चौकशा नव्हे उपाययोजना करा!

ऐतिहासिक रोम शहर जळत होते, तेव्हा सम्राट नीरो शांतपणे बासरी वाजवित होता म्हणे! घटना ऐतिहासिक आणि सत्य असली तरी ती एकदाच घडून गेली असे नाही. विध्वंसाकडे अलिप्त नजरेने पाहत आपल्याच मस्तीत जगणारा नीरो त्यानंतर पुन्हा-पुन्हा जन्माला आला आणि येत आहे.

---

 

ऐतिहासिक रोम शहर जळत होते, तेव्हा सम्राट नीरो शांतपणे बासरी वाजवित होता म्हणे! घटना ऐतिहासिक आणि सत्य असली तरी ती एकदाच घडून गेली असे नाही. विध्वंसाकडे अलिप्त नजरेने पाहत आपल्याच मस्तीत जगणारा नीरो त्यानंतर पुन्हा-पुन्हा जन्माला आला आणि येत आहे. नीरोची भूमिका वठविणारी वयक्ती, त्यावेळचे संदर्भ, परिस्थिती कालानुक्रमे बदलत जाते, परंतु नीरो नावाच्या व्यक्तितून प्रकाट झालेली वृत्ती मात्र कायम असते. नीरोला चिरंजीव करणाऱ्या वारसदारांचा ओघ कधीच खंडीत झाला नाही. अगदी आजही नीरो जिवंत आहे. ज्यांच्या सर्व आशा केवळ राजावर केंद्रित झाल्या आहेत, अशा गरीब जनतेच्या आयुष्याची होळी होताना अगदी हसतमुखाने पाहणारे राजे आजही आहेत. भाकरी मिळत नसेल तर केक खा, म्हणणारी उद्दाम झारशाही आजही अस्तित्वात आहे. फक्त ही मंडळी ओळखायला कठीण जाते, कारण यांच्या चेहऱ्यावर निष्पाप भासणारे लोभस मुखवटे अगदी चपखलपणे बसविलेले असतात. ही मुखवटे ओरबाडून काढली तर प्रत्येक मुखवट्याआड एखादा ‘नीरो’ किंवा एखादा ‘झार’ रडला असल्याचे उघड होईल.
जग बदलले , जग सुधारले, हे साफ खोटे आहे. नीरोच्या काळात जग जिथे होते तिथेच आज आहे. बदल झाला तो केवळ तांत्रिक आहे. त्याकाळी घोड्यावरुन प्रवास करणारा माणूस आज कार वापरतो. प्रवासाची साधने बदलली, प्रवास करणारा बदलला नाही. मुठभरांनी बहुसंख्यांचे शोषण करुन चैन करायची विलासी जीवन उपभोगायचे, ज्यांच्या कष्टावर हे विलासी जगणे अवलंबून असायचे त्यांना मात्र माणूस म्हणून जगण्यासाठी लागणारे सामान्य अधिकारही द्यायचे नाही, ती त्याकाळची शोषण व्यवस्था आजही बदलली नाही. व्यवस्था तीच आहे, फक्त आम्ही नाव तेवढे बदलले. आम्ही त्या अवस्थेला शासन व्यवस्था म्हणतो. गाभा तोच आहे, बाहेरची सजावट तेवढी बदलली. त्याकाळी शेतकरी शेतावर घामासोबत रक्त
गाळायचा, त्या परिश्रमाचा मोबदल्यावर त्याचा हक्क नसायचा, आज

तरी परिस्थिती कोणती वेगळी आहे? शेतकऱ्यांच्या घामाला आजही चिमुटभर मिठाइतकीही किंमत नाही. शेतातून पीक येईलच याची शाश्वती नसते. चुकून आलेच तर त्या पिकाचा सरकारकृपेने योग्य मोबदला मिळेलच असे नाही. कर्जाची रोपे मात्र दरसाल तरारुन वर येतात. कर्जाची पेरणी कधीच उलटत नाही. बळीराजाची ही व्यथा, त्याचे हे होरपळणे आधुनिक नीरोंना दिसत नाही काय? परंतु तरीही ते बासरी वाजवण्यात मशगुल आहेत. केवळ राजकीय गरजेपोटी शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणाचा आव आणल्या जातो, नाटकबाजी केली जाते. प्रत्यक्षात कोणी काही करीत नाही. तशी त्यांची इच्छाही नसते.
विदर्भ मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांवर तर यावर्षी दु:खाचा डोंगर कोसळला. लागोपाठ दोन-तीन हंगाम जेमतेम ठरल्यानंतर यावर्षी मृगाचा पाऊस वेळेवर आणि समाधानकारक बरसल्याने शेतकरीवर्ग मोठ्या उत्साहाने कामाला लागला. जुन्या कर्जात नव्या कर्जाची भर घालीत त्याने पेरण्या आटोपल्या, सगळीच कर्जे या हंगामावर फेडण्याची उमेद बाळगून. परंतु वरुणराजा रुसला, त्याचे हे रुसणे शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळणारे ठरले. पहिली पेरणी उलटली, दुसरीही उलटली. तिबार पेरणीची हिंमतच त्याच्यात उरली नाही. इकडे सावकाराचे, बँकेच्या लोकांचे तगादे सुरुच होते. होते नव्हते ते कुठेतरी गहाण पडलेले, घरातले किडूक-मिडूक विकून पेरणी केली तर तिही उलटली. कर्जाचे हप्ते फेडायचे की कच्च्या -बच्च्यांची पोटे भरायची, खरे तर दोन्हीपैकी तो काहीही करु शकत नव्हता. परिस्थितीने खंगलेला बळीराजा मनानेही खचला आणि पिकावर फवारण्यासाठी आणलेले एंडोसल्फान भेगाळलेले वावर डोळ्यात साठवत त्याने घशाखाली उतरविले. लाडक्या ढवळ्या-पवळ्याच्या कासरा गळफास बनून त्याच्या मदतीला धावला. सगळेच संपले. सगळ्या प्रश्नांची आपल्या परिने उत्तरे शोध
. आपल्या लक्ष्मीला, चिमुरड्यांना देवाच्या भरोशावर सोडत तो थेट देवाकडेच गेला. न्याय मिळू शकण्याची शेवटची आशा तिथेच होती, इथे ज्यांनी न्याय द्यावा अशी अपेक्षा होती त्यांना म्हणे आधी चौकशी करायची होती. कशाची चौकशी करणार? तेल नसले तर नुसत्या मिठासोबत भाकरी खाणारा आणि त्यातही समाधान मानणारा शेतकरी, आत्महत्या करेलच कशासाठी? नापिकी आणि कर्जाचे सतत वाढत जाणारे ओझे भरुन न झाल्यानेच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, हे ढळढळीत सत्य समोर दिसत असताना, पुन्हा चौकशीचे नाटक कशासाठी? हा तर निव्वळ वेळ मारुन नेण्याचा प्रकार झाला. आत्महत्या केलेल्या जवळपास दोनशे शेतकऱ्यांची पुराव्यासह सविस्तर माहिती आम्ही स्वत: यापूर्वीच शासनाकडे सादर केली आहे. शासकीय यंत्रणेमार्फत अधिकृत माहिती गोळा करण्याची बतावणी करुन शासनाला जबाबदारीतून पळच काढायचा असेल तर गोष्ट वेगळी आहे. आजही आमची शासनाला अधिक माहिती हवी असल्यास तत्परतेने पुरविण्याची तयारी आहे. शासनाने प्रशासकीय यंत्रणेवर विसंबून राहू नये. त्यांच्याही हातावर शेतकऱ्यांच्या रक्ताचे डाग आहेत, त्यामुळे खरी माहिती दडपल्या जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. सध्यातरी शासनाने तातडीने उपाययोजना करुन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र थांबविण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम ज्या कर्जाच्या धाकापायी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. ते कर्ज शासनाने स्वत: फेडण्याची घोषणा करावी. एकट्या तेलगीने शासन प्रशासनातील लोकांना हाताशी धरुन तब्बल 32 हजार कोटीचा चुना सरकारला लावला. ते मुकाटपणे सहन करणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांसाठी झिज सोसायला काहीच हरकत नाही. त्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची मदत सरकारने करावी. ही मदत उपकाराच्या नव्हे तर अपराधाच्या भावनेतून व्हावी, कारण सर
ारचे चुकीचे धेारण आणि व्यवस्थाच शेतकऱ्यांना आत्महत्येस उद्युक्त करीत आहे. ही तातडीने करायची उपाययोजना झाली, भविष्यात शेतकऱ्यांना पुन्हा अशा प्रसंगांना तोंड देण्याची पाळी येऊ नये म्हणून शेतीची पद्धत, पीक व्यवस्थापन, पाण्याची व्यवस्था, शेतीशी जुळलेले अर्थशास्त्र या सर्वच बाबींचा सखोल फेर आढावा घेणे गरजेचे ठरले आहे.
सरकारने वाढत्या लोकसंख्येचा बागुलबुवा उभा करीत शेतकऱ्यांना हरितक्रांतीच्या मोहक जाळ्यात पुरविले. त्यामुळे नैसर्गिक संतुलन सांभाळणारी पारंपरिक शेतीपद्धत मोडीत निघाली. नैसर्गिक सेंद्रिय खतांनी पुष्ट झालेल्या काळ्या

कसदार शेतीवर रासायनिक आणि कृत्रिम खतांचा भडीमार सुरू झाला. त्याचा तात्कालिक परिणाम पिकांच्या उत्पादन वाढीतून दिसून आला तरी शेतीचा कस हळू हळू कमी होऊ लागला, पाणी धरून ठेवण्याची जमिनीची क्षमता खूप कमी झाली. उत्पादन वाढविण्याच्या सरकारी अट्टाहासाची तुलना सोन्याची अंडी एकाचवेळी मिळविण्याच्या नादात अशी अंडी देणाऱ्या कोंबडीचा बळी घेणाऱ्या मुर्ख माणसाशी करता येईल. त्याचवेळी उत्पादन वाढीचे भ्रामक स्वप्न शेतकऱ्यांसमोर उभे करीत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतीय शेतीत घुसखोरी केली. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत या कंपन्यांनी पारंपरिक बियाण्यांमध्ये जनुकीय बदल घडवून आणले. स्वत: सरकारचेच प्रोत्साहन असल्यामुळे या कंपन्यांना भारतीय शेतीवर अधिराज्य स्थापन करण्यात फारशी अडचण गेली नाही. परिणामीस्वरूप भारतीय शेतकरी बियाणे, खते, कीटनाशक औषधींच्या ‘बहुराष्ट्रीय’ जाळ्यात फसत गेला. इकडे दिवसेंदिवस शेतीची उत्पादकक्षमता घटत गेली, निसर्गाचा लहरीपणा वाढत गेला, कृत्रिम रासायनिक खतांच्या माऱ्याने कसदार मातीचे रूपांतर काळ्या पावडरमध्ये झाले, पाणी धरून ठेवण्याची तिची क्षमता जवळपास नष्ट झाली आणि तिकडे खते,
ियाणे, कीटनाशक औषधांच्या किमती गगनाला भिडल्या. पोटासाठी शेतीला पर्याय नसलेला शेतकरी अखेर कर्जाच्या विळख्यात अडकला. या विळख्यातून बाहेर पडण्याची धडपड व्यर्थ ठरल्यावर निराश होऊन तो आत्महत्या करू लागला. भविष्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखायच्या असतील तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून उभे झालेले हे दुष्टचक्र आधी तोडायला पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर जरूर करावा; परंतु तसे करताना नैसर्गिक संतुलन सांभाळणारी पारंपरिक पद्धत मोडीत निघणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. निसर्गाला शत्रू समजून त्याच्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी निसर्गाच्या मदतीने वाटचाल केल्यास ती अधिक फलदायी ठरते. राज्याचे कृषीमंत्री गोविंदराव आदिकांनी सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व प्रतिपादीत केले, हा एक चांगला संकेत समजायला पाहिजे.
जमिनीचा पोत, उत्पादनक्षमता, पिकांची गुणवत्ता आदींच्या दृष्टिने विचार केल्यास सेंद्रिय शेती आणि कीड नियंत्रणाची नैसर्गिक व्यवस्थाच अधिक उपयुक्त असल्याचे दिसून येत आहे. विषाक्त रसायने वापरून शेतीतील सरसकट सर्वच जीवजंतुंची हत्या करणे नैसर्गिक संतुलनाला हादरा पोहोचविणे. किडींचे केवळ काही प्रकारच पिकासाठी हानिकारक असतात आणि त्यांच्यावर नैसर्गिक चक्रात ढवळाढवळ न करताही सहज नियंत्रण ठेवता येते. ‘यलो ट्रॅप’, ‘फेयरोमीन ट्रॅप’ किंवा ‘प्रकाश सापळा’ यांचा वापर त्यादृष्टिने अधिक उपयुक्त ठरू शकतो, अशा प्रकारच्या उपाययोजनांसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे. जलसंवर्धनासाठीसुद्धा पारंपरिक पद्धतीचा वापरच अधिक उपयुक्त ठरू शकतो. सोलापूरचे पर्यावरण तज्ज्ञ अरूण देशपांडेंनी त्यादृष्टिने सर्वंकष विचार करून काही योजना आखल्या आहेत. सरकारने त्यांचा सल्ला घ्यावा. विमानाद्वारे रसायनांची नळकांडे फोडून पाऊस पाडण्याचा प्र
योग साफ फसला आहे. पर्यावरणाचा सत्यानाश करणारे असले उद्योग सरकारने ताबडतोब थांबवावे. भारतीय ऋतुमानाशी सांगड घालणारी, निसर्गाला आव्हान न देता त्याची मदत घेऊन फुलणारी परंपरागत शेतीपद्धतच भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांला उर्जितावस्थेकडे नेऊ शकते. डॉ. वा.ब. राहुडकर, मनोहरराव परचुरे आदी मंडळींनी नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीची उपयुक्तता सप्रमाण सिद्ध करणारे संशोधन अथक परिश्रम घेऊन केले आहे. सरकारने त्यांच्या प्रयत्नांचीही दखल घ्यावी. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या षडयंत्राने कर्जाच्या दलदलीत फसलेल्या बळीराजाला बाहेर काढण्यासाी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला कायमस्वरूपी पूर्णविराम देण्यासाठी सरकारला हे करावेच लागेल. रोम जळत असताना बासरी वाजविणाऱ्या नीरोची भूमिका सरकारला आता वाठविता येणार नाही, अन्यथा त्या आगीच्या ज्वाळा एक दिवस सरकारचीही राख-रांगोळी केल्याशिवाय राहणार नाहीत.

प्रकाशन दिनांक :- 01/08/2004

– प्रकाश पोहरे