणे शक्य होत नाही. माओग्रस्त भागांमध्ये विविध योजनांची प्रभावी व ठराविक मुदतीत अंमलबजावणी होण्यासाठी या प्रक्रियेवर केंद्रीय कृती गटातर्फे बारीक लक्ष ठेवण्यात आले पाहिजे.