चौकट मोडायला हवी





हा लेख तुम्ही वाचत असाल तोपर्यंत भारताच्या मा. राष्ट्रपतींचा देशातील पहिला नागरी सत्कार आटोपलेला असेल. त्यांच्या गृहनगरीला हा सत्कार घडवून आणण्याचा मान मिळत आहे. देशाच्या राष्ट्रपती अंबानगरीत येणार म्हणून सध्या सगळ्याच अमरावतीकरांचा उत्साह अगदी ओसंडून वाहत आहे. प्रत्येक अमरावतीकरांच्या भाग्याचाच हा क्षण आहे. काल-परवापर्यंत आपल्या अवतीभवती असलेली एक व्यत्त*ी अचानक देशाच्या सर्वोच्च प्रमुखपदी विराजमान झाली, या सुखद धक्क्यातून अमरावतीकर अद्यापही बाहेर आलेले नसतील. त्यामुळे या कौतूक सोहळ्यात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे सहभागी होण्यासाठी सगळेच आतुर झालेले असतील. या सोहळ्याच्या आयोजकांची तर एखाद्या वधू पित्यासारखी धावपळ सुरू असेल. मा. राष्ट्रपती अमरावतीत येणार म्हटल्यावर प्रत्येकालाच त्यांना भेटण्याची उत्सूकता असेल. त्यांना जवळून पाहण्यासाठी, जमल्यास त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासाठी, एखादी जुनी-पुरानी ओळख सांगत त्यांच्याशी चार शब्द बोलण्यासाठी अनेकांची धडपड असेल. मा. राष्ट्रपतींनाही या सगळ्यांशी संवाद साधावासा वाटतच असेल, परंतु ते शक्य होणार नाही. राजशिष्टाचाराचा, सुरक्षेचा प्रश्न असतो. राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च संवैधानिक पद आहे.
त्यांना त्याच दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था पुरविलेली असते. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी विशेष सुरक्षा पथकाकडे आहे. या पथकाचे काम स्वतंत्रपणे चालते. त्यात कुणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतो. स्थानिक पोलिस, राज्य सरकारची सुरक्षा यंत्रणा अगदी बाहेरच्या कडीत असते. शिवाय राजशिष्टाचारानुसार राष्ट्रपतींनी कोणाला भेटावे, कुणाला किती वेळ द्यावा याचेही काही संकेत असतात. कुणाला पटो अथवा न पटो सध्यातरी हीच व्यवस्था अंमलात आहे. त्यामुळे प्रत्येक अमरावतीकराला प्रतिभाताई अगदी आपल्य
तील वाटत असतील, त्यांच्यासोबत प्रतिभाताईंचे घरच्यासारखे संबंध असतील तरी आज त्या राष्ट्रपती असल्यामुळे त्या अर्थाने त्या खूप दूरवर आहेत. त्यामुळे प्रत्येकालाच त्यांच्यापर्यंत पोहचता येणे शक्य नाही. स्वत: प्रतिभाताईंची इच्छा असली तरी त्या प्रत्येकाला वेळ देऊ शकणार नाहीत. जे लोक केवळ सदिच्छेपोटी प्रतिभाताईंना भेटू

इच्छितात ते कदाचित या गोष्टी

समजून घेतील. परंतु, ज्यांना प्रतिभाताईंपेक्षा राष्ट्रपतींना भेटण्यात अधिक स्वारस्य आहे, त्यांना भेटून निवेदने द्यायची आहेत, त्यांच्यासमोर निदर्शने करून आपल्या मागण्यांकडे साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेण्याची ज्यांची इच्छा आहे, ते मात्र ओरड केल्याशिवाय राहणार नाहीत. आपल्याकडे काही लोकशाही चौकटी आहेत. कोणत्या प्रश्नाचा निकाल कुठे लागावा याचे काही नियम आहेत. कोणते प्रश्न कोणत्या स्तरावर निस्तारावे याचे काही संकेत आहेत. परंतु, लोकांना त्याचे ज्ञान नाही. कोणता प्रश्न कोणत्या मंचावर उपस्थित करावा त्यांना कळत नाही. प्रतिभाताई काल-परवा पर्यंत आपल्यातील एक होत्या, परंतु आज त्या राष्ट्रपती आहेत, हे लोकांनी समजून घ्यायला पाहिजे. उद्या एखादा नगरसेवक आमदार किंवा खासदार झाला तरी लोक वॉर्डातील नाली तुंबल्याचे निवेदन त्याला द्यायला कमी करीत नाहीत. अर्थात लोकांचे फारसे चुकते असेही म्हणता यायचे नाही. कोणती कामे कोणत्या पातळीवर व्हावी हे जरी ठरले असले तरी ती कामे त्या पातळीवर होत नाहीत, हा लोकांचा अनुभव आहे आणि आता तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की वॉर्डातल्या नालीपासून ते केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणापर्यंत प्रत्येक प्रश्नासाठी लोकांना मुख्यमंत्री, पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती हेच आशेचे किरण वाटतात किंवा त्याही पुढे जाऊन मग न्यायालयामध्ये जनहितार्थ याचिकाच दाखल करावी लागते. ही परिस्थ
िती निर्माण होण्यामागे प्रशासकीय यंत्रणेचे अपयश हे एक मोठे कारण आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या अपयशामागे त्या यंत्रणेवर वचक ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या शासन यंत्रणेचा ढिसाळ कारभार जबाबदार आहे. चुकीच्या जागी चुकीचे लोक असल्यामुळे किंवा चुकीच्या लोकांना निवडून दिले जात असल्याने किंवा एक मजबूत सरकार निवडून न दिल्यामुळे या सगळ्या समस्या उद्भवत आहेत. काम करण्याची जी एक यंत्रणा आपण स्वीकारली आहे तीच पार कोलमडून पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कोणत्याही प्रश्नाचे समाधान केवळ मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा न्यायालयेच करू शकतात हा जो समज आता सार्वत्रिक होऊ पाहत आहे तो प्रस्थापित व्यवस्थेसाठी अतिशय धोकादायक म्हणायला हवा. एकतर लोकांना या व्यवस्थेविषयी सखोल माहिती नाही किंवा या व्यवस्थेने आपली जबाबदारी निट पार पाडली नाही. काहीही असले तरी स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षांनंतर लोकांना साध्या साध्या प्रश्नांसाठी थेट राष्ट्रपतींना साकडे घालावे लागत असेल तर कुठेतरी गंभीर चुक नक्कीच होत असली पाहिजे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला किमान दोन वर्षांचे लष्करी शिक्षण सत्त*ीचे करण्याचा विचार मांडला होता. कदाचित लष्करी शिक्षण आता तितकेसे गरजेचे उरले नसेल परंतु सगळ्यांना प्रशासकीय बाबींचे शिक्षण मात्र अवश्य द्यायला पाहिजे. त्यामुळे कोणत्या कामाची जबाबदारी कुणाकडे असते, कोणते काम कोणत्या यंत्रणेमार्फत होतात किंवा केली जाऊ शकतात, याचे ज्ञान लोकांना होईल. सध्या शाळेत जे शिक्षण दिले जाते ते निव्वळ पढतमूर्ख तयार करणारे आहे. हे शिक्षण घेऊन शिक्षित झालेल्या लोकांना कोणत्या कामासाठी कोणत्या अधिकाऱ्याला भेटावे किंवा कुठे अर्ज करावा हेही कळत नसेल तर परिस्थिती गंभीरच म्हणावी लागेल. शिक्षणातून बाकी काही ज्ञान मिळ

ाले नाही तरी चालेल, परंतु व्यवहारज्ञान तर मिळायलाच हवे. लोकांकडे हे व्यवहारज्ञान नाही, प्रशासकीय कामकाजाच्या बाबतीत लोकांमध्ये प्रचंड गैरसमज आहेत. त्याचा फायदा लालफितशाहीला होत आहे. कुणालाच निट समजणार नाही अशा शासकीय भाषेत तक्रारकर्त्यांची वाट लावली जाते. कामासाठी चकरा माराव्या लागतात. कंटाळून लोक शेवटी थेट राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांसमोर आपली कैफियत मांडायला जातात. परंतु प्रशासकीय व्यवस्थेची इतकी जबर पकड सगळ्या यंत्रणांवर आहे की पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतीही आश्वासन देण्यापलीकडे काही करू शकत नाही. या प्रशासकीय व्यवस्थेचा चक्रव्यूह भेदण्यात तेही अपयशीच ठरतात. शेतकऱ्यांचे जे हाल होत आहेत ते यामुळेच. एकतर प्रशासकीय व्यवस्थेची माहिती नाही आणि दुसरे

म्हणजे व्यवहारज्ञानापासून त्यांना बुद्ध्याच दूर ठेवण्यात आले. त्यामुळे त्यांना आपली शेती तोट्यात

का? एक दाणा टाकून जर एक हजार दाणे निर्माण होतात तरीही आपली दुर्गती का होत आहे, हे न करण्याचे कारण म्हणजे बहुतेक शेतकरी हिशेब किंवा रेकॉर्ड ठेवतच नाहीत. त्यामुळे आपण नफ्यात की तोट्यात, याची तुलनात्मक आकडेवारी त्यांच्याकडे उपलब्ध नसते व त्यामुळे आत्मविश्वासाने ते राज्यकर्त्यांशी, बँकांशी किंवा विमा कंपन्यांशी बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे कधी नशीबाला तर कधी दैवावर तर कधी व्यापाऱ्यावर दुषणे देत तो घरी कुठत बसतो व अखेर आत्महत्या करुन स्वत: सुटतो, मात्र कुटुंबाला नरकात ढकलतो. याला कारण काय तर शेतकऱ्यांना आयकर द्यावा लागत नाही. खरेतर त्यांनाही आयकराच्या कक्षेत घ्यायला पाहिजे होते. त्यामुळे त्यांना हिशोब ठेवण्याची सवय लागली असती. उत्पन्न किती, खर्च किती, उत्पादन किती याचा लेखाजोखा ठेवायची सवय त्यांना लागली असती. त्यातून आपले नुकसान कशात आहे आणि फायदा कुठे होऊ शकतो हे त्यांना कळले असते. पर
तु, सरकारने शेतकऱ्यांना बौद्धिकदृष्ट्या अपंगच ठेवले. शेतात कष्ट करायचे, घाम गाळायचा, रत्त* आटवायचे आणि सरकार ठरवेल त्या भावात आपले हे कष्ट विकायचे, एवढेच त्यांना ठाऊक आहे. या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढायचे असेल तर आधी त्यांचे व्यवहारज्ञान एखाद्या शेअर ब्रोकरसारखे अद्यावत व्हायला हवे. त्याची सुरूवात शेतकऱ्यांना आयकराच्या कक्षेत आणून करता येईल. थोडा अघोरी वाटत असला तरी कालांतराने हा उपाय अतिशय कारगर सिद्ध होईल. एकूण काय तर प्रशासकीय व्यवस्थेच्या हाती सगळीच सूत्र सोपविली गेल्याने बहुतेक समस्या जन्माला आल्या आणि त्या वाढतच गेल्या. राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान देखील या चौकटीला हात लावण्याइतके शत्त*ीशाली राहिले नाहीत. लोकांमध्येही पाहिजे त्या प्रमाणात जागृती झाली नाही. लोक संताप व्यत्त* करतात परंतु तो दिशाहिन असतो. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींना निवदेन देऊन किंवा पंतप्रधानांना पत्र पाठवून काहीही साध्य होणार नाही. या दोन्ही पदांना पुरून उरलेल्या व्यवस्थेला बुडापासून हलवावे लागेल.

— प्रकाश पोहरे