नाक दाबावेच लागेल.




प्रकाशन दिनांक :- 06/03/2005
बिहार, झारखंड विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर उद्भवलेली राजकीय परिस्थिती आणि त्यानंतर सुरू असलेला लोकशाहीचा तमाशा बघता निवडणूक पद्धतीत आमूलाठा सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे ठरले आहे. या दोन्ही राज्यात आणि याआधी केंद्रात तसेच इतर राज्यातदेखील खंडित जनादेशामुळे जी काही राजकीय साठमारी झाली अथवा होत आहे ती नक्कीच लोकशाहीचा गौरव वाढविणारी नाही. केवळ सत्तेसाठी आपल्या विचारधारा, श्रद्धा वेशीला टांगून राजकीय पक्षांमध्ये अक्षरश: अनैतिक सौदेबाजी होत असते. या सौदेबाजीत खरा जनादेश बाजूला टाकल्या जातो. झारखंडचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास काँग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाला 81 सदस्यांच्या विधानसभेत 26 जागा प्राप्त झाल्या. याचाच अर्थ झारखंडच्या अर्ध्यापेक्षा अधिक जनतेने या युतीला सत्तेपासून दूर राहण्याचे बजावले, परंतु निवडणुकीनंतरच्या तडजोडीने जनतेने नाकारलेल्या लोकांचेच सरकार जनतेच्या मानगुटीवर बसत आहे. आजकाल ही परिस्थिती सर्वत्रच दिसून येते. जनतेच्या भावनांपेक्षा आकड्यांच्या खेळाला अत्याधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. लोकशाहीची ही एकप्रकारे विटंबनाच आहे. या परिस्थितीत प्रचलित व्यवस्थेमध्ये दोष दाखवून केवळ आदळआपट करण्यापेक्षा या व्यवस्थेत रचनात्मक परिवर्तन घडविण्याच्या दिशेने उपाय सुचविणे अधिक महात्त्वाचे ठरते. निवडणुका लोकशाहीचा आत्मा आहे, हा आत्माच दूषित झाल्यास संपूर्ण व्यवस्थाच केव्हाही कोसळू शकते. सद्यपरिस्थितीत आपल्या निवडणूक प्रक्रियेत प्रचंड दोष आहेत. राजकारण्यांच्या नैतिकतेवर जेव्हा जेव्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात तेव्हा तेव्हा या प्रश्नचिन्हांचे उत्तर कुठेतरी निवडणूक प्रक्रियेतच दडल्याचे जाणवते. निम्म्यापेक्षा अधिक जनतेने नाकारलेली व्यक्ती संपूर्ण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित
व करीत असेल तर लोकशाही या संकल्पनेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. हे टाळण्यासाठी अनेक उपाय योजता येतील, परंतु तातडीने करावयाची उपाययोजना म्हणजे मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ करणे हीच होय. 50 ते 60 टक्क्यांच्या दरम्यान होणारे मतदान 100 टक्के जनतेला न्याय कसे देऊ शकते? या 50 टक्क्यांमध्येही अशिक्षित, अडाणी, झोपडपट्ट्यांतून

राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण प्रचंड असते.

याचाच अर्थ ज्यांच्या राजकीय जाणिवा अतिशय मर्यादित आहेत किंवा जवळपास नाहीच असेच लोक सत्तेचे सूत्रधार ठरवीत असतात. सुशिक्षित, पांढरपेशे आणि एरवी राजकारणातील खालावत असलेली नैतिकता या विषयावर तावातावाने बोलणारे लोक प्रत्यक्षात मतदानासाठी मात्र कधीच बाहेर पडत नाहीत. यांच्या राजकीय जाणिवा केवळ चर्चासत्रे, सभा-संमेलने यातूनच प्रकट होत असतात. मतपेटीतून ही जाणीव कधीच बाहेर येत नाही. राजकारणातील नैतिकता टिकून राहावी, चांगले लोक राजकारणात यावे असे वाटत असेल तर कथित चांगल्या लोकांनी मतदानाचा अधिकार आठाहाने बजावायलाच हवा, परंतु हेच लोक मतदानाच्या बाबतीत कमालीचे उदासीन असतात. 50-55 वर्षानंतरही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. अगदी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून भारतातील मतदानाची टक्केवारी कधीच 60 च्या पुढे गेलेली नाही. प्रबोधन वगैरे करून या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याचे प्रयत्न वांझोटे ठरले आहेत. आता नाकच दाबायला हवे. लोकशाही शासनप्रणालीद्वारा एक नागरिक म्हणून मिळणारे हक्क अगदी हक्काने उपभोगणाऱ्या लोकांना लोकशाहीतील सर्वाधिक महत्त्वाच्या जबाबदारीची जाणीव नसेल तर ती जाणीव कठोरपणे करून देण्याची वेळ आली आहे. हे काम तसे फार मोठे आणि कठीण नाही. जी व्यक्ती कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय मतदान करणार नाही, त्या व्यक्तीला ज्या क्षेत्रासाठी त्याने मतदान केले नसेल त्या क्षेत्रापासून मिळणा
ऱ्या लाभापासून कायद्याने वंचित करावे. जसे एखाद्याने ठाामपंचायत, नगरपालिका अथवा महानगरपालिका निवडणुकीत मतदान केले नसेल तर या संस्थांद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधांवर संबंधित व्यक्तीचा अधिकार असणार नाही. त्याचवेळी घर बांधण्यासाठी अथवा उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारा परवाना किंवा तत्सम परवाने संबंधित व्यक्तीला मिळणार नाही, त्याच्या घरावरील कर इतरांच्या तुलनेत दुप्पट आकारले जाईल, अशा तरतुदीसुद्धा करता येऊ शकतील. विधानसभा निवडणुकीत मतदान न केल्यास राज्यसरकारतर्फे मिळणाऱ्या सुविधा त्या व्यक्तीला मिळणार नाही. वाहन चालविण्याचा परवाना, शिधा पत्रिका आदींपासून ही व्यक्ती वंचित राहील. लोकसभेसाठी मतदान न केल्यास रेल्वे किंवा विमान प्रवासात आरक्षण नाकारणे, पारपत्राचा हक्क हिरावणे, बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी नाकारणे, अशा स्वरूपाच्या तरतुदी असलेला कायदाच तयार करावा लागेल. संबंधित व्यक्तीने कोणत्या निवडणुकीत मतदान केले नाही हे समजण्यासाठी साधारण पासपोर्ट आकाराचे एक पुस्तकच प्रत्येकाला देण्यात यावे. या पुस्तकाच्या एकाच पानावर किमान चार निवडणुकात मतदान केल्याची नोंद करता येईल अशा प्रकारे त्या पुस्तकाची रचना असावी. असे साधारण 25 ते 30 पानांचे पुस्तक जवळ बाळगणे फारसे कठीण काम नाही. संबंधित व्यक्तीला पुस्तकातील मतदानासंदर्भात नोंदींचे अन्वेषण केल्यानंतरच कोणत्याही सरकारी सुविधांचा लाभ मिळेल. अलीकडे जवळपास सर्वच निवडणुकीत इलेक्ट्राॅनिक मतदान यंत्राचा वापर केला जात आहे. ही मतदान यंत्रे अद्ययावत मतदार याद्या असलेल्या संगणकाशी जोडल्यास कोणत्या व्यक्तीने मतदान केले नाही याची माहिती तात्काळ उपलब्ध होऊन संगणकाद्वारेच सर्व शासकीय कार्यालयांना ही माहिती पुरवता येईल. मतदान न केलेल्या व्यक्तींचा डाटा अशाप्रकारे सर्वच शासकी
कार्यालयात उपलब्ध केल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे कोणतेही काम करण्यापूर्वी त्याने मतदानाचा हक्क बजावला की नाही हे तात्काळ पडताळून पाहता येईल. मतदान न करणाऱ्यांच्या काळ्या यादीत या व्यक्तीचे नाव असेल तर त्याला सर्वच प्रकारच्या शासकीय सोयींपासून वंचित ठेवले जाईल. अशाप्रकाची माहिती संकलित करणे आणि त्याचा वापर करणे संगणकाच्या या युगात अजिबात अवघड नाही. लोकशाहीच्या नावाखाली मतदान न करणे हा आपला हक्क समजणाऱ्या बहुतांश सुशिक्षित लोकांना लोकशाहीच्या भाषेतच मतदानाचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी अशा कठोर उपायांची अंमलबजावणी करावी लागेल. एक नागरिक म्हणून मिळणाऱ्या सर्व सुविधांचा तुम्ही उपभोग घेत असाल आणि त्याचवेळी नागरिक म्हणून असलेल्या कर्तव्याची खिल्ली उडवत असाल तर अशा लोकांना कठोर कायद्यानेच शिस्त लावता येईल. राजकारणातील नैतिकता आज ढासळली असेल तर त्यासाठी

मतदानास बाहेर न पडणाऱ्या 45 टक्के लोकांनाच प्रामुख्याने दोषी धरायला

पाहिजे. या लोकांच्या उदासीनतेमुळेच आज लोकशाही एक तमाशा बनून राहिली आहे. नैतिकदृष्ट्या अतिशय दुबळ्या असलेल्या लोकांच्या हाती सत्तेची, राजकारणाची सूत्रे गेली आहेत. याचा सर्वाधिक लाभ नोकरशाहीने उचलला आहे. दिवसेंदिवस शासनव्यवस्था कमकुवत आणि प्रशासन व्यवस्था मजबूत होत चालली आहे. त्याचे गंभीर परिणाम सगळ्यांनाच कमी-अधिक प्रमाणात भोगावे लागत आहेत. आजच बिहार, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात निवडून यायचे असेल तर काळा पैसा आणि गुंड शक्तीला पर्याय राहिलेला नाही. उद्या ही परिस्थिती संपूर्ण देशात निर्माण होईल. हे टाळायचे असेल तर मतदान कायद्याद्वारे अनिवार्य करणे भाग आहे. चांगली माणसं निवडतील तेव्हाच चांगली माणसं निवडून येतील. आज चांगल्या माणसांनी लोकशाहीतील सर्वाधिक महत्त्वाच्या घटकाकडेच दुलर्क्ष केल्यान
,

‘नोकरशाही मुजोर, जनप्रतिनिधी लाचार लोकशाहीला नाही उरला आधार’

अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मतदानाच्या दिवशी घरी बसणाऱ्या 55 टक्क्यांना कायद्याचा बडगा दाखवून बाहेर काढावेच लागेल.

— प्रकाश पोहरे