शेतकरी आणि प्रतिष्ठित

आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा कृषिक्षेत्राच्या, कृषकांच्या समस्या, त्यांच्या निराकरणाचे मार्ग या विषयावर चर्चेला पेव फुटले आहे. भारताचा शेतकरी प्रचंड हलाखीत जगतो आहे, शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरत आहे, यावर झाडून साऱ्यांचे एकमत असते; परंतु शेतकरी दरिद्री का आहेत, यावर फारशा गांभीर्याने कोणी चिंतन करताना दिसत नाही. गॅट करारामुळे जागतिक व्यापार खुला झाला. आता भारतीय शेतकऱ्यांनी मुक्त व्यापाराचे आव्हान पेलण्यास सज्ज झाले पाहिजे, असा मानभावी सल्ला सगळेच देत आहेत. हाडाच्या सापळ्यावर चामडी चिटकलेल्या काडी पैलवानाला एखाद्या महाकाय सुमो पैलवानासोबत लढण्याचा सल्ला देण्यासारखाच हा प्रकार आहे. रेसर कारसोबत बैलबंडीची शर्यत शक्य तरी आहे का? परंतु वस्तुस्थितीची जाणीव नसलेले विद्वान उंटावर बसून शेळ्या हाकीत शेतकऱ्यांना शहाणपणा शिकवीत आहेत. कशाच्या आधारावर भारतीय शेतकरी मुक्त व्यापाराच्या दौडीत सामील होऊ शकतो, हे मात्र कुणीच स्पष्ट करीत नाही. शेतकऱ्यांनी आधुनिकतेची कास धरावी, उत्पादनाचा दर्जा वाढवावा, बाजाराचे अर्थशास्त्र समजून घ्यावे या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. या अपेक्षात गैर तसे काहीच नाही, गैर आहे तो अपेक्षा व्यक्त करणाऱ्यांचा मानभावीपणा. शेतकऱ्यांवर आपल्या अपेक्षांचे ओझे लादण्यापूर्वी, हे ओझे पेलण्यास शेतकऱ्यांचे खांदे समर्थ आहेत का आणि नसतील तर ते का नाहीत, याचा विचार करताना कोणी दिसत नाही. बळीराजा, अन्नदाता, जगाचा पोशिंदा अशा गोड आणि लबाड शब्दांनी शेतकऱ्यांची भलावण करण्यातच सगळे धन्यता मानत आले आहेत. प्रत्यक्षात शेती आणि शेतकरी या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण घटकाला अगदी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून सापत्न वागणूक मिळत आली आहे. आज शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन कृषीक्षेत्राचा विकास करण्याच्या गोष्टी केल्या जात आहेत, परंतु हे स्वप्न वस्तुस्थितीशी खूप विसंगत आहे. शेतीतील उत्पादन आणि उत्पन्न यांच्या खर्चात कधीच ताळमेळ नसतो. शेतीतील माल नाशवंत असल्यामुळे तो साठवून ठेवता येत नाही. शिवाय भारतातील बहुतेक शेती बेभरवशाच्या पावसावर आधारित असल्याने उत्पादनाची आणि पर्यायाने उत्पन्नाची कुठलीही हमी नसते. भारतात पाच एकरापेक्षा कमी शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास 80 टक्के आहे आणि एकूण शेती क्षेत्रापैकी केवळ 15 टक्के शेतीलाच सिंचनाद्वारे नियमित पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे. उर्वरित 85 टक्के शेतजमीन कोरडवाहू आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत शेतीला उद्योगाचे स्वरुप कसे प्राप्त होईल? शेतीचा एक उद्योग म्हणून विकास करायचा असेल तर आधी शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्या दूर करायला हव्यात. सिंचनाची अनुपलब्धता, उत्पादन खर्च आणि उत्पन्नातील अतिशय व्यस्त प्रमाण हेच शेतकऱ्यांच्या गरिबीचे मुख्य कारण आहे. शेतीत गुंतविलेला पैसाही शेतीतला माल विकून वसूल होत नसेल तर कशाच्या जोरावर शेतकऱ्यांनी मुक्त व्यापारात पदार्पण करावे? ज्यात लाभाची काही संधी असेल तेच क्षेत्र उद्योगाच्या शैलीत विकसित होऊ शकते. परंतु भारतात शेतीमालाचे उत्पादन, वितरण, विक्री आणि खरेदी या चक्रात इतका प्रचंड गोंधळ आहे की, भरपूर उत्पादन करूनही भारतीय शेतकरी उत्पन्नाच्या बाबतीत कफल्लकच राहिला आहे. कोरडवाहू शेती करणाऱ्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचीच ही व्यथा नसून द्राक्षासारख्या पिकाचे उत्पादन घेणाऱ्या बागायतदार शेतकऱ्यांचीही तीच परिस्थिती आहे. हरितक्रांतीचे स्वप्न पेरणाऱ्या सरकारला आजही 85 टक्के शेतजमिनीपर्यंत पाटाचे पाणी पोहचवता आले नाही. त्यामुळे शेतीतून नैसर्गिकरीत्या उत्पादन वाढू शकले नाही. त्यावर मात करण्यासाठी सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना संकरीत तसेच जैव तंत्रज्ञानाने विकसित केलेली बियाणे, या बियाण्यांना पूरक ठरतील अशी जहाल रासायनिक खते आणि किडीचा बंदोबस्त करणारी कीटकनाशके वापरण्यास प्रोत्साहन दिले. त्याचा परिणाम हा झाला की, उत्पादन खर्च जवळपास शून्य असलेली परंपरागत शेतीपद्धती कायमची बाद झाली. बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या खर्चीक जाळ्यात शेतकरी अडकत गेला. उत्पादन खर्च अतोनात वाढला. शिवाय या बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांची उत्पादने करणाऱ्या कंपन्या बहुराष्ट्रीय असल्याने उत्पादन खर्चावर नियंत्रण ठेवणे शेतकऱ्यांच्याच नव्हे तर सरकारच्याही हातात राहिले नाही. उलट सरकारची भूमिका या कंपन्यांना प्रोत्साहन देणारीच ठरली. या कंपन्यांच्या जाळ्यातून शेतकरी सुटू नये म्हणून कर्जाचे आमिष शेतकऱ्यांना दाखविण्यात आले. कर्ज काढा आणि आधुनिक पद्धतीने शेती करीत उत्पादन वाढवा कारण तुम्हीच देशाचे अन्नदाते आहात, असा उफराटा सल्ला शेतकऱ्यांना देण्यात आला. उत्पादन वाढले की उत्पन्नही वाढेल या सरळ न्यायाला भुलून शेतकरीही रासायनिक शेतीच्या मागे लागला. शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनासाठी प्रोत्साहित करणाऱ्या सरकारने उत्पादनाचा उत्पन्नाशी मेळ घालण्याची आपली जबाबदारी कधीच पार पाडली नाही. त्यामुळे उत्पादन वाढूनही शेतकरी गरीबच राहिला. लाखो क्विंटल कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडलेला असताना सरकार विदेशातून कापूस आयात करण्याची परवानगी देते आणि ती देताना कापसाच्या आयातीवर केवळ 10 टक्के फसवा आयात कर (कारण तोही नंतर कापड निर्यातीच्या अटीवर माफ केल्या जातोच.) तर साखरेवर मात्र 60 टक्के आयातकर लादते. (कारण शुगर मिल लाॅबी स्ट्राँग आहे.) या दुटप्पी नीतीमध्येच सरकारच्या मतलबी शेतकरी प्रेमाचे उत्तर दडलेले आहे. आताही शेती आणि शेतकऱ्यांचा विकास करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे आणि कमी व्याजदराचे कर्ज देण्याचे धोरण आखले जात आहे. मुळात शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेला कर्ज हा प्रकारच कारणीभूत ठरला हे सिद्ध झाले असताना पुन्हा त्यांना कर्जाची लालूच दाखविण्याचे कारणच काय? बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विळख्यातून, रासायनिक शेतीच्या प्रलोभनातून शेतकऱ्यांनी बाहेर पडूच नये, यासाठी तर ही धावपळ चाललेली नसावी! बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची आधुनिकतेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके बाजूला सारली तर आजही शेती हा प्रचंड फायदा देणारा उद्योग ठरू शकतो. नैसर्गिक आणि सेंद्रीय पद्धतीने शेती केल्यास कदाचित उत्पादन काही प्रमाणात कमी होईलही परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र भरपूर वाढेल यात शंका नाही. परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची कोणाला काळजी नाही. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीतून भरपूर उत्पादन करून देशाची अन्नधान्याची गरज भागवावी आणि त्याचवेळी कर्ज काढून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे खिसे भरावे, एवढाच मर्यादित उद्देश सरकारने डोळ्यासमोर ठेवला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी सरकारच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांची लूट चालविली आहे. आता शेतकऱ्यांनीही सावध व्हावे. सरकार शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊ पाहात आहे. शेतकऱ्यांनासुद्धा आयकराच्या कक्षेत आणण्याचा विचार सुरू आहे. त्याचा लाभ घेत शेतकऱ्यांनी सरकार देऊ करत असलेली कर्जे खुशाल घ्यावीत. त्या कर्जाच्या परतफेडीची काळजी करू नये. आजपर्यंत कर्ज घेतले की ते व्याजासह फेडावे लागते या भ्रमात शेतकरी जगत आला आहे. वेळप्रसंगी कर्ज फेडू शकले नाही तर अपमानाच्या भीतीने त्यांनी आत्महत्यासुद्धा केल्या आहेत. आता शेतीला औद्योगिक टच मिळणार म्हटल्यावर कर्ज कसे घ्यायचे आणि ते कसे बुडवायचे हेसुद्धा शेतकऱ्यांनी शिकून घ्यावे. मुळात शेतकऱ्याला कर्ज घेण्यास बाध्य करणारी परिस्थिती सरकारनेच निर्माण केली आहे. त्यामुळे सरकारचे कर्ज बुडविले तरी फारसे मनाला लावून घेण्याची गरज नाही. आयकर भरावा लागणार म्हटल्यावर आयकर कसा बुडवायचा आणि वर प्रतिष्ठेने कसे मिरवायचे हे देखील शेतकऱ्यांनी समजून घ्यावे. प्रचंड आयकरातून सूट मिळते म्हटल्यावर अमिताभ बच्चनसारख्या प्रतिष्ठित, मोठ्या माणसानेदेखील स्वत:ला अनिवासी भारतीय दाखविले होते. थोडक्यात सरकारी कर किंवा कर्ज बुडविणे भारतात प्रतिष्ठेचे समजले जाते. या कर बुडव्यांचा शासकीय पुरस्कार देऊन गौरव केला जातो. आपल्या सन्माननीय नेत्यांकडे साध्या वीज बिलाची, दूरध्वनी बिलाची किती सरकारी थकबाकी आहे, हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावे. कोट्यवधींची ही थकबाकी बुडवूनदेखील ही मंडळी प्रतिष्ठेत जगतातच की नाही? मग केवळ काही हजारांचे कर्ज फेडू शकत नाही म्हणून आत्महत्या कशाला करायची? सरकारी भूलथापांना बळी पडणे आता खूप झाले. शेतकऱ्यांनीही आता शहाणे व्हावे. सरकार देईल तितके कर्ज पदरात पाडून घ्यायचे, रासायनिक शेतीला पूर्णत: फाटा देऊन नैसर्गिक आणि सेंद्रीय पद्धतीने शेती करायची, म्हणजेच शेतीचा उत्पादन खर्च जवळपास शून्यावर येईल. उत्पादन खर्च शून्य असलेल्या मालाची आपल्याला वाटेल तिथे वाटेल त्या भावाने विक्री करायची, सरकारी कर्ज आणि शेतमालाच्या विक्रीतून आलेला पैसा दोन्हीही गाठीशी बांधून ठेवा, बघा शेतकऱ्यांची गरिबी दूर होते की नाही? वाढता उत्पादन खर्च हाच एक कळीचा मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांनी शेतीमालाचे उत्पादन वाढविण्यापेक्षा उत्पादन खर्च कमी करण्याकडे अधिक लक्ष पुरवावे. त्यासाठी नैसर्गिक आणि सेंद्रीय पद्धतीने शेती करणे हाच एक पर्याय आहे आणि तोच पर्याय शेतकऱ्याला कर्जाच्या जाळ्यातून मुक्त करू शकतो. जगाचा पोशिंदा वगैरे या मोठेपणाला भुलण्यात काही अर्थ नाही. स्वत: उपाशी राहून इतरांची पोटे भरण्याचा ठेका शेतकऱ्यांनी घेतलेला नाही. शेतकऱ्यांनीही आता स्वार्थी, व्यवहारी आणि शहाणे व्हायला पाहिजे. राजकारणी मंडळी, प्रशासनातील लोक सगळेच देशाला खड्ड्यात घालत आहेत. शेतकऱ्यांनीच प्रामाणिक का राहावे? त्यांनीच अपमानाचे घोट रिचवत आत्महत्या का कराव्यात? शेतीवर आयकर लावला म्हणजे मग शेतकऱ्यांना, आवक जावकचा हिशोब ठेवावा लागेल. त्यानंतर जर जावक जास्त असेल आणि उत्पन्नच नसेल तर मग कर्ज फेडायचे कोठून? आणि उत्पन्नच नसेल तर आयकर भरायचा कशावर? म्हणून त्यांनीही आता कर्ज बुडवायला, कर चुकवायला शिकले पाहिजे. आपल्या देशात अशा लोकांनाच तर प्रतिष्ठा आहे.

— प्रकाश पोहरे